यसै महिनाको सुरुमा वर्ल्ड पिस फोरममा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेको थिएँ। फोरमको साइडलाइन्समा भारत–चीन सीमा मामिलाबारे एउटा अन्तर्क्रिया भयो। जसमा धेरै चिनियाँ विद्वानहरु सहभागी थिए। केही वर्तमान र भूतपूर्व चिनियाँ अधिकारीहरुसँग संवादको अवसर पनि प्राप्त भयो। यसले भारतबारे चिनियाँहरुको धारणा र भारत–चीन सम्बन्धका सम्भावना चिहाउने एउटा मौका पनि दियो।

चिनियाँहरुको जोड छ, सीमा मुद्दालाई द्विपक्षीय सम्बन्धको एउटा घटक मात्र मान्नुपर्छ। यसमार्फत समग्र सम्बन्धलाई परिभाषित गरिनुहुँदैन। यसले भारतको अडानलाई खारेज गर्छ। भारतले सीमा ‘असामान्य’ रहुन्जेल अन्य सम्बन्ध सामान्य बन्न नसक्ने अडान राख्दै आएको छ। चिनियाँहरुका अनुसार सीमाको स्थिति ‘स्थिर’ छ। भारत भने झडप भएका केही स्थानमा केही हदसम्म प्रगति भएको स्वीकार्छ तर अन्य तनाव कायम रहेको बताउँछ। चिनियाँहरुमा जुन २०२० को गलवानमा भएको हिंसात्मक झडपभन्दा अघिको स्थितिमा फर्किने कुनै तत्परता भने देखिँदैन।

भारत र चीनबीच लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल ९एलएसी० लाई स्पष्ट पार्न संयुक्त रुपमा काम गर्नेबारे अनेक शान्ति सम्झौता भएका छन्। जसमा पोलिटिकल प्यारामिटर्स एन्ड गाइडिङ प्रिन्सिपल फर द सेटलमेन्ट अफ दि इन्डिया–चाइना बोर्डर क्वेस्चन ९२००५० समेत पर्छ। तर, सहमतिअनुसार काम गर्न चीनले अस्वीकार गरेको छ। भारतले चिनियाँ भूमि अलिअलि गर्दै मिचेको आरोप लाग्दा मैले त्यसको जवाफमा भन्ने गरेको छु– एलएसी स्पष्ट पारिदिने हो भने त्यस्तो मिचाइ रोक्न सकिन्छ, जसका लागि भारत तयार नै छ।

चिनियाँहरु यसको जवाफमा २००४ को बैठकमा यो अभ्यासको कुरा उठ्दा भारतीय पक्षले पश्चिम सेक्टरमा ‘अतिरञ्जित’ दाबी गरेको बताउँछन्। जसले चीनको भौगोलिक दाबीमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। तर, चीनले त्यस्ता अतिरञ्जित दाबीलाई खारेज गर्न सक्थ्यो। उनीहरु यसको जवाफ चाहिँ दिँदैनन्। एलएसी स्पष्ट नपार्दा भारतीय नियन्त्रणमा रहेको भूमि मिच्न चीनलाई सजिलो हुन्छ।

एलएसी कहाँबाट जान्छ भन्नेबारे भारतलाई सटिक जानकारी छ। हामीले एलएसीका केही ठाउँमा दुई मुलुकका ‘अलगअलग धारणा’ छन् भनिरहनु हुँदैन। त्यसो भन्दा एलएसीमा भारतीय दाबीको चीनले गर्ने विरोधको औचित्य साबित हुन्छ। हामीले मान्ने सीमाको विरोध चीनलाई गर्न दिऊँ। एलएसी कहाँबाट जान्छ भन्नेबारे कुनै सन्देह छ भन्ने किसिमको संकेत हामीले गर्नुहुँदैन। किनभने त्यस्तो सन्देह छैन।

कुराकानीमा के स्वीकार गरियो भने दुवैतर्फ भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएपछि भारतीय र चिनियाँ गस्तीबीच जम्काभेट ज्यादा हुने गरेको छ। जबकि पहिले कहिलेकाहीँ मात्रै गस्ती हुने गथ्र्यो। यसअघि भएका शान्ति सम्झौताहरु अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भए।

समग्रमा, सीमाको विषयमा गतिरोध जारी रहने सम्भावना छ। र, दुवै पक्षले गरेको भारी सैन्य तैनाथी हट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। चीनले एलएसीबाट आफ्नोतर्फ बनाएको नयाँ स्थायी तथा अर्धस्थायी प्रकृतिका संरचनाहरु भत्काउने वा हटाउने कुनै सम्भावना देखिँदैन। त्यसले चीनको क्षमता वृद्धि भएको देखाउँछ। जसको बराबरी भारतले गर्नुपर्नेछ।

कुराकानीका क्रममा दुई वटा संकेत देखिए। सीमा मुद्दामा बारम्बार टिप्पणी गरिरहने चिनियाँ सेनाका एक पूर्वअधिकारीले मलाई भने– गलवान झडप योजनाबद्ध र पूर्वतयारीका साथ गरिएको कारबाही हो भन्ने भारतको दाबी झुटो हो। सो घटना एउटा ‘दुर्घटना’ भएको उनको भनाइ थियो। यस्तो कुरा मैले यसअघि सुनेको थिइनँ। यदि साँच्चै त्यस्तो हो भने झडपअघिको यथास्थितिमा किन नफर्किने तरु

हालै विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश मामिला प्रमुख वाङ यीले भनेका थिए, ‘दुवै पक्षले सीमा मुद्दामा सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्नु पर्छ। एउटा मुद्दाले समग्र सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन।’ उनले चीनकै अडान दोहोर्याएका हुन्।

तर उनले थपे, ‘भारतीय पक्षले अघि बढेर बीच बाटोमा चीनलाई भेट्नेछ र सीमा मुद्दामा यस्तो समाधान खोज्नेछ, जुन दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुनेछ।’

गलवान घटनायता चीनको यो तुलनात्मक रुपमा नरम भाषा थियो। त्यतिबेला चिनियाँ वक्तव्यहरुमा सो स्थान चीनको सार्वभौम अधिकार कायम भएको क्षेत्र दाबी गर्दै त्यसको रक्षा गरिने बताइन्थ्यो। त्यसले दुवै पक्षसँग सम्झौता गरेर आधा बाटोमा पुग्ने ठाउँ छाडेको थिएन। सायद म उनीहरुको भाषामा आएको परिवर्तनको बढ्ता व्याख्या गर्दैछु। तर, यो कुरा समयले बताउनेछ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सफल वासिङ्टन भ्रमणलगत्तै बेइजिङमा मेरो यो कुराकानी भएको थियो। भारत–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएको प्रगतिप्रति चीनको चिन्ता स्पष्ट देखिन्थ्यो। भारत चीनलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा बन्दै गएको चिन्ता उनीहरुलाई थियो। मलाई सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– एसियामा नेटोको भूमिकालाई भारतले समर्थन गर्छ कि गर्दैनरु मैले जवाफ दिएँ– मेरो विचारमा नेटो युरोपको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। यो क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न एसियामा अनेक संयन्त्रहरु छन्। जसमा आसियान नेतृत्वका संयन्त्र पनि पर्छन्।

भारत ‘ग्लोबल साउथ’ बाट चीनलाई बाहेक गर्ने प्रयासमा छ कि भन्ने चिन्ता पनि थियो। मैले भनेँ, ग्लोबल साउथको हिस्सा हुने कि नहुने भन्ने निर्णय चीनले गर्ने हो। आगामी जी२० शिखर बैठकको तयारीस्वरुप ग्लोबल साउथको बैठक गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले लिएको पहलले चीन आश्चर्यमा परेको प्रतीत हुन्छ। चीनलाई ‘विकासशील मुलुक’ को हैसियत नदिने अमेरिकी प्रयास उल्लेख गरियो, जसले आर्थिक रुपमा असर गर्न सक्छ।

चीनको अर्को गुनासो थियो– भारतले सांघाइ कोअपरेसन फोरमको बृहत् उपस्थितिसहित शिखर बैठक आयोजना गर्नुको सट्टा छोटो अनलाइन बैठक गरेर यसको स्तर घटुवा गरिदियो। अमेरिकाको प्रभावमा परेर भारतले यस्तो गरेको चीनको शंका थियो।

समग्रमा हेर्दा मैले के पाएँ भने चीन आफ्नोबारेमा ज्यादा अनिश्चित थियो। जबकि आफ्नो हित अघि बढाउन भारत भने ज्यादा कुशल र चुस्त साबित भएको महसुस भयो। यो चीनको आर्थिक सम्भावनाप्रतिको निराशासँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ। जबकि पुँजी र प्रविधि प्रवाहको नयाँ गन्तव्य भारत बनेको छ। के यो भारतप्रति चीनको मिजासमा परिवर्तनको संकेत होरु हेरौँ, घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ१

(ट्रिब्युन इन्डियाबाट। श्याम शरण भारतका पूर्व विदेश सचिव हुन्)