काठमाडौँ २। ६ बैशाख सांसद तथा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाहीको नीति राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कडाइ पूर्वक नीति लिनुपर्ने बताए ।

भ्रष्टाचारीविरुद्ध शून्य सहनशीलता लिने सरकारको नीति रहेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइल खुलेको कुरालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो । ‘यहिँनेर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको फाइल खोलिएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने अपील र आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ राज्यले ।’

भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ‘निर्दोष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही बच्नु पनि हुन्नु भन्ने दृष्टिकोण लिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन ऐन र सरकारले ल्याएका नीतिमा विरोधाभाष रहेको पनि शर्माले बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले एकातिर शून्य सहनशीलताको नीति लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि ५ वर्षको हदम्याद राखिएको छ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ ।’

भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि राज्यले कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने शर्माको भनाइ छ । उनले थपे, ‘कुनै किन्तु(परन्तु नगरीकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ, यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन ।’

महामन्त्री शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकालाई ९ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

शर्माका ९ बुँदे सुझाव

राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गरियोस्।
आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमश डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गरियोस्।
अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौती गरोस्। लहडको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस्।
बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गरियोस्।
व्यापार घाटा क्रमश न्यून गर्दै जान विद्युत्को उत्पादन, उपभोग र व्यापारको बृहत्तर योजना तर्जुमा गरोस्।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन पढिरहेको युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाऊँ।
बेरुजु संकलनमा कडाइ, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राखौँ।
निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवश आर्थिक प्याकेज ल्याऊँ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवालोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संरचना खारेज गरौँ।