साढे पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले सिंहदरबारकोे दोस्रो ‘इनिङ्स’ सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सोचअनुसार काम गर्ने लक्ष्यका साथ आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेका डा.श्रेष्ठलाई पनि नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन् ।

अध्ययन र अनुभवका आधारमा डा.श्रेष्ठको पृष्ठभूमि सबल छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय सेवा गरेका उनलाई आम मानिसले वरिष्ठ अर्थशास्त्री र नीति तथा रणनीति निर्माणमा सक्षम व्यक्तिका रुपमा चिनेका छन् । आर्थिक अनुसन्धान, तालिम, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास र रणनीतिक योजनाका क्षेत्रमा उनले तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव पनि छ । अष्ट्रेलियाको बोलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा जनप्रशासनमा स्नातक गरेका छन् । हल्ट इन्टरनेसनल विजनेस स्कुल, युनाइटेड किङगडमबाट एमबिए गरेका डा.श्रेष्ठले युनिभर्सिटी अफ न्यु अर्लिन्स, संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्नातकस्तरको वित्तीय अर्थशास्त्र कोर्ष गरेका छन् ।

म्याग्दी स्थायी घर भएका श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर काम गरेका थिए । जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व अब डा.श्रेष्ठलगायतको विज्ञ समूहलाई छ । सरकारको प्रमुख योजनाकारका रुपमा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका डा.श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले पहिले पनि आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसक्नुभएको छ । आयोगको नेतृत्वमा दोस्रोपटक आउँदै गर्दा के कस्ता योजना र प्राथमिकता बोकेर आउनु भएको छ ?
योजना आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा मैले दोस्रोपटक काम गर्ने मौका पाएको छु । यसअघि २०७३/७४ सालमा एघार महिनाको छोटो कार्यकाल मैले काम गरेको थिए । त्यो बेला योजना आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा काम गर्दा मात्रै नभएर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा म पछिल्लो तीन दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र, योजना, नीति, कार्यक्रमसँग जोडिएको छु । अब आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा मेरा प्राथमिकता के हुन भन्ने सवालमा गत मंसिरमा भएको निर्वाचनको परिणामपछि हामीले के गर्नुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर स्पष्ट देखिएको छ । पुरानै ढर्राबाट काम गर्दा अब चल्दैन है भनेर निर्वाचनबाट स्पष्ट सन्देश जनताले दिएका छन् । त्यो भनेको पहिलेका हाम्रा नीति, योजना कार्यान्वयनको शैली, कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमताको स्तरलगायतका हाम्रा विद्यमान तौरतरिका स्वीकारयोग्य छैनन् भन्ने सन्देश निर्वाचनबाट आएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ, अहिलेको काम गर्ने शैलीले पुगेन, यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाज सबैतिरबाट आएको छ । सरकारको निकायका रुपमा योजना आयोगले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र जनतालाई आर्थिक–सामाजिक रुपले समृद्ध बनाउने, १५औँं पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य, अहिले बनेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा जनाउनुभएको प्रतिबद्धतालगायतका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ ।

हामीले यिनै विषयका वरिपरि रहेर काम गर्ने हो । यसमा पनि मुख्य कुरा के हो भने हाम्रा योजना र अपेक्षाहरु प्रष्ट भए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने कसरी हो भन्नेमा हामी केन्द्रित हुन जरुरी छ । हाम्रा संरचना, नीति, कार्यविधि त्यसका लागि सहयोगी बन्न नसकेको अवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।अब हाम्रा प्राथमिकता के त ? भन्नेमा अहिले सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता पूर्ति गर्नका लागि सबै निकाय लागि पर्छन् । योजना आयोगले पनि आफूले पाएको भूमिकाअनुसार अनुगमन मूल्यांकनका काम, संघीय संरचनाको उपयुक्त समन्वय र संघीय संरचनालाई अझ परिस्कृत गर्न सहयोग गर्छ । यी दीर्घकालसम्मका काम हुन् । अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्नेदेखि योजना तथा कार्यक्रमको छनोट गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले १६औँ आवधिक योजना बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै १५औँ योजनाको समीक्षा तथा मूल्यांकन पनि गर्नुपर्नेछ । किनभने १५औँ योजना हामीले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर सुरु गरेका थियौँ । त्यसको पनि आधार थियो । हाम्रो योजनाको इतिहासमै १४औँ योजना मात्रै यस्तो योजना थियो । यसले तोकेका धेरैजसो आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न सकेको थियो । त्यो बेला हामीले तीन वर्षमा सरदर सात ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका थियौँ । तर वास्तविक उपलब्धि ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको थियो । १३औँ योजनासम्ममा जहिले पनि धेरैजसो लक्ष्य सजिलै भेटिँदैन थिए तर १४औँ योजनामा राम्रो उपलब्धि देखिएपछि त्यसले एउटा आधार बनाइसकेकाले १५औँ योजनामा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो ।

१५औँ योजनाको अन्त्यसम्ममा हामीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्य राखिएकामा यो आवधिक योजना सुरु भएको वर्ष नै कोभिड महामारी सुरु भएपछि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मककै अवस्थामा पुग्यो । अहिले पनि सन् २०२३ अथवा हाम्रो आर्थिक वर्षको हिसाबमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समय र आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य त्यति सहज नरहने अनुमान भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देखिएको सम्भाव्य आर्थिक मन्दीका कारण त्यसको असर हामीलाई पनि पर्नसक्छ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको छ । नागरिकका अपेक्षा पनि बढेका छन् । स्रोतको उपलब्धतामा पनि चाप छ । यो सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट के कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ला भन्ने लाग्छ ?
हाम्रा आन्तरिक रुपमा रहेका संरचनात्मक समस्या छन् । अर्को बाह्य वातावरणबाट पनि हामीलाई चुनौती थपिने अवस्था छ । हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता भनेको नियमानुसार बजेटका लागि सीमा तोक्नुपर्ने, प्राथमिकता तोक्ने, आयोजनाको छनोटमा विवेकशीलता प्रयोग गर्नेलगायतका छन् । साथै, अर्थतन्त्रमा हामीले पछिल्ला केही वर्षदेखि भोगिरहेका समस्याको समाधानको बाटो पनि खोज्नुपर्नेछ । समस्यामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था आंकलन गरेर के गर्दा ती समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेर सबै मन्त्रालयले त्यसमा काम गर्ने हो । यद्यपि, त्यसमा मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको हुन्छ । आर्थिक सूचक सुधारसँग सम्बन्धित विषयका लागि यी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अरु भौतिक विकास र सामाजिक विकासका कुरामा अरु मन्त्रालयले भूमिका खेल्छन् ।

योजनाहरु व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन जरुरी छ । योजना राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या छ । योजनाविद् र अर्थशास्त्रीहरु काम लाग्ने मान्छे होइनन् भन्ने मनोविज्ञान सर्वसाधारणमा पर्न गरेको छ । त्यसलाई हामीले गलत सावित गर्नुछ । १४औँ योजनाको नतिजा विश्लेषण गर्दैगर्दा एउटा आशा जागेको थियो । हाम्रा योजनाविद् र अर्थशास्त्रीले तयार पारेका नीति, योजना कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखियो भन्ने थियो ।

१४औँ योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्दाको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि छ । त्यो आफैँ र सजिलै भएको होइन । त्योभन्दा अघि बन्द, हड्ताल, सडक विद्रोह निकै धेरै हुने गरेका थिए । मधेशमा विद्रोह थियो । तर २०७३÷७४ पछि त्यो अवस्था विस्तारै कम हुँदै गयो । मधेश केन्द्रित विद्रोहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्व एक हिसाबले सफल भएपछि राजमार्ग बन्द हुने क्रम हट्यो । अर्को भनेको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त भयो । उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणको कामले पनि तीव्रता पाएको थियो । त्यस्ता आयोजनामा सरकारले धेरै पैसा हालेर कामलाई तीव्रता दियो ।

ती आयोजनाको परिकल्पना पहिल्यै गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा तीव्रता पाएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखियो । धेरै वर्षसम्म अलमलमा परेको द्रुतमार्ग अर्थात जुन अहिले ‘एक्सप्रेस वे’ भनिएको छ, त्यसलाई अघि बढाउन पनि पहल भयो । यद्यपि, ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । हामीले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा १४औँ योजनाकै गतिमा १५औँ योजनाका लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएकामा त्यसो हुन सकेन । अब हाम्रो चुनौती के छ भने १५औँ योजनाले राखेका लक्ष्यलाई पनि कसरी पुनःस्थापन गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेछ । त्यो भनेको जनजीविकासँग जोडिएका अपेक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने, जनजीवनकोस्तर परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने हो । जनताले महसुस गर्ने गरी र सूचकमा पनि वृद्धि देखिने गरी कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौती छ ।

हामीले बनाएका नीति राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन गतिलो छैन भनेर तपाईं आफैँले भन्नुभयो । यो अवस्थाले नीति, योजना कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरु पनि प्रश्न उठाएको छ । योजना आयोगको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठ्छ । योजनाको कार्यान्वयनलाई कसरी तुस्त पार्न सकिन्छ ?
राज्यका विभिन्न निकायका भूमिका फरक–फरक तोकिएका छन् । योजना आयोगको भूमिका के हो भनेर भन्दै गर्दा हाम्रो विगतका अभ्यास र अरु देशमा योजना आयोगजस्ता निकायले गरिरहेको अभ्यासलाई नै लिन सकिन्छ । त्यो भनेको के हो भने योजना आयोगले सबैभन्दा पहिले विकास योजना, विकास नीति, आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाउने नै हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेका विभिन्न मन्त्रालय हुन् । तर आफूले योजना बनाइदिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले गरे हुने नगरे पनि चुप लाग्ने भन्ने किसिमबाट राम्रो नतिजा पाइँदैन । नीति र त्यसको कार्यान्वयनबीच खाडल (ग्याप) हुन्छ । कार्यान्वयनमा योजना आयोग कसरी संलग्न छ त भन्दा अनुगमनका काम गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्ने, उनीहरुलाई स्रोत पर्याप्त रुपमा पुग्यो कि पुनेन भनेर सुनिश्चित गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्छ । त्यस्तै आयोजनाको सम्भाव्यता के छ ? प्रभावकारिता कति छ ? लगानीको प्रतिफल के हुन्छलगायतका विषय पहिले नै हेर्ने काम पनि योजना आयोगको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष सम्भवतः हामीले ठुला नयाँ आयोजना गर्न सक्दैनौँ । किनभने हाम्रो स्रोतले भ्याउन सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभाव र हाम्रो आन्तरिक संरचनामा देखिएका समस्याका कारणले अहिले नै पनि सरकारले लक्षित राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नै लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब कम राजस्व उठेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले आगामी आव भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, सामाजिक कल्याणका लागि नयाँ र ठुला परियोजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले चलिरहेकै योजना र कार्यक्रममध्ये जसलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउँदा जनतालाई लाभ हुन्छ र रोजगारीलगायतका बहुआयामिक लाभ दिन्छ त्यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था नै दयनीय छ । यी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उपाय के हुनसक्छ ?
यो एकदमै जटिल कुरा छ । हामीले राष्ट्रिय महत्व र गौरवका भनेर जुन आयोजना पहिचान गरेका छौँ, ती समयमै सम्पन्न हुन्थे भने भने एक त ती योजना र कार्यक्रमको लागत कम हुन्थ्यो । अर्को कुरा आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदा त्यसको लाभ पनि हामीले समयमै लिन पाउँथ्यौँ । त्यसैको आधारमा रोजगारी र समग्र आर्थिक वृद्धिदर पनि धेरै माथि पुगिसक्थ्यो । ती आयोजनाको काम समयमा नसकिनु र अवरुद्ध हुनुको अर्थ नै हामी पछाडिपर्नु हो ।

ती आयोजना किन अवरुद्ध भए त भन्दा हाम्रो लामो कालखण्ड राजनीतिक अस्थिरतामै बित्यो । हामीले भोगेको राजनीतिक अस्थिरता विकास निर्माणमा देखिएको अवरोधको सबैभन्दा ठुलो कारक हो । २०७२ सालको भूकम्प अघिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प लगत्तै नाकाबन्दी, बीचमा केही समय सम्हालीन नपाउँदै कोभिड–१९ महामारी र अरु परिदृश्य देखा परे । यी र यस्तै कारणले हामी पछि पर्‍यौँ । यद्यपि, केही आयोजनामा पहिले २० वर्षसम्म नभएको काम पछिल्लो पाँच वर्षमा भएको छ । त्यसको उदाहरणका रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लामो समयसम्म हुन नसकेको काम अब हामीले छोटो समयमै गर्नुपर्ने छ । म अघिल्लोपटक योजना आयोगमा हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या के छन् भनेर अध्ययन भएको थियो । त्यसलाई कानुनमा ढाल्ने र कार्यविधि संशोधन गर्नेलगायतका केही काम भए । कतिपय हुन सकेनन् । कुनै पनि आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने र अघि बढाउने भनिए पनि त्यसमा धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । सरकार लगानी गर्छ, त्यसमा निजी क्षेत्र जोडिन्छ । निर्माण व्यवसायी हुन्छन् । आयोजना प्रभावित स्थानीय हुन्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला हुन्छन् । कतै जमिनको समस्या हुन्छ त कतै वनको समस्या । कति ठाउँमा जमिन अधिग्रहणको काम सकिएर आयोजना प्रभावितले पैसा बुझी पनि सकेका छन् । तर, उनीहरुले फेरि विरोध गरिरहेका छन् । दश वर्षअघि मुआब्जा बुझिसकेका जग्गाधनी १० वर्षपछि फेरि विरोध गर्न आउँछन् । कतिपय ठाउँमा कुनै निर्माण व्यवसायीले कुनै सडक बनाउँदैछ भने त्यहाँका युवा क्लबहरुले काममा अवरोध गरेर कमिसन माग्ने गरेको सम्मको अवस्था छ । सरकारको संयन्त्रमा भएका कमीकमजोरीका कारण मात्रै हाम्रा आयोजनापछि परेका होइनन् । सरकारका आयोजनामा पनि ठेकेदार त निजी क्षेत्र नै हुन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कमजोरी सबैतिर छन् । ती कमजोरीलाई पत्ता लगाएर सच्याउँदै जान कसले के गर्नुपर्छ र कसको भूमिका के रहन्छ भनेर हेरियो भने हामी केही हदसम्म समस्या समाधान गर्न सक्छौँ ।

हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र यस्ता सूचीमा नअटाएका तर महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई ‘सेलेक्टिभ’ भएर अघि बढ्नुपर्नेछ । कतिपय आयोजना त नामको लागि नाम भनेजस्तै गरी अनावश्यक रुपमा थपिएका पनि छन् । कुन आयोजनामा लगानी गर्दा र छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढ्दा त्यसको लाभ लिन सकिन्छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ । जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउन सक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने अहिले अघि बढिरहेका सबै आयोजनालाई एकैपटक अघि बढाउन हाम्रो स्रोतले पनि भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीको त्यो क्षमता छैन । हामीसँग त्यति जनशक्ति पनि छैन । अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड सुशासन र जनतालाई सेवा दिने कुरामा बढी केन्द्रित छ । आयोगले पनि यसतर्फ नै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्नेतर्फ नै यहाँको संकेत हो ?
हो । आयोगको जोड यसैतर्फ हो । प्रधानमन्त्रीले सामान्य पहल गर्नासाथ नै जनताले केही राहतको महसुस गरेका छन् । अझ धेरै त हुनै बाँकी छ । सेवाग्राही लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ नै । आयोगले विकास, योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटको सल्लाहकारको रुपमा नै बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्दा बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई बढीभन्दा बढी लाभ प्रदान गर्नेतर्फ नै सोच बनाउनुपर्छ । विकासको ढोका खोल्ने, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने गरी स्रोतको विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

लामो समयदेखि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । विगतको समीक्षा पनि नहुने र चालु आवको कार्यक्रमको पनि समीक्षा नहुने अवस्था केही वर्षदेखि देखिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ यहाँको भूमिका के रहन्छ ?
हो, त्यो समितिमा महत्वपूर्र्ण छलफल हुने गरेको छ । समस्या समाधानका लागि पहल हुनेगरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, समन्वयको काम हुने गरेको छ । अनुगमन गर्ने काम पनि आयोगको हो । संयन्त्रका रुपमा यो समिति महत्वपूर्ण छ । कुनै प्रधानमन्त्री आउँदा लगातार यो समितिको बैठक बसेको त कुनै आउँदा बैठक पनि नबसेको अवस्था छ । अब त्यस्तो नहोला भन्ने लाग्छ । हाम्रोमा आयोजनाको अनुगमनका लागि भनेर १९ वटा संयन्त्र क्रियाशील छ । ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ । मेरो पहिलो कार्यकालदेखि नै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिइएको छ । तराई–मधेशका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सफल भएका थियौँ । विद्यमान संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन लागिपर्छौँ ।

आगामी आवको बजेट निर्माणलगायतका काम सुरु हुने बेला पनि भइसकेको छ । आयोगले अझै पूर्णता पाएको छैन । आगामी आवका लागि बजेट निर्माण लगायतका कामलाई अगाडि बढाउन के तयारी हुँदै छ ? स्रोत समितिको बैठकलगायतका विषयमा कुनै व्यवधान खडा गर्छ कि गर्दैन ?
स्रोत समितिले के काम गर्ने भन्ने बारेमा म जानकार नै छु । एक महिनादेखि नै निरन्तर यसैमा क्रियाशील भइरहेको छु । यद्यपि, आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा शपथ लिएको तीन दिन मात्रै भयो । हामीले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै अनौपचारिक रुपमा काम गरिरहेका छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र, नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयमा त अर्थशास्त्रीको रुपमा निरन्तर रुपमा हेरिराखेको नै हो । पदमा आउँदा नयाँ कुरा थाहा हुने नआउँदा थाहा नहुने भन्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हामीले समन्वय गरेकै छौँ । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि नियमित संवाद भइरहेकै छ । प्रदेश सरकारका सचिव तथा कर्मचारीले नियमित काम गरिरहेका छन् नै । बजेटको सिलिङ दिने काम पनि यही माघ १५ गतेको आसपास नै गरिसक्छौँ ।

चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालगायतका विषय पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनका लागि आवश्यक पर्ला, आयोगको तर्फबाट थप तयारी केही गर्नुभएको छ ?
हामीले प्रयोग गर्ने तथ्यांक पुस मसान्तसम्मको हो । हामीले हरेक दिन नै त्यसमा निरन्तर हेरिरहेका छौँ । अरु विषय त खासै समस्या नपर्ला तर प्रक्षेपणलगायतका विषयमा भने अलिक मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको समग्रतामा हेर्नुपर्छ । हामीले हाल भोगेको समस्या के हो, हाम्रो अवस्था के हो ? त्यो हेरेर आगामी योजना बनाउने हो । आगामी बजेटमा ठूलाठूला आयोजना थप गर्ने भन्नेतिर हुने छैन । हामीसँग स्रोतको अभाव छ । सिलिङ तोक्नेलगायतका काम तथा प्रक्षेपणलगायतका काम हामी केही दिनभित्रै सकिहाल्छौँ ।

हरेक आवमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको गुनासो आउने गर्दछ । चालु आवको हालसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ । विकास निर्माणमा हुने खर्चमा विस्तार हुन नसक्दा ठुलो समस्या हुने गरेको छ । आयोगका तर्फबाट यसमा थप केही पहल हुन्छ कि ?
विगतमा नै हामीले पुँजीगत खर्च बढोस् भनेर आयोजना तय भएर बजेट विनियोजन भएपछि अख्तियारी लिनेलगायतका काम गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका थियौँ । आयोगमा अख्तियारी लिन आउनुपर्ने पटकपटकको व्यवस्थाका कारण पुँजीगत खर्चमा पनि समस्या हुँदोरहेछ भनेर हामीले नयाँ प्रबन्ध गरेका थियौँ । त्यसले केही सहजीकरण त गरेको छ तर पूर्ण हुन सकेको छैन । त्यो व्यवस्था लागु गराउन पनि आयोगकै कर्मचारी र अन्य निकायका सचिव एवम् उच्च कर्मचारीले मानेका थिएनन् । अख्तियारीको क्रममा केही चलखेल हुने गरेको रहेछ । ठुला आयोजनामा के समस्या छ र व्यवधान के छ भन्ने बारेमा पनि हामीले हेर्‍यौँ र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा तीन/तीन पटक संशोधन गरेका थियौँ ।

सरकार, नीति योजना, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, विभिन्न समुदाय, संघ संस्थालगायतका कारणले पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि हुनसकेको छैन । हामीले तय गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि एक वर्ष मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो । त्यसपछि कोरोनाले संकट खडा गरिदियो । संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्‍यौँ । यसले केही सहजीकरण गरेको छ । बजेट आउनेबित्तिकै आगामी आवको काम हुनुपर्ने थियो तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि राजनीतिक स्थायित्वको विषय नै मुख्य भएर आउँछ । नेतृत्व परिवर्तन भइराख्दा पनि समस्या भएको छ । पुँजीगत खर्च किन हुनसकेन भन्ने विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा छ, हामी यसो गर्छौँ, उसो गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि कामबाट नै उत्तर दिन्छौँ । आगामी आवका लागि हामीले पूर्णरुपमा समयदेखि नै काम गर्न पाउने भएकाले त्यसैबाटै हामी उत्तर दिन्छौँ । पुँजीगत खर्च नहुने समस्याको समाधानका लागि थप नीतिगत सुधार वा व्यावहारिक रुपमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि आयोगका तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न भई नै रहन्छ ।