भरतपुर ६ बैशाख । रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा हत्तारमा ऐनविपरीत दिएको ठेक्का सम्झौताबारे छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखामा कार्यरत सचिव पोख्रेलको नेतृत्वमा रहेको समितिमा गृहमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्।

कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव ईन्दिरा दाहाल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत सदस्य तोकिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामिछानेले ऐनविपरीत दिएको ठेक्का सम्झौता खारेजीसहित छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवम् अन्तरप्रणाली आवद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेका थिए।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तिमा ४५ दिनको र राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर लामिछानेले ७ दिनमै दिन मिल्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि विवरण रुजु गर्न विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए। कार्यविधि ऐनसँग बाझिएमा ऐन नै लागु हुने भनिएको छ।

तर कार्यविधि ऐनविपरीत हुँदा पनि लामिछानेले कार्यविधि अनुसार ठेक्का दिएको खुलेपछि सरकारले छानविन गर्ने भएको हो।

ऐनविपरीत ठेक्का दिएको खुलेपछि लामिछानेले गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीको ब्रिफिङअनुसार आफूले कार्यविधि स्वीकृत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बोलपत्र आह्वान गरेको हप्ता दिनपछि माघ १२ गते विदेशी कम्पनी एड्भान्टेज इन्टरनेशनल प्रालिलाई ठेक्का दिएका थिए। यो ठेक्का सम्झौतामा आर्थिक चलखेलको आशंका गर्दै छानविन गर्न लागिएको हो।

नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा सरकारले नै गर्नुपर्ने गरी छलफल भइरहेको भएपनि कार्यभार सम्हालेको तेस्रो दिनमै लामिछानेले ऐनविपरीतको कार्यविधि ल्याएका थिए।

पुस ११ गते मन्त्रीको सपथ लिएका लामिछानेले १३ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। त्यसको १५ दिन पनि नबित्दै पुस २७ गते एकसाताको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तर त्यही एउटा कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

ठेक्का सम्झौता गरेको भोलिपल्ट १३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै रविको सांसद र गृहमन्त्री पद नै गएको थियो। अब यो ऐनविपरीतको ठेक्का प्रहरण थप छानविन हुने भएको हो।

रविको बदमासीको विषयमा अख्तियारमासमेत उजुरी परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले उजुरी परेको पुष्टि गरे।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘उजुरी परेको छ। उजुरीमाथि हामीले प्रक्रिया बढाएका छौं।’

प्रक्रिया मिचेको र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरेर भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।