काठमाडौँ, २३ फागुन । जतिबेला आडम स्मिथले ‘द वेल्थ अफ नेसन’ मार्फत खुला बजारको वकालत गरे उनैले आधुनिक पूँजीवादी युगको आरम्भ भएको घोषणा पनि गरे । लोकतन्त्र भनेको सीमित सरकार हो, सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न हुन्न भन्ने भाष्यले युग युगसम्म आफ्नो वर्चस्व कायम गर्‍यो । यसैको समेत प्रतिवाद गर्दै जब कार्ल मार्क्सले अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको आविष्कार गरेर मजदुरमाथिको शोषणको अन्त्य गर्न त्यस्ता अन्यायकारी सरकारको मात्रै हैन, राज्यको समेत अन्त्यको वकालत गरेर समाजवादी अर्थतन्त्रको औचित्य सावित गर्न खोजे ।

एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक अर्थात् सन् २०१३ नोबेल पुरस्कार विजेता थोमस पिकेटीले ‘क्यापिटल इन द ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ नामक पुस्तक मार्फत पूँजीवाद कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुँदैन ! त्यहाँ त पूँजी हुने र नहुनेहरूबीचमा असमानताको खाडल छ र पुँजीवादी शासन व्यवस्था कायम रहेसम्म बढोत्तरी भइरहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिदिए ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा विश्व समाज सँगसँगै नेपाली राजनीति पनि संक्रमणको रफ्तारमा गुज्रिएको छ । यस्तो संक्रमणबाट मुक्ति पाउने सम्भावना छिट्टै छैन भन्ने संकेत अझै पनि ओझेल परेको छैन ।

आधुनिक राजनीति अर्थात् खुला राजनीति आरम्भ गरेको ७० वर्षको अवधिमा नेपालले हरेक एक दशकमा एक(एक गरी सात संविधान, औसतमा चौध महिनाका दरले प्रधानमन्त्री र निर्दलीय, दलीय व्यवस्थाबाट झण्डै तीन सयको हाराहारीमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनैतिक दलहरूबाट नेपाल शासित छ ।

सबै कुराको अनुमान र आकलन गर्न सकिन्छ तर राजनीतिको संभव छैन भन्ने भाष्य यतिबेला नेपाली राजनीतिमा अधिक प्रचलनमा छ । यो आलेखमा राजनीतिक संक्रमणको सेरोफेरोमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

संक्रमण आफैंमा अस्थायी परिवेश हो । त्यसैले यसको कुनै खास आकार, प्रकार वा प्रवृत्ति हुँदैन भन्ने स्थापित मान्यता छ । तर नेपालको सन्दर्भमा यो मान्यता पनि असान्दर्भिक ठहरिंदै जान थाल्यो । नेपालको सन्दर्भमा संक्रमण स्थायी परिघटना हो । यसका केही प्रवृत्ति अनुमानयोग्य छन् भन्ने तर्फ पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त अविश्वसनीय बन्दै गएको छ । एकल र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नेपाली राजनीतिको एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ । यसको लागि मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको विचार र एजेण्डा भन्दा पनि शक्ति प्राप्त गर्ने र प्राप्त शक्तिमा टिकिरहने लालसा रहेको छ । यसका लागि सहायक भूमिकामा नेपालको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप जिम्मेवार छन् ।

नेपाली राजनीति गठबन्धनको राजनीति बन्न पुगेको छ । संसारभरि प्रचलनमा रहेका गठबन्धनहरूलाई मूलतः तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो विचारमा आधारित गठबन्धन, यसमा विचार मिल्नेहरू विचारका आधारमा एक ठाउँमा उभिन्छन् । उनीहरूको सहकार्यको आधार भनेको विचार हुन्छ ।

दोस्रो मुद्दा आधारित गठबन्धन हो । खास–खास विषयमा मुद्दा मिलेकै कारण उनीहरू एकठाउँमा उभिन्छन् । खास मुद्दाका कारणले एक ठाउँमा उभिने भएका कारणले त्यहाँ विचारको मेल र बेमेल हेरिंदैन ।

तेस्रो भने कुर्सीकेन्द्रित गठबन्धन हो । यहाँ विचार र मुद्दाको भूमिका गौण हुन्छ । कुर्सी प्राप्ति प्रधान बन्छ । यो गठबन्धन बन्ने, चल्ने र टिक्ने आधार कुर्सीको बाँडफाँड हो र यसैको आधारमा यो चल्ने गर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिलो कोटिको गठबन्धन २०७४ सालको निर्वाचनका बेला प्रयोग भएको थियो । कम्युनिस्ट विचारधारा मान्ने ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी संयुक्त घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारसहित निर्वाचन लडेका थिए । विचारमा आधारित गठबन्धन भएका कारण झण्डै दुई तिहाइको मतमा फैलिएका वाम मतदाताहरूले उनीहरूलाई भोट दिएका थिए ।

झण्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा मत दिएका र सोही मतलाई एकताको जनादेश भन्ने व्याख्याका आधारमा पार्टी एकता पनि संभव भएको थियो । तर नेपाली कम्युनिस्टहरूको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ त्यो गठबन्धन टिकेन ।

७० वर्षको संघर्ष, त्याग र बलिदानको परिणाम प्राप्त संविधानको विपरीत छ, महिनाको अन्तरालमा संसद विघटन र पुनस्र्थापनाका परिघटनाहरू दोहोरिए । सर्वोच्च अदालतको प्रयोग र दुरुपयोग मार्फत तत्कालीन नेकपा विभाजन हुन पुग्यो ।

विचारमा आधारित गठबन्धन असफल भएको निष्कर्षका आधारमा मुद्दा आधारित गठबन्धनको प्रयत्नमा दलहरू हाम फाले । संसद विघटन सही थियो भन्ने एमाले, राप्रपालगायत दलहरू एउटा गठबन्धनमा र संसद विघटन बेठिक थियो भन्ने कांग्रेस माओवादी अर्को गठबन्धनमा सामेल भएर निर्वाचन लडे । निर्वाचनको परिणाम मिश्रति आयो ।

दुवै गठबन्धनहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको साइज कायम हुन सकेन । निर्वाचन पूर्वको गठबन्धनको यो अभ्यास निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भई सरकार गठन हुनसम्म पनि टिकेन । सरकार गठनका बखत फेरि विचार आधारित जस्तो देखिने गठबन्धन बन्न पुग्यो । तर सोही गठबन्धनमा भर्खरै उदाएको स्वतन्त्र पार्टी र पुरातनपन्थी राजावादी राप्रपा पनि सामेल भयो ।

स्वतन्त्र पार्टीका रवि र राप्रपाका राजेन्द्र मूलभूत रूपमा एमालेको संरक्षकत्वमा र मालदार मन्त्रालय र उच्चस्थ ठानिने उपप्रधानमन्त्रीको पद पाएमा सामेल हुने भन्ने बार्गेनिङकै आधारमा यो नयाँ सरकारको गठबन्धन बन्न पुग्यो । जब राजनीतिक गठबन्धन विचार र मुद्दाका आधारमा हैन कुर्सीका आधारमा बन्ने र भत्कने अवस्थामा पुग्छन् तिनको स्थायित्वको परिकल्पना गर्न सकिन्न । आखिर राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पनि सो गठबन्धन टिकेन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको माहोलसँगै निर्वाचन लड्दाको गठबन्धनमा नेपाली राजनीति फेरि फर्कियो ।

अब नेपाली राजनीतिको विश्लेषण विचार वा एजेण्डाको आधारमा हैन, कुर्सीका आधारमा हुने भयो भन्ने भाष्यले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । जसरी हुन्छ आफ्नो हैसियत भन्दा बढीको कुर्सीको बार्गेनिङ गर्ने, सत्तामा जाने र सत्ताको दुरुपयोग गरी संविधान र कानुन विपरीतका कृत्यहरूका आधारमा शासन संचालन गर्ने उद्देश्य बन्यो । राजनीतिलाई सर्वाधिक विकृत खेलका रूपमा चिनाउने दुर्भाग्यको आरम्भ भएको छ ।

राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी पनि त्यतिकै छ । ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो’ भन्ने ऐलान गरेर मत मागेको पार्टीलाई ‘मालदार मन्त्रालय’ नभई भएन । ‘राजनीतिमा आदर्श हरायो’, ‘नैतिकता धुलिसात भयो’ भनेर नथाक्नेहरू चुनाव जित्नासाथ शक्तिशाली मन्त्रालयको माग गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट आफ्नो व्यक्तिगत ऋण तिर्न–तिराउन सफल भए ।

आफैंले बनाएको कानुनका आधारमा निर्वाचन खर्च नबुझाउनेहरूलाई गरिएको सजायको माफी मिनाहा राष्ट्रपतिबाट गराइयो । राष्ट्रपति कैयन् महत्वका मामलाहरू संविधान विपरीत थन्क्याएर राख्ने, तर केही खास मुद्दाका सजाय माफी गर्न सजिलै अघि सर्ने काम पनि यसै अवधिमा भयो ।

न्यायालयको दुराचारको सीमा नाघेको सार्वजनिक भएकै थियो । दुराचारी नेतृत्वको बहिर्गमनपछि पनि आशातित परिणाम हासिल गर्न सकिरहेको छैन । सुरक्षा अंगका विकृतिमा एकाधिकार कायम भएको छ । राजनीतिक विकृति चर्चामा छँदा अन्य क्षेत्रका विकृति ओझेल पर्नु अनौठो भएन ।

सामाजिक क्षेत्र अराजक बनेको छ । सामाजिक मूल्य–मान्यताको खिल्ली उडाउँदै कल्पनै गर्न नसकिने व्यवहारहरू दिनहुँ सार्वजनिक भएका छन् । राज्यको चौथो अंग भनिने कैयन् मिडिया हाउसका कुकर्महरू पनि अरूको भन्दा कमि भएको छैन भन्ने तथ्यहरू नै सार्वजनिक भएका छन् । सामाजिक मर्यादाका विपरीत वैवाहिक बलात्कारका घटना पनि दिनहुँ जसो सार्वजनिक भएका छन् । लहडमा वा हतासामा उजुरी गर्ने अदालतमा पुग्दा ‘होस्टाइल’ हुने अभ्यास कमाउ धन्दा र नाफाका व्यवसायका रूपमा फस्टाउन थालेको आभास हुन थालेको छ ।

स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासन सबैभन्दा अस्थायी बन्न पुगेको छ । शासन संचालन भनेको जम्माजम्मी ‘कर्मचारी भर्ना र सरुवा’ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । आशा लाग्दा मन्त्रीहरूको पहिलो माग आफ्ना मान्छेको नियुक्ति हुने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसैगरी विगत निर्वाचनको ऋण तिर्ने र अर्को चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्ने अभियान म्याराथुन गतिमा अघि बढेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदैछ । कतिपय सहकारी नामका पूँजी बजारको कमिशनखोरहरूका कुकृत्यका कारण कतिले आत्मदाह गर्ने कतिले विक्षिप्त भई ऋण नतिर्ने धम्की दिने कतिपयको यही हो मौका भनेर राष्ट्रको ढुकुटीमाथि लुट मच्चाउने खेल मञ्चन भइरहेका बखत वैदेशिक सहयोग स्थानान्तरणको खतरा झेल्दैछ ।

अमेरिकी एलायन्सका सहयोगीहरूको युक्रेन मोह, चिनियाँ सहयोगको अफ्रिकी मोहले नेपाल जस्ता मुलुकहरू प्राथमिकतामा नपर्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्रको यो हालत भएका बेला पनि भूतपूर्व वहालवाला र हुनेवाला अर्थमन्त्रीहरूको ध्यान राष्ट्रको ढुकुटी कसरी दोहन गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ भन्ने तथ्यहरूले नै बताइरहेका छन् ।

पूर्व वहालवाला र हुनेवाला गृह र रक्षा मन्त्रीहरू मुलुकको संवेदनशील सुरक्षा चासोमा हैन सुरक्षा निकायको रक्षाकवचमा सरुवा–बढुवा र नियुक्तिमा अकुत आर्जन गर्ने, तिनको सहारामा मुलुकका संवेदनशील क्षेत्र र निधिको व्यापार गर्ने कलुषित अभ्यासमा लिप्त भएको खबरहरू बाहिर आइरहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका मामलाहरू औंसीमा उठ्ने पूणिर्मामा अस्ताउने गर्दै मौसमको जोखना हेरी काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिने व्यवहारहरू परिपक्व र विश्वसनीय छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र क्षेत्रमा गरिएका बचकना व्यवहारहरूले यो मामला आजसम्म बल्झेको छ । वास्तविक पीडितहरूको पीडा बेग्लै छ । व्यावसायिक पीडित र तिनका नेता र ठेकेदारहरूको कब्जामा यो मामला नराम्ररी बल्झिएको छ । सत्ताको बार्गेनिड गर्ने औजारका रूपमा यसको चरम दुरुपयोग भएको छ ।

मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सैन्य अवस्था विल्कुल संक्रमणमा रहेका बखत भूराजनीतिक जटिलता दिन दुगुना रात चौगुना संकटमा बढ्दैछ । युक्रेन युद्धका कारणले दुई धु्रवमा विभाजित विश्व नराम्ररी झडपको स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ । असंलग्न आन्दोलन केवल नाममा मात्रै सीमित छ । नेपालले आफ्नो तटस्थताको मान्यता गुमाउँदैछ । अत्यन्त बचकना कूटनीतिको प्रदर्शन गर्दै त्यसको को शिकार हुँदैछ भन्ने संकेतहरू पनि देखा पर्दैछन् ।

दुई छिमेकी भारत–चीनको तनाव कहिले मन्द र कहिले उग्र हुने गरेको छ । काश्मिर मामलाले विश्राम लिएको छैन । पाकिस्तान र बंगलादेश मोडेल सैन्य शक्ति हावी भएको राजनीति छिमेकमा विस्तार हुने पनि त्यतिकै खतरा छ । आर्थिक संकटले खडा गरेको अराजकताका ज्वारभाटाहरू नेपालमा पनि देखा पर्दैछन् ।

समग्रमा नेपाल बहुआयामिक संक्रमणको पीडामा रुमल्लिएको छ । यो पीडा केवल राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । न्यायिक, प्रशासनिक, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक र कूटनैतिक क्षेत्र समेत लपेटिएका छन् । चर्चा केवल राजनीतिक क्षेत्रको हुने गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा देखा पर्ने अराजकता अन्य क्षेत्रको सहउत्पादन हो भन्न सकिन्छ ।

उपरोक्त बहुआयामिक संक्रमणको चर्चाले नेपाली मन, नेपाली माटो र नेपाली स्वाभिमान पीडाले छट्पटाउँछ । तर, पीडाले छट्पटाउनु मात्रै समस्याको समाधान हैन । बरु समयमै उचित ढंगले समस्याको पहिचान गर्ने र पहिचान भएको समस्याको सही समाधान खोज्ने नै आजको आवश्यकता हो ।

राजनीतिको ध्येय कुर्सी होला तर कुर्सी मात्रै पनि हैन भन्ने कुरा त्यतिकै सत्य हो । यसैगरी आज मौका पाएका बहानामा गरिएको व्यभिचार र बेथितिको परिणाम आज त अरूले भोगेका होलान्, भोलि आज बेथिति गर्ने आफैंले समेत भोग्ने दिन आउनेछ । त्यो दिन आफैंले सिर्जना गरेको बेथितिको परिणाम भोग्दाको पीडा सायद वर्णन गर्न लायक हुने छैन । अनुभव गर्न योग्य पनि हुने छैन । त्यो वर्णन र अनुभव आफैँमा मात्रै सीमित नभएर आफ्ना भावी पुस्ताका हकमा समेत लागु हुनेछ । तब भावी पुस्ताले तपाईं–हाम्रो गुणगान हैन भर्त्सना गर्नेछन् । यस्तो नहोस् भन्नका लागि केही सोच्ने, केही गर्ने र केही गराउने कि ?

नेपाली समाजमा देखिएका यी तमाम समस्याको कारण असमानता हो । यही निष्कर्षका साथ थोमस पिकेटीको मुख्य जोड पैतृक सम्पत्तिमा करसहित प्रगतिशील कर मार्फत आर्थिक असमानता कम गर्दै न्यायपूर्ण समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हो । आर्थिक असमानताको अन्त्य र समानताको प्रवर्धन विना समाजमा देखा पर्ने अनेकन् समस्याको निदान गर्न सकिन्न भन्ने उनको निष्कर्षको अनुसरण हामी पनि गर्ने कि ?

(लेखक खिमलाल देवकोटा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य, संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)