काठमाडौँ २० चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ । सोही अवसरमा सरकारले १०० दिनमा गरेको कामहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको छ

सरकारले आज १०० दिनमा भएका कामहरुको सूची ३७ बुँदामा सार्वजनिक गरेको हो ।

यसक्रममा सरकारले आर्थिक तथा पूर्वाधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण वृद्धि, चालु खर्च कटौती, आर्थिक पुनर्संरचना लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको जानकारी दिएको छ । यस्तै, आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार, उद्यमशीलता विकास, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र रोजगारी वृद्धिका योजना अघि बढाइएको सरकारद्वारा जारी सूचीमा समेटिएको छ ।

रोजगार वृद्धिका लागि ‘मेक इन नेपाल’को अवधारणा अघि बढाउनका साथै ठूला आयोजनाहरुको नतिजामूलक सूचक तयार पारी कार्यतालिका बनाएर अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको दाबी सरकारले गरेको छ । यसबाहेक, खाद्य, आवास तथा खानेपानीको क्षेत्रका पूर्वाधार, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत काम गरेको दाबी गरिएको छ ।

जनताको विकास र समृद्धिका सपनालाई पूरा गर्न विकासको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त बनाउने अवधारणाअनुसार अघि बढेको सरकारले बताएको छ ।

यस्तै, आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनः चलायमान र तीव्र बनाउने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती, मौद्रिक तरलता र कर्जाको स्थिति सुधार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन भूमिका खेलेको बताइएको छ । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिक मैत्री बनाउने काम समेत यसबीचमा भएको सरकारले जनाएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास अन्तर्गत विभिन्न पहल भएको तथा विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्ति र आन्तरिक कारणबाट सृजित समस्या समाधानमा पहल थालेको सरकारको दाबी छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रयास समेत सरकार गठनको १०० दिनको अवधिमा भएको जनाइएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर गुनासो सम्बोधन गरी बजारको आर्थिक मन्दीको चुनौती पार गर्न समेत यसबीचमा पहल भएको सरकारले बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा लगायतका काम समेत यसबिचमा भएको सरकारको दाबी छ ।

यसका साथै, लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा शुल्क बापतको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, १०० दिनको अवधिमा लघुवित्तहरुले वार्षिक १।५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यही बिचमा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा निजी क्षेत्र, बीमा, लघुवित्त सहितको उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ । यी सुधारको प्रयासको फलस्वरुप अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको सरकारको दाबी छ ।

यस्तो छ अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिति

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यो अवधिमा विभिन्न पहल गरेको सरकारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको पहिलो ६ महिनामा भएको कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएको, सरकारको स्रोतमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

यसबाहेक उल्लेख्य प्रगति नभएका आयोजनाको खर्च कटौती गरेर आवश्यक क्षेत्रमा रकमान्तर गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक पहल गरिएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक समेत सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

यस्तै, बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको तथा राजस्व संकलनको एकीकृत कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि सरकारले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तर्जुमा, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिन सरोकारवालाहरु समेतको सहभागितामा राजस्व परामर्श समिति गठनको काम अघि बढाइएको सरकारले दाबी गरेको छ ।