काठमाडौँ — अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आइतबार ९असार १०० सम्म देशका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७५ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । आन्तरिक विवाद र तयारी नपुग्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अन्तिम दिन असार १० सम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

कोशीका ५, मधेसका ३६, वाग्मतीमा ३, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ७, कर्णालीमा १७, सुदूरपश्चिममा ४ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेनन् । यीमध्ये कतिपयले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गरेका छन् भने बजेट ल्याएका मध्ये धेरैजसोले योजनागत बाँडफाँट गरेर सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय अनुदान कटौतीसँगै आन्तरिक आय बढाउन नसकेका धेरैजसो पालिकाले बजेटको आकार बढाउन सकेका छैनन् । आगामी बजेटमा अघिल्ला वर्ष जस्तै यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कोशीका १ सय ३७ पालिकामध्ये १ सय ३२ ले आइतबारसम्म आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आन्तरिक तयारी नपुगेको एवं हिसाबकिताब नमिलेको भन्दै तेह्रथुम र धनकुटाका २र२ तथा मोरङको एक पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आन्तरिक तयार नपुगेको र खोलाका ठेकेदारले पौने पाँच करोड रकम पालिकाको खातामा जम्मा गरेर सम्झौता नगरी रकम फिर्ता मागेका कारण आन्तरिक आम्दानीमा तलमाथि हुँदा बजेट पेस हुन नसकेको उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले बताए । उनका अनुसार यहाँ असार १७ मा बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । सुनसरीमा धरान उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजित बजेटमा खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटको प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मधेशका ३६ पालिकामा नगरसभा नै भएन

मधेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये तोकिएको समयमा एक सय पालिकाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याए । आन्तरिक किचलोका कारण दुई उपमहानगरसँगै ३६ पालिकामा असार १० सम्म नगरसभा हुन सकेको छैन । मधेशमा १ महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका छन् । यीमध्ये वीरगन्ज महानगरले बुधबार नै नगरसभा गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तीन वटा उपमहानगरमध्ये जनकपुरले मात्रै नगरसभा गरेको छ । बाराको कलैया र जितपुर सिमरा उपमहानगरमा किचलोका कारण नगरसभा हुन सकेको छैन । ७३ नगरपालिकामध्ये ५५ को नगरसभा सकिएको छ भने १८ को बाँकी छ । ५९ गाउँपालिकामध्ये ४३ वटाको नगरसभा सम्पन्न भएको छ भने १६ वटाको किचलोकै कारण रोकिएको छ ।

पर्सामा ६ वटा गाउँपालिकाको नगरसभा हुन सकेको छैन । बारामा दुई उपमहानगर, २ नगरपालिका र १ वटा गाउँपालिकाको नगरसभा रोकिएको छ । रौतहटमा ४ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाको नगरसभा रोकिएको छ । सर्लाहीमा ४ नगरपालिकाको नगरसभा रोकिएको छ । महोत्तरीमा १ नगरपालिका र १ गाउँपालिकाको नगरसभा हुन सकेको छैन । धनुषामा २ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाको नगरसभा रोकिएको छ । सिरहामा भने १ गाउँपालिकाको सभा भएको छैन । सप्तरीमा ४ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाको नगरसभा रोकिएको छ ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका उपप्रमुख पुनम चौधरीसहित ६ वटा वडाध्यक्षले आइतबारको नगरसभा बहिष्कार गरे । रौतहटका मौलापुर नगरपालिकामा पनि ४ वटा वडाध्यक्षले सभा बहिष्कार गरे । वडा नम्बर १, ६, ८ र ९ का अध्यक्षहरू नाराबाजी गर्दै सभाबाट बाहिरिएका थिए । सप्तरीको राजविराज, हनुमाननगर कंकालिनी, कञ्चनरूप नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिकाले सभा गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशी काठमाडौंमा छन् । कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविण र कार्यपालिकाका अन्य सदस्यबीच मतभिन्नता छ । त्यसको असर नगरसभामा परेको छ । हनुमाननगर कंकालिनी र रूपनी गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधीबीच तालमेल नमिल्दा सभा हुन सकेन । कञ्चनरूप नगरपालिकामा आइतबार नगरसभामा विवाद भएपछि स्थगन गरिएको थियो ।

वाग्मतीका तीन पालिकाले बजेट ल्याएनन

वाग्मतीका ११९ पालिकामध्ये ३ वटाले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । आन्तरिक विवादकै कारण चितवनको राप्ती नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । राप्तीमा वडाध्यक्षहरूले कम्तीमा दुईरदुई करोड उपलब्ध हुनुपर्ने माग राखेका कारण सहमति जुट्न नसक्दा नगरसभाको मिति घोषणा हुन नै सकेको छैन । पनौती नगरपालिकाको १३ औं नगरसभा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विरोधका कारण स्थगन भएको नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले जनाए । ककनी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि बजेटबारे छलफल नटुंगिएकाले २५ गतेभित्र ल्याइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए ।

बसाइँ आउनेलाई पालिकाबाट घर

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ पालिकामा बसाइँ सरेर आउने परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने भएको छ । ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार’ भन्ने नाराका साथ पालिकाले उक्त नीति ल्याएको अध्यक्ष राजकुमार मल्लको भनाइ छ ।

‘राक्सिराङ गाउँपालिकामा बाहिरबाट जो–कोही परिवार बसोबास गर्ने गरी आएमा दुईकोठे पक्की घर पालिकाबाट बनाइदिन्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले सहरतिर मात्रै आकर्षित भइरहेकाले गाउँ नै खाली होला भन्ने डर भएकाले यस्तो नीति ल्याएका हौं ।’ गाउँपालिकाका बासिन्दा मनहरीदेखि चितवनतिर सर्ने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन र अन्य क्षेत्रबाट यहाँ आउन आकर्षित गर्न उक्त कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

दोलखाका पालिकाले बाँदर हेरालुदेखि कार्यकर्ता र आफन्त लाभ हुने योजनामा समेत बजेट दिएका छन् । कालिञ्चोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बुढाथोकीले छोरा नीरबहादुर प्रबन्धक रहेको कौशिक खप्तरी साना किसान कृषि सहकारीको भवन निर्माणका लागि ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । भीमेश्वर नगरपालिकाले बाँदरले दुःख दिएका क्षेत्रमा हेरालु राख्ने शीर्षकमा एक लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले उद्योग सहकारीअन्तर्गत घरेलु मदिरा तथा पेय पदार्थ उद्योगलाई दर्ता गर्ने कानुन निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गण्डकीमा ८५ मध्ये ८२ ले ल्याए बजेट

गण्डकीका ८५ मध्ये ८२ पालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने वित्तीय अनुदान, ससर्तलगायत अनुदान र आन्तरिक आय अनुमानको सिलिङमा रहेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर पर्वतका तीन पालिकाले भने विवादका कारण निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन सकेनन् । गण्डकीमा एक महानगर ९पोखरा०, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् । पर्वतको कुश्मा र फलेवास नगरपालिका तथा जलजला गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । एमालेको बहुमत र कांग्रेसको नेतृत्व रहेका यी तीनवटै पालिमामा ‘असहमति’ का कारण बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो ।

जलजलामा एमालेका सदस्यले बहिष्कार गरेपछि गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बजेट आउन नसकेको वडा ८ का अध्यक्ष हरिविकास जीसीले बताए । कुश्मा नगरपालिकामा वडामा बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा विवाद भएपछि बजेट रोकिएको हो ।

फलेवास नगरभित्र परियोजनाका रूपमा सञ्चालित क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास कार्यक्रमको विवादका कारण नगरसभा रोकिएपछि बजेट नआएको हो ।

लुम्बिनीका पालिकाको जोड कृषि र पूर्वाधारमा

लुम्बिनीको रूपन्देहीका १६ पालिकामध्ये १३ वटाले आइतबार आगामी आव ०८०र८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे । रोहिणी, कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिकाले आन्तरिक विवादका कारण आइतबार बजेट पेस गर्न सकेनन् । तीन वटै तहमा बजेट बाँडफाँटका विषयमा सहमति नजुटेपछि बजेट पेस हुन नसकेको हो । रोल्पाको एक र अर्घाखाँचीको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेन । गुल्मीका दुई स्थानीय तहले आइतबार नै नीति कार्यक्रम र बजेट एकैसाथ पेस गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरले आन्तरिक स्रोतबाट ९१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको नगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बताइन् । बजेटमा शिक्षातर्फ विद्यालय सुधार कार्यक्रम र स्वास्थ्यमा वडा तहमा १५ बेडका २ अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट उनले पेस गरेकी छन् । बजेटमा राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ८५ लाख, आन्तरिक आय ९१ करोड र चालु वर्षको बचत २६ करोड ३८ लाख हुने अनुमान छ ।

कर असुलीका लागि ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ गठन गरेर अघि बढ्ने पनि उपमहानगरको बजेटमा उल्लेख छ । दुई उपमहानगर रहेको दाङका १० वटै स्थानीय तहले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् । बाँकेका आठ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ । यो बजेट चालु आवको भन्दा ४ करोडले बढी हो ।

कपिलवस्तुका पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै आइतबार आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले १ अर्ब ५ करोड ४९ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । नगर उपप्रमुख सावित्रा गौतमले पेस गरेको बजेट आइतबार नै पारित भएको छ । पश्चिम नवलपरासीका सात वटै स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् । पाल्पाका दुई नगर र आठ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालन र भौतिक पूर्वाधारलाई नै जोड दिँदै आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गुल्मी, प्यूठान र रुकुम पूर्वका सबै स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् । अर्घाखाँचीका ६ स्थानीय तहमध्ये सन्धिखर्क नगरपालिकाबाहेक अन्य सबैले बजेट पेस गरेका छन् । रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पाका झन्डै एक दर्जन पालिकाले आइतबार नै नीति कार्यक्रम र बजेट एकैसाथ पेस गरेका छन् ।

कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ६२ ले आइतबार बजेट ल्याए । राजनीतिक दलहरूबीचको स्वार्थ, जनप्रतिनिधि गाउँमा नहुनु, कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीच विवादलगायत कारण कर्णालीका १७ स्थानीय तहमा अझै बजेट नआएको हो । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच बाँडफाँटमा स्वार्थ नमिल्दा बजेट आउन सकेन । आइतबार दिनभर सहमति हुन नसक्दा बजेट आउन नसकेको उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताए । ‘बाँड्न मिल्ने बजेट २२ करोड मात्र छ,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्षहरू ११ वडामा ११ करोड चाहियो भन्छन्, कसरी पुर्‍याउने रु’ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाको १३ औं नगरसभामा नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले उक्त बजेट पेस गरेका हुन् । सुर्खेतका अन्य ९ पालिकाले पनि आर्थिक वर्ष ०८०र८१ बजेट सार्वजनिक गरे । गुर्भाकोट नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा उद्यमशीलता र कृषि पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ पालिकामध्ये चारबाहेक सबैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरे । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका तथा बझाङको थलारा र सुर्मा गाउँपालिकाबाहेक सुदूरपश्चिमका अरू पालिकाले आइतबार बजेट पेस गरेका हुन् । कञ्चनपुरमा महाकालीपारिको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण अबेर मात्र नगरसभा सुरु भयो । परशुराममा वडाको बजेट निर्धारणबारे विवाद भएपछि आइतबार बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो । धेरैजसो पालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।