काठमाडौं, ४ साउन । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबील०ले मुद्दाको फाइल सोमबार सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको छ।

आइतबार राति मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईसँग उनीहरुको कोटेश्वर र टोखास्थित निवासमै पुगेर बयान लिएको सीआईबीले मिसिललाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो।

सीआईबीले आइतबार नै यो प्रकरणको फाइल मुद्दा अघि बढाउनका लागि सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको थियो। तर दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु अन्तिम समयमा बयान दिन तयार भएपछि एक दिन ढिलाए भएको हो।

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य आफैं यी दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको निवासमा पुगेर कागज गराएकी छन्।

दुवैजनासँग कागज गराएर सीआईबीको टोली फर्किएको थियो। यसअघि साउन २८ गते यही प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पनि सीआईबीले कागज गराइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते दिएको आदेशअनुसार सीआईबीले नीतिगत निर्णयमा संलग्न दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई हिरासतमा नलिई उनीहरुकै घरमा पुगेर बयान लिएको हो।

यसअघि साउन २९ गतेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुवै नेतालाई जोगाउने उपायको खोजी गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसहितको उक्त बैठकले गौर हत्याकाण्ड, ललिता निवास प्रकरण र अन्य केही मुद्दामा जोडिएका सत्तारुढ नेताहरुबारे लचिलो हुने सहमति गरेको थियो।

तर दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान लिनुपर्नेमा चौतर्फी दबाबमा सरकार परेको थियो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा। भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो।

सीआईबीले सुरुमा उनीहरु दुवैजनालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो। तर सत्ता गठबन्धनको साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि सीआईबीले बयान नलिई फाइल बुझाउने तयारी गरेको थियो।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल साउन २९ मै युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि त्यही साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले बयान लिन नपर्ने उपायको खोजी गरेको थियो।

यस प्रकरणमा गत साउन २१ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्कालीन विभागीय विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यसैगरी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध पनि अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।

उनीहरु तीनैजना नेपालभित्रै रहे पनि फरार भएको भन्दै सीआईबीले पक्राउ गरेको छैन। पूर्वभूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले आफू अहिले पनि नयाँबानेश्वरस्थित घरमै रहेको भन्दै बयान दिन तयार रहेको बताइसकेका छन्।

सीआईबी स्रोतका अनुसार उनीहरु चारैजनाविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणको नयाँ मुद्दामा प्रतिवादी बनाउने तयारी छ। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी नबनाए पनि चार पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध फेरि मुद्दा अघि बढाउने तयारी सीआईबीको छ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी मन्त्रीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। तर त्यसबेला यी सबैजना धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहसहित १७ जना पक्राउ परेका थिए। सञ्चार सचिव राउत भने तत्कालै छुटिसकेका छन्।

यस प्रकरणमा गत असार १२ गरे एकैपटक सीआईबीले सातजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो।

अहिले मीन बहादुर गुरुङ, सुधीर कुमार शाह , धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमानकुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, रमेशकुमार पोखरेल, देव नारायण महर्जन, लोकहरि घिमिरे, धुव्रप्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र , रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ र विनोद पौडेल हिरासतमा छन्।

कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी अदालतको स्टे अर्डरका आधारमा छुटेका छन्।