दाङ, २१ माघ ।   ‘‘विसं२०१८ मा बाढी आयो, घर बगायो, बाख्रा मरे, दुई दिनसम्म भोकभोकै बस्नुप¥यो, यस्तै समस्या बारम्बार भोग्नु परिरहेको छ, हाम्रो समस्या अझै समाधान भएन, उमेर ढल्कियो तर समस्या झन बल्झिदै आयो’ गढवा गाउँपालिका–७ कान्छी गाउँ निवासी ७३ वर्षीय रामबजी चौधरीले आफ्नो पीडा सुनाउनुभयो ।

“जग्गा सबै नदीले खायो, अहिले घर मात्रै बाँकी छ, यसवर्ष तटबन्ध निर्माण भएन भने त्यो पनि बगाउछ, १९ जनाको परिवार छ, बाढीले घर बगायो भने कहाँ गएर बस्ने हो ठेगान छैन।’’उहाँले भन्नुभयो ।
कान्छी गाउँ राप्ती नदीको उच्च जोखिमा परेको गाउँ हो । बाढी र नदी कटानको चपेटामा परेका स्थानीयवासीले राप्ती नदीमा तटबन्ध खोजिरहेका छन् तर राज्यको ध्यान यस्ता बस्तीमा पुग्न सकेको छैन् ।

देउखुरीको पूर्वी भालुवाङदेखि पश्चिम अमेलियासम्म राप्ती नदी बीच भागबाट बगेको छ । राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालिकाका साथै लमही नगरपालिकाको नदी क्षेत्रमा पर्ने एक सय बढी बस्ती यसको जोखिममा पर्दा पनि नदीमा क्रसर उद्योग अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

“बालुवा प्रशोधनको नाममा निजी जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका दर्जन बढी उद्योगले नदीजन्य बस्तुको उच्च दोहन गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले समेत क्रसर उद्योगको दबाब थेग्न सकिरहेका छैनन् रातारात क्रसर उद्योगले नदीजन्य बस्तु उत्खनन गरी क्रसर उद्योगमा पहाड लगाएका छन्, जहाँ पायो त्यहीँबाट उत्खनन गरिएको छ । बालुवा चाल्नका लागि अनुमति लिएर क्रसिङगको काम भइरहेको छ।” लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले भन्नुभयो, “नदीजन्य बस्तुको उपयोग गर्नुपर्नेमा समुचित ढंगले भएको छैन् ।”

अनाधिकृत रुपमा हुने यस्ता उत्खनन रोक्न नगरपालिका र अन्य गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर संयुक्त योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा नदीको तटबन्ध निर्माण गर्न जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लागू गरिए पनि कनिका छरेको जस्तै भइरहेको छ ।

यसरी गरिएको तटबन्ध निर्माणले समस्या समाधान हुनसकेको छैन् अहिलेसम्म करोडौंँ रुपैयाँ जनताको तटबन्धले राप्ती नदीमा खर्च गरिसकेको छ तर यसको उपलब्धि नभएकाले बस्ती जोखिममा परिरहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा लालामटियाका सभापति गंगाराम भट्टराईले बताउनुभयो ।

शनिबार गढवामा भेला भएका राप्ती नदीको जोखिममा परेको बस्तीका नागरिकले स्थानीय सरकारी प्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख समक्ष समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् । राज्यले वर्षेनी नदी तटबन्धका लागि विनियोजन गर्ने बजेटको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा वर्षौंदेखिको समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको बताएका हुन् ।

सरकारको अदूरदर्शी नीतिको कारणले गर्दा हरेक वर्ष उही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, सबै जमिन नदीमा मिसिएको छ, बस्तीदेखि तल पनि क्रसर उद्योग छ, माथि पनि क्रसर उद्योग छ तर । बस्ती जोखिममा परेको सरकारले नदेखेको गढवा गाउँपालिका वडहरा निवासी विष्णुमाया बस्यालले गुनासो गर्नुभयो ।
पानी परियोजना अन्तर्गत राप्ती नदीलाई आधार मानेर नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको पानी छलफल कार्यक्रमका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष जीतेन्द्रमान नेपालीले नदीजन्य बस्तुको सदुपयोग गर्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा आफूहरु रहेको बताउनुभयो ।

राप्ती नदीमा क्रसर उद्योगको बदमासी बढेर गएको र त्यसको बदमासी रोक्न स्थानीयवासीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष नेपालीले भन्नुभयो, “विकास रोक्नुहुँदैन् तर, विकासको नाममा हुने बदमासीलाई रोक्नुपर्छ, हामीले पनि सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।”

गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भन्नुभयो–“राप्ती नदी अभिसाप होइन, बरदान बनाउन चाहन्छौं ।

जनताको तटबन्ध कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिवक्ष यादव, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय लमहीका प्रमुख शिवनन्दन यादवले बजेट अभावका कारण तटबन्धको योजनालाई तीव्रता दिन नसकिएको बताउनुभयो ।