एबीसी टिप्पणी :  सुशासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने उद्घोषसहित गत मंसिरको निर्वाचनमार्फत उदाएका रबि र उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शक्ति र सत्ताप्रति आशक्ति देखाएर पुराना बेइमान भनिएका दलहरुलाई पनि माथ गरेको प्रष्टै देखिएको कुरा अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका रबि लामिछानेले दुई दिनमै सबै पदमा फर्किन खोजेबाट उनी कति धेरै सत्ता र शक्तिको भोकले ग्रसित रहेछन् भन्ने देखिएन र ? आम जनताले बुझ्नु पर्ने आजको सबैभन्दा ठूलो सिधा कुरा यही हो ।

‘संविधान, ऐन, कानुनहरूमा देख्दा सहज रूपमा देखिने थिति पनि व्यवहरिक रूपमा अनुभव गर्न गाह्रो छ । जनताले जुन किसिमको प्रवृित्तगत परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, जनआन्दोलन, संघर्ष, विद्रोहले जुन किसिमको निदेर्शन दिएको थियो, त्यसका नेतृत्वकर्ता हौं भन्ने दल, शक्ति र नेताहरूले त्यसको गरिमा कायम राखेर परिवर्तनलाई सम्मान र संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले जनभावनालाई लत्याएर नयाँ शासक र पुरानै प्रवृित्तको नयाँ संस्करणका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका छन् ।‘ निर्वाचन वाचापत्र रबिले घण्टी बजाउँदै वाचन गरेको यो कथन चुनाव अघिको हो र चुनावलाई लक्षित गरेर भनिएको थियो । जुन कुरालाई उनले आफ्ना वाचापत्रमा दुत्कारेका थिए, त्यही कामको भद्धा प्रहसन गर्दै रवि लामिछानेले नै झुठो नागरिकता पेश गरेर सांसद निर्वाचित भएको ३६ दिन र गृहप्रशासनको मुखिया भएको २२ दिनमा उदाङ्गिएको छ । उनको असली चेहरा बाहिर ल्याएको फेरि पनि नालायक भनिएका देउवा, ओली वा प्रचण्डले त होइन । सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् ५ न्यायधिशको संवैधानिक इजालले सर्वसम्मतीमा लामिछानेले झुठो नागरिकता विवरण पेश गरेर दुनियालाई बेकुफ बनाएको हो भन्ने फैसला गरेको हो ।
देशको संविधान र सवैप्रकारका कानुनको उल्लंघन गर्दै आएका रबिले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पुनः नागरिकता लिए लगत्तै उही दिन पार्टीको साधारण सदस्य, केन्द्रीय सदस्य र सभापति बन्न द्रुत गतिमा पार्टी नामको कोटरीको ३ वटा वैठकको मञ्चन गरेर पुनः सभापति चुनिए । यस्तो परिघटना नेपालका पुराना कुनै राजनीतिक दल र नेताहरुले समेत गरेका थिएनन् । जब कि लामिछानेको दोहोरो राहदानी बारे गृह प्रशासनले गरिरहेको छनबिन टुंगिएकै छैन । त्यतिमात्र होइन आइतबार नै उनले सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई पुनः उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाउन माग गरे । यो मागमा ओलीले उनलाई हौस्याइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीेले लामिछानेलाई दोहोरो नागरिकताको विषय नटुंगिएसम्म र अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म नहतारिन सुझाव दिएका छन् ।

झुठ लोकप्रियतावादको अवसान, लामिछानेको ३२ दिनमै उपप्रधान सहित पार्टी सभापति पद गयो, फोजदारी अभियोग लाग्ने निश्चत

के नयाँ दलको सुशासनको तरिका यही हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छैन र ? सुशासन भनेको कुनै अभियोग वा मुद्धामा छानविन चलिरहेका बेला त्यसालाई प्रभावित वा निस्तेज पार्ने गरी कुनै पनि हर्कत नगर्ने हो भन्ने पर्दैन र ? रबिले त्यही गर्न खोजेका छन् । सत्ता साझेदार एमालेका एक पदाधिकारीेले भने ‘होइन, अहिले रबि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, त्यही भएर गृहमन्त्रालय उनलाई नै अथवा उनले तोकेकै मानिसलाई दिनु पर्दछ ।‘ यसले के पुष्टि गर्दछ ? त्यतिमात्र होइन उनको दलका बांकी २१ जना र १९ जना सांसद रवि लामिछानेका रबर स्ट्याम्म पछुवा मात्र हुन् कि चेतनशील सचेत मानव भन्ने समेत प्रश्न एकै पटक उठेको छ । फौजदारी अभियोगमा छानविन भइरहेको र भर्खरै फर्जी नागरिकतामा दण्डित भएको गैरसांसदलाई गृहमन्त्री बनाउने कुरामा कसरी रास्वपाका बांकी सांसद र केन्दीय समिति खडा भयो भन्ने कुराले पुराना दल ‘अधिनायकवादी‘ र ‘अलोकतान्त्रिक‘ भन्दै चिच्याएको रबि लामिछानेको नौटंकीको पटाक्ष्ँेप मात्र भएको छ ।
‘रास्वपामा एकैदिन तीन बैठक : पार्टी सदस्यता लिएको दुई घन्टामा रवि सभापति‘ जस्ता समाचार हेडलाइनले चितवनवासी विशेषगरी लामिछानेका मतदाताको समेत मानमर्दन भएको छ । यस्तो हुनुमा उनको दलको नीतिविहीनताको परिणाम नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । नीति भनेको उभिने जमिन र समाउने डालो हो । तर रबिका लागि यी सबै कुरा महत्वहीन हुन् । अब रबिले दुनियाका अघि उभिएर भन्नुपर्छ हिजो मैले सांसद नहुँदा अथवा एउटा राजनीतिक दल नबनाएको बेलामा भनेका कुरा झुठा हुन् । अहिले मैले जे गरिहेको छु, जस्तो व्यवहार देखाएको छु यो सही हो । यी दुवै कुरा एकैसाथ सत्य त हुनै सक्दैन । अथवा यी दुई पक्षमध्ये कुन चाँही भनाई र गराई सत्य हो भन्ने मतदातालाई बताउनु पर्दैन ?

रविको नागरिकता प्रकरणमा संविधान र कानुनको अन्तिम पहरेदारका रूपमा रहेको न्यायपालिकाले अनेकन विवाद र सिमाका बाबजुद पनि नागरिकता विषयमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट गरिदिएको छ । यो नेपालको संविधानको एक नयाँ विकाक्रम पनि हो । यो फैसलाको दायरामा छुपेरुस्तम हैसियतमा रहेका राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीदेखि अन्य नेताहरुमाथि पनि छानविन हुनसक्छ । त्यसका लागि फेरि पनि सचेत नागरिकको खबरदारी आवश्यक पर्दछ । तर यो फैसलाबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरु जो जसले आफ्नो देशको नागरिकताको पनि माया गर्दागर्दै अर्को देशको पनि नागरिकता लिनु भएको छ । उनीहरु विचलित हुनुपर्ने वा अत्तालिनु पर्ने कुनै कारण छैन । गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि गैरआवासीय नागरिकता नै जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसबारेमा बेग्ले चर्चा गरौंला ।

रबिको नागरिकता–राहदानी प्रकरणले राज्यसत्ताको कार्यपालिकीय निकायहरु बेनकाब मात्र भएका छैनन् उनीहरुको निकम्मापन पनि उदाङ्गिएको छ । विशेषगरी निर्वाचन आयोगको असक्षमता र नालायकीको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कमी हुन्छ । रबिको नागरिकताको विषयको शुरुमै निर्वाचन आयोगले निरुपण गर्नुपर्ने थियो । त्यसभन्दा अघि सन् २०१८ मा उनको दोहारो नागरिकता र राहदानीको विषय आएपछि जुन जुन संस्थामा उनले नागरिकता पेश गरे, ती संस्थाहरुले स्वाभाविक रुपमा उनको नागरिकता पुनः प्राप्तीवाला हो कि पुरानै हो भन्नेमा हेक्का राख्नु पर्ने थियो । यदि त्यसो गरिएको भए रबिले अहिले जसरी सहजै नागरिकता पुनप्राप्ती गरे, उतिबेलै गर्ने थिए होला । यति धेरै स्टन्टबाजी र देशभरिका आम जनतालाई तनाव हुने थिएन, यही कमजोरीमा समातेर नेपालका बैरीहरुले जसरी फणाहरु राज्यसत्ताका भित्रैसम्म पु¥याए त्यो अवसर पाउने थिएनन् ।

गठबन्धन सरकार बन्दै गर्दै रविले कुन नैतिक आधारमा गृह मन्त्रालयको दाबी गरे ? अथवा सत्ता साझेदार दलमध्येको एमालेले सजिलै उनलाई किन गृहमन्त्रालय किस्तीमा पस्केर दियो ? जब कि सिके राउतले एउटा मन्त्रालय त्यो पनि उद्योग बाणिज्य माग्दा अर्घेल्याईं गरिरहेका ओलीले रबिलाई किन गृह मन्त्रालय दिए ? के अहिलेको अवस्थाको तमासा मन्चनकै लागि ओलीले रबिलाई उपसहितको गृह अफर गरेका हुन् । यदि रबिको पार्टी विना पनि वर्तमान गठबन्धन सरकार सहजै बन्न सक्थ्यो । यसकारण सत्ता गठबन्धनकाका दुई ठूला साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एमालेले कसरी ङिच्च दाँत देखाउँदै हिंड्ने ? वा यो गठबन्धनका प्रमुख मुखिया केपी ओलीले शुरुदेखि अहिलेसम्म किन रबिलाई पुल्पुल्याइरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छैन र ? अझ तमासा त सुवास नेम्वाङले संविधानको गोलमटोल व्याख्यान दिंदै कानुनची चेहरा देखाउनले गराएको छ । त्यसमाथि थपिन आइपुगेका छन् एमाले महासचिव शंकर पोखरेल । उनले त न्यायलयले रबिको मुद्धा किन यत्ति चाँडो फैसला गरिदियो भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । पोखरेलजस्ता केही आशा लाग्दा नेताहरु पनि यसरी दिउँसै रात पार्ने र सुशासनलाई सधैंभर कुशासनको गन्धा नालीमा हालेर त्यहीं पौडी खेल्न रमाउने तहमा गिरेपछि जनतामा पुराना पार्टीहरुप्रतिका आशा कसरी पुनजागृत हुनसक्छ ?

रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्दैछन् भन्ने कुरा उनको सपथ ग्रहण अघि कोही पनि सहज बुद्धि भएको प्राणीले पत्याउनै सकेका थिएनन् । जसको नागरिकता र पासपोर्ट गृहम्न्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ, उही व्यक्ति कसरी गृहमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ भन्ने सबैको मनमा थियो । जब राष्ट्रपति कार्यालयबाट उनको नाम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा तोक्दै नारायणकाजी र विष्णु पौडैलको लहरमा खडा भएर सपथ लिए त्यसले धेरैले अचम्भित पारेको थियो ।
जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि रबि सरकारमा जान मरिहत्तै गरिरहेका थिए । त्यसकै लागि उनी आरजु देउवा, ओली र प्रचण्डकहाँ धाइरहेका थिए । अन्ततः उनले उनको जीवनभरिमा जसको सबैभन्दा बढी उछितो काढे उनै प्रचण्डको नेतृत्वमा गृहमन्त्री बन्न गए ।

रवि गृहमन्त्री हुनेबित्तिकै प्रहरीले उनीविरूद्धको अनुसन्धान कतैको थोत्रो दराजमा मात्र मिल्काएन कि अदालतमा जवाफ पठाउँदा र अदालतमा बहस हुँदासम्म सिडिओ कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उनकै पक्षमा उभिएर हाम्रो राज्यसत्ताका अवयवको चाकरीको भद्धा नमुना पुनः प्रदर्शन भयो । किन कि यस्ता घटनामा कर्मचारी तथा सुरक्षा अंगका अधिकारीले जस्तासुकै शासकको अराजीनितक र असंवैधानिक तावेदारी गरेको घटना यो पहिलो भने होइन ।
आम रुपमा शासकहरु नालायक भए पनि राज्यसंयन्त्र कानुनसम्मत र विधिसम्मतरुपले चल्दछ भन्ने लोकतान्त्रिक राज्यको न्युनतम् मर्यादा र मूल्यमाथि समेत प्रहार गरेको छ नेपालको राज्यसंयन्त्रले । त्यो पनि रबि प्रकरणका सन्दर्भमा ।

निमुखालाई कानुन लाग्ने र सत्तासीनहरूले जस्तोसुकै अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् भन्दै गाण फुलाएर पुङ र पच्छरका शब्दजाल प्रयोग गरेर चिच्याउने रबिका बारेमा हाम्रो शासन प्रणालीले उनैलाई सलाम गर्दै हिंडनु दुखद विमम्ना बाहेक के हुनसक्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ता र शक्तिमा भएका र उनीहरूका आसेपासेको सेवामा समर्पित पंगुजमात बाकेको शासन प्रणालीको जतिसुकै सुन्दर नाम दिए पनि लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । दुर्भाग्यवश्, नयाँ अनुहारहरूको अग्रदूत दावी गर्ने रवि लामिछानेले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नवोदित लोकतन्त्रको पञ्चायती संस्कार बाट बाहिर ननिस्केको राजयसंन्त्रको भरपूर दुरुपयोग गर्ने धृष्टता गरे । तर अदालतसम्म उनको पहुँच पुग्न नसकेका कारण उनी पछारिन पुगेका हुन् । अन्यथा संवैधानिक इजालाशमा बर्षौंदेखि कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री देवेन्द्र राज कँडेलको भारतीय नागरिकताको विषयम त्यसै कतै अलपत्र परेको छ । देवेन्द्रराजको हैसियत र पहुँच बनाउन नसकेको कारण र आमरुपमा सर्वत्र उठेका प्रश्नबाट भाग्न नसक्ने तहमा न्यायलय पुगेकै कारण रबिको नागरिकता विवाद अग्राधिकार सहित फैसला भएको हो । नेपालको मिडियो अधिकांश हिस्सालाई देवेन्द्रराज कंडेलको दोहारो नागरिकता अझ भारतीय नागरिकताका विषयमा चर्चा गर्ने कुनै जाँगर छैन । किन कि हाम्रो मिडियाको अधिकांश हिस्सा र देवेन्द्रराजले प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भ्रान्त वर्ग एउटै हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।

रविले अमेरिकी राहदानी बोकेकै बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी लिएको आरोपबाट भने सफाइ पाएका छैनन् । यो विषय झनै दोहारो नागकिता भन्दा गम्भीर बेइमानी र झुठो अपराध हो । दोहोरो राहदानी प्रयोगको यथार्थपरक छानबिन हुनु पर्नेछ । त्यो उजुरीको छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा लैजाने औपाचरिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हो । यसमा सुपर प्रधानमन्त्री बनेकोमा मखलेल ओलीले प्रचण्डलाई अनावश्यक दबाव दिन मिल्दैन । स्वयं रवि यो विवादलाई चाँडो किनारा लगाउने भूमिकामा खडा भएमात्र उनको केही बचेखुचेको शाख जोगिन सक्छ ।

यसपटक नै रविले आफूसँग अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको तथ्यलाई बहसकर्ता वकिलहरुले संवैधानिक इजालासमा दर्ज गरिसकेका छन् । बहसका क्रममा रविका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले राहदानी रिटको विषय नभएको जिकिर गरेर विषयान्त्र हुन खोजेपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए, ’तपाईंले राहदानीको कुरा कोट्याइहाल्नुभयो । रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको, सन् २०१५ मा कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी नयाँ राहदानी बनाएको र सन् २०१८ मा अमेरिकी राहदानी त्यागेको त स्थापित तथ्य होइन र ? ‘कायम नरहेको नेपाली नागरिकता पेस गरेर राहदानी बनाउन मिल्छ ? यस्तो विषयलाई अदालती वहसको बौद्धिक विलाशित मान्न पक्कै पनि मिल्दैन ।

गम्भीर फौजदारी आरोप लागेको व्यक्तिले अब अदालतबाट सफाइ नपाई वा अदालतले दिएको सजाय भुक्तान नगरी सरकारमा जान नमिल्ने सामान्य लोकाचारको कुरा स्वयं रबि, उनको दल र अन्य राजनीतिक दल र सिंगो संसदलाई जानाकारी छ कि छैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ । हुनसक्छ यस्तो अवस्था यदि अन्य सांसद र कुनै उच्च अधिकारीका सन्दर्भमा पनि आकर्षित छ भने त्यस्तो जानकारी प्राप्त कुनै पनि नागरिकले त्यसलाई मुख्य कानुनी विषय बनाउन आवश्यक छ । यो विषय कुनै पनि हालतमा रबि विरोधी हल्लामा मात्र सिमीत गरिनु हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा कल्पना गरौं यदि रबि कुनै टिभीको एकजना प्रस्तोत अथवा उनको समेत स्वामित्व रहेको भनिएको टिभि ग्यालेक्सीमा कार्यक्रम चलाउँथे भने र कुनै सांसद, मन्त्री वा कुनै दलको नेता रविको जस्तै राहदानीको विषयमा आरोपित हुन्थ्यो भने उनले कस्तो कस्तो शब्दको कटेरो खडा गर्ने थिए होला ? अर्थात् उनले पक्कै पनि आफूले मात्रै त्यो घटना ब्रेक गरेको जसरी फलाकिरहेका अवश्य हुने थिए । अर्थात् पक्कै विरोध नै गर्थे । यसमा कसैको दुई मत छ्रैन होला । अझ उनले त फेरि हजारौं पटक दोहराएर उनकै शव्दमा ‘पाङदुरे नेता कहलिएका अपराधिहरु‘ भन्दै ती नेताहरूको ’नाकको डाँडी भँच्नुपर्ने’ टुँडिखेलमा लगेर झुण्ड्याउनु पर्नेसम्म भन्न कुन्जुस्यास्याईं गर्ने थिएनन् भन्ने त उनका भाइरल पुराना बाइटहरुले देखाइरहेका छन् ।

किन रबि जस्तो ‘चलाख‘ व्यक्तिले त्यसो गरे होलान् त भन्ने गम्भीर प्रश्न त उठ्छ नै होला । विगतमा उनले सिधाकुरा भन्ने कार्यक्रम चलाउँदा उनको क्रसर व्यापारीसँगको सम्वन्ध, बार्गेनिङ, बालुवा खानी र पानी बोरिङ व्यवसायीसँगको रुचि र बार्गेनिङ तथा विदेशमा रहेका नेपालीको पक्षमा बोलेको अभिनयमा गरिएको अकुत उठ्ती जस्ता भित्रभित्र भुसको आगो जसरी घरघरमा गुन्जीरहेका प्रश्नको भयले नै रबिलाई गृहमा जान हतार भएको हो भन्ने निकै ठूलो जनमत छ । अझ त्यही काममा प्रयोग भएका डोलप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री र एकजना उनको हप्तावाललाई प्रमुख स्वकीय बनाएबाट जनजनले गरेको आशंकालाई थप बल पु¥याएको छ नै । यी प्रश्नको आगामी दिनमा उनले कसरी निरुपण गर्छन वा उनले कसरी डिल गर्छन् हेर्न बांकी नै छ । तर जनताले बुझ्नु पर्ने सिधा कुरा यो पनि हो ।
यही सन्दर्भमा अहिले केही रबिका उरेण्ठेउला भाइबाहिनीहरुले रबिको प्रगतिमा डाह गर्नेहरुले विरोध गरे भनेर देशको संविधान र कानुनाथि दुर्वचन नबोल्नु बढी उपयुक्त हुनेछ ।

यो बीचमा रबि र उनको दलले पाएका मत पक्कै पनि सडकबाट पुराना शासकहरुलाई खबरदारी गर्ने थियो । यति हतार गरेर सत्तासँगको मोलाहिजामा दलाली गर्दै आफूले राज्यसत्ताको चास्नी चाट्नु थिएन । यस हिसाबले उनले घण्टीमा मतदान गर्ने मतदाताको आशामा तुषारापात गरे । पुरानाहरुको अराजनीतिक गठबन्धन र कुर्सीका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनुको सट्टा रबिले उनीहरुलाई झन बढी मैमत्त हुन आफै भ¥याङ बन्दिन तयार भए । र तिनै पुराना शासकको काखमा लडीबुडि खेलिरहेका छन् ।
एक हप्ता अघि नै घण्टीको मतदाता समेत रहेका डा. सुन्दरमणि दिक्षितले एबीसीसँग भनेका थिए । ‘हामी सबैमाथि निकै ठूलो धोका भयो । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर नेपालीलाई शासन गर्छु भन्नेलाई मत हालेकोमा पश्चाताप भइरहेको छ ।‘

रबि गठबन्धन सरकारमा जाँदा उनले उठाउने गरेको पुङ न पुच्छरका शब्दावलीले भरिएको प्रतिवद्धता पत्रको कुनै पनि कुरा समेटिएको थिएन र छैन । त्यहाँ केवल एमाले घोषणापत्रको सारांश छ । थपथापमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहनालाई सुन्दर शब्दावलीमा समेटिएको छ । बाँकी कसैको कुनै एजेण्डा त्यहाँ छैन । केवल रबिको मुटुमा भयले बजिरहेको घण्टीको आवाज दबाउ उनी गठबन्धन सरकारमा गए थिए भन्ने सिधा कुरा जनताले बुझ्ने कि अझै पनि प्रचण्ड–ओलीको दोहोलो काढ्दै त्यही बेइमान प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने ? यदि रबिको जस्तो अवस्था नेका, एमाले वा माकेका कुनै नेता वा सांसदको भएको भए मतदाताले ती दलका जिल्लामा रहेका तिनका नेतालाई मुखभरिको प्रश्न गर्न पाउने थिए ।

के आज चितवनका मतदाताले वा देशभरबाट समानुपातिकमा घण्टीमा मतदान गर्नेहरुले रबिले यस्तो बेइमानी किन गरेको भनेर कुनै प्रश्न गर्ने निकाय वा ठाउँ वा उनको दलको कुनै जिल्लाधिशलाई भन्न सक्ने ठाउँ छ ? हो यो अवस्था र यस खालका राजनीतिक जोकरहरुबाट देशको शासन चल्दैन भन्ने उदाहरणका लागि युक्रेन हेरे पुग्छ । युक्रेनमा राष्ट्रपति बनाइएका भ्लोेदोमिर जेलेन्सी एक टिभी कमेडिएन थिए । उनलाई कमेडी र देशको शासन वा युद्ध उस्तै उस्तै लाग्यो । नेटोमा युक्रेनलाई सामेल गरेर रुसी राष्ट्रपछि पुटिनलाई देखाइदिने भन्ने बालहठ गरेका कारण झण्डै १ करोड बढी जनता शरणाथीई बनेका छन्, एक लाख भन्दा बढी मारिएका छन् । देश नै समाप्तीको दिशामा गएको छ । जनताले गर्ने एउटा आक्रोशको मतदानले तिने जनताको ज्यान जान्छ भन्ने बुझ्न यो भन्दा सुन्दर उदाहरण संसारमा अन्यत्र खोज्नु पर्दैन ।

रबिले के गरे ? पुराना दलले जस्तै उनकै पकेटका मानिसलाई मन्त्री बनाए । ती माथि समेत स्वार्थको द्धन्द्धदेखि सामाजिक दुराचारको गन्ध आएको सर्वत्र भएको छ । यस हिसाबले रबिले नयाँका नाममा आफ्नो संसदमा उपस्थिति पुरानाकै पदचापमा लागेर सत्ता र सम्पत्ति थुपार्ने र अझै जस्तो पनि बोल्न पाइने नेपाली परिवेशलाई समातेर केही समय संसदको जोवन धान्ने भन्दा बढी गर्ने अवस्थामा थिएनन् भन्ने कुरा आम जनताले बुझेनन् भने जनताले र उनका पछि लाग्नेहरुले सबैभन्दा बढी दुः ख पाउनेछन् । देशले थप बद्मासीको लहरमा उभिएको अर्को शासक भोग्न विवश हुनेछन् भन्नु अन्यथा होला र ?

अब उनले नागरिकता पाएको र गुमाएको र पुन प्रप्ती गरेको सन्दर्भ हेर्रौं ।

रवि लामिछाने अमेरिका गएपछि अमेरिकी नागरिकता लिए । नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१)मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत रद्ध हुने व्यवस्था छ । अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि उनको पुरानो नेपाली नागरिकता कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाएको हो ।

लामिछानेले २०७५ सालमा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका हुन्, । सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि लामिछानेले प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त व्याख्या अनुसार, उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि त्यसको विवरण सहितको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेनन् । त्यही कारण उनको पुरानो नागरिकता ‘कायम नभएको’ अवस्थामा रह्यो ।

लामिछाने नेपाली नागरिक हुन योग्य भएको तर नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको अवस्थामा रहेको भन्ने स्पष्ट फैसला गरेको छ सर्वोच्चले । तर लामिछानेले आफू ‘अनागरिक‘ भएको भन्दै सानुभूति बटुल्ने बेइमानीको प्रदर्शन गर्न समेत पछि परेनन् । केही भिजीलान्तेलाई सडकमा उतारेर उनले आफ्नो स्टन्टबाज चरित्रमा कुनै सुधार नभएको देखाएका छन् । नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएकाले नै उनको राजनीतिक अधिकारको प्रयोगबाट प्राप्त पद (सांसद, मन्त्री र उनकै भनिएको पार्टीको सदस्ययता) बाट मुक्त भएका हुन् ।

लामिछानेले निर्वाचनको मनोनयनका क्रममा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाएकाले त्यो सहित त्यसका आधारमा भएको सांसद र मन्त्री पद गएको भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । उनले पुनः नागरिकता लिएपछि अन्य नेपाली नागरिक सरह सबै हक अधिकार उपयोग गर्न पाउँछन् । तर नागरिकता प्रमाणपत्र नभएकाले खारेज भएको पद नागरिकता लिनासाथ स्वतः आउँदैन ।

लामिछानेले २०५० सालमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि ‘कायम नभएको’ उनको त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई आज पुनः प्राप्ति गरेका हुन् । पुरानै नागरिकता नै ‘कायम’ भएकाले उनको अवस्था अब अरु नेपाली नागरिक सरह भएको छ ।

उनले आफ्नो अवस्था नै झुक्याएर राज्यलाई छल गरेकाले प्रचलित कानून अनुसार दण्डित हुने भयले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने कानुन विदहरुको तर्क छ ।
ती कानून व्यवसायीहरुको दावी अनुसार, उनले नेपाली नागरिक हुँ भनेर निर्वाचनमा भाग लिए, निर्वाचित भए । मतदाता नामावलीमा समावेश भएर मतदान गरेका छन् । गृहमन्त्री भएर राज्यका संवेदनशील सूचनामा पहुँच पु¥याए । अथवा अनावश्कय रुपमा राज्यका संवेदनशीलतामा उनले लामो हात गरे । ‘राज्यलाई नै झुक्याएकोे कसुरमा उनी प्रचलित कानून अनुसार दण्डित हुनु पर्ने र त्यो विषयलाई कुनै पनि हालतमा गौण बनाउन मिल्दैन ।

फौजदारी अभियोग बारे
रवि लामिछानेले २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता पाएका थिए । लामिछाने विभिन्न कारणले नेपाल फर्केपछि टेलिभिजनबाट आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्नेतिर लागे, त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा भएन । पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशस्ती गाइएको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग‘ भन्ने कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनबाट सरकारी तलव खाएर चलाए । ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले उनलाई हटाएर आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता मार्फत प्रशस्ती शुरु गराए । यो स्वाभाविक परिघटना हो । यही विन्दुबाट उनी प्रचण्डप्रति गरम र ओलीप्रति नरम बने । एक निजी टेलिभिजनबाट एउटा एड एजेन्सीको प्रायोजनमा ‘सिधाकुरा जनतासँग‘ भन्ने कार्यक्रम सरकारले सरकारी मुखियाहरुकै भजन गाउन नदिएको प्रतिक्रियामा उनले शुरु गरेका हुन् । यो पनि ठीक छ । तर उनको नागरिकता र पासपोर्ट बारे प्रेस काउन्सिलले चासो राखेपछि २०७५ सालमा मात्रै नेपालबाटै अमेरिकाको नागरिकता त्यागे । यो पनि ठीक छ । तर त्यसअघि २०७३ सालमा नै उनले अमेरिकी नागरिकता पाएसँगै ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकताबाट नेपाली पासपोर्ट बनाए । राज्यलाई आफू अमेरिकी नागरिक भएको विषय उलने ढाँटे । २०७३ सालदेखि २०७५ सालमा अमेरिकाको नागरिकता नत्याग्दासम्म उनको साथमा एकसाथ दुई मुलुकको पासपोर्ट राखे । आफ्नो अनुकूलतामा कहिले अमेरिकी त कहिले नेपाली पासपोर्ट प्रयाग गरे ।
लामिछानेले २०७३ सालमा कायम नभएको नेपालको नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट लिएको प्रष्ट छ । यो नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको नजरमा फौजदारी अपराधा हो । राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१(क)मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा कसुर गरेको मानिने प्रष्ट व्यवस्था छ । झुठा विवरण दिएको पुष्टि भएमा २ देखि ५ लाख जरिवाना, १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने राहदानी ऐनमा व्यवस्था छ ।

लामिछानेको नागरिकतासँगै पासपोर्टमाथि छानविन हुनुपर्ने उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा कारबाही प्रक्रियामा नै छ । उनले झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको उजुरीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले छानविनका लागि जिल्ला प्रहरीमा कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरेको छ । यो कुरामा कहींकतै राज्यपक्षबाट बदनियत छ भनेर सडकमा तारा बराल शैलीको तमासा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । किन कि आजकल रत्नपार्कतिरका मुकुन्दे समेत सम्हालिएको बेला ताराहरु तातिनुको कुनै तुक छैन । त्यो हाम्रो लोकतन्त्रको स्थापित र विधिसम्मत बाटो नै होइन ।

अब कुरा गरौं आदालतको आदेश र रबिको भविष्यबारे

‘विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, तर स्वतः होइन, यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ  । ‘ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालाशले दोहरो नागरिकताका सम्वन्धनमा रवि लामिछाने विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा स्पष्ट फैसला गरेको छ ।
स्वतः नेपाली नागरिकता कायम नरहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, तिलस्मी रुपमा राजनीतिको झण्डै शिखरमा पुगेको अभिनय गरेका रवि लामिछाने फेदमा पुगे । उनी विरुद्ध दोहारो राहदानी प्रयोगका मुद्धामा उनले सफाई पाएमा उनी राजनीतिमा फेरि फर्कन पाउनेछन् । तर दोहरो राहदानी प्रयोगले नेपालको कानुनले फौजदारी अभियोग ठहर गरेको छ । त्यही अनुसारको फैसला भएमा लामिछानेले सजायँ भोग्नु पर्नेछ । अमेरिकी नागरिकता कायम रहँदारहँदै त्यागिसकेको नेपाली नागरिकताकै आधारमा उनले नेपाली राहदानी पनि लिएर तीन वर्षसम्म दुवै देशका राहदानी प्रयोग गरे । यो आफैंमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने विषय हो  । लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरिरहेकोमा छानबिन गर्न अनुरोध गर्दै गत मंसिरमै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो  । गृह मन्त्रालयबाट आफूकहाँ आएको उक्त उजुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएको थियो   । तर लामिछाने नै प्रहरीको हाकिम अर्थात गृहमन्त्री बनेपछि उनीमाथिको अनुसन्धान रोकियो । अब प्रहरीको अनुसन्धानबाट आरोप सही ठहरिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइनुपर्छ  । जहाँबाट जसरी मुद्धा टुंगिए पनि यो अभियोगको तार्किक निष्कर्षमा नपुगुजेल लामिछाने स्वयंले अनुसन्धानलाई सघाउनु र राजनीतिक सक्रियताका निम्ति धैर्य गर्नु सवैभन्दा उयुक्त हुनेछ । तर उनी गृहमन्त्री बनेर आफ्नै मुद्धा ढिसमिस पार्ने जुन हर्कत गरे । त्यो हेर्दा लामिछानेबाट धेर्यता र संयमको आशा भने त्यति धेरै गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

यदि लामिछाने इमँन्दार छन् भने आइबार नै नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नेबित्तिकै छ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको बाटोबाट लामिछाने फेरि सरकारमा जाने जुन चर्चा भैरहेको छ, त्यसलाई उनले झुटो साबित गर्नुपर्छ  । फौजदारी कसुर मानिने विषयको अनुसन्धान नटुंगिउन्जेल सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने धृष्टता उनले गर्नु हुँदैन  । सुशासनको पैरवी गर्दै उदाएको नवदलको साख जोगाउन मात्र होइन, नैतिक राजनीतिको मर्म बचाउन पनि भइरहेको क्षतिबाट थप क्षति हुन नदिनकालागि लामिछाने र उनीद्वारा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चनाखो बन्नु पर्दछ ।

रास्वपाले चुनावी बाचापत्रमा पार्टीको विचित्र चरित्र हुने लेखेबाट आज रबिहरुले के गरिरहेका छन् वा को को संग साँठागाँगाठ गरेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।‘ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा प्रयुक्त स्वतन्त्र शब्दले निर्दलीय, दलविहिनता र एकल उम्मेदवारीको पक्षपोषण गर्ने बुझाउँदनै । कुनै पनि परम्पागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र रहेर राज्यमा विधिको शासन लागू गर्न तथा आममानिसहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा कुनै पनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्नर त्याग्न स्वतन्त्र छ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ ।‘ अर्थात् यसको अर्थ पार्टी मुखियालाई जे सो¥याक पर्छ, त्यही गर्ने भन्ने कुरा रबिले गरेका उपक्रमले पुष्टि गरेको छ ।  उनलाई कुनै कुरा ठीक लाग्यो भने जोसंग पनि र जस्तो सुकै बाद र विचारधारा पनि अपनाउने उनले खुलेआम पार्टीको नीति नै बनाएका छन् ।
आज कांग्रेस र कम्युनिष्टको आलोचना हुनुको पछाडि उनीहरुले घोषणा गरेको विचार र नीति भन्दा बाहिर गएर काम गरे भनेर नै हो । तर यहाँ रबिको पार्टीको त कुनै विचार नै छैन । उनलाई अहिले यो विचार वा तरिका ठीक लाग्यो भने त्यही उनको नीति हो । जस्तो उनी चितवन ३ मा उमेद्वार बन्न प्रचण्डका विरुद्ध ओली र लिंगदेनले दिएको सलह शुरुमा उनको सिद्धान्त बन्यो । पछि चितवन ३ होेइन २ मा सर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त बन्यो । चुनावमा अप्रत्याशित सफलतापछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उनकै कर्मचारी हुनु सही सिद्धान्त बन्न पुग्यो । विधिको शासनको कुरा गरे पनि कानुनी छिद्र समातेर गैर सांसद ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाइने बेइमानी उनको मौजुदा सिद्धान्त बनेको छ । सांसद हुनु अघि उनलाई दुई देशको नागरिकता बोक्नु नै शुसान र विधिको शासन भएको थियो । दोहोरो राहदानी बोक्नु पनि विधिको पालना र सुशासन नै हो भन्ने रबिलाई अहिलेसम्म लागेको छ । त्यसभन्दा बढी उनी अमेरिकामा मजदुर रहेका बेला नेपालीलाई फुर्ति देखाउन अपनाएका सांस्कृतिक विचलन र आचरण बारे कुनै चर्चा गर्नै परेन । के रबिले यस्ता प्रश्न त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको छतबाट र सडकबाट एकैपटक आफैलाई सोधिएलान् भन्ने अुनमान गरेका थिए होलान् ?
तर रबिले फैसला सुनें । तत्काल उनले विवादित डोलप्रसादलाई एकैपटक पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता बनाए । यद्यपि उनी त्यो बैठकमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएको नाटक भलै किन नगरिएको होस् । यसले उनलाई नै गिज्याएको हुनु पर्दछ । लोकतन्त्र र पारदर्शीताको कुरा गर्ने, त्यही काम देउवा, ओली र प्रचण्डले गरेनन् भनेर नयाँ दल गठन गर्ने तर व्यवहारमा पुरानाले भन्दा बढी तानाशाही र हुकुमी शैलीबाट पार्टी चलाउने परिपाटीले उनको भविष्यलाई पक्कै पनि उज्यालो बनाउँदैन । अहिले रबिमाथि उठेका विशेषगरी दोहोरो राहदानी प्रयोगबारको छानविनलाई सघाउने र यथाशक्य चाँडो किनारा लगाउने, अदालतको फैसलाई सम्मान गर्ने बाटो अपनाएमा उनले नयाँ मानक पनि कायम गर्न सक्छन् । तर ‘खुट्टी देख्दै थाहा पाइयो ‘ भन्ने नेपाली उखानलाई अहिले उनले भद्धा रुपमा चरितार्थ गरिरहेको व्यवहारले चितवन २ का मतदाताले धेरै आशा नगरे हुने अवस्था देखिएको छ । यो केही दिन र हप्तामा नै यी सबै आशंका र उपक्रमहरु देखिने नै छन् । फेरि आशा गरौं उनीप्रतिका आशंका गलत सावित होउन, रबि सही देखिउन् ।

रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज (फैसलाको पूर्णपाठ)

गृह मन्त्रालय अरु दलले दावी गर्न नपाउने रास्वपा प्रवक्ताको दलिल

बुद्धिजीवहरु अझै पनि सर्वोच्चको फैससलामा केन्द्रित, ट्टिवरमा उनीहरु भन्छन् – ‘रविले फौजदारी अपराध गरे’

स्टन्टवाजीबाट रबिको धैर्यताको परीक्षा शुरु (पूरा कागजपत्रसहित)

नागरिकता जस्तो विषयमा लापरवार्ही गरे , कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन – वरिष्ठ अधिवक्ता थापा मगर