काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवभन्दा ४२ अर्ब रुपैयाँ घटाएर नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९– ०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको सिथयो ।
अर्थमन्त्री महतले नै चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात ६५।२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७।२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात १७।५५ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले चालू आवमा देखिएको अर्थतन्त्रको संकुचन र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेकाले बजेटको आकार घटाएका थिए ।
प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेजी
सरकारले विभिन्नखाले प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै भत्ता खारेजी गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन तथा फर्निचर खरिद नगर्ने र नयाँ भवन समेत नबनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
साइट क्लियरेन्सुपछि मात्र ठेक्का,असोजपछि रकमान्तर नगर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भई ुसाइट क्लियरेन्सु भएको आयोजनामा मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
असोज महिनादेखि रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितताको काम नगर्ने घोषणा गरेको सरकारले आयोजनाका लागि ठेक्का लगाउने काम कात्तिक महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने तथा त्यसपछि ठेक्का नै नलगाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे ।
भौतिक पूर्वाधारको बजेट घट्यो,खुद्रे आयोजना कटौती
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भई नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो ।
चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा। महतले बताए ।
निस्शुल्क कम्पनी दर्ता,१०० रुपैयाँ अधिकृत पुँजी
सकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निःशुल्क कम्पनी दर्ता गर्न सकिने सुविधा दिने भएको छ ।
साथै न्यूनतम् १०० रुपैयाँ अधिकृत पुँजी राखेर कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कम्पनी दर्ताको काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको अर्थमन्त्री डा। महतले बताए ।
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन
सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्न संसद्मा आवाज उठ्दै आएको थियो । यसअघिको प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक नै पेश भएको थियो ।
अर्थमन्त्रीले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको कुरा गर्दा सांसदले टेबल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।
त्यसपछि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका अर्थमन्त्री हाँसे । अर्थमन्त्री हाँसेपछि सांसदहरू पनि गलल्ल हाँसेका थिए ।
जग्गाको कित्ताकाट खुलाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशैभर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले ४ आनासम्मको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको भए पनि प्राविधिक जटिलता देखाउँदै सार्वजनिक गरेको थिएन ।
अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ने बताए ।
उनले मालपोत र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिने र विद्युतीय माध्यमबाटै जग्गाको ब्लुप्रिन्ट लिन सकिने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।
सबै विषय पढेकालाई शिक्षण अनुमति पत्र,विद्यालयमा जंक फूडुनिषेध
सरकारले सबै विषय पढेकाले शिक्षण अनुमति पत्र लिन पाउने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सबै विषय पढेकालाई शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षा दिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले गरेका हुन् ।
यसअघि शिक्षा शास्त्र पढेकाले मात्रै शिक्षण अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।
साथै विद्यालयमा ुजंक फूडु निषेध गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने अभियान सञ्चालन गर्दै दिवा खाजा खुवाउन ८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा। महतले बताए ।
सरकारले छात्राको सेवाका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढ्यो,तर भत्ता यथावत
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले गत वर्षभन्दा २३ अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा छुट्ट्याइएको उल्लेख गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सांसदलाई ५ करोड बजेट
सांसदलाई विकासको ठेकेदार बनाएको भन्दै आलोचना भएको सांसद विकास कोष सरकारले ब्युँताएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदले ५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले बजेटमा सांसद विकास कोष ब्युँताएको हो ।
सोमवार संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास आयोजनाका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र मा ५ करोडको कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा कार्यक्रममा कम्तीमा १ करोड छुट्याउनुपर्नेछ ।
सांसद विकास कोषको विवादास्पद कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्यको बजेट बढ्यो,सबै संघीय अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री महतले सबै संघीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरे ।
मिर्गौला र क्यान्सरसहतिका बिरामीलाई दिइँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
टीयू क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने,थप ४ रंगशाला निर्माण
सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने घोषणा गरेको छ ।
यसका साथै थप ४ वटा नयाँ रंगशाला निर्माणको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रंगशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौंमा सुवर्णशमशेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मूलपानी रंगशालाले पनि निरन्तरता पाउँदा काठमाडौंमा ३ वटा रंगशाला हुनेछ ।
पर्यटन दशक घोषणा
सरकारले सन् २०२३ देखि ३२ सम्म पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘हिमाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ हुने घोषणा गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा। महतले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे ।
थप ५ जिल्लामा बुढानीलकण्ठकै मोडलमा स्कूल
सरकारले धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
बुढानीलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक(एकवटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक(एकवटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीको कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्