काठमाडौँ, ७ जेठ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘नाम मुछिएका तर हाल उनीहरूविरूद्ध प्रमाण नजुटेका’ व्यक्तिलाई पछि ‘अभियोग लगाउन मिल्नेगरी’ अभियोगपत्र दायर गर्ने तयारी भएको उक्त मामिलाको अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा ‘थप संलग्नहरू खुल्न आएमा अहिलेकै अवस्थामा मुद्दा नटुंगिने गरी’ अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिने छ । उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, एक पूर्वगृहमन्त्री तथा एक बहालवाला सचिवसहित १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

पक्राउ परेपछि ती बहालवाला सचिव अहिले निलम्बित अवस्थामा छन् भने प्रहरीका भनाइमा पक्राउ पर्नेमा कतिपय ‘बिचौलिया’ पनि छन् । उनीहरूविरूद्ध मुख्य रूपमा ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनले तयारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यसबाहेक उक्त प्रकरणमा आकर्षित हुने अन्य थप अभियोगहरू पनि लगाइने र अख्तियार दुरूपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा सम्बन्धित निकायलाई कारबाही अघि बढाउन लेखेर पठाउन सकिने प्रहरीले बताएको छ ।

उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सीताराम रिजालका अनुसार आरोप लागेका व्यक्तिहरूको बयान लिने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । बिहीबार भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ पक्राउ परेसँगै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकाहरूको संख्या १६ जना पुगेको हो ।

बिहीबारै रिजाल र मियाँलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको प्रवक्ता रिजालले बताए । यसअघि प्रहरीले शुक्रबारसम्ममा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने जनाएको थियो ।

संगठित अपराध निवारण ऐनअनुसार त्यस्ता कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतको अनुमतिमा पटक–पटक गरेर ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ । यो प्ररणमा ‘गिरोहका सञ्चालक’ भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङलाई प्रहरीले गत चैत १२ गते पक्राउ गरेको थियो ।

त्यस आधारमा आगामी मंगलबारसम्ममा अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरिसक्नुपर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । त्यस दिनसम्म अभियोग पत्र दायर भइसक्ने उक्त कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले बताए ।

उनका भनाइमा प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गर्न विलम्ब गर्दा अभियोगपत्र तयार पार्न सहज हुँदैन । तर, कानुनले तोकेको समयभित्र अभियोगपत्र दायर गर्नैपर्ने भएकाले मंगलबारसम्म जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

न्यौपानेले उक्त प्रकरणमा नाम जोडिएका तर अहिले प्रमाण नभेटिएका व्यक्तिबारे प्रमाण भेटिए उनीहरूलाई मुद्दा चलाउन मिल्नेगरी अभियोग पत्र तयार पारिने बताए ।

“थप दाबी लिन सकिने व्यवस्था ऐनले नै गरेकाले हामी सोही दफा उद्धृत गरेर थप संलग्नहरू खुल्न आएमा अहिलेकै अवस्थामा मुद्दा नटुंगिने गरी अघि बढाउँछौँ,” उनले भने ।

काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता रिजालले पनि अनुसन्धानका क्रममा ‘आरोप लागेकाहरूले लिएका थप नामहरू’बारे पनि अनुसन्धान हुने र प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार अभियोगको पक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी मामिलामा अहिलेसम्म प्रहरीले भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारी तथा बहालवाला सचिवसहित १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, हाल निलम्बनमा परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी छन् ।

त्यस्तै, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, सागर राई, टंकबहादुर गुरूङ, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।

पक्राउ परेकाहरूले बयानका क्रममा अन्य कैयौँ मानिसको नाम पनि लिएको विवरणहरू आएका छन् । त्यसरी नाम मुछिएकामा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि छन् । प्रहरीले उनीहरूलाई सोधपुछ नगरीकनै उनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको बुझिएको छ । कतिपयले त्यसरी नाम मुछिएकाहरूको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अधिकारीहरू भने आगामी अनुसन्धानबाट थप व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए ‘त्यसो गर्न मिल्नेगरी’ अभियोगपत्र दायर हुने बताउँछन् । कानुनमा नै त्यस्तो व्यवस्था भएकाले कोही पनि उम्कन नपाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन र मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिताले ‘थप अभियोग लगाउन सकिने’ व्यवस्था गरेको जानकारहरू बताउँछन् । संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा–२२ ले त्यस्तो अधिकार दिएको न्यौपानेले बताए ।

त्यस्तै, मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिताको दफा–३५ मा पनि ‘थप दाबी लिन सकिने’ व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा भनिएको छ, “कुनै पनि मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भैसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तहरूउपर समेत दाबी लिन पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भइ अभियुक्त कायम भइसकेका व्यक्तिउपर थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाइ अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्ने छ ।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यस्ताखाले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा ‘पूरा प्रमाण जुटाएर’ अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसैअनुसार अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि ‘नाम मुछिएका सबैमाथि सोधपुछ हुनुपर्ने’ उनको तर्क छ । बीबीसीबाट