काठमाडौं ९ माघ । संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिएको छ । कांग्रेसले विपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधाको लागि पठाएको पत्रको जवाफ लेख्दै सचिवालयले देउवाले विपक्षी दलको नेताको रुपमा सेवा सुविधा पाउने जनाएको हो ।

सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भइ आएकोमा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ का सम्बन्धित दफाहरू अनुसूची १ तथा अनुसूची २ बमोजिम हुने व्यहोराको पत्र पठाएको हो ।

कांग्रेसलाई सचिवालयले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिएपछि संवैधानिक परिषद्को सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ ।

नेमकिपाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन आग्रह गर्दै सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

नेमकिपाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन आग्रह गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष माग गरेको थियो ।

सभामुखलाई लिखित पत्र लेख्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता आफ्नो दललाई दिन माग गरेका थिए ।

तर ऐनमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउने उल्लेख छ । नेमकिपाको १० प्रतिशत हिस्सा पुग्दैन । विपक्षमा कुनै दलको १० प्रतिशत मत नभएमा सभामुखले तोकेको दललाई विपक्षी दल मानिने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने बताउँदै आएको थियो । यही आधारमा कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले आफूहरू विपक्षी दल भएको बताउँदै आएका छन् । पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा आफूहरू विपक्षी भएको र संसदमा पनि विपक्षी बेन्चमा बसेकोले विपक्षी दलबारे विवाद गरिरहनु जायज नभएको उनको तर्क छ ।