काठमाडौँ — भारतले नेपालबाट थप ३ सय मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौता गरेको छ । असार ११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको ‘पीटीसी इन्डिया लिमिटेड’ बीच ३ सय मेगावाट बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको हो । भारतको बिहार हुँदै ३ सय मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरिएको प्राधिकरणअन्तर्गत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले पुष्टि गरे ।

नेपाल र बिहारबीच रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ३ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाएको अधिकारीले जानकारी दिए । यसअनुसार कटैया–कुशहा, वीरगन्ज–परवानीपुरको प्रसारण लाइनमार्फत ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गरिनेछ । यसअघि ४ सय केभी ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट मात्रै बिजुली बिक्री हुने गरेकामा बिहारको नयाँ बाटोबाट पनि नेपालले बिक्रीको अनुमति पाएको हो ।

यसका लागि नेपालले प्रसारण लाइन चार्ज (ह्विलिङ चार्ज) भने तिर्नुपर्नेछ । यसअघि उक्त प्रसारण लाइन नेपाललाई आवश्यक पर्दा ल्याउने र बढी भएको बेला भारत पठाउने (पैंचो) का रूपमा प्रयोगमा थियो । अब भने बिक्रीका लागि पनि प्रयोग गर्न पाउने भएको हो । पीटीसी इन्डियाका व्यवस्थापन प्रमुख राजीवकुमार मिश्राले एक भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालबाट ३ सय मेगावाटको पीपीए भएको पुष्टि गरे ।

‘लाइभमिन्ट’ नामक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मिश्राले यसअघि बिहारको प्रसारण लाइनबाट दुवै देशले पैंचोका लागि मात्र विद्युत् आदानप्रदान गर्दै आएकामा अब व्यावसायिक हिसाबले नेपालसँग ३ सय मेगावाट पीपीए सम्झौता भएको जनाए । ‘हामीले भर्खरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग बिहारको प्रसारण लाइन हुँदै ३ सय मेगावाट बिजुली पीपीए गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुवै देशबीच केही समझदारी बाँकी छ ।’

यसअघि बिक्री गरिँदै आएको ४५२ मेगावाट जस्तै ३ सय मेगावाट बिजुली पनि भारतीय ऊर्जा खरिद बिक्री बजार (आईईएक्स) अन्तर्गत ‘डे अहेड’ बजारमा बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएको अधिकारीले बताए । कुन आयोजनाको बिजुली लैजाने भन्नेमा भने निर्णय हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले भारतमा मध्यमकालीन विद्युत् व्यापारका लागि २ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीको सम्झौता गरेको थियो  । जेठ ९ मा ५ आयोजनाको २ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि प्राधिकरण र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम ९एनभीभीएन० बीच पाँचवर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार वर्षायाममा २ सय मेगावाटको प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा (५.२५ पैसा भारु) मा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले प्राधिकरणले निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किन्ने गरेको छ । प्राधिकरणले मध्यमकालीन सम्झौताका लागि ३ प्रतिशत ‘प्रसारण लाइन चार्ज’ कटाएर २ सय मेगावाटका लागि ५ आयोजनाको प्रस्ताव गरेको छ ।

साहस ऊर्जाले निर्माण गरेको ८३.४२ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला (दूधकोशी) आयोजना, सुपर मादी हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ४२.६८ मेगावाट क्षमताको सुपरमादी जलविद्युत् आयोजना, बलेफी हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ३४.९२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना, हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरेको २६.१९ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजना र शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १२.७९ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको नाम प्राधिकरणले पठाएको छ । यो सम्झौता हाल भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको अनुमति पर्खाइमा रहेको अधिकारीको भनाइ छ । मध्यमकालीन सम्झौता स्वीकृति पाएका आयोजनाले ५ वर्षसम्म निर्बाध बिजुली बिक्री गर्न पाउनेछन् ।

पछिल्लो पटक अनुमति पाएको ३ सय मेगावाटसहित नेपालले भारतीय बजारमा ९५२ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । यसअघि १० आयोजनाका ४५२ मेगावाट र पाँचवर्षे सम्झौताबाट २ सय मेगावाट भारतीय बजारमा बिक्री अनुमति पाएको थियो । पछिल्ला २ सय मेगावाट र ३ सय मेगावाटको अन्तिम स्वीकृतिको कार्य भने बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि पठाएका १८ आयोजनामा भने भारतले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । निर्माणमा भारतको पनि सहयोग लिने गरी छलफल गरिने उनले सुनाए ।

‘जसले सहयोग गरे पनि रेलमार्ग निर्माणमा पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले नै किनिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक महिनाभित्र के थप्ने, के हटाउने भन्ने सम्बन्धमा टुंगो लगाएर अध्ययन गर्ने टोलीलाई प्रतिक्रिया पठाउँछौं ।’ निर्माणका लागि तयारी गर्नै दुई वर्ष लाग्ने जनाइएको छ । उक्त रेलमार्गको वातावरणीय अध्ययनसमेत गरिसकिएको उनको भनाइ छ । यो रेलमार्गले भारतदेखि चीन र चीनदेखि भारत जोड्ने थापाले बताए ।

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सर्भेको काम पनि सुरु भएको छ । ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गसँग काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग जोड्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यी ठूला रेलमार्ग बनेपछि नेपालमा रेल नेटवर्क व्यवस्थित बन्छ ।’

२०७६ भदौमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । काठमाडौंमा ०७५ भदौमा नेपालले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार भने सुरुमा रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि हुने उल्लेख थियो । यसले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि जोड्ने महानिर्देशक बिसुरालले बताए ।