काठमाडौँ, १८ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई समेटेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । करिब एक सय दिनको अवधिमा दाहालले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । तर, यसपटक पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन ।

कांग्रेसले आन्तरिक किचलोको कारण भागमा परेका सबै मन्त्रीको नाम दिन सकेन । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री दाहालसँग अझै ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका जनमत पार्टीका अब्दुल खानले मन्त्रीबाट शुक्रबार नै राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेन ।

दाहालको मन्त्रिपरिषद्‍मा कांग्रेसले ४ जना मात्रै पठाएको छ। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनेका छन् । खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयता दिइएको छ । बहालवाला माओवादीका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भौतिकबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । श्रेष्ठलाई तेस्रो वरीयतामा राखिएको छ । कांग्रेसको भागमा परेका अरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन् । कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले तीनवटा मन्त्रालय नपाएपछि मन्त्रीको नाम नै पठाएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोइराला समूहबाट दुई मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

१७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा दलित र महिलाको संख्या न्यून छ । महिलामा सीता गुरुङ र रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्रीमा थपिएका छन् । कांग्रेसकी सांसद गुरुङले सहरी र नागरिक उन्मुक्तिकी श्रेष्ठले भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । कांग्रेसकी गुरुङ प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने कांग्रेसकी एक्लो महिला सांसद हुन् । उन्मुक्तिकी श्रेष्ठ टीकापुर काण्डमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीकी पत्नी हुन् ।

बहालवाला माओवादीकी रेखा शर्मा सञ्चार र सुशीला श्रीपाली ठकुरीले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्‍मा दलित समुदायबाट एक जना पनि थप भएका छैनन् । एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसालले कृषि तथा सहकारी र प्रकाश ज्वालाले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

जसपाका अशोक राई शिक्षा, लोसपाका शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र नेपाल समाजवादीका महिन्द्र राय यादव महिला मन्त्री बनेका छन् । माओवादीबाट शक्ति बस्नेत मन्त्रिपरिषद्‍मा थपिएका छन् । उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादीबाट यसअघि नै मन्त्री बनेका सुदन किराँती, रेखा शर्मा र अमनलाल मोदीको जिम्मेवारी यथावत् राखिएको छ ।

छोड्ने र जोडिने क्रम उस्तै
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार छोड्ने र पार्टीहरू जोडिने क्रमले निरन्तरता पाइनै रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले शपथ गरेकै दिन पुस ११ गते एमालेलाई समेटेर पहिलोपटक ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसबेला रास्वपाका रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । जनमतका अब्दुल खानलाई पनि मन्त्री बनाइएको थियो । तर, पहिलो चरणमा जोडिएका एमाले र रास्वपा दुवै सरकारमा अटेनन् । जनमतका खानले पनि शुक्रबार सरकार छोडेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा दाहालले पहिलोपटक विश्वासको मत लिएदेखि नै राजनीति उतारचढाव भई नै रह्यो। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन भए। कांंग्रेस जोडिने र एमालेले सत्ता समीकरण छोड्ने स्थिति बन्यो ।

माघ १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । सर्वोच्च अदालतले उनको नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै गृहमन्त्रीबाट बर्खास्तको निर्णय सुनाएको थियो । लगत्तै उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालय नपाएको भन्दै माघ २३ गते रास्वपा सरकारबाट नै बाहिरियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ समीकरण बनेपछि फागुन १४ मा राप्रपा र फागुन १६ मा एमाले पनि सरकारबाट अलग भयो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट