यतिबेला जताततै सार्वजनिक सुनुवाई आयोजनाको लहर चलेको छ । तर यो बृहत् रुपमा सबै क्षेत्र र निकायमा आयोजना हुनु पर्ने थियो भईरहेको छैन । नहुनु भित्र तमाम् कारणहरु लुकेका छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले सार्वजनिक सुनुवाईलाई सबै सार्वजनिक निकायका लागि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रावधानको रुपमा तोकेको छ । तर पछिल्लो समय केहि स्थानीय सरकार बाहेक अन्य कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाईदैन । जिल्लाको प्रमूख प्रशासकीय निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत यसको कार्यान्वयन गरेको पाईदैन भने अन्य निकायलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको पनि देखिदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहहरुलाईसार्वजनिक सुनुवाई कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ भने स्थानीय तहहरुलाई सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक जवाफदेहिता प्रबद्र्धनका लागि हरेक चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नका लागि जिम्मेवारी तोकेको छ ।संघीयता पछि स्थानीय तहहरुको सस्ंथागत क्षमता स्वमुल्यांकन प्रक्रिया (Local Government InstitutionalSelf-Assessment-LISA) ले पनि सार्वजनिक सुनुवाई सम्पादन गरे बापत अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जुन संघीयता अघि साविकका स्थानीय निकायहरुमा न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकन -Minimum Conditions and PerformanceMeasures-MCPM) मा पनि तोकिएको समयसिमामा सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेको खण्डमा अंक प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाई सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका विकास निर्माणको गुणस्तरीयता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका विषयमा आम नागरिकसँग खुला स्थानमा हाँकाहाँकी बहस गर्ने सामाजिक जवाफदेहिताको एक महत्वपूर्ण औजार हो । यसको कार्यान्वयनले नागरिकले विकास र सेवा प्रवाहका सन्र्दभमा भएका राम्रा अभ्यास, प्राप्त गरेका लाभ, बेहोर्नु परेका हानी, नोक्सानी, पिरमर्काका सन्र्दभमा आफ्ना सुझाब, गुनासा र प्रश्नहरुका माध्यमबाट सरोकारवालाबाट स्पष्ट, चित्तबुझ्दो र समाधान सहितको जबाफ पाई सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्दछ साथै सेवा सुधारमा योगदान पुग्ने गर्दछ ।

पछिल्लो समय सबैको चासो सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गर्ने, छलफल गर्ने र प्रतिबद्धता गर्ने कार्यमा मात्र सिमित भएको सन्र्दभमा अबको प्रयास पालना अनुगमन (-Compliance Monitoring-CM) तिर बढाईनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ । पालना अनुगमन पनि सामाजिक जवाफदेहिताको एक महत्वपूर्ण औजार हो जसको कार्यान्वयनबाट नीति, विधि, प्रक्रियाले तोकेको प्रावधानहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका साथै सेवा प्रवाहका लागि तोकिएका विधि प्रक्रिया अनुरुप सेवा प्रवाह भए नभएको, नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भए अनुसारको सेवा प्रवाह भए नभएको, सार्वजनिक निकाय र निकायमा आसिन पदाधिकारीहरुले तय गरेका बार्षिक नीति, कार्यक्रम अनुसारका लक्ष्य, उद्धेश्य र नतिजा हासिल भए नभएको साथै उनीहरुले गरेका प्रतिबद्धता, बाचा, निर्णय, घोषणा र आश्वासनहरु पुरा भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी त्यसको नतिजा आम नागरिकहरु माझ सार्वजनिकीकरण गर्ने गरिन्छ । यसले सम्बन्धित सरोकारवालाहरु वा सेवा प्रदायकहरुलाई बढी भन्दा बढी जवाफदेही बनाउन धेरै मद्दत गर्दछ ।
पालना अनुगमन सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र निकायहरुको लागि स्थापित नियमहरु, नीतिहरु, मापदण्डहरु, निर्णयहरु र प्रतिवद्धताहरुको उचित पालनाको अवलोकन, मुल्यांकन र सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो । तोकिएको कानून, नियम, दायित्वहरु, मापदण्डहरु वा आन्तरिक नीतिहरु, बाचा, प्रतिबद्धता र घोषणाहरुको पालना भए नभएको अवस्थालाई प्रमाणित गर्नुका साथै गतिविधिहरु, व्यावहारहरु, अभ्यासहरुको अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने कुरा पालना अनुगमनले गर्दछ ।

यसको कार्यान्वयनले पालना भए नभएको, यसबाट पुग्न गएको फाईदाका साथै हानि नोक्सानीका घटनाहरु पत्ता लगाउन र सम्बोधन गर्नका लागि सहजता बढाउँछ । यसमा निरन्तर निगरानी, सूचना तथा जानकारीहरुको संकलन, विश्लेषण, प्रतिवेदन तयारीर रिपोटिङ्ग वा सार्वजनिकीकरणसमावेश हुन्छ । यसमा खासगरी पालना अनुगमन प्रक्रियाका आधारहरु तयार गरी सम्पादन सूचक तय गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन सञ्चालन गर्ने र त्यसको विश्लेषण गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा प्रतिवेदनलाई विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गरी सरोकारवालाहरुलाई सुसुचित गराई खबरदारी गर्ने गरिन्छ । यसले पालना भएका राम्रा अभ्यासकासाथै नभएका क्षेत्रहरुलाई समेत पहिचान गर्न र राम्रा अभ्यासको निरन्तरता र नभएका क्षेत्रहरुमा सुधार गर्नका लागि मद्दत गर्दछ । यसले अनियमितता, भ्रष्टाचार, अनैतिक अभ्यास, ढिलासुस्तीलाई रोक्न मद्दत गर्दछ साथै सेवा प्रवाहको सुधार गर्न रनिर्णय, बाचा, घोषणा र प्रतिवद्धताहरु समयमै पुरा गराउनका लागि संगठन भित्र सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ ।

पालना अनुगमनले नियम कानूनको सिमा भित्र रही काम गर्नु पर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्दछ । यसले कानूनी दायित्व र प्रतिष्ठाको परिपालना नहुने जोखिमलाई कम गराउँदछ । उलङ्गघन हुने कुराहरु कम गर्न र सुधार गर्नका लागि सहयोग गर्दछ । ईमान्दारी, निष्पक्षता र जिम्मेवार व्यावहारलाई बढावा दिई आफ्ना नैतिक मापदण्ड र आचारसंहिताहरुको पालना सहित सम्भावित नैतिक उलङ्गघनहरु पहिचान गर्न र उपयुक्त सुधारका कार्यहरु गर्न मद्दत गर्दछ । यसले उलङ्गघन हुने कराहरुको सम्भावनालाई कम गराई सम्भावित जोखिम पहिचान गरी न्युनिकरण र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ । यसले सार्वजनिक निकाय वा सेवा प्रदायकहरुको अभिलेखहरुको र वित्तीय विवरणहरुको सत्यतथ्य अनुगमन गरी पारदर्शितालाई बढावा दिन्छ । पालना अनुगमनले सेवा प्रदायकहरुलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन प्रक्रिया प्रति विस्वास बढाउँछ । उनीहरुका लागि तोकिएको कार्यहरुको लागि थप जिम्मेवार बनाएर, विस्वास बढाएर र प्रतिष्ठा बढाएर जवाफदेहिता बढाउन मद्दत गर्दछ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया, ढाँचा, नीति, विधि र प्रक्रियाहरुको पालनाको अवस्थाबारे विश्लेषण गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रियामा थप सुधार ल्याई शासन सञ्चालनमा सुधार ल्याउँदछ । पालना अनुगमनले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सेवा प्रदायकहरुमा व्यापक छलफल र पैरवि मार्फत प्रशिक्षण र जागरुकता बढाउने कामगर्दछ । जसले तोकिएको नीति, विधि, मापदण्ड र प्रक्रियाको बारेमा पटक शिक्षित हुन, सुसुचित गर्न तर्फ उन्मुख हुन मद्दत पुग्दछ साथै कानून र नैतिक सिमा भित्र रहि कार्य सम्पादन गर्न सबैलाई उत्प्रे्रित गर्दछ ।

सार्वजनिक निकायमा पदासिन पदाधिकारीहरुले बेला बेलामा विभिन्न माध्यम वा अबसरहरु उपयोग गरी गरेका निर्णय, बाचा, घोषणा र प्रतिबद्धताहरु परिपालना भए नभएको हाल सम्म अनुगमन हुने अभ्यास एकदमै बिरलै रहेको अवस्था छ । नागरिकहरुको जमाथको उपयोग गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णयहरु, बाचाहरु र प्रतिवबद्धता गरी हाल्ने पछि त्यसको समयमै कार्यान्वयन गर्न तर्फ उदासिनता जताततै देखिने गरेको छ । अझै विगत देखि हाल सम्म विभिन्न स्थानमा सम्पन्न भएका सार्वजनिक सुनुवाईहरुमा प्रतिबद्धता गर्ने कुरा मौलाएको फेसन जस्तो रुपमा देखिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको परिपालनाका सन्र्दभमा कहि कतै अनुगमन हुने र त्यसको नतिजा सार्वजनिकीकरण गरी समिक्षा गरेको पाईदैन । साथै सेवा प्रवाहका लागि तोकिएका मापदण्डहरु अनुसार सेवा प्रवाह भए नभएको, नीति, नियमहरुको पालना भए नभएको सन्र्दभमा पनि कहि कतै पालना अनुगमन गरी सार्वजनिकीकरण गरेको पाईदैन ।

वार्षिक रुपमा कार्यक्रमहरुको समिक्षा औपचारिकता पुरा गर्ने गरी गर्ने, नागरिकका गुनासा सम्बोधनको औपचारिक संयन्त्र नै नबनाई व्यक्तिगतलोकप्रियताका लागि अबसरको उपयोग गर्ने, नागरिकका गुनासालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको साटो नजरअन्दाज गर्ने, निर्धारित लक्ष्य, उद्धेश्य र अपेक्षित नतिजा प्रति केन्द्रित हुन भन्दा पनि बजेट विनियोजन भए जतिनैकसरी खर्च गर्ने भन्ने तर्फ केन्द्रित भई रहने अवस्था कायमै छ । आफुलाई अनुभवि र जनताको जनमत प्राप्त भन्ने नेतृत्व नै प्रतिवद्धता, बाचा, निर्णय पुरा गर्ने प्रति प्रतिबद्ध नहुने र पुरा गरे नगरेको प्रति सम्बेदनशिल नहुने अभ्यासको निरन्तरता विगतमा पनि थियो र हाल पनि कायमै रहेको छ । यस्तै नियति कायमै रहे यो निरन्तर रहि रहने जस्तो देखिन्छ ।

उल्लेखित सन्र्दभलाई मध्यनजर गर्दै अबको पहल खालि सार्वजनिक सुनुवाई सम्पादन गर्ने मात्र होईन यससँगै पालना अनुगमनलाई पनि व्यापक रुपमा अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबै सार्वजनिक निकाय, पदाधिकारी, नागरिक समाजका साथै सञ्चार समूहले आ—आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरी पालना अनुगमनको अभ्यास गर्ने कुरामा व्यापकता ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । यसले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताका साथै सेवा प्रवाहमा समेत पक्कै पनि सुधार गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्नेछ ।

पालना अनुगमनको प्रभावकारी र नतिजमुखी ढंगबाट कार्यान्वयन गराई लाभ लिनका लागि सार्वजनिक निकाय वा सेवा प्रदायकसबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन पर्दछ । प्रमूख कार्यकारी र निर्वाचित नेतृत्वले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । साथै अन्य सरोकारवालाहरुले पनि आ—आफ्नो क्षेत्रबाट समेत भुमिका देखाउनु आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी पालना अनुगमनको कार्यान्वयन तेश्रो पक्षबाट गरिने हुनाले नागरिकसमाज र सञ्चार समूहले अझै बढी भुमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ ।

नागरिक समाजले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक हितको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र निगरानिकर्ता, अनुगमनकर्ता, पैरविकर्ताको रुपमा काम गरी सेवा प्रदायकहरुको पालना अनुगमनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्दछ । नागरिक समाजको संलग्नताले प्रभावकारी पालना अनुगमनमा योगदानका साथै सेवा प्रदायकहरु बीच जिम्मेवारी बहनको अभ्यासलाई बढावा दिन्छ । नागरिक समाजले स्वतन्त्र रुपमा सेवा प्रदायकहरुको गतिविधि र कार्य सम्पादनको अनुगमन गरी सान्दर्भिक नियम, कानून र नैतिक मापदण्ड,बाचा, घोषणा, निर्णय र प्रतिबद्धताहरुको पालना गरे नगरेको सुनिश्चित गराउन मद्दत गर्दछ । यसैगरी वकालत, चेतना अभिवृद्धि, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, सार्वजनिकीकरण, नीतिगत सुधारका लागि र्पैरवि, सरोकारवालासँगको सहकार्यता, गैरपालना सम्बन्धि रिपोर्ट तयारी र पेश गर्ने, गैरपालना विरुद्ध सिट्टी फुकेर खबरदारी गर्नेहरुको संगठन विकास, विस्तार, परिचालन, समर्थन र संरक्षण गर्ने संयन्त्रहरुको स्थापना गरेर सहयोग गर्न सक्छन् ।

मिडिया समाजले पनि पालना अनुगमनमा एकदमै धेरै भुमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । मिडिया समाजले सचेतना बढाउन, पादर्शिता बढाउन र सेवा प्रदायकहरुलाई जवाफदेही बनाउन पालना अनुगमनको अभ्यासको प्रबद्र्धनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्दछ । मिडिया समाजले समाचार, लेख, प्रतिवेदन, घटना अध्ययन, सफलताका कथा, वृत्तचित्र र प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर, सूचना प्रसारण गरेर, खोज पत्रकारिता मार्फत घटना उजागर गरेर, सार्वजनिक बहस शुरु गरेर, सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटना उजागर गरेर, जनचेतना र शिक्षा मार्फत पालना अनुगमनमा योगदान गर्नु पर्दछ । नियमित खबरदारी र निगरानि मार्फत सार्वजनिक निकाय वा सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाएर, नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी पैरविमा साथ दिएर, सफलताका कथाहरु रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेर पालना अनुगमनलाई अभ्यासमा ल्याउन योगदान बढाउनु अबको आवश्यकता हो । यसबाट मिडिया समाज विचलित हुनु र पछाडि पर्नु हुदैन । सक्दो पहल गर्नुु पर्दछ ।

स्थानीय स्तरको सेवा प्रदायक एवं स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नियमहरु लागु गर्ने र गराउने कुरालाई सुनिश्चित गरेर पालना अनुगमनसँग सम्बन्धित आवश्यकताहरु र मापदण्डहरुलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्ने कानून, कार्यविधि, मार्गदर्शन र नियमहरु तर्जुमा र लागु गरेर, आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र पालना अनुगमनलाई लागु गर्ने समर्पित अधिकारी र शाखाहरु तोकेर, सार्वजनिक शिक्षा र अनुशिक्षणमा पहँुच अभिबृद्धि गरेर, अन्य सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सस्ंथागत गर्दै लिपिबद्ध गर्ने अभ्यास बढाएर र तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, प्रतिवेदन तयारी र सार्वजनिकीकरण गरेर साथै पालना अनुगमनका लागि आवश्यक बजेट तथा श्रोत साधनको व्यवस्था र विनियोजन गरेर भुमिका देखाउनु आवश्यक छ ।
विशेष गरी स्थानीय स्तरको प्रमूख सेवा प्रदायक र नागरिकको नजिकको सेवा प्रदायक स्थानीय सरकार भएको र अन्य सेवा प्रदायकको समेत सुपरिवेक्षण र नियमन गरी कार्य सम्पादन गर्ने र गराउने भुमिका भएको सन्र्दभमा स्थानीय सरकारहरुमा स्पष्ट र व्यापक रुपमा पालना अनुगमन प्रक्रियाका लागि दिशानिर्देशहरु तयारी, नियमित प्रशिक्षण र क्षमता विकास,सञ्चार क्षेत्रको .सक्रिय परिचालन, प्रतिवेदन तथा समाचार प्रसारण र प्रकाशन गर्ने संयन्त्रको सुव्यवस्थित संरचना स्थापना, स्वतन्त्र अनुगमन तथा निरीक्षण प्रक्रिया, प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन तथा निवारण संयन्त्रको स्थापना र सञ्चालन, नागरिक समाजसँगको अर्थपूर्ण सहकार्य, नियमित पालना अनुगमन, सफलताका कथा र घटनाहरुको संकलन, दस्तावेजिकरण र सार्वजनिकीकरण मार्फत पालना अनुगमनको अभ्यासलाई व्यावहारिक र नतिजामुखी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याईनु पर्दछ ।

अन्तमा, पालना अनुगमनबाट हुने लाभको विश्लेषण गरी यसको आन्तरिकीकरण, सस्ंथागत विकास र नियमित अभ्यासमा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र मिडिया समूह बीच एक्वैबद्धता हुन जरुरी छ । यस प्रकारको प्रयास र एक्वैबद्धता मार्फत पालना अनुगमनलाई सेवा प्रवाहका विभिन्न आयामहरुमा सम्बद्ध गर्दै सामाजिक जवाफदेहिताका अन्य औजारहरुको कार्यान्वयनसँग तालमेल मिलाउन सकेको खण्डमा पक्कै पनि सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता प्रबद्र्धनमा पालना अनुगमनबाट उल्लेख्य लाभ लिन सकिनेछ । साथै सेवा प्रवाहमा समेत व्यापक सुधार ल्याई लाभ लिन सकिन्छ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)