टिप्पणी : अचम्म जस्तै लाग्ने गरी एक अर्काका ‘दुश्मन‘ बनेका प्रचण्ड र ओली गत पुस १० गते आपसमा मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन सहमत भएका थिए । तत्कालीन नेकपाकालमा ५ वर्ष मध्ये २ वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्न तयार नभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७७ देखि २०७९सम्म आइपुग्दा ठूलो क्षति भोगेपछि तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अग्रसर हुनु आफैंमा अनौठो लाग्ने घटना भएपनि त्यो ओलीको बाध्यता र प्रचण्डको आवश्यकता थियो ।

प्रचण्डलाई पुरानो गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने वचबद्धता तोडेपछि उनलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । ओलीलाई भने गत दुई वर्षदेखि सत्ताच्युत भएर राजनीतिक र अंक गणितिय रुपमा एक्लिन परेको पीडाबाट उम्केर सत्तारुढ बन्नु थियो । ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ७ वटै प्रदेश सकारमा हिस्सेदारी मात्र होइन, ४ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत प्राप्त गरे । संघीय सरकारमा अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा समेत ८ वटा मन्त्रालय पाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि ओलीले आफूलाई ’किंग मेकर’ का रुपमा स्थापित गरे । एमालेको प्रतिद्धन्द्धी कांग्रेसलाई ओलीले निरिह मात्र होइन ओलीकै शव्दमा ‘उत्तानो‘ बनाउन एक हदसम्म सफल भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको सभमुख ओलीले आफ्ना विश्वासपत्रलाई बनाउन सफल भएका छन् । राष्ट्रपति समेत ओलीकै हुने अवस्था थियो र अझै पनि छ । तर ओलीले प्रचण्डलाई सरकार बनेको लगत्तैबाट किन चिढाएर आफ्नै दलको समग्र हितका विरुद्ध लागेका हुन् भन्ने तथ्य विचित्रको रहस्य भएको छ ।

प्रचण्ड र ओलीका बीचमा सहमति भएअनुसार प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख माओवादीबाट हुनुपर्ने थियो । तर ओलीले माओवादीको उपसभामुख हुनबाट रोक्न घण्टीको उमेद्वारलाई अघि सारेको कुराले प्रचण्ड र माओवादीलाई ओलीप्रति सशंकित बनाइदिएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने हुनाले उपसभामुख पद रणनीतिक महत्वको मानिन्छ । माओवादी नेताहरु ओलीले संवैधानिम परिषद्मा प्रतिनिधित्व नै नहोस् भन्ने चाहन्छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्ययक्ष समेत गरी ६ सदस्य हुन्छन् । अहिले परिषद्मा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख र उपसभामुख रहेको माओवादीको बुझाई छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत वा एमाले विपक्षी वेन्चमा बस्न परेको अवस्थामा एमालेका ४ जना परिषद्मा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट प्रचण्ड झस्केका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएर पनि ओलीको डिक्टेशन मान्नु पर्ने हो भने किन विकल्प नसोच्ने भन्ने मुडमा प्रचण्ड पुगेको देखिन्छ । अहिलको भन्दा विकल्पको गठबन्धन नै प्रचण्डको रुचिको विषय थियो, त्यो बेला देउवाले मिनिमाइज गरेका कारण मात्र प्रचण्ड मौजुदा गठबन्धनमा आइपुगेका हुन् ।
सरकार गठनको शुरुमै अर्थ र गृहमध्ये एक प्रधानमन्त्रीसँग हुनु पर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । प्रचण्डका अनुसार शुरुमा ओली पनि प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमत थिए । तर पछि ओलीले घण्टीका सभापति रवि लामिछानेसंग छुट्टै खुसामत गरेर गृहमा अडान राख्न लगाएको भन्ने प्रचण्डलाई परेको छ । गृह लामिछानेलाई र अर्थ एमालेलाई परेपछि प्रचण्ड शुरुमै ओलीको व्यवहारबाट उकुसमुकुस भएका थिए । त्यहींमाथि मन्त्रीहरुको वरियतामा एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरियतामा हुनु पर्दछ भनेर नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्दा विष्णु पौडेललाई माथि राखेपछि एकैपटक प्रचण्ड र श्रेष्ठ ओलीप्रति नकारात्मक बनेका थिए । एकीकृत नेकपा कालमा ९ जनाको सचिवालयमा श्रेष्ठ (ओली, प्रचण्ड, झलनाथ, माधव, वामदेवपछि) छैठौं वरियतामा थिए भने विष्णु पौडेल अन्तिम नवौं वरियतामा थिए । त्यहीकारण झण्डै श्रेष्ठले सपथ ग्रहण नै बहिस्कार गरेका थिए ।

सरकार गठनको पहिलो दिनबाटै खटपट शुरु भएकोमा संसदको पहिलो वैठकमा ओलीले ’संसद विघटन गलत नभएको’ भन्दै व्याख्या गरेपछि अन्य विपक्षीसँगै माओवादी नेताहरु पनि ओलीप्रति सशंकित बनेका हुन् । यही बहानामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । नेकाको विश्वासको मतबाट ओली झन् सम्हालिनुको बदला प्रचण्डलाई छेडछाड हुनेगरी कांग्रेससँगको जुहारीमा उत्रेका छन् ।

सरकार बनेको ३२ दिनमा सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामछिानेको नागरिकता झुठो भएको र लामिछाने सांसद हुन अयोग्य भएको फैसला गरेपछि उनले एकैपटक सवै पद गुमाउन पुगे । लामिछानेले तुरुन्तै नागरिकता लिएपछि ६ महिनासम्म गैर सांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने कानुनी छिद्र समातेर उनले आफूलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले दोहोरो राहदानी विवाद समाधान नभएसम्म र अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने जबाफ दिए । तर सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका ओलीले लामिछानेलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्नु पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्र दिएनन् । प्रचण्डलाई उत्तेजित गराउने गरी ’किन अदालतको पूर्णपाठ चाहियो, के त्यो कण्ठ पार्ने हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए विराटनगर पुगेर ।
विराटनगरबाट फर्केपछि पार्टीकै केही वरिष्ठ नेता र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई दल र विशेषगरी प्रचण्डँंग सुमधुर सम्वन्ध बनाएर अघि बढ्न ओलीलाई सुझाएपछि उनी केही नरम देखिएका थिए । तर रवि लामिछानेको महत्वाकांक्षालाई हाबा भर्ने काम भने यथावत नै राखे ।
अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने क्रममा माओवादीले अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय समेत नपाएपछि उर्जा मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहेका थिए । त्यो विषयमा पनि ओलीले नै राप्रपालाई उर्जा मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नछाड्न राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दबाब दिएको प्रचण्डलाई गम्भीर आशंका छ । अर्कोतिर राप्रपाबाट विक्रम पाण्डे सहरी मन्त्री र रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाएकोमा पनि प्रचण्ड सन्तुष्ट थिएनन् । ती मन्त्रीको नियुक्तिका कारणले अनावश्यक रुपले प्रधानमन्त्रीको पनि सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता कमजोर रहेकोे भन्दै आलोचना भएको थियो । गठबन्धनमा शुरुदेखि नै सामेल जनमत पार्टीले आफूलाई उद्योग बाणिज्य वा कृषि मध्ये एक मन्त्रालय दिन माग गरेको थियो । जनमतको मागमा प्रचण्ड र ओली दुबै सहमत थिए । तर पछि मन्त्रालय बांडफांड गर्दा ओलीले उद्योग र कृर्षि मन्त्रालय एमालेलाई हुनुपर्ने अडान राखेपछि र ती मन्त्रालय एमालेले लिएपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट बन्न पुग्यो । गत निर्वाचनमा एमालेसँंगै गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको जसपालाई गठबन्धन सरकारमा सामेल गर्न ओलीले महत्व दिनै नचाहेका उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रुपले बताउँंदै आएका छन् । यादवको दल अहिले पनि सरकार बाहिर छ ।

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँदै गर्दा लोसपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । तर ओलीले लोसपा ‘आवश्यक नभएको‘ भन्दै धेरै मन्त्रालय एमालेले नै राख्ने अडान लिएपछि गठबन्धन सरकार शुरु देखि नै कमजोर र आंशकाले घोचघाच गर्दै अघि बढेको छ । त्यसमाथि नागरिक उन्मुत्तिले रेशम चौधरीको रिहाईको मागलाई बटमलाइन बनाएको छ। त्योमागमा ओली अनुदार रहँदै आएका छन् । सम्भवत यही कारण सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढल्ने सम्भावना छ । जहाँ एमालेकै नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सवै विपक्षीहरुले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने दलहरुको सर्वदलीय वैठक बोलाएपछि ओली क्रुद्ध भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सो सर्वदलीय बैठकमा ओलीले ’एमालेले अघि सार्ने सभामुख र राष्ट्रपतिको उमेद्वारमा समर्थन गरेर राष्ट्रिय सहमति गर्नु पर्छ’ भन्दै टर्रो कुरा गरेर बैठकको बीचबाटै उठेर हिंडेका थिए । ओली विच्केजस्तो मानेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक महिनाका बीचमा गठबन्धन बनाउने दिन बाहेक दुई पटक बालकोट पुगेर ओलीलाई सशंकित नहुन र सरकार सञ्चालनमा सहयोगी बन्दिन आग्रह गरेका थिए ।

गठबन्धन सरकार बनेपछि स्वाभाविक रुपमा एमाले अध्यक्ष ओली राजनीतिक शक्ति बांडफांड र सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल गर्न पटक पटक बालुवाटार पुग्दा ओलीलाई निकै पीडा भएको एमालेका एकजना उपाध्यक्षले बताए । ’जहाँ ओली बस्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यहीं प्रचण्ड बस्ने र बालकोट धपाउने प्रचण्डलाई भेट्न ओली बालुवाटार धाउनुपर्ने वाध्यताले ओलीलाई निकै पीडा भएको छ ।’ ती पदाधिकारीले भने । यस्ता कुरामा इख राख्ने ओलीको स्वभाव त सार्वजनिक नै छ । यद्यपि ओली गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रचण्डको निजी निवास खुमलटारको छतमा पुगेर सुन्तला भने खाएका थिए ।
‘प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ प्रचण्ड गएको समेत ओलीलाई मन परेको छैन‘ एमालेका एक उपमहासचिवले नाम नबताउने शर्तमा बताए । ती नेताका अनुसार ’बहुमत छँदै थियो, किन उनी देउवाकहाँ गए ?’ भन्दै निकट नेताहरुसँपटक पटक ओलीले तितो पोख्ने गरेका छन् ।

प्रचण्ड र ओली के चाहन्छन् त ?

प्रचण्ड र माओवादी तथा एमालेका पनि अधिकांश नेता कार्यकर्ता पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेकोमा शुरुमा निकै खुशी देखिन्थे । तर मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो दिन नै रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएकोमा दुवै दलका अधिकांश नेता कार्यकर्ता खुशी थिएनन् । लामो समय राजनीति गरेका यस अघि मन्त्री भइसकेका कोही पनि नेता लामिछानेको मातहतको प्रोटोकलमा बसेर मन्त्री बन्न चाहेनन् । यो प्रकरणमा पनि एमालेकै नेताहरु ओलीले आफ्नै बरिष्ठ नेताहरुलाई सकारमा जानबाट रोक्नका लागि गरेको प्रपञ्च हो भनिरहेका छन् । सभामुखको चयनमा पृथ्वीसुव्वा गुरुङ्ग, छविलाल विश्वकर्मा, रघुजी पन्तदेखि विद्या भट्टराईसम्मको नाममा छलफल भएपनि ओलीले आफ्नो बचन नकाट्ने झापाकै सांसद देवराज घिमिरेलाई बनाएपछि ती सबै क्रुद्ध रहेका छन् । एमालेका नेताहरुका अनुसार गठबन्धन सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको छनोटदेखि सभामुखको उमेद्वार र मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरु समेत पार्टीको बैठक विना ओलीले आफ्नो तजवीजमा गरेको भनिरहेका छन् । यसको अर्थ एमालेभित्र ओलीप्रतिको रोषले भित्रभित्रै निकै ठूलो तुवाँलो निकाल्ने तहमा पुग्दैछ ।

एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धन सरकार बनेपछि जुन उत्साह ती दुई दलमा थियो, त्यो उत्साह दुई हप्ताभन्दा बढी कायम हुन नसकेको एमाले र माओवादी दुवैतिरका नेताहरुले बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाका किन ओलीले स्थितिलाई सहज बनाएर प्रचण्डलाई अप्ठेरो नपारिकन दुई दलबीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेर आपसमा अविश्वास बढाइरहेका छन् त ? बाम गठबन्धन बन्ने वित्तिकै देखि वाम गठबन्धन नरुचाउने शक्ति केन्द्रदेखि प्रमुख विपक्षी दलले खुलेआम यो गठबन्धन भत्काउन कोशिश गरेको छ नै । तिनै शक्ति केन्द्रले कतै ओलीलाई २०७७ मा संसद विघटन गरेर अघि बढेमा अकण्टक सत्तामा रहने ग्यारेन्टी गरेजस्तै कतै अहिले पनि पुनः ओलीलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन त दिएका छैनन् ? अथवा पुनः नेका र एमालेकै गठबन्धन बनाएर स्थिरता दिनु पर्दछ भन्ने कुराको केन्द्रमा ओलीलाई नै त अघि सारिएको छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु कसरी अस्वभाविक हुन्छ र ? यही बीचमा कांग्रेसले ‘कोर्स करेक्सन‘ गर्ने भन्दै प्रचण्डलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यो गोप्य छैन । जसले प्रचण्डलाई पुरानो गठबन्धन तोडेर वेइमानी गर्यो भन्नु पर्नेमा आफ्नै तर्फबाट गल्ती भएको भन्दै प्रचण्ड र प्रदेश सरकारहरुमा समेत माओवादीलाई समथन गरिरहेका छन् । अर्कातिर ओलीले प्रचण्डलाई ‘इरिटेड‘ गराइरहने घटनाक्रमकमको कहीं कतै छेउटुप्पो नै मिल्दैन ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले रास्वपा र राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा पारेर सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्डलाई कर्नर गर्न खोजेको माओवादीले भित्रैदेखि महसुस गरेका बेला कुनै पनि क्षण एमाले सरकारबाट हुत्तिने र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन कुनै बेर नै लाग्दैन । यदि यसो होइन भने किन ओलीले यस्तो काम गरेका छन् ?
आइतबार मात्र संसदमा एक घण्टा लामो बोल्दै ओलीले भने – कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीको परिचयले सकस परेको छ । तर बाध्यताले प्रतिपक्षमा बस्नु परेको छ । यतिबेला कांग्रेस पानी बिनाको माछोजस्तै छटपटाएको देखिन्छ । सत्ता बाहिर कांग्रेसले आप्mनो अस्तित्व आफैंले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सत्ता बाहिर हुँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र कल्पकालिन लाभ लिने अनुभव कांग्रेससँग निकै छ । निषेधको राजनीति गरेको कांग्रेस पुस १० गते उत्तानो परेको छ ‘ यसो भन्दै ओलीले कांग्रेस अहिले झस्किएको भन्दै थप चिढाउन छेडखानी गरे ।

संसदमा बोल्दै पुनः ओलीले एउटा बुढो बाघको कथा सुनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘इरिटेड‘ गराउने काम गरेका छन् । ‘एक दिन बाघ बूढो भएर एक जना महिलालाई झम्टिएर मारेछ । महिला खाइहाल्यो । तर उनले लगाएको सुनको बाला बच्यो, त्यसपछि हिँड्ने बटुवालाई बाला देखाउँदै मलाई के काम यो बालाको भन्दै बोलाउँदो रहेछ । र बाला हातैमा दिने भन्दै बाला लिएर आएकाको छ्याम्पै पारेर खाँदो रहेछ । साथीहरु बाला देखेर नलोभियौं ‘। यसो भन्दै ओलीले प्रचण्ड कांग्रेसको लोभमा परेको भन्ने सन्देश दिएर आपसमा तितोपिरो हुने कुरा सुनाए ।

ओलीको भाषणलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिक्रिया जनाए । ‘संसद कसैको पनि कुण्ठा, आक्रोश र गाली व्यक्त गर्ने मञ्च नबनाऔं, विचार र विकासको जिम्मेवार बहसको थलो बनाऔं ।‘
यस्तो परिदृश्यले बनिरहेको बाम गठबन्धनलाई जोगाउनु र निर्धारित उद्धेश्यमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी केपी शर्मा ओलीको नै हुनु पर्नेमा कतै चाँडोभन्दा चाँडो भत्काउने भूमिका त खेलिरहेका छैनन् भन्ने देखिन्न र ? । यसको अर्थ प्रचण्डको कुनै भूमिका छैन त ? त्यस्तो पटक्कै होइन । प्रचण्ड संयमित हुनु, आफूमाथि अस्थिरताको लाग्दै गरेको आरोपलाई समेत जनस्तरबाट खण्डन गर्नु पर्नेछ । तर संसदीय व्यदस्थामा कायम भएको त्रिशंकु संसदको प्रवृत्तिका हिसाबाले यस्तो बेला बन्ने प्रधानमन्त्रीले निदाएको बेला समेत पनि गठबन्धन के हुन्छ भन्ने अवस्था त छँदैछ । जब कि यो अवस्था ओली स्वयं बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको बेला समेत व्योहरेको हैरानी ओलीले समेत बुझ्नका लागि यथेष्ट छ । त्यसबाहेक ओलीले ‘संसदमा मसंग मात्र भिजन छ, प्रचण्ड त को हो र ?‘ अथवा ‘सवै मिलेर सडकमा पुर्याएको व्यक्तिलाई मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ‘ भन्ने जस्तो लाक्षिणक शब्दवाण प्रचण्डजस्तो भलाद्मी चतुरले बुझ्दैनन् भन्न सकिन्न । बुझ्नेमात्र होइन प्रचण्डलाई भित्रैदेखि ओलीले आफूमाथि बढ्तै गर्न लागेको महसुस गर्ने वित्तिकै ओलीले पनि पत्तै नपाउनेगरी बाम गठबन्धन भङ्ग मात्र होइन, ओलीकै शव्दमा ‘एमाले उत्तानो‘ पर्न बेर लाग्दैन । बाम गठबन्धन भंग गर्न खुलारुपले नै नेपाली कांग्रेसले पहल गरेको कुरा त कतै लुकेकै छै्रन । पुस १० मै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाउनु निकै ठूलो भूल भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले पश्चाताप गरिरहेको छ । कांग्रेसका भाषामा शेरबहादुर देउवा सहित उनका हितैषी शक्ति केन्द्रहरु ‘कोर्स करेक्सन‘ गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । त्रिशंकु संसद भएका बेला यस्तो हुनु कुनै अनौठो नै होइन ।
यस्तो बेलामा एमाले र अध्यक्ष ओलीले सन्निकट राष्ट्रपतिको निर्वाचनका समयमा किन प्रचण्डलाई ‘इरिटेड‘ गराएर टाढा धकेल्दै छन् भन्ने कुरा कतैबाट पनि बुझ्न नसकिने पहेली भएको छ । के ओली एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहँदैनन् ? के ओलीले प्रचण्ड बालुवाटरमा विराजमान भएको सहन नसकेर कांग्रेसलाई नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बुझाएर प्रचण्डभन्दा पनि कांग्रेसप्रति उदार बन्न खोज्दैछन् ? अन्यथा यस्तो नगर्नु पर्ने हो ।

माओवादीलाई उपसभामुख दिनबाट तर्काएपछि नै ओलीबाट धोका बाहेक केही हुँदैन भन्ने मत बढ्दै गएको छ माओवादी नेताहरुलाई । त्यसमाथि आइतबार संसदको रोष्ट्रममा उभिएर ओलीले रवि लामिछानेको ‘डिफेन्ड‘ गर्दै अदालतको आलोचना गरेपछि कुन कुन शक्ति का तत्वहरु तरंगित हुन्छन् भन्ने कुरा त सवैभन्दा बढी राम्ररी जानकार ओली नै भएकै हुनु पर्दछ । के त्यो तहको रवि आशक्ति जरुरी थियो ? के नागरिकता भनेको केवल प्राविधिक विषयमात्र हो ? नागरिकता र राष्ट्रियताप्रतिको इमान्दारितमा कुनै साइनो छैन । के रबिले बाध्यताले अमेरिकी नागरिकता लिएर स्वेच्छाले नेपाली नागरिकताप्रति माया गरेका हुन् ? अमेरिकामा बर्षौ बसेर काम गर्न र जिविकोपार्जन गर्न त ‘ग्रिन कार्ड’ले काम गर्छ भन्ने दुनियालाई थाह छैन ? अर्को देशको नागरिकता लिनु भनेको त्यस देशकाप्रति समर्पित हुनु हो भन्ने कुरा केपी ओलीजस्तो राष्ट्रवादी नेतालाई थाहा छैन ? रवि लामिछानेले मिडिया र बुद्धिजीवीको तेजोवध गरिरहेको र ओलीले संसदमा नीति कार्यक्रम पेश गरेको शैलीमा उनै लामिछानेको बचाउ गरेको समय संयोगले एउटै थियो । ओलीको रविप्रतिको सतहमा देखिएको प्रेमका कारणले नै उनी सत्ताबाट हुत्तिएर सडकमा बजारिन पुगेका छन् भन्नेहरुको जमात समेत मौजुद छ । राजनीतिमा ज्यादा मायाप्रेम डरलाग्दो विषको प्याला पनि बन्दछ भन्ने थुप्रै परिघटना नेपालमै भएका छन् । जस्तो देउवाको ज्ञानेन्द्रप्रतिको आशक्ति, प्रचण्डको माधवप्रेम, गिरिजाप्रसादको खुमवहादुर पुल्पुल्याई जस्ता घटना ताजै छन् । त्यसैको ताजा दृष्टान्त कतै ओलीको रवि पुल्पुल्याई त बनेको छैन ? अझ रोचक के छ भने लामिछानेले डेढघण्टा बढी समय लगाएर नेपाली मिडियाकाप्रति जुन प्रलाप गरे, सामजिक सञ्जालका भित्तामा लामिछाने बर्बरहटलाई अधिकांश एमाले कार्यकर्ताले समर्थन गरेर मूलप्रवाहको मिडियालाई के सन्देश दिइरहेका छन् ? जसले जे जस्तो तितो पोखे पनि कसैको ‘पवित्र‘ नै चाहना किन नहोस् मौजुदा हालत परिवर्तन हुँदैन । हाल कामय र मौजुद नेपाली मिडियाबाट भरपुर सहयोग होस् भन्नेमा एमालेसहितका मुख्य दलले केकुनै कसर बाँकी राखेका छन् र ? यदि यसो हो भने किन एमालेजस्तो जिम्मेवार दल र त्यसको प्रमुखले बेइमानी, स्टन्टवाजीको प्रवर्धन गरेर नेपाली मिडियाको मान मर्दन हुने व्यहार गर्दैछन् भन्ने प्रश्नले लामो समय एमालेलाई पिरोल्नसक्छ ।

यति बेला वाम गठबन्धन जोगाउने हो र त्रिशंकु संसद भएपनि स्थिर सरकार बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएर स्थापित पार्टीहरुप्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने हो भने सवैभन्दा बढी जिम्मेवार ओली नै हुनु पर्दछ । प्रचण्डलाई बाम गठबन्धन उकुसमुकु लाग्ने अवस्था बन्नै दिन हुँदैन । किन कि प्राविधिक रुपमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भएपनि जनमतका हिसावले सवैभन्दा मजवुत र ठूलो पार्टी त एमाले नै हो । यदि यो तथ्यलाई आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनमा व्यवहारमै बदल्ने हो भने ‘फलेको हाँगो नै बढी झुक्नु पर्दछ‘ भन्नु अन्यथा हो र ? तर यतिबेला सत्ता गठबन्धनका दल र नेताहरुको व्यवहार यस्तो देखिएको छैन ।