काठमाडौं २० माघ । सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्दा नपुग्दै नय्ँ भनिएको दलकै कारण गठबन्धन सरकार लड्खडाउन थालेको समाचारले नयाँआशालाई तुषारापात गरेको हुनसक्छ । निर्वाचनपछि बनेको सरकार आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ भन्ने आशालाई विचित्रको गठबन्धनभित्रको दाउपेचले सरकारको सुशासन सम्वन्धी प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाइदिएको छ ।

नेपालको वैधानिक नागरिकताबिना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका सबै सार्वजनिक पद सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएपछि सोही पार्टीका सभापतिको पुनः गृहमन्त्री बन्ने हठले सरकार बन्धक बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार पार्टी बैठकमा गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन जोखिममा पर्न सक्ने बताएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ढले रविकै विषय र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण गठबन्धन सरकार संकटउन्मुख भएको बताएका थिए । ‘

‘प्रचण्डका अनुसार गठबन्धन बनाउने बेला सहमति गर्दा गृहमन्त्री रास्वपाको सभापति समेत भएकाले रविलाई गृहमन्त्री दिएको हो, उनको पार्टीलाई गृहमन्त्री दिएको होइन । तर प्रचण्डले स्थायी कमिटि बैठकमा जांदै गर्दा विराटनगर पुगेर गृहमन्त्री रविलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर ओलीजी समझदारी कायम गर्नेतिर भन्दा पनि बिगार्नेतिर लाग्नुभएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार विराटनगरमा पूर्वसहमतिअनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुनु पर्ने बताएका थिए । ‘ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई गृहमन्त्रीमा पठाउँछ, त्यो त्यही पार्टीको काम हो,’ भन्दै ओलीले भने ‘पार्टीले रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रीमा पठाउँछ भने अरूलाई केको टाउको दुखाइ ? भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिएर ओलीे मौजुदा वाम गठबन्धन सरकारमा समस्या खडा गर्ने बाटो लिएको माओवादीको बुझाई छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिन दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकार छाड्ने चेतावनी दोहोर्‍याउँदै आएको रास्वपाले बिहीबार राति केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक गरेर गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दुई दिनको ‘अल्टिमेटम’ प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको अडानबाट पार्टी पछि भने नहट्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो । पार्टीबाट व्यक्ति पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो । अन्य व्यक्ति वा पार्टीले यो मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने । रास्वपाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पनि माग गरेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलापछि लामिछाने पार्टी सभापतिबाहेक अरू जिम्मेवारीमा छैनन् । सांसद नभए पनि संविधानको सुविधाअनुसार ६ महिना मन्त्री बन्ने र सोही समयमा आफूमाथिको दोहारो राहदानीको मुद्धालाई ढिसमिसपानेए दाउमा उनी छन् । बिहीबारको बैठकअघि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अभिमन्यू नभएको चेतावनी दिंदै आफ्नो मौनता साँझसम्म भएको बताए पनि त्यो कुरा उनको लहड भएको पुष्टि भयो । ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नुहोला, लेखिहाल्नुहोला । मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यू होइन,’ उनले लेखेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि रास्वपाले सरकार छाड्ने आकलन भएको थियो । तर उनले अर्को चरणको ‘अल्टिमेटम’ जारी गरेका छन् ।

साँझ बसेको पार्टी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदले ‘गृह मन्त्रालय नपाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भन्ने सन्देश जानु पार्टीको हितमा नहुने’ बताएपछि लामिछानो पछि हट्न बाध्य भए ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसके पनि सत्ता साझेदार दलहरू उम्मेदवार चयनको विषयमा प्रवेश गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताउंदै आएको छ  ।

प्रधानमन्त्रीसँग अर्को साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ । संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राप्रपाका मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन् । मन्त्री बन्ने वित्तिकै कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने चेतावनी दिएपछि राप्रपा असन्तुष्ट भएको छ । राप्रपाकै उपाध्यक्ष रहेका सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो पार्टी संघीयताको विरोधमा रहेको फेरि दोहोराए । यो विषयमा र संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदहरूबीच दोहोरी चलेको थियो ।

प्रचण्डले गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा माओवादीसहित एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीका र ३ स्वतन्त्र गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । मतदानमा २ सय ७० सांसद सहभागी भएकामा २ सय ६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत दिएका दलमध्यै रास्वपा सरकारबाट हट्दैमा के फरक पर्दछ भन्ने मानसिकतामा रहेका छन् । त्यसमाथि प्रचण्डले जनताबाट बद्नाम हुने विवादित पात्र र गैरस सांस लाईमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् ।
बैठकपछि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराज श्रेष्ठले पनि आफ्नो पार्टी राजनीतिक गल्तीहरूको शृंखलातिर गइरहेको बताएका छन्।
बिहीबारको बैठकमा अब गल्तीहरूलाई सच्याउनुपर्ने धारणा आफूले राखेको उनले बताए।
‘हामी राजनीतिक गल्तीहरूको शृंखलामा गइरहेजस्तो लाग्छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने धारणा मैले राखेको छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनले राजनीतिमा यति चाँडै उदाएको शक्ति भएकाले तासको घरजस्तो हुन सक्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउन पनि पार्टी र यसको नेतृत्वलाई सुझाएका थिए। पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण नभएको र पर्याप्त छलफल तथा गृहकार्य नभएको समस्या पनि औंल्याएको उनले बताए।
‘विश्वासको वातावरण नभएको महसुस भएको छ। यसलाई बढाउनुपर्छ। हामीले सरकारमा गएर के गर्ने भन्ने कुराको पर्याप्त गृहकार्य पनि भएन, गर्नुपर्छ। कुरा कानुनी मात्र होइन, वैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक पनि हो। यसो हेर्दा हामीबीच छलफलको कमी भयो भन्ने मलाई लागेको छ। यही कुरा मैले बैठकमा राखेँ,’ उनले भने।
आफूहरूले सरकारमा जानु र छोड्नुको औचित्य सावित गर्नुपर्ने कुरा पनि राखेको उनले बताए। साथै उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालय आफूहरूले पाएको भन्दै त्यसमा राजनीतिक संयन्त्रका अरू दलको इमानदारिता के छ भनेर सोध्नुपर्ने बेला आएको धारणा समेत उनले राखेका थिए।
‘हामीले पाएको मन्त्रालयमा को जानेभन्दा पनि रास्वपाले पाएको कुरा हो। त्यसमा अरू दलको के छ भन्ने हामीले हेर्नुपर्ने कुरा छ। उनीहरूको इमानदारिताको कुरा पनि छ,’श्रेष्ठले बैठकमा भनेका कुरा उद्धृत गरे, ‘हाम्रो दलको निर्णय गर्ने अधिकार अरू दललाई दिनु हुँदैन। हामीले नै गर्नुपर्छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरकार गरी दुई ठाउँमा सन्तुलन बनाउनुपर्छ।’
आफ्नो पार्टीले समस्या समाधान गर्ने पद्धति र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
ुअहिले हामी सादा कागज हौं। हामी जे कोर्छौं, त्यो ध्यान दिएर कोरौं,’उनले भने, ‘हामीले अहिले परिपक्व भएर निर्णय गर्‍यौं भने पार्टीको भविष्य र अरू पार्टीका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छौं।’
बुँदागत रूपमा आफ्ना धारणा राखेका श्रेष्ठले अन्त्यमा आफ्नो पार्टी दक्षिण भारतीय एक्सन फिल्मजस्तो भएको भन्दै ठट्टा समेत गरेका थिए।
अरू पार्टीले यति लामो समयमा अभ्यास गर्ने कुरा हामीले तीन महिनामै गर्न पाएका छौं। साउथ इन्डियन फाइट फिल्मजस्तो भयो। अरूमा त गानासाना आउँछ, विस्तारै अघि बढेर क्लाइमेक्स आउँछ। हाम्रोमा साउथ इन्डियन फिल्ममा जस्तो सुरूमै क्लाइमेक्स भयो, उनले भने।
‘बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फोन गरेर समग्र परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै, राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी सोच्न आग्रह गरेर दुई दिनको समय माग्नुभो,’ बैठकपछि महामन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता ढकालले भने, ‘दुई दिनभित्र उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बस्ने र प्रधानमन्त्रीले मागेको दुई दिनको समयलाई ध्यानमा राखेर दुई दिनपछि निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरिएको छ ।’
ढकालका अनुसार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बैठक चल्दै गर्दा कम्तीमा उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफलका लागि दुई दिन पर्खिन र सबै साझेदार मिलेर समाधानका लागि छलफलका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘सरकारलाई कसरी अघि बढाउने मार्गदर्शन संयन्त्रबाटै हुने हाम्रो समझदारी हो,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले समस्याबारे संयन्त्र नबसी निर्णय गर्दा हतारो हुने भएकाले दुई दिन पर्खिएका हौँ ।’
पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक इमानदारिता नदेखाएको अवस्थामा भने दुई दिनपछि आफ्नो पार्टीले जुनसुकै निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले ३२ दिनको उपलब्ध समयमा गरेको काम खेर नजाओस्, निर्णयहरू डस्टबिनमा नफालिऊन् भनेर पहिलेको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका हौँ,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘गृह मन्त्रालय हामीले पाएको जिम्मेवारी हो, हामी जिम्मेवारीबाट हट्दैनौँ, को पठाउने हाम्रो अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री पठाउनुस् भनेपछि कसलाई पठाउने पार्टीले निर्णय गर्छ ।’