काठमाडौं । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार फेब्रुअरी १ ​​मा आफ्नो पाँचौं बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । यो मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हो ।

बजेट भाषणको शुरुवातमा निर्मला सीतारमणले यो अमृतकालको पहिलो बजेट भएको बताइन् । यसअघिको बजेटमा बनेको चित्रलाई अगाडि बढाएको दावी गरिन् । यसको उद्देश्य देशका सबै वर्गहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनु हो भन्ने उनको निश्कर्ष थियो ।

उनले घोषणा गरिन कि १०.५ लाख करोड रूपैयाँ २०२३–२४ को लागि पूँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धिको साथ विनियोजन गरिएको छ। सन् २०१९ मा यो पुँजीगत खर्च ३.१ लाख करोड रुपैयाँ थियो र गत वर्षको कुरा गर्ने हो भने ७ं५ लाख करोड रुपैयाँ थियो।

नयाँ कर प्रणाली

अहिले वार्षिक पाँच लाखसम्मको आम्दानीमा कुनै आयकर तिर्नु पर्दैन । नयाँ कर प्रणालीमा यो स्तर बढाएर सात लाख पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेट
सन् २०२० मा व्यक्तिगत करका छ वटा दर दिइएको थियो, यसलाई घटाएर पाँच तहमा पुर्‍याइएको छ ।

०– ३ लाखसम्म आम्दानीमा कर लाग्ने छैन
३ देखि ६ लाखसम्म आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर
६ देखि ९ लाखसम्म आम्दानीमा १० प्रतिशत कर
९ देखि १२ लाखसम्म आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर
१२ देखि १५ लाखसम्म आम्दानीमा २० प्रतिशत कर
१५ लाखभन्दा बढीमा ३० प्रतिशत कर
९ लाखसम्मको आम्दानीमा ४५ हजार कर तिर्ने
१५ लाख आम्दानीमा १.५ लाख वा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ
भारतीय रेलवेलाई २.४० लाख करोड विनियोजन, मोदी सरकार बनेको पहिलो वर्ष २०१३–१४ को तुलनामा, रेलवेको यो बजेट झण्डै ९ गुणा बढी हो।

अन्त्योदय योजना अन्तर्गत गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने समय एक वर्षको लागि थपिएको छ ।

सहरी पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्येक वर्ष १० हजार करोड रुपैयाँ

पीएम आवास योजनामा ​​६६ प्रतिशत वृद्धि, ७९ हजार करोड रुपैयाँ

कृषिको लागि ऋणको लक्ष्य १० लाख करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने

राज्य सरकारहरूलाई १५ वर्षको लागि ब्याजमुक्त ऋण

आगामी तीन वर्षमा अनुसूचित जाति मिशनमा १५ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ

पीएम सुरक्षा अन्तर्गत ४४.६ करोड जनतालाई बीमा सुविधा

गोवर्धन योजनाका लागि १० हजार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन ५० नयाँ विमानस्थल, हेलिप्याड, अत्याधुनिक अवतरण स्थल, वाटर एरो ड्रोन निर्माण गरिनेछ ।

बजेटका सात प्राथमिकता के के छन् ?

निर्मला सीतारमणले सप्तर्षि जस्तै देशलाई मार्गदर्शन गर्ने बजेटका सातवटा प्राथमिकता हुने बताइन् । निर्मला सीतारमणले सहभागितामा विकास हुने बताइन्, जसमा विपन्नसँगै सबैलाई प्राथमिकता दिइने बताइन् । उनले कृषिमा डिजिटल पूर्वाधारको प्रवद्र्धन गरिने बताइन् ।

आगामी ३ वर्षसम्म १ करोड किसानलाई प्राकृतिक खेतीमा सघाइनेछ । यसका लागि १० हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ।

युवाहरूको कृषि स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न कृषि कोष स्थापना गरिनेछ।

सहकारीबाट समृद्धि, किसानका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसमार्फत ६३ हजार कृषि संस्थालाई कम्प्युटराइज्ड गरिनेछ ।

पशुपालन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको गति बढाइनेछ ।

बहुउद्देश्यीय कर्पोरेट समाजको प्रवर्द्धन गरिनेछ।

विविसीका आधारमा