एबीसी टिप्पणी – २ : यतिबेला रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता विषय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निक्र्योल गरे पनि त्यो फैसलापछि रवि र उनको दलका थुप्रै सिङ र जुरा निस्कन थालेका छन् । रविको नागरिकता र राहदानी विवाद उनी सांसद वा मन्त्री भएपछि निस्केको इश्यु होइन । सन् २०१८ मा झण्डै ६ महिनासम्म प्रेस काउन्सिल र रविका बीचमा चलेको सार्वजनिक जुहारीमा उनको नागरिकता र राहदानीसम्वन्धी विवादमा रबिले किर्ते हर्कत गरेको भण्डाफोर भएको हो । त्यो बेला उनलाई ‘प्रधानमत्रीसँग सीधा कुरा‘ भन्ने कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चलाउन नदिएपछि क्रुद्ध भएर ‘जनतासँग सिधा कुरा‘ भन्दै प्रचण्ड, माओवादी र विशेषगरी परिवर्तनकारी दलका विरुद्ध तथानाम गाली गरेर एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमकै हुर्मत लिएर देखा परेका हुन् । उनको कार्यक्रमको भाषा शैली र शव्द सुन्ने वित्तिकै उनको वास्तविक चेहरा र हैसियत देखिइहाल्छ ।

सम्वन्धित रिपोर्ट

रबिका बारे आम जनताले बुझ्नु पर्ने ‘सिधा कुरा’    

आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारको पनि अन्य निकायका अधिकारीको जस्तै एउटा सीमा हुन्छ, नैतिकता हुन्छ, अझ आमरुपमा जनताले मिडियाको कुरामा सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने हुनाले सदाचार र नैतिकता आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारमा हुनै पर्दछ । यस्तो कुरा नेपाली मानक नभएर पत्रकारिकताको शुरुवातदेखि एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा रबिले नै नेपाललाई दुत्कार्दै स्वर्ग ठानेर पुगेको मुलुक अमेरिकी मान्यता हो । शायद त्यही मान्यता रबिलाई राम्रो लागेर हुनु पर्दछ उनी नेपाली नागरिक हुनुभन्दा अमेरिकी नागरिक हुन हतारिएको हुनु पर्दछ । उनी आफू कहिल्यै पनि पत्रकार नभएर केवल एक जना टेलिभिजन एंकर मात्र भएकाले उनले कहिल्यै पनि पत्रकारिताका मापदण्ड र मर्यादाको पालना गरेनन् । उनलाई मन लागेको भाषा र शैलीमा चिच्याएको कुरा उनका पुराना फुटेज हेर्ने वित्तिकै प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले सतहमा आएको उनले नागरिकतका बारेमा गरेको छेडखानी र धोकाधडी जस्तो विषय संसारभरकै बहसको विषय हो । अमेरिकामा बाराक ओवामा राष्ट्रपतिको उमेद्वार हुँदै गर्दा उनको जन्म कहाँ भएको थियो भन्ने बारेमा चर्को बहस भएपछि उनले आफ्ना सम्पूर्ण कागजपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । हालैमात्र बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका ऋषि सुनक भारतीय मूलका हुन् कि अफ्रिकी हुन् कि बेलायती नै हुन् भन्ने बारेमा समेत विश्वव्यापी मिडियामा समाचार बनिरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनी विवाहित भएर पनि उनकी श्रीमतिलाई किन उपेक्षा गरेर हिंडेका थिए भन्ने विषय बेलाबेला र अझैसम्म पनि उठ्दै आएको छ । नेपालमै पनि राजेन्द्र महतो, रामचन्द्र झा, देवेन्द्र राज कँडेलहरुको भारत र नेपालको दोहोरो नागरिकताको आशंकाको विषय उठिरहेको छ । तर पुष्टि हुन सकेको छैन । देवेन्द्रराज कँडेलले भारतीय नागरिकता र नेपाली दोहोरो नागरिकता लिएको विषय भने सर्वोच्च अदालतमा नै विचाराधिन अवस्थामा छ । बेलाबेला प्रधानमसेनापतिहरु, प्रहरीका प्रमुखहरु वा न्यायधिशहरुकै पनि नागरिकताको उमेरसम्बन्धी विवाद देखिंदै आएको छ । उमेर ढाँटेको अभियोगमा त तत्कालीन प्रधानन्यायधिश हुनै लागेका दिपकराज जोशीको पद गएको घटना ताजै छ । त्यसकारण नागरिकताको विवाद रबिको मात्र उठेको हो कि भन्ने भ्रममा कोही पनि पर्नु हुँदैन । त्यसैगरी चरित्रका विषयमा राजनीति गर्नेहरु र विशेषगरी सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरुमा समाजले गहिरोगरी नियालिरहेको हुन्छ विश्वभरि नै ।

अमेरिकामा विल क्लिन्टन र मोनिक लेवेन्स्की सेक्स स्क्यान्डलदेखि, भारती कांग्रेस आइका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीको अफेयर होस् वा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमको सेक्स स्क्यान्डल वा नेपालमै केही समय पहिले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको अवैध यौन सम्वन्धका कारण पदमात्र गएन, उनले दुई वर्षभन्दा बढी सजायँ भोग्न बाध्य भए । त्यसबाहेक पनि अनेकानेक व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठिरहन्छ । र यो विषय उठ्नै पर्दछ । नेपालको कानुनले बहुविवाहलाई मान्यता दिंदैन । अमेरिकी वा पश्चिमा विवाह र सांस्कृतिक परम्परालाई नेपालले स्वीकार्दैन भन्ने कुरा त कम्तीमा राजनीति गर्ने मानिसले बुझ्नै पर्दछ । अझ रविजस्ता मानिसले यस्ता कुरा बुझेका थिएनन् भनेर भन्ने त कहाँ ठाउँ रहन्छ र ? किन कि कुनै बेला यस्ता घटना हुँदा सुन्न नसकिने शव्द प्रयोग गरेर सवैभन्दा बढी चिच्याउने मानिस त रबि नै होइनन र ?

मानिसको जन्म कहाँ भयो भन्दा पनि कर्म कहाँ गरिरहेको छ भन्ने कुरा मुख्य हो । कर्म गरेको मुलुकको नागरिक भएर त्यसप्रतिको न्यनुतम् इमान्दारिता कायम गर्ने कुराका लागि नै नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरिन्छ। संसारभर व्यापार साम्रज्य बनाएका, नेपाल र नेपालीकै पहिचान बनाएका तर पनि बेलामौकामा नेपालको कुशासकीय तन्त्रबाट हैरानी व्योहर्दै आएका सयौं नेपालीले नेपाली नागरिकता त्यागेका छैनन् । उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त जस्ता सयौं व्यवसायीले अमेरिकी, बेलायती, जर्मनी वा रसियन नागरिकता लिएका छैनन् । सबैभन्दा कमजोर मानिएको नेपाली राहदानी नै बोकेर संसारभर हिंडिरहेका छन् । रबिजत्तिको स्वघोषित चलाख व्यक्तिले कुनै वाध्यतामा परेर विदेश गएका पनि होइनन् र अमेरिकी नागरिकता लिएका पनि होइनन् भन्ने कुरा आमरुपमा बुझ्न जरुरी छ । नेपाली भएर पनि विेदेशी नागरिकता लिएका शेष घले, कुल आचार्य वा अमेरिकामा रहेका प्रेमराजा महत, पत्रकार किशोर पन्थीले रविले जस्तो दोहोरो नागरिकता र राहदानीको तामासा गरेका छैनन् । त्यो उनीहरुको छनोटका विषय हो । त्यसमा नै इमान्दार रहनु स्वाभाविक हो । फेरि पनि उनीहरु जुनसुकै देशको नागरिकता लिएका भएपनि आधारभूत रुपमा नेपाली नै हुन् भन्ने कुरालाई हामीले गर्बका साथ स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

स्टन्टवाजीबाट रबिको धैर्यताको परीक्षा शुरु (पूरा कागजपत्रसहित)

तर रबि लामिछाने जब सन् २०१३ मा केपी शर्मा ओलीसँग अमेरिकामा भेट भए । एउटा अनलाइनका लागि अन्तर्वार्ता गरे । त्यही बेला उनले आफू नेपाल आएर केही गर्न चाहेको भन्दा ओलीले काठमाडौं आएपछि आफूलाई भेट्नु भने । संयोगले सन् २०१५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यही बेला रबिले ओलीलाई बालकोटमा पुगेर भेटे । ओलीले नै आफ्नो चाहनाको कार्यक्रम गर्न सक्छौ भनेर सोध्दा उनले सहजै गर्छु भने । पछि उनको कार्यक्रम ओलीलाई देवत्वकरण गरेर दुनो सोझ्याउने दाउमा रहेका मध्येको एउटा विज्ञापन एजेन्सी समेत त्यसमा जोडिएर ओलीको कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा‘ चलाए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले तिम्रो नागरिकता नेपाली हो कि अमेरिकी भनेर सोध्ने कुरा पनि भएन । संयोग कस्तो परेको देखिन्छ भने रविले अमेरिकी राहदानी प्राप्त गर्ने वित्तिकै सोही राहदानीमा नातेदार भिसामा नेपाल आएका रहेछन् । नेपाल आएको केही समयमा उनले फेरि स्वतः रद्ध भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी लिए । सन् २०१५ देखि सन् २०१८ का बीचमा उनी जापान र कोरिया जाँदा नेपाली राहदानी प्रयोग गरे, दुवई जाँदा अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेको उनीमाथि प्रेस काउन्सिलले छानविन गर्दा पत्ता लाग्यो र सार्वजनिक भयो । यी उपक्रममा नेपाली राज्यले कहींकतै उनलाई फसाएको वा झुक्याएको भन्न मिल्ने ठाउँ छ र ?

अझ रमाइलो दोस्रो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पुनः रबिले पुरानै कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्रीसँग सीधा कुरा‘ चलाउन चाहेका थिए । तर त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अर्कै व्यक्तिलाई ओलीको कार्यक्रम चलाउन दिएपछि रबि फेरि निजी टिभीतिरै गएका हुन् ।

जब प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले रबिको दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट सम्वन्धी नालीबेली सार्वजनिक गरिदिए, तव मात्र आम रुपमा उनको असलीयत बाहिर आउन शुरु गरेको हो । उनले लगातार ६२ घण्टाको अन्तर्वार्ता नामक फण्डा गरेर गिनिज वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउँदा त उनी अमेरिकी नागरिकता बाहक थिए । नेपाली नागरिकता वाहक थिएनन् । उनले त्यस्तो कार्यक्रम गर्न अमेरिकी नागरिकका हिसाबले नेपालबाट अनुमति लिनु पर्ने थियो । त्यो पनि गरेरन् । त्यहाँ नेपाली राज्यलाई रबिले नेपालमा जन्मेको आधारमै र पहिले नागरिकता नेपालबाटै लिएको समेत बहानामा गुमराहमा पारे ।
जब सन् २०१८ मा उनको दोहोरो नागरिकता र राहदानी काण्डको भण्डाफोर भयो । त्यही कारण उनले अमेरिकी दूतावासमा पुगेर अमेरिकी नागरिकता त त्यागे । तर उनले फेरि पनि अमेरिकी राहदानी आत्मसमर्पण गरेनन् । त्यही समयमा उनले पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र किन लिएनन् भन्ने कुराले उनी र उनले यस बीचमा नेपालमा बसेर गरेका क्रियाकलापमाथि राज्यपक्षबाट खोजविन हुन त बाँकी नै छ । के सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् ५ जना न्यायधिशले गर्ने फैसला रबिजस्तो एकजना व्यक्तिमाथि दुराग्रहपूर्ण हुनसक्छ ? रबिले बुझेको सत्य सर्वोच्चले गलत प्रमाणित गरेजस्तै अधिकांश उनले अनावश्यक रुपमा घोक्रो फुलाएर ओकलेका कुराहरु पनि गलत थिए भन्न अब कत्ति पनि अप्ठोरो मान्नु पर्दैन । सत्य कुरा विनयशीलताका साथ भने पनि सवैले सुन्दछन् । टिभीको स्टुडियोमा सार्वजनिक चौरमा अल्लारेतरिकाले उफ्रेजस्तो गर्नै पर्दैन । यस्तो प्रवृत्ति भारतीय र नेपाली मिडियाको आफैंमा अझै पनि गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ । एकंरले अतिथिलाई जितेको देखाउनु पर्ने जस्तो घटिया प्रवृत्तिले मिडियाको नै मानमर्दन हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको रबि एक उत्कृष्ट पात्र भने अवश्य हुन् । यो पनि केही छैन, उनी पत्रकार नभएर केवल र फगत एंकर मात्र भएको भन्दै शंकाको सुविाध दिएर सवैले आँखा चिम्लेकै हुन् । तर आम जनतका नजरमा त उनी सवैभन्दा राम्रा पत्रकार मानिन्थे होला ।

जब अमेरिकी नागरिकता त्याग्न बाध्य भएपछि किन रबिले समयमा नै नागरिकता लिएनन् ? यसका पछाडिको रहस्य के हो ? समयक्रममा खुल्दै जाला ।
उनले जब पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउने निर्णय गरे, त्यो बेला कानुनको यति सोझो र सिधा कुराका बारेमा किन हेक्का राखेनन् ? अथवा रबिका कानुनविदहरुले उनलाई किन पुनः नागरिकता लिनुपर्ने सुझाव दिएनन् ? अथवा पुनः नागरिकता लिंदा सन् २०१५ देखि अहिलेसम्म गरेका अन्य उनका काम वा कानुनी बद्मासीको पर्दाफास हुन्छन् भनेर डराए कि ? वा यस्तै यस्तै ? यस्तो उनको बेइमानी र दोग्ला चरित्रमा नेपाली राज्यले उनलाई कहाँनेर अन्याय ग¥यो ? अन्याय होइन, राज्यले अनदेखा गर्यो यहींनेर र यस्ता धेरै कुरामा नेपाली राज्यसंयन्त्रको नालायकी देखिंदै आएको छ । राज्यसंयन्त्रले केही गरेन भन्नुको अर्थ रबिले जे जे गरे ती सही थिए भन्ने कुरा कुनै पनि मानेमा अर्थ लाग्दैन र कसैले पनि यस्तो कुतर्क गर्न मिल्दैन ।

रविको दलका २० सांसद मध्ये जम्मा ३ जना केन्द्रीय समितिमा, न बैठक न

छलफल (केस र दलको विवरण)

जब उनी दल खोलेर, चुनाव लडेर शासन गर्ने तहमा आइपुगे तब आम नागरिक मध्येको जो कसैले पनि म को बाट शासित भएको छु भनेर जान्ने अधिकार राख्छ । त्यही चासोलाई शान्त पार्न केही कानुन व्यवसायीले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । तर रबिले यो समयसम्म आइपुग्दा पनि राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गर्ने भरमग्दुर कोशिश गरे । यो उनको बेइमानी र राज्य दुरुपयोगको पराकाष्ठा हो भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । उनलाई यस्तो बेइमानी गर्दै जानका लागि कसले पुल्पुल्यायो भन्ने कुरा समयक्रममा खुल्दै जाला । तर रवि स्वयं र उनको समूहले बुझ्नु पर्ने थियो कि चरम विवादित रबि लामिछाने नै किन सरकारमा जाने वा गए पनि किन गृहमन्त्रालय नै लिने भन्ने कुरा । यो स्वार्थ बाझिने र सवैले चासोको साथ कान ठाडा पारेर सुन्ने विषय थियो । आखिरमा भयो त्यही ।

नेपालको विकृत राज्यसंयन्त्र, जन विरोधी शासन शैली र भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारिरहेको बेला देशमा निराशा छाएको थियो र त्यो निराशाको तह अझै बढ्दै छ । यस्तो खालको धमिलो राजनीतिक वातावरणमा उत्रेर माछा मार्ने रबिको मनसुवाले यहाँनेर काम गर्न सकेन । उनलाई पर्दापछाडि बसेर मद्धत गर्ने शक्ति केन्द्रले नेपालको परिपक्क बन्दै गएको नागरिक समाजलाई बुझ्नै सकेनन् । उनको उदय र पतन नेपाली राज्य व्यवस्थाकै नालायकीको सुन्दर उदाहरण हो । संसदीय प्रणालीले कसैलाई शिखरमा चढ्न र ह्वात्तै झार्नका लागि सजिलै योगदान गर्न सक्छ । यस्तो संसदीय प्रणालीले गर्न नसक्ने भनेकै आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार मात्रै हो । अरु सबै खालको अपराध र बेइमानी गर्न र गराउन सक्षम व्यवस्था नै संसदीय प्रणाली हो ।

यहींनेर रबिले दल खोल्दा आफू कुन बाटो हिंड्ने भन्ने तय गर्न सकेनन् । उनलाई पर्दापछाडिबाट उकासिरहेको शक्ति केन्द्रले पनि त्यसो नगरीकन नेपाली राज्यसंयन्त्रमा लामो हातको नङ्ग्रा फैलाउन पाइन्छ कि भनेर नयाँ ट्रायल गरेको हुनसक्छ । रविको सन् २०१५ देखि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण गतिविधि अपारदर्शी र गोप्य छ । उनको निर्वाचन प्रचार अभियान र खर्च व्यवस्थापन त झनै अपारदर्शी छ । त्यसको पनि समयक्रममा खोजी अवश्य नै होला ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी‘ भन्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको दलको उद्धेश्य के हो भन्ने प्रश्नको जबाफ भेटिंदैन । उनको सिद्धान्त र कार्यक्रम के हो भन्दा केवल पुरान पार्टीहरुको विरोध हो । त्यसभित्र लुकेको उद्धेश्य त गणतन्त्र, संघीयता र परिवर्तनको विरोध हो । अझ स्पष्ट गर्नुपर्दा उनको सिद्धान्त दुइ सय पचासवर्ष भन्दा बढी शासन गरेर उत्तरार्धमा आफ्नै बंश समेत समाप्त गर्न दरबारका खोपीभित्रै रक्तपात मच्चाउने तिरस्कृत राजतन्त्रको पुनस्थापना रबिकोे सिद्धान्त हो । यस हिसाबले हेर्दा राजेन्द्र लिङदेनको पार्टी इमान्दार राजतन्त्रवादी हो भने रवि लामिछाने बेइमान राजतन्त्रवादी हुन् । बेइमान यस अर्थमा कि उनले खुलेर राजतन्त्रवादी भन्न अप्ठेरो मान्छन्, कम्वल ओढेर त्यही बाटोमा जाने कोशिश गर्दछन् । उनले पार्टी दर्ता गर्ने समय घर्केका कारण प्रदेशहरुमा उमेद्वार उठाएनन् । तर संघीयताको विरोध गर्छन् । गणतन्त्रको क्रिम खान तँछाड र मछाड गर्छन् । मौजुदा अवस्थामा संघीयताको विरोध भनेको, गणतन्त्रको पनि विरोध हो, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको पनि विरोध हो । राजतन्त्रवादी एकाधिकारबादको पक्षपोषण हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।

रबिको अस्थिरता र चन्चले बानीले नै रबिले आज यो तहमा झारेको हो । रबिको नेपाल आगमन लगत्तै केपी शर्मा ओलीको प्रशस्तीमा झण्डै एक वर्ष विताए । त्यहाँबाट हुत्तिएर प्रचण्डको भण्डाफोर अभियानलाई मुख्य उद्धेश्य बनाए । त्यही मेसोमा उनले ‘नानीका बा‘ र ‘बा‘ हरुलाई हराउने भन्दै ओलीको विरोध गरेको अभिनय गर्दै प्रचण्डको विरुद्ध मैदानमा उत्रने तानाबनाको प्युसो बने ।
नेपाली कांग्रेसभित्र उनले शेरबहादुर देउवाको विरोध गरेर गगन थापाहरुको आड लिए । निर्वाचनमा देशभर नै घण्टीले पाएको मत नै नेपाली कांग्रेसका गगन थापाहरुको निर्देशनमा माओवादीलाई मत हाल्नु पर्ने ठाउँमा घण्टीलाई मत हालियो । उनले टिभी कार्यक्रममै गगन थापालाई मुख्य नायक मानेको भिडियो फुटेजहरु अहिले टिकटकमा भाइरल भएका छन् । त्यही गुन तिर्न रबिले गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा उमेद्वार उठाएनन् । थापाले देशभर घण्टीमा भोट हाल्न कांग्रेसीहरुलाई अह्राए ।

स्थापित मध्येका कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट निराश भएका जनताले विशेषगरी कांग्रेस र एमालेले जनतालाई हेपेको देखेपछि काठमाडौंका जनताले आक्रोशको मत स्वतन्त्र उमेद्वारलाई दिए स्थानीय निर्वँचनमा । काठमाडौंमा बालेको उदय भएको देखेर त्यता पनि ठाउँ रहेछ भन्ने ठानेर रबिले ‘स्वतन्त्र‘ भन्ने शव्दलाई कुटिलतापूर्वक पार्टीको नाममा घुसाएर दल दर्ता गरे । त्यो कुनै राजनीतिक दल थिएन भन्ने कुरा त निर्वाचित सांसद र समानुपातिकबाट रबिको दलबाट छानिएका सांसद तथा केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरुको तुलना गर्यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । रबिले बनाएको २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका सदस्य मध्ये उनी सहित काठमाडौं २ बाट निर्वाचित सोविता गौतम, काठमाडौं ७ का गणेश पराजुली मात्र रहेका छन् । समानुपातिकबाट समेत श्रम मन्त्री बनाइएका डोलप्रसाद बाहेक कोही पनि रबिको दलको केन्द्रीय समितिमा छैन । किन यस्तो भयो त ? मुख्य दलका विरुद्ध स्वतन्त्र रुपमा देशभर विभिन्न खालका मान्छेले चुनौति दिन चाहन्थे । ठूला दललाई स्वाद चखाउन चाहन्थे । तिनीहरु मूल रुपमा कांग्रेस र एमालेकै कार्यकता थिए । त्यसरी उमेद्वारी दिनेहरुले घण्टी चुनाव चिन्ह लिए । समानुपातिकमा राख्दा पनि स्वयं रबिलाई समेत उनको दलले उल्लेखनीय सफलता पाउने आशा नभएका कारण केही राम्रा मान्छेहरुको नाम राखिदिए । संयोगले उनीहरु अहिले सांसद बनेका छन् ।
उदाहरणका लागि चितवन १ बाट चुनाव लडेका हरि ढकाल एमाले कार्यकर्ता थिए । ललितपुर ३ बाट चुनाव लडेकी डा. तोसिमा कार्कीलाई मेडिकल काउन्सिलको सदस्यमा छनोट गर्दा एमालेको साथ थियो । युवा सशक्तिकरण र समाज रुपान्तरण्मा क्रियाशील मनिष झा नेविसंघका पूर्व नेता हुन् । काठमाडौं ८ बाट घण्टी समातोक विराजभक्त श्रेष्ठ यसअघिको निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश सभाका सदस्य थिए । काठमाडौं २ बाट निर्वाचित वामपन्थी झुकाव राख्ने सपठित युवा हुन् । शिक्षामन्त्री बनेका शिशिर खनालको पृष्ठभूमि कांग्रेसी हो । देशभर नै यस्तै यस्तै थियो ।
रबिको दलका सांसदहरुमध्ये धेरैजसो निकै आशा लाग्दा व्यक्तिहरु छन् । तर उनको केन्द्रीय समितिमा त अघिकांश उनले पहिले आफूसँगै काम गरेका कर्मचारी र त्यस्तै त्यस्तै मानिस राखेका छन् । यही कारण उनको केन्द्रीय समिति आफैमा राजनीतिक समझ नभएका व्यक्तिहरुको झुण्ड बन्न पुगेको देखिन्छ । त्यो कुरालाई स्वयं रविको नागरिकता खारेज भएको फैसला आएपछि र उनले नागरिकता लिएपछि उनलाई सभापतिमा पुर्नवहाली गरिएको भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठकको तमासाले स्पष्ट गरेको छ । उनले बैठकमा छलफल गर्दैैनन् निर्णय सुनाउँछन् भन्ने कुरा त उनकै केन्द्रीय सदस्यले खुला रुपमा भन्दै हिंडेबाट स्पष्ट भएको छ । त्यही कारण उनको निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनका उनका दलका सभापतिले पार्टी परित्याग गरिसके । यी कुराहरुले स्पष्ट गर्ने कुरा भनेकै रबि र उनले खडा गरेको दल कुने सिद्धान्त, विचार वा निश्चित कार्यक्रम भएको दल नभएर अस्थिर राजनीतिको बाइप्रोडक्ट हो ।

यति कुराको पृष्ठभूमि पछि कुरा गरौं रबिले कसरी देश र जनतालाई धोका दिए भन्ने बारे ।

रविले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बनाए । अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आउन नेपालको नातेदार भिसा लगाएर आए । तर उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने कुनै प्रक्रिया शुरु गरेनन् । त्यो पनि ठीकै छ । उनले नेपाली अधिकारी समक्ष आफूले अमेरिकी नागरिकता लिएकाले मेरो नेपाली नागरिकता रद्ध भयो भन्ने कुनै जानकारी दिएनन् । यो देशप्रतिको बेइमानी हो । उल्टो रबिले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर नै फर्जी कागजात पेश गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएर सोही पासपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण गरे । पासपोर्ट बनाउँदा पेश गरेका उनका कागजात उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि (स्वतः रद्ध भएका) फर्जी कागजात पेश गरे र देशप्रति बेइमानी गरे । के यो कुरा उनलाई बद्नाम गर्न गरिएको तर्क हो र ?
रबिजस्तो अति जान्ने सुन्ने (अजासु) हुँ भन्ने मानिसले यस्तो काम किन गरे ? जब सन् २०१८ मा प्रेस काउन्सिलको छानबिनले गर्दा उम्किन सक्ने कुनै विकल्प नदेखेर उनले अमेरिकी राहदानी नागरिकता सरेन्डर गरे । त्यही बेला किन उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ती गर्न लागेनन् ? जब उनका विपक्षमा सरकारी कुनै अङ्गले छानविन गरिसकेपछि मलाई भविष्यमा पनि अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्ने कुरा स्वतः बुझिने कुरा थिएन र ? पछि उनकै सहकर्मी पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा उनीमाथि छानविन हुँदा पनि उनले फेरि नक्कली कागजात पेश गरेर मुद्धा लडे । त्यो अर्को बेइमानी थियो । त्यही बेइमानीलाई उनले उल्टो मलाई राज्यले नेपाली नगारिक मानिसक्यो भन्ने तर्क गर्न समेत पछि परेनन् । त्यसो गरेर उनले राज्यलाई दोस्रो पटक खुलेआम ढाँटे । आत्महत्या दुरुत्साहन प्रकरणमा उनी थुनामा रहेका बेला जब चितवनमा उनलाई मोहरा बनाएर कांगे्रस। एमाले र राप्रपाले माओवादीको विरोध गर्ने बहाना बनाएर उकासे, त्यसमा उनी निकै हौसिए । उनको पछि राप्रपा र पुराना पञ्चहरु लाग्नु त स्वभाविकै थियो । किन कि उनको झुकाव र बस् उठ त पुराना मण्डले र दरबारियाहरुसँगै थियो । त्यसको दनक कांग्रेस र एमालेले नराम्रोसँग व्योहर्न पर्यो यसपटकको निर्वाचनमा ।
जब उनले पार्टी दर्ता गर्ने बेलामा फेरि अर्को पटक फर्जी कागजपत्र पेश गरेर निर्वाचन आयोगलाई ढाँटे । उमेद्वार बनेर चितवनावासी मतदातालाई नराम्रोसँग गुमराहामा पारे । एउटा अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने चितवनमा उनको प्रतिस्पर्धी बनेका बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका कृष्णभक्त पोखरेलले किन रवि लामिछानेको नागरिकता फर्जीका बारेमा उजुरी गरेनन् ? किन उमेश श्रेष्ठले त्यसबारेमा चासो दिएनन् ? शायद पोखरेल र श्रेष्ठ जस्तै हुस्सु राजनीतिक कर्मीहरुका कारण नेपालले दुःख पाइरहेको छ ।
निर्वाचन अन्तिम चरणमा रहेका बेला रबि विरुद्ध उजुरी पर्यो । निर्वाचन आयोगले तत्कालीन समयको संवेदनशीलता विचार गरेर उनीमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत गरेन होला । त्यतिबेला आयोगले रवि विरुद्ध कारबाही गरेको भए त्यसलाई षडयन्त्र भन्दै रवि लामिछानेहरु सडकमा ओर्लेर तमासा गर्ने र त्यसले भिडन्तको अवस्था पनि निम्तिन सक्ने अवस्था हुनसक्थ्यो होला । तर आयोगले निर्णय नगरेको यस्तो तत्कालीन परिवेशका कारण भन्दा पनि आयुक्तहरुको नियुक्ति अनौपचारिक रुपले जहाँबाट भएको थियो, त्यहींको आदेशमा हो भन्ने कुरा रबिकै भाषाका ‘नानीका बा‘ ले भन्दा मुख्य ‘बा‘ ले देखाएको उनीप्रतिको झुकावले स्पष्ट गरेको छ ।
अब सुशासन र पारदर्शीता तथा राज्यसंयन्त्रको निष्पक्षताको वकालत भन्दै रबि चिच्याउने गरेको प्रलाप कति खोक्रो र बेइमानीपूर्ण रहेछ भन्ने हेरौं ।

रबिले जे जस्तो नारा लगाएर निर्वाचित भएका थिए । र रविको दलले जे जनादेश पाएको थियो । त्यो सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने जनादेश थिएन । तर रवि निर्वाचनको मत गणना पुरा नहुँदैबाट बालकोटका बा र देउबा कहाँ धाएर सत्तामा सहबरण गर्न लविङ शुरु गरेको दुनियाका सामु देखिएकै तथ्य हो । अझ रमाइलो जसका विरुद्ध रबिले जेहाद छेडेको बताउँदै अएका थिए, उनलाई समेत हजुर नै प्रधानमन्त्री बन्न पर्यो म सघाउँछु भन्दै खुमलटार धाउन पनि उनले एक रत्ति पनि अप्ठेरो मानेनन् । यस्तो रबैया नयाँ दलले प्राप्त गरेको जनादेश विरोधी क्रियाकलाप र रबिको दललाई मत हाल्ने मतदातामाथि गरिएको बेइमानी थियो ।

जब वाम गठबन्धन बन्ने भयो, तब रवि सवैभन्दा अघिल्लो लाइनमा लागेर सत्ता सहबरणमा खडा भए । मन्त्रालय बाँडफाँटमा उनले किन गृहमन्त्रालय रोजे त ? साँच्चिकै जनताको पक्षमा काम गर्ने हुटहुटी भउको भए विेशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र बाटोघाटोको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम गर्ने मन्त्रालय माग्नु पर्ने । जसरी सिके राउतले उद्योग वा कृर्षि मन्त्रालाय मागेका थिए । रबिले खोजेको र पाएको गृह मन्त्रालय अपारदर्शी भ्रष्टाचार र सवैखालका आपराधिक क्रियाकलाप भएका झुण्डसँग उठबस् गर्ने मन्त्रालय होइन र भन्या ? उनले उनका विरुद्ध उजुरी परेको नागरिकता र दोहोरो राहदानी छानविन गरिरहेको गृहमन्त्रालय ताकेर त्यसकै हाकिम बनेर आफूविरुद्धको छानबिनलाई दबाउन चाहे । बालकोटका बाको बलमा रबिले त्यो मन्त्रालय पाए पनि ।

रबि र उनका पछुवाहरुले रबिले प्रगति गरेको देख्न नसहनेले उनको विरोध गरेको भन्दै प्रलाप गरेको सुनिन्छ । के कुरा त्यस्तो हो र ?

‘अब मलाई भन्न बाँकी,गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनीहाल्नुहोला, गरीहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला । मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यु होइन।‘ भन्दै माघ १८गते १ बजेर १९ मिनेटमा रबिले ट्विट गर्दै भनेका छन् । तुरुन्तै जबाफ दिंदै शिव अधिकारीले दनक दिएका छन् –‘जव सम्म दोहोरो राहदानीको प्रसंग टुंगिदैन चुप लागेर वस्ने । अनुसन्धानमा सक्दो सहयोग गर्ने र सजाय पाए, भोग्न तयार हुने । त्यती हो । भन्न खोजेको । कानुनी राज्यको कुरा गर्नेले यती वुझ्नै पर्छ ।‘ वास्तवमा रबिका प्रतिको टिप्पणी उनले गरेको कर्मको प्रतिक्रिया मात्र हो । अन्यथा रविको व्यक्तिगत जीवनभित्र पसेर उनका अनेकानेक पहेलीप्रति न मिडियाले उधिन्न न मिडियाले रुचि देखाएको छ न त न्यायप्रणालीले नै । तर उनको व्यवहारले त्यो पनि दविइराख्न भने असम्भव नै होला । रबिको अहंकारी ट्विटलाई जबाफ दिंदै धर्मानन्द जोशीले भनेका छन् – ‘हत्तेरी यार, जे पनि गर्ने, अनि ठूलो कुरा गर्ने ? अभिमन्यू त अर्जुनका छोरा थिए, तपाँई पक्का पनि अभिमन्यू पर्नु भएन, चक्रब्यूहमा मारिनु पर्दैन, तर कानून बमोजिनम दण्ड जरिवाना हुन सक्छ, किनकी तपार्इं अभिमन्यू हैन, भर्खरै कायम भएको नेपाली नागरिक हो।‘ यो टिप्पणीले उनले व्यंग्य अवश्य गरेको छ । तर सत्य त यही होइन र ? उनले गरेको ट्वीटमा धेरैले रबिले नै फ्रेवुअरी २०, २०२० मागरेको ट्विट मेन्सन गर्दै मलाई यो भन्नु छ भन्दै दोहोराएका छन् – ‘बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई भजाएर आफ्नो धन्दा चलाउने अन्य नजिकका पात्रहरुको कर्तुत पनि हेर्दै जाउँ, ३ वर्ष बांकी छ । कुरौ… नोटः प्रमाण लुकाउन सक्ने हैसियत भएका आरोपित मन्त्रीले तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ र अबिलम्ब छानबिन शुरु हुनु पर्छ। राजीनामा नदिए “कार्यकक्ष“ बाटै पक्राउ गरिनु पर्छ ।‘ रबिले यो ट्विट गर्दा ओम्नी, यति प्रकण चर्चामा थियो । उनले गरेको ट्विटको संकेत थियो इश्वर पोखरेल र विष्णु रिमालहरुप्रति । उपरोक्त रबैया देखाएर रबि सच्चिने भन्दा पनि बढी मच्चिएर थच्चिने गलत मार्गमा हिंडेको प्रष्टै देखिन्छ । बांकी त भविष्यमा नै देखिने छ।

प्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको हाकिम बनेर उनले आफ्नै कथित आदर्शभन्दा कति विरोधी र जनताप्रतिको बेइमानीको पराकाष्ठा देखाए भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैन र ? त्यतिमात्र कहाँ हो र उनले श्रम रोजगार मन्त्रालय लिएर उनकै व्यवसायिक पार्टनर तथा म्यानपावर एजेन्टलाई ठाडै स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री बनाएको कुरा कसैले उनको प्रगतिमा डाह गरेर भनेको कुरा हो र ? रबि र राप्रपाका विक्रम पाण्डेमा कुनै फरक देखियो र ? बरु संयोगले यसपटक माओवादी र एमालेका कोही पनि मन्त्री स्वार्थ बाझिनेगरी वा बद्नाम हुनेगरी नियुक्त भएको समाचार सुन्नु परेन । ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो‘ भन्ने राजेन्द्र लिङ्देनले अख्तियारले छनवन गरिरहेको र अर्बौका ठेक्का लिएर अलपत्र पार्दै आएका विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्री बनाए भने रवि आफैं गृहमन्त्री बने, म्यानपावर एजेन्ट डोलप्रसादलाई श्रम मन्त्री बनाए । के यही हो पुरानाको विकल्प नयाँ हुनु ? के नयाँ हुनु भनेको पुराना भ्रष्टचारीलाई माथ गर्नेगरी पहिलो पाइलामै भ्रष्टाचारी र बेइमानीको कीर्तिमान राख्नु हो र ? रबिले त ‘नयाँ‘ भन्ने शब्दकै चिरहरण गरिदिए । रबिले यसलाई पनि आफ्नो नाममा गिनिज बुकमा नाम दर्ज गराउन बेर छैन ? किन कि उनलाई त्यस्ता रेकर्डप्रति धेरै रुचि भएको देखिन्छ ।

रास्वपाभन्दा बाहिरका मानिसलाई पूर्वाग्रह नै मान्ने हो भनेपनि प्रत्यक्ष भुक्त भोगी रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीको टिप्पणी र त्यसको आशय तथा त्यो बद्नामीको भारीले थिचिएको अभिव्यक्ति पढ्ने वित्तिकै रबिले कस्तो पार्टी चाहेका रहेछन्, कस्तो व्यवहार देखाएका रहेछन्, उनको के स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा छर्लग हुन्छ होला ।

सिधा कुरा आफ्नैसँग : प्रश्नबाट भाग्न मिल्छ र ?

के अदालत पनि उनीविरुद्ध पूर्वाग्रही भएको हो र ?

रबिको विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँगका दर्जनौं हिमचिम र लम्पसारले पनि सर्वोच्च अदालतमा काम गरेन । उनी दोषी ठहरिए । उनी आफू बेइमान हुँ भन्ने कुरा अदालतको आदेश बमोजिम लुरुलुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर नागरिकता लिएबाटै पुष्टि भएन र ? अहिले रबि र उनलाई धाप मारिरहेका केही मानिसहरुले देवेन्द्रराज कँडेलको मुद्धा अहिलेसम्म किनारा नलाग्ने तर रबिकै किन यति फास्ट ट्रयाकमा भन्दै रोइलो गरेको पनि सुनियो । हो राज्यका अन्य निकाय जस्तै न्यायपालिकाको निष्पक्षता र पारदर्शिता र कार्यकुशलतामा प्रश्न उठ्ने गरेकै छन् । तर देवेन्द्रराज कँडेल र रबिको मुद्धा र वस्तुगत अवस्थामा केही फरक अवश्य छ । देवेन्द्रराज अहिले सांसद छैनन् । त्यो हैसियतमा राज्यका निकायमा लामो हात गरिहाल्ने सम्भावना पनि छैन । तर रबिले राज्यसंयन्त्रमा हात हालिसके त्यसकारणले पनि उनको मुृद्धमा अग्राधिकार त दिनै पर्ने थियो । पीर के होला भने पहिले पहिले सेटिङ गर्ने मध्येका केहीले रबिको पक्षमा सेटिङको धृष्टता गरेकै थिए, तर संवैधानिक इजलाशले त्यो सेटिङ–फेटिङको लफडामा अल्झने दुःख गरेन । त्यसले सेटिङ गर्नेहरुलाई दुखी बनाएर अदालतप्रति औंला उठाएको भन्ने प्रष्ट हुँदैन र ? फेरि अर्को कुरा दोहोरो नागरिकतालाई अनदेखा गर्नु पर्छ भन्ने हो भने संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेर अड्काइएको विधेयक गलत थियो भन्ने कुनै तर्क बाँकी रहन्छ र ? सत्तारुढ मध्येको एउटा दलका महासचिवले देखाएको यो दोग्ला अभिव्यक्ति अलिक मिलने कि ?

रबिले चितवनवासी मतदाता, उनको दलमा लागेका युवायुवतीमाथि ठाडै खेलबाड गरेर नयाँ आशा लिएर संसद प्रवेश गरेकाहरुलाई समेत लज्जित पारिदिए । उनी कतिसम्म निर्लज्ज रहेछन् भन्ने उनको गृहमन्त्री पद खुस्केको एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनले आफ्नै ससुरालीले दिएको बपौती जस्तो ठानेर सरकारी क्वार्टरमा ताला लगाएर ओगटीरहेका छन् । उनले पुनः गृहमन्त्री नियुक्त हुन गरेको भद्धा तमासा त दैनिक प्रहसनका रुपमा देखिएकै छ । यो भन्दा ठूलो बेइमानी अरु केही हुन्छ र ? यस प्रकारका निचता र छुद्रताले नेपाली राजनीतिलाई अरु बढी प्रदुषित बनाउन पुगेको छ भन्नु अन्यथा होला र ?

२०७८ सालमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विचित्र तमासा लाग्नेगरी नयाँ नेता र गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरे । ओलीले नियुक्त गरेको १४ दिनमा नै सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि एक दिनपनि बढी समय नलिइकन एमालेका नेताहरुले मन्त्री क्वाटर छाडेका थिए । केही वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा प्रमुख बनाइएका लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख बन्न अयोग्य भएको सर्वोच्च अदालतले उनी नियुक्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि फैसला गर्र्यो । उनी तत्कालै सरकारी सुविधा छाडेर अलप भएका थिए । कसैले पनि मलाई त्यही….चाहिन्छ भन्दै टाँसिएनन् । तर यहाँ त नयाँ दल र ‘नो नट एगेन‘ भन्दै पुराना दललाई सरापेर सत्ताको चास्नीमा एक महिनाजति डुबुल्की मारेका रवि लामिछानेले लोकलाई नै लज्जित पार्ने हरकत गरेर के सन्देश दिन खोजेका हुन् बुझिनसक्नु भएको छ । रबिका यस्ता क्रियाकलाप देश र जनता विशेषगरी उनलँई र घण्टी चिन्हमा मतदान गर्नेमाथि गरेको बेइमानी होइन र ?
यदि थोरै पनि रबिमा इमान्दारित हुन्थ्यो भने प्रचण्ड, ओली वा देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सामेल नै हुनहुन्थेन । उनको दल विना पनि सहजै गठबन्धन सरकार बनिहाल्थ्यो । यदि पुराना दलहरुले सरकार बनाउन नसकेर पुनः चुनाव हुने अवस्था आएको भए रविको दललाई झनै ठूलो राजनीतिक मसला मिल्ने थियो । यिनीहरुबाट देश चल्दैन अब नयाँ दललाई सरकार बनाउने जनादेश देउभन्दै जनतामा जानु पर्ने थियो ।
रबिको दल सरकारमा सामेल नभएर विपक्षमा बसेको भए आम जनताको आवाज उनले बाकेको मानिने थियो । जनताले अरु बढी आशाको नजरले हेर्ने थिए । उनका मतदाताले उनलाई झन बढी माया गर्ने थिए । यो गुलियो अनुमान मात्रै हो । वास्तविकता त अर्कै छ ।

तर उनी सत्तामा गए पनि नगएपनि उनको फर्जी नागरिकता र दोहोरो राहदानीको कसुरको खलेको फाइल भने बन्द त हुने थिएन । रबिका लागि यसपटकको निर्वाचन टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएजस्तै एक नयाँ प्रकारको जागिर थियो । त्यही जागिरका लागि उनी मन्त्री बन्न पुगेका हुन् । कसैलाई लाग्ला यो त अलि बढी नै आरोप भयो । यो आरोप किन होइन भने उनले दल दर्ता गर्दा नै उनले ‘जतिबेला जे कुरा र जुनसुकै वाद वा सिद्धान्त ठिक लाग्ने वित्तिकै सजिलै अंगाल्नु नै स्वतन्त्र शव्दको अर्थ हो‘ भनेर घोषणा गरिसकेका थिए । उनको विगत पृष्ठभूमि र क्रियाकलापले राजनीतिक प्राणी बन्न सक्ने अवस्था नै थिएन । संयोग यस्तो परिदियो कि नेकपा विभाजन र वाम सरकारको पतन र दलहरु बद्नाम भएको क्लाइमेक्समा रबिले थापेको कथित राजनीतिक ढोक्सामा केही थाना माछा परेको मात्र हो ।

रविको दलको न कुनै सिद्धान्त छ, न कुनै विचार छ , न त के गर्ने भन्ने कार्यक्रमम नै । कुनै पनि राजनीतिक दल बन्न र विकास हुन निश्चित सैद्धान्तिक आधार चाहिन्छ । कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ । भलै सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम निर्दिष्ट गरेका दलहरु पनि आफ्नो घोषित सिद्धान्त र नीतिबाट विचलित हुँदै गएका किन नहोउन् । कांग्रेस र कम्युनिष्टप्रति आम जनता आक्रोशित भएको आम जनताले चाहेको दलले किन गरेनन् भनेर पटक्कै होइन । कम्तीमा पनि दलहरुले आफैं घोषणा गरेका नीति र कार्यक्रम किन लागू गरेनन्, उनीहरुले आफ्नै सिद्धान्तमाथि किन बेइमानी गरे भनेर हो भन्ने कुरा त स्पष्टै छ । जस्तो कि प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने कांग्रेस किन नवउदारवादी दलदलमा डुबुल्की मारेर धन र दौलतका लागि राज्यसत्ताको दोहन गर्यो भनेर जनता रिसाएका हुन् । त्यसैगरी आफूलाई समाजवादी दावी गर्ने कम्युनिष्टहरुले कांग्र्रेस र पञ्चलाई माथ गर्नेगरी जनविरोधी काम गरे भनेर जनता आक्रोशित भएका हुन् । यस्तै आक्रोश र निराशाको भोट नै घण्टीमा परेको हो । द
उदाहरणका लागि कसैलाई मन पर्नु नपर्नु अलग कुरा हो । राप्रपा स्पष्ट रुपमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको वकाल गर्ने कन्जरभेटिभ दक्षिणपन्थी पार्टी हो । कांग्रेस उदार लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने पुँजीपति र उच्च वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक बुर्जुवा पार्टी हो । त्यसैगरी समाजवादलाई ध्येय बनाएर आम गरिब किसान र मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्ने वामपन्थी पार्टीका रुपमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु चिनिन्तछन् । ती दलहरुप्रति तिनका तिनै घोषित सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा समर्थन र विरोधको प्रक्रिया चलिरहेको छ । मधेशवादी दलहरु मध्ये जसपा, लोसपा र जनमत आधारभूत रुपले बुर्जुवा लोकतन्त्रको पैरवी गर्दै संघीयताका पक्षधर क्षेत्रीय पार्टी हुन् ।
तर रवि लामिछानेका रास्वपाको लिङ्ग कुन हो ? कसैलाई थाहा छैन । यसले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसको कुनै छेउटुप्पो कसैलाई थाहा छैन । ‘राजनीतिका नामममा लाजनीति नगर्ने‘ गुलियो शव्दजाललाई प्रतिवद्धता बनाएका रवि लामिछानेले नागरिकता र पासपोर्टजस्तो संवेदनशील र आधारभूत कुरामा देश र जनतालाई सजिलै ढाँट्छन् भने उनले यस्ता फतुर ओकलिरहनुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । उनले जसरी नो नट एगेन भनेर घोक्रो फुलाए, फेरि किन तिमी त्यस्तै र अझ बेइमान भयौ भनेर जनताले प्रश्न उठाएका मात्र हुन् उनलाई ।

नयाँ र बैकल्पिक राजनीतिको सिरियस्ली कुरा गर्ने प्रयत्न बाबुराम भट्टराई, किशोर थापा, रविन्द्र मिश्र र उज्जवल थापाहरुले गरेका थिए । तर त्यो बेला उनीहरुका लागि दुर्भाग्य यस्तो भइदियो कि देशै उद्धेलित हुनेगरी वाम गठबन्धन बन्यो । जसले गर्दा नयाँ र बैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नेहरुतिर कसैले पनि हेर्न मन गरेन । ५ वर्ष हुँदानहुँदै वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नेहरु थाकेर किनारा लागि सकेका थिए । नेपालमा अहिले पनि बैकल्पिक राजनीतिको अझै ठूलो खाँचो छ । तर त्यो कल्पना र चाहनाले मात्र हुँदैन । दुर्भाग्य भनौं वा वाध्यता बाबुराम भट्टराई अन्तत : माओवादी नै ठीक भन्नेमा पुगे । रविन्द्र मिश्रले आफ्नो असली चेहरा देखाएर राप्रपाको हलो ठोकठाक पार्दैछन् । उज्जवल थापाको निधन भयो भने किशोर थापाहरु वाहियात काममा किन लागिएछ भने किनारा लागे । फेरि पनि सडक बलियो हुनै पर्दछ । बैकल्पिक राजनीतिको स्पेशलाई बैचारिक सिमामा मात्रै भएपनि निरन्तर अघि बढाइरहनु पर्दछ । शासकका बेइमानी र विश्वासघातप्रति लगातार प्रश्न त गरिरहनु पर्दछ । आखिर नेपालीले गणतन्त्र र अनेक परिवर्तन बाट पाएको यही एउटा चीज त बांकी छ ।

नागरिकता जस्तो विषयमा लापरवार्ही गरे , कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन – वरिष्ठ अधिवक्ता थापा मगर