कुनै व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत वा सस्ंथागत स्वार्थ पुरा गर्ने हिसाबले व्यक्तिगत तवरमा केहि चाँसो राखेको हुन्छ र त्यसको कारणले उसको सार्वजनिक कर्तव्यर उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव पर्दछ साथै व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा लाभ आर्जन गरेको हुन्छ भने त्यसै कुराले स्वार्थको द्धन्द्ध (Conflict of Interest) भएको कुरालाई पुष्टि गर्ने गर्दछ ।

नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनले मुलुकमा सुशासनको परिकल्पना गरेको छन्। संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले पनि निष्पक्षता सहितको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर त्यसका लागि निहित स्वार्थको द्धन्द्ध पछिल्लो समय प्रमूख रुपमा बाधक बन्दै गएको छ । स्वार्थको द्धन्द्धलाई हातमा लिएर गरिने सबै खाले गतिविधि र कामकाजहरुले भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिदै व्यापक दण्ड हिनता बढेको छ ।
नेपालले पछिल्लो समय २०११ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको सयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेसँगै स्वार्थको द्धन्द्ध निवारण गर्नु नेपालको अन्तराष्ट्रिय दायित्व बनेको छ । जसले सार्वजनिक, नीजि दुबै क्षेत्रमा समेत स्वार्थको द्धन्द्ध हुनु हुदैन भन्ने कुरालाई समेटेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालले २०६९ मा कार्ययोजना तथा रणनीति बनाएको भएता पनि हाम्रो मुलुक विगत देखि नै स्वार्थको द्धन्द्ध सम्बन्धमा स्पष्ट कानून विहिनताको अवस्थामा चलिरहेको छ । स्वार्थ बाझिने गरी भए गरेका काममा हुने सजाय र कारबाहि बारेमा कुनै व्यवस्था छैन । केहि गरी गर्न खोजिएमा पनि सम्बन्धित निकायहरुलाई निरिह बनाईन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्ता निकायको कार्य क्षेत्रको दायरालाई खुम्चाएर कामकाजि देखाईने निकाय जस्तो बनाईएको छ ।

पछिल्लो समय स्वार्थको संघर्ष हुदाँहुदँै पनि सार्वजनिक सेवा र राज्यका कार्यकारी (नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र नियमन गर्ने) पद र निकायमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु पुग्नु मुलुक र आम नागरिकका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरुको प्रवेशले राज्यका प्रमूख संरचनाहरु साथै स्वतन्त्र र व्यावसायिक हैसियत भएका क्षेत्रहरुको भुमिका नबढ्ने, काम र कारबाही नहुने मात्र हैन प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठ्ने गर्दछ । स्वार्थ समूहलाई राजनीतिक तहबाट स्थान दिदै सत्तामा पु¥याएर नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मा दिईदा आफु अनुकुल निर्णय गराई राज्यलाई दोहन गर्ने प्रबृत्तिले मुलुक र आम नागरिकलाई निकै नै आहात पुग्ने गरेको छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण स्थानहरुमा स्वार्थको द्धन्द्ध बाझिनेहरुलाई कुनै न कुनै बहानामा कानुनबाटै स्थान दिएर घुसाउने कुरा नैतिक सवालको सन्र्दभ मात्र होईन यो कानुनी सवाल पनि हो । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार व्यवासायी, ठुला साना ठेकेदार, विद्यालय सञ्चालक, बैंक तथा रेमिट्यान्स सञ्चालक, ठूला व्यापारिक घराना लगायत ठूलो स्वार्थ समूहले राजनैतिक क्षेत्रमा प्रबेश पाएको छ । हाम्रो मुलुकमा विगतको होस् वा वर्तमान विधायिका र मन्त्रीमण्डल स्वार्थ समूहको अखडा जस्तो बनेको छ । सार्वजनिक पदमा भएकाहरुबाट सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै नीजि स्वार्थ पुरा गर्न आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नु पछिल्लो समय सामान्य बनेको छ । जसले गर्दा स्वार्थको द्धन्द्धको महामारी सबै क्षेत्रमा व्यापक बन्दै गएको छ ।

स्वार्थको द्धन्द्ध कै कारण न्यायपालिका नै ईतिहासकै गम्भिर मोडको पुगेको उदारहण ताजै छ । विभिन्न सरकारका पालामा भएका ठुला ठुला काण्ड लगायत विगतको सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसमा ८० करोड भन्दा बढीको घुस काण्ड, सरकारकी एक मन्त्रीले आफ्नै बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएको, सरकारको वार्षिक बजेट तयारी गर्ने समयमा अमुक व्यक्तिलाई रातिमा सिंहदरबार भित्र प्रबेश गराईबजेटमा भएको चलखेल पछि व्यापक चर्चाको विषय भएको सिसि टिभि फुटेज काण्ड, भरखरै सार्वजनिक भएको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको ल्यापटक र सर्भरको उपकरण खरिद सम्बन्धीको काण्ड जस्ता केहि प्रतिनिधिमुलक उदाहरणले पनि मुलुकमा स्वार्थको द्धन्द्धको अवस्था र यसको अभ्यास कुन तहमा पुगेको छ भन्ने आकंलन सजिलै गर्न सकिन्छ । हुदाँ हुदाँ स्वार्थको द्धन्द्ध सिंहदरबार, रामशाहपथ, नयाँ बानेश्वर, बालुवाटार, खुमलटार, बालकोट, कोटेश्वर, बुढानिलकण्ठ हुदै हुदै दुरदराज सम्म व्याप्त बनेको छ जसले गर्दापालिका स्तरमा समेत आफै ठेकेदार, आफै जनप्रतिनिधि र प्रशासक हुने, नभए आफ्ना आफन्तलाई ठेकेदार वा विचौलिया बनाएरै भए पनि स्वार्थपुर्ण काम हातमा लिने र कागजमा सबै कुरा दुरुस्त राख्ने शैली व्याप्त छ ।

केन्द्र देखि वडा सम्म नै राजनैतिक दललाई प्रभावमा पारि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लिप्त हुने, भजन गाई रहने, पछि पछि लागि रहने स्वार्थ समूहले नेतृत्वलाई केन्द्र देखि वडा सम्म प्रभावमा पार्ने र आफ्नो हित अनुकुल काम गराउने, नीति र कानुन बनाउने, विचौलिया बन्ने र फाईदा लिने भुमिका देखाई रहेका छन् । स्वार्थको द्धन्द्ध (Conflict of Interest)अधिक भएको ठाउँमा भ्रष्टाचारको समस्या पनि व्यापक बनेर दिनदिनै घटनाहरु बाहिर आईरहेका छन् । जुन कुरालाई ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेशलनको पछिल्लो सर्भेक्षणले पुष्टि गरेको छ र नेपाल अति भ्रष्ट देशको सुचिमा सुचिकृत भई रहेको छ । यहि शैलि कायमै रहि रहे मुलुक भ्रष्ट मुलुकको सुचीबाट माथि उठ्न सक्ने अवस्था छैन ।
मंसिर ०४ को निर्वाचन पछि बनेको सरकारमा व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार, निर्माण व्यवासायी, म्यानपावर व्यावसायी, विचौलियाबाट घेरिएका प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखले अब के कसरी स्वार्थको द्धन्द्धलाई व्यवस्थापन गर्छन र उदाहरणीय हुन्छन् भन्ने हेर्ने दिन आएको छ । तर आशा धेरै गर्ने बाटो बिराई सकेका छन् ।

जनताले आशा गरेका नयाँ दलको उदय र सरकारमा प्रवेशसँगै उनीहरुको कार्यशैलि प्रति चर्को आलोचना हुन थालि सकेको छ । मन्त्री पदको सपथग्रहणमा छातिमा हात राखेर भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने उपप्रधान तथा गृह मन्त्री र भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भनि संसदको बैठकमा भाषण ठोक्ने अर्का उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्रीको दलहरुले नै पछिल्लो समय गरेको मन्त्री पदका लागि सिफरिश नै स्वार्थको द्धन्द्धको नमुना उदाहरण बनेर चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान एवं गृह मन्त्री आफै नागरिकता काण्डमा मुद्धा खेपिरहनु, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा ठुलै म्यानपावर व्यवासायीले स्थान पाउनु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट २ अर्ब ४० करोड भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपेका र सरकारकोे कालो सुचीमा परेका ठूला निर्माण व्यावसायीलाई सहरी विकास मन्त्री बनाईनुले नै मुलुकमा स्वार्थको द्धन्द्धका लागि के कति सम्मको हर्कत र अभ्यास हुन्छ र गरिन्छ भन्ने उदाहरण पेचिलो बनेको छ ।

यसले आम नागरिकमा पटक पटकको परीक्षणबाट असफल भएका पुराना राजनैतिक दलबाट दिक्क भएका आम नागरिकहरु अब नयाँ राजनैतिक दलले पक्कै केहि गर्छन् कि भन्ने आशा बोकेका छन् तर तत्कालिन द्धन्द्धको स्वार्थ पे्ररित घटनाक्रमहरुले गर्दा त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ ।द्धन्द्धको स्वार्थ प्ररित कार्य गरेको घटनाहरुलाई परिलक्षित गर्दै व्यापक रुपमा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र साना ठुला भेला तथा बैठकहरुमा “जति जोगि आए पनि कानै चिरिएका”भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दैै व्यापक छलफलको विषय बनाईएको छ ।

अब द्धन्द्धको स्वार्थ सम्बन्धमा राजनैतिक तहबाटै उच्च स्तरको प्रतिवद्धता लिएर तुरुन्तै आवश्यक कानून बनाई नतिजामुखि हिसाबले अभ्यास गरिनु पर्दछ ।स्वार्थको द्धन्द्ध सम्बन्धमा नियमन गर्ने सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि कार्य सम्पादन गर्न उत्तिकै अधिकारयुक्त बनाई कार्य सम्पादन गर्न दिईनु पर्दछ । सुशासनको तेश्रो खम्बाको रुपमा पहिचान बोकेको नागरिक समाजको तर्फबाट पनि व्यापक खबरदारी गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ। राज्यको माथिल्लो तहबाट नै स्वार्थको द्धन्द्धमा संबेदनहिनता होईन सम्बेदशिलता बढाउन सबै क्षेत्रमा द्धन्द्धको स्वार्थ  (Conflict of Interest)  प्रेरित कार्य सम्पादनमा कडाई गरिनु अनिवार्य छ । तब मात्र संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासनको लक्ष्य पुरा हुन जानेछ ।

२०७९ पौष ०५–लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन र जबाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)