काठमाडौं २३ असार । मिटर व्यकज विरोधी अध्यादेश मार्फत ल्याएको विधेयक ६० दिनभित्रमा संसदबाट पारित हुनु पर्नेमा संसदमा पेश समेत नभएपछि देशभर पक्राउ परेका मिटर व्याजीवालाहरु रिहा भएका छन् । गत बुधबार यससम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको बुधबार नै ६० दिन पुगेको थियो। तर विधेयक संसदमा निर्णय हुन सकेन र स्वतः निष्क्रिय भयो।

‘विधेयक नै निष्क्रिय भएपछि कुन कानुन अनुसार कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो, त्यसपछि जाहेरवालालाई बोलाएर मिलापत्र गराएर पठायौँ,’ ललितपुर प्रहरी परिसरका एक अधिकारीले भने, ‘पीडित पनि सहमतिमा आइसकेपछि यसमा अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था भएन।
ललितपुरका ज्ञानेन्द्र महर्जनलाई मिटरब्याजीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर असार १० गते सार्वजनिक गरेको थियो। उनले ललितपुर महानगरपालिका ११ का ३७ वर्षीय मनोज महर्जनलाई ३० लाख रुपैयाँ दिएर एक करोड २६ लाख ज्ञानेरुपैयाँ लिएको आरोप छ।

उनलाई मिटरब्याजसम्बन्धी अनुचित लेनदेनको कसुरमा प्रहरीले अदालतबाट पटकपटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। उनलाई मुद्दा चलाउनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सचिवालयबाटै दबाब दिइएको थियो।

पटकपटक मिलापत्र गराउन खोजेको ललितपुर प्रहरीले गृहमन्त्री निकटको दबाबपछि उनलाई अन्ततः उजुरी लिएर मिटरब्याजीको कसुरमा थुनामा राखेको थियो।

घरबाट ७ करोड २९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न व्यक्तिहरूको नामको २३ वटा तमसुकसमेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो।

तीमध्ये केही वडाबाट प्रमाणित भएको प्रहरीको भनाइ छ। विभिन्न बैंक तथा सहकारीका १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको चेकसमेत उनीबाट बरामद गरेको थियो।

तर प्रहरीले कारबाही गर्न कानुन नभएको भन्दै पीडितसँग मिलापत्र गराएर छाड्यो।

सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पुनः अगाडि बढाउने भएको छ। सत्ता गठबन्धनले बिहीबार यस विषयमा छलफल गर्दै विधेयक पुनः संसदमा लैजाने सहमति गरेको छ।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शुक्रबार नै विधेयक पेस गर्ने तयारी भए पनि एमालेको विरोधका कारण संसद् बैठक बस्न सकेन। सरकारले वैशाख २० गते मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्ने गरी अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजाय गर्ने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो।

वैशाख २४ गते नै संसदमा अध्यादेश पेस भएको थियो। असार १५ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भए पनि अन्तिम दिन गत बुधबार विपक्षी दल एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दा अध्यादेश निष्क्रिय बनेको हो।

विधेयक पारित गर्ने दिन संसद् अवरोध गरेर एमालेले गम्भीर गल्ती गरेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

‘विधेयक पारित गर्न यसरी रोक्नुहुँदैनथ्यो, पारित नै गर्नुपथ्र्यो। यस्तो संवेदनशील विषयलाई उहाँहरुले जसरी अवरोध गर्नुभयो, त्यसले गर्दा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन। दुखद कुरा हो,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी फेरि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँछौं। यस बीचमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम कुनै पनि कोणबाट रोकिँदैन।’

विधेयक अहिले पनि तयार नै रहेकाले दुईचार दिन प्रक्रिया मात्रै लम्बिएको श्रेष्ठले बताए।

‘फेरि पनि पास भइहाल्छ। आयोग पनि छँदैछ। हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा पहिले नै आयोग बनाएका थियौँ। सहजीकरण समिति कायम नै छ। कानुन बनिसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यसो हुनसकेन,’ श्रेष्ठले भने।

सरकारले खुला रुपमा मिटरब्याजपीडितलाई उजुरी दिन आह्वान गरेपछि ५५ जिल्लामा उजुरी परेको छ। सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका जिल्लामा उजुरी गरेका छन्।

बारामा ३ हजार ३ सय २२ जनाले उजुरी गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सिरहामा २ हजार ९ सय २०, धनुषामा २ हजार ६ सय १५, महोत्तरीमा २ हजार ३ सय ३६ र रौतहटमा २ हजार ७८ जनाले उजुरी गरेका छन्।

दर्ता भएका उजुरीउपर छलफल गरी पछ्र्यौट गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समन्वय सहजीकरण समिति तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता र सदस्य सचिव नायव सुब्बा रहने गरी विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ।

दर्ता भएकामध्ये ११ हजार ३ सय ८५ वटा उजुरी छलफल गरी फर्छ्यौट गराइएको पनि गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसबाट ७६ करोड ५९ लाख ६८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ लेनदेन भएको छ। सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी २४९ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्। मिलापत्रपछि पीडितले उजुरी फिर्ता लिएका छन्।

बाँकी उजुरी ४३ करोड २ लाख ३२ हजार २ सय २३ रुपैयाँ लेनदेन गर्नुपर्ने गरी दुवै पक्षबीच सहमतिमा टुंगिएको छ। ८ विघा ५ कट्ठा ८ धुर जग्गा समेत साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको छ।