काठमाडौँ १५ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारबाट हुन लागेको भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएका छन् । उर्जा क्षेत्र सिंचाई, डुबान नियन्त्रण, हवाई, एकीकृत जाँच चौकी लगायत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने उनले बताएका छन् ।

चार दिने भ्रमणमा नेपालका जलविद्युत निर्यातका लागि आधार सुरक्षित गर्नेबारे कुरा हुने उनले जानकारी दिए ।

नयाँ पारवहन सम्झौता हुने पनि उनले जानकारी दिए । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका नेताहरुसँग भेट हुने पनि जानकारी दिए । चार दिने भ्रमणमा उनी मध्यप्रदेश इन्दोरमा फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे अवलोकन गर्नेछन् । उनले उज्जैन पुगेर माहाकालको मन्दिर दर्शन तथा राष्ट्रिय स्वयंसवेकका बरिष्ठ नताहरुसंग समेत भेटवार्ता गर्नेछन् ।प्रधानमन्त्रीको सरकारी टोली ५० सदस्यीय हुनेछ ।

‘व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्द्धन, उर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन, सिंचाई बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, सम्पर्क सञ्जाल निर्माण, पक्की पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँचचौकी, आन्तरिक कन्टेनर डिपो पूर्वाधार निर्माण लगायतको विषयमा छलफल हुनेछ । हवाई मार्गको सहजता र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरुलाई भारतसँग जोड्ने मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुलका निर्माणको सन्दर्भमा समेत यो भ्रमणमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदरवाद हाउसमा द्वीपक्षीय वार्ता हुने जानकारी गराउँदै दाहालले जलविद्यु्तमा सहकार्यको विषय भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा हुने उल्लेख गरे ।

‘नेपाल भारत सहकार्यका लागि जलविद्युत महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा नदीहरुमा नेपालको हित सुनिश्चित हुनेगरी भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्वीपक्षीय उर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने, जलविद्युत निर्यातका लागि आधार सुनिश्चित गर्ने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा हुनेछ,’ उनले भने ‘भारतको भूमी हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको विषयमा समेत यो पटक ठोस कुराकानी हुनेछ ।’ भारतीय भूभाग हुँदै ५० मेगावाट विजुली नेपालबाट बंगलादेशले लैजाने विषयमा दुवै देशबीच सहमति भइसकेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्वीपक्षीय वार्ताको अतिरिक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप घनखडसँग शिष्टाचार हुने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले संसद‍्लाई गराएका छन् । भ्रमणमा क्रममा महाकाली सन्धिमा अन्तर्गत निर्माण हुने परियोजनाहरुको डीपीआर निर्माणको विषयमा टुंगो लगाउने तयारी रहेको बताए । ‘महाकाली सन्धि पश्चात २६ वर्षसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । सिचाईं र जलविद्युतका लागि महाकाली नदीको पानीको समान र साझा उपयोग हुने गरी यस परियोजनाको डीपीआरलाई टुंगो पुर्‍याउनेतर्फ यस भ्रमणमा ठोस छलफल हुनेछ । द्वीपक्षीय वार्ताबाट तयार पारिएको पारवहन सन्धिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास पनि यस छलफलमा हुनेछ,’ उनले भने ‘इतिहासदेखि नै थाँती रहेको सीमा समस्या कतिपय विषयहरु सम्बोधन गर्न ठोस वातावरण बनाउने गरि छलफल अघि बढाइने छ ।’
भ्रमण टोलीको औपचारिक सूचीमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी ८८ जनाको नाम समेटिएको बताएपनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा उनको निजी सचिवालयका साथै आधा दर्जन मन्त्री र डेढ दर्जन सचिव हुनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग तथा वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल टोलीमा छन् । ‘

टोलीमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, गृह सचिव दिनेश भट्टराई, कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी, कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्मा र वन सचिव रेवतीरमण पौडेल छन् । प्रम सचिवालयबाट प्रमुख सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहाल, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, स्वकीय सचिव रमेशकुमार मल्ल हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक युवराज शर्मा र चार सुरक्षा अधिकारी पनि हुनेछन् ।

भ्रमण टोलीमा सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकारीका पनि लामो सूची छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, परराष्ट्रका भारत हेर्ने सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी, चिफ अफ प्रोटोकल सुधीर भट्टराई, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नवराज ढुंगाना, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाललाई सूचीमा समावेश छन् । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारी, लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, गेटा मेडिकल कलेजका निर्देशक प्रमोद जोशी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद रिजाल र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशसिंह प्रधान पनि टोलीमा हुनेछन् । सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्मासहित दिल्लीस्थित दूतावासका ५ अधिकारीको नाम समावेश छ । सरकारले खर्च बेहोर्ने भ्रमण टोली सदस्यको संख्या ५० रहेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री, कन्फेडेरेसन अफ नेपलिज् इन्डस्ट्रिजलगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि भ्रमण टोलीमा हुनेछन् प्रधानमन्त्रीले भारतीय उद्योगी–व्यवसायीसँग अन्तरर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीलाई दिल्लीको चाणक्यपुरीस्थित आईटीसी मौर्य होटलमा रहनेछन् । होटलमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले भेट्ने कार्यक्रम छ । जेठ १८ को बिहानदेखि प्रधानमन्त्री दाहालको औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको औपचारिक वार्ता दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा हुनेछ ।