नयाँ सरकारको गठनसँगै मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केहि राम्रो काम हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । यस पटकको सरकार गठन पछि सरकार प्रमूखले संसदमा गरेको सम्बोधनमा उच्च स्वरका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार अगाढी बढ्ने भनेर घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै सरकारका उपप्रधान एवं गृह मन्त्रीले पनि संसदको पहिलो बैठकमा आफ्नो छातिमा हात राखेरै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार निर्मम हुने र यस कार्यमा कसैले पनि अबरोध नगरी सबैले सहयोग गरी दिन अपिल समेत गरेका छन् ।

तर हरेक पटक सरकार गठनसँगै हुने सम्बोधन, ल्याईने नीति, कार्यक्रम होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकार प्रमूख र सरकार लगायतका प्रतिनिधिहरूले बोल्ले सन्र्दभमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा पवित्र बाणीको रूपमा ओकल्ने तर व्यबहारमा खासै उपलब्धी नदेखिने र आखाँ चिम्लेर भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिई रहने प्रचलनकोे निरन्तरता मात्र हो कि जस्तो पनि भान भएको छ ।

तथापि सरकार गठनसँगै केहि उदाहरणीय पहलहरूको सुरूवात भएको छ । २०७९ पौष १७ गते गृहमन्त्रीले गरेको ७७ वटै जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको भर्चुअल बैठक, २०७९ पौष १९ गते सरकार प्रमूख (प्रधानमन्त्री) द्धारा जारी सरकारका सचिबहरूका लागि ३० बुँदे निर्देशन र २०७९ पौष २२ गते सरकारले जारी गरेको १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम साथै पौष २६ गते सरकारले विस्वासको मत लिने सन्र्दभमा प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषणमा समेत सरकार निर्मम रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अगाढी बढ्ने शुभ संकेत देखिएको छ ।

जसको छनक राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकहरूले व्यहोर्नु परेको हैरानीलाई कम गर्न प्रदेश स्तरमा गरिएको सेवाको विस्तार, लगभग ४५ करोड भन्दा बढी विदेशी रकमको काण्डमा मुछिएका अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको समूहको पक्राउ, जगदम्बा स्टिल्स प्रा.ली. को ४५ करोड भन्दा बढी रकम खातामा रकमान्तर काण्डको पर्दाफास र अनुसन्धानको थालनि, नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेजका सञ्चालकसँगको काण्डमा अख्तियारका पुर्व आयुक्त राजनारायण यादबले घुस लिएको काण्डमा विशेष अदालतले पौष २८ गते निजलाई ३ वर्षको कैद र वहालवाला आयुक्त भएको कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार थप ३ महिना गरी ३ वर्ष ३ महिनाको कैद सजायको साथै ३९ लाख जरिवाना भराउने फैसलाले केहि आशाबादि बनाएको छ । उनीसँगैका अर्का प्रतिबादी कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेलाई पनि ३ वर्ष कैद सजाय साथै ३९ लाख जरिवाना भराउने फैसला, मुलुकभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको क्रसर उद्योग माथिको कडाईका कारण ७०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द हुनु केहि उदाहरणीय कदमका रूपमा रहेका छन् ।

यस्ता पहल हुदाँ हुदै पनि केहि पुराना भ्रष्टाचारका घटनाक्रम र ति घटनाक्रममा सरकारी उदासिनता एवं संरक्षणको फेहरिस्तलाई फर्केर हेर्दा जे जति छनक देखाए पनि आखिर केहि सुधार हुदैन भन्ने आम नागरिकहरूमा छाप गहिरो रूपमा परिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुख्य भुमिका पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य क्षमतालाई पछिल्लो समय खुम्च्याएर झनै निराशा बढाईएको छ जसले गर्दा आयोगको कार्य क्षमतामा नै ह्रास आएको छ । आयोगले वर्ष भरी गरेको उजुरी फर्छयौटको उपलब्धीको सख्ंयाले गर्दा आयोग नागरिक समाज र आम नागरिकबाट आलोचित हुनु परेको छ भने आयोगको गेट अगाढी नै अभियान्ताहरू पुगेर उसको कार्यशैली र कार्य प्रगति प्रति चर्को विरोध गर्न थालि सकेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेकै आयोगको अधिकार क्षेत्रमा बेला बेलामा हुने हस्तक्षेप र पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनैतिक भागबण्डा, भ्रष्टाचारीलाई गरिने सस्ंथागत र राजनैतिक संरक्षण, आयोगले गरेको उजुरीमा अदालतबाट हुने निर्णय आदि लगायतका थुप्रै कारणहरू छन् ।

भ्रष्टाचारको जड नै अनुचित कार्यबाट शुरू हुने हुदाँ २०७२ को संविधानबाट नै आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको अनुचित कार्य सम्बन्धीको उजुरी छानविनलाई हटाईयो भने अख्तियारले हेर्ने मुद्धाहरू कुन उचित र कुन अनुचित हुन् भनि छुट्याउने कुनै पनि किसिमको मापन संयन्त्र वा विधि अहिले सम्म बनाईएको छैन । सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयहरू हेर्ने भुमिका आयोगलाई दिईएको छैन, । प्रधानमन्त्री र उच्च पदका रहेका व्यक्तिबारेमा पनि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू गर्दा सरकारले नीतिगत निर्णयको सहारा लिएर गर्ने गरेको उदाहरणहरू थुप्रै छन् । आयोगले गर्दै आएको स्टिङ्ग अप्रेसनलाई पनि पछिल्लो समय रोक लगाईएको छ । आयोगको कार्य प्रगतिमा अदालतबाटै रोकटोक हुने गर्दछ । अदालतमा पेश भएका मुद्धा तोकिएको समयमा विशेष अदालतबाट ६ महिना र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएमा ३ महिनामा किनारा लगाईनु पर्नेमा लामो समय सम्म लम्बाई दिएर झनै आयोगलाई निरिह बनाईने गरिएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका घटनाहरू पहिचान गर्दा विगतमा नयाँ शैली अपनाउदा भ्रष्टाचारीहरू झनै नयाँ उपाय अपनाउदै आफु अनुकुल भ्रष्टाचारका काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय आफु प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभई विचौलियाबाट घुस रकम असुली गर्ने अभ्यास निकै नै बढेको छ भने स्थानीय स्तरमा त घुस वापत जिन्सी सामानहरू पार्सल लिने प्रचलन झनै बढेको छ । नीति बनाउने र निर्णय गर्ने ठाउँमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । ठुला ठुला ठेक्का पट्टा, व्यापारी र व्यापारिक घराना, आपराधिक पृष्ठभुमि भएका, विगतमा ठुलै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका, विचौलियाको पृष्ठभुमि भएका व्यक्तिहरू सरकारका विभिन्न संरचनाहरूमा प्रतिनिधिको रूपमा आई पुग्दा समेत सरकार हाल सम्म Conflict of Interest सम्बन्धीको स्पष्ट कानून विहिन भएर अगाढी बढी रहेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन पनि ठुला स्वार्थ समूहरूको अनुकुल हुने गरी संशोधन गरिएको छ । यसले गर्दा विभिन्न खाले भ्रष्टाचारका काण्डहरू बढाउन र संरक्षण गर्न समेत उक्त पृष्ठभुमिका व्यक्तिहरूलाई धेरै सहयोग भईरहेको छ ।

यसै गरी सरकारको अर्को संबैधानिक हैसियतको निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि अधिकार कटौति गरी निष्कृय बनाईएको छ भने भ्रष्टाचारका मुद्धालाई थप छानविन गर्न सहयोग गर्ने अन्य निकायहरूलाई पनि उस्तै अलि अलिका कामकाजि देखिने जस्ता मात्र बनाईएको छ । यी यावत उदाहरणले गर्दा जति सरकार बदलिए पनि प्रतिनिधि फेरिएर नौला अनुहार आए पनि केहि हुनेवाला छैन भन्ने छाप आम नागरिकको मानस्पटलबाट सजिलै हट्ने छैन । त्यसैले यस पटकको सरकारको शुरूवाति पहल हेर्दा केहि हुन्छ कि भन्ने जुन किसिमको आशा आम नागरिकमा मौलाएको छ त्यसलाई पुर्णता दिनका लागि सरकार र नेतृत्वको तर्फबाट तत्कालिन रूपमा निम्नानुसारका केहि अति आवश्यक कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ जुन पक्कै पनि सहयोगी हुनेछन्ः

•  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि राजनैतिक प्रतिवद्धता पहिलो प्राथमिकतामाहुनु पर्दछ र लिखित रुपमै अभयास गर्ने हिसाबले आउनु पर्दछ ।

•  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको संरचनागततथाकानूनी सवलिकरण अबको प्रमूखकार्य योजनाबनाईनु पर्दछ ।

• अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानआयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, विशेष अदालत ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, सुशासन (सञ्चालनतथाव्यवस्थापन) ऐनलगायतअन्यअतिआवश्यकीयऐनकानूनलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गरी प्रभावकारी रूपमाकाम गर्न सक्ने बनाईनु पर्दछ ।

• अदालतमादायर हुने भ्रष्टाचारका मुद्धामा सफलता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र विशेष अदालतले मुद्धालाई कुनै पनिहिसाबले असफलबनाउननसकोस्भन्ने विषयमाआयोगको तर्फबाट विशेष वैकल्पिकअभ्यास गरिनु पर्दछ ।

• हाई प्रोफाईलहरूले नै शासनको बागडोरको तालाचाँबिआफैले लिएर शासनगर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण खाली नारामामात्रसिमितभएको जस्तो विगत देखि नै भएको छ त्यसैले सरकारले विगतका र हालकापनिहाई प्रोफाईल व्यक्तिहरूलाई संरक्षण होईन भ्रष्टाचार अभियोगमाछिनभरमै कारबाहि गर्न सक्नु पर्दछ र गर्नु पनि पर्दछ ।

• हाम्रो मुलुकमा बढ्दै गईरहेको भ्रष्टाचारका गतिविधिलाई न्युनिकरण गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छोटो समयमै फड्को मार्न सफलभएको देश ईन्डोनेशियाबाट र संसारमा कम भ्रष्टाचार हुने गरेका मुलुकहरूको अभ्यासबाट पनिपाठ सिक्नु पर्दछ । ईन्डोनेशिया, फिनल्याण्ड लगायतअन्यथुप्रै मुलुकले अपनाएर सफलताहासिल गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मोडेहहरू नेपालमापनितुरून्तै अबलम्बन गरिनु पर्दछ ।

•  सरकारलाई भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्ने अभ्यासमा संरचनात्मक सुधारमा तत्काल राजनैतिक ईच्छा शक्ति देखाउन र तुरून्तै केहि रूपान्तरणकारि काम गर्न खबरदारी गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने मनसायले नागरिक र नागरिक समाजका सस्ंथाहरूबाटपनिआफैमा मिहिन रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागिअभ्यास गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासिनताको चर्को रूपमाविरोध गरिनु पर्दछ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन र जबाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)