काठमाडौं १० भदौ । प्रतिनिधिसभाको विभिन्न संसदीय समिति सभापतिमा सांसदहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भएको भागवण्डाको सहमति अनुसार आइतबार सांसदहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।

दलहरुले प्रतिनिधिसभाका १० र संघीय संसदको संयुक्त दुई गरी १२ वटा समितिको नेतृत्वमा भागवण्डा गरेका थिए । जसमा नेकपा एमालेले एउटा संयुक्त समिति, सार्वजनिक लेखा समितिसमेत गरी ३ वटाको नेतृत्व पाएको छ ।

लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेकै किरण साहले महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कांग्रेसले नै पाएको संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने कसैले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले शेखर–गगन पक्षलाई एउटा मात्र समिति सभापति छुट्याएपछि उनीहरुले नाम दिएका छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । दलहरुबीच सहमतिमा माओवादीले पाएको भनिएको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यस्तै जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

भागवण्डामा जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले पनि एक एक वटा समितिको सभापति पाएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजकिशोर यादव, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भानुभक्त जोशीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
अरू दलहरूले आफूलाई भाग नदिएपछि एउटा समितिमा रास्वपाले छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
उनको प्रस्तावकमा पार्टी उपसभापति डिपी अर्याल र समर्थकमा असीम शाह रहेका छन्।