काठमाडौं, २२ भदौ, । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए दुई दशकअघि मा स्थापना हुँदैदेखि यसमा संलग्न थिए( डा। बद्री केसी। रुसबाट एनआरएनएको नेतृत्वमा उदाएका केसी हाल संघको कार्यकारी अध्यक्ष छन्। उनी कोषाध्यक्ष, महासचिव हुँदै अध्यक्ष बन्दा एनआरएनका लागि नागरिकता, मतदानको अधिकार, नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा पैरवी गर्दै आएका छन्।

केसीको रुसमा विभिन्न व्यवसायसँगै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, चिया लगायतका व्यवसायमा लगानी छ। एनआरएनएको ११ औँ अधिवेशन नजिकिएसँगै उनले पुनः अध्यक्षको दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। केसीसँग एनआरएनए स्थापनाको औचित्य, राजनीतिक हस्तक्षेप, एनआरएनहरुको नेपालमा लगानी लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी स्

एनआरएनए २० वर्ष पूरा भएको छ। जुन उद्देश्य राखेर स्थापना भएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्यो तरु
स्थापनाकालदेखि नै हाम्रो उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने थियो। हामीले अनुमान गरेको भन्दा चाँडै धेरै नेपाली जोडिन सकेका छौँ। संसारभरिका ८० लाख नेपालीलाई एकै ठाउँमा जोड्न सफल भएका छौँ।

यसमा एनआरएनएकै योगदान छ। संसारको कुनै पनि अर्को देशको यस्तो नेटर्वक छैन। नेपाल सरकारका कूटनीतिक नियोग ३९ वटा देशमा मात्रै छन् भने एनआरएनए ८७ देशमा फैलिसकेको छ। जुन देशमा सरकारी नियोग छैन, त्यहाँ एनआरएनएले दूतावासकै रुपमा काम गरिरहेका छन्। कुनै देशमा नेपालीलाई अप्ठेरो पर्दा वा मृत्यु हुँदा एनआरएनएले नै उद्धार गर्दै आएको छ। दूतावास नभएको देशमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय भम्रण हुँदा एनआरएनएको अध्यक्ष को छ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खोज्न थालिएको छ। सरकारको लागि सहयोग गर्ने नेटवर्क बनेको छ।

नेपालीहरुको सञ्जाललाई सही रुपमा प्रयोगगरी नेपालमा लगानी भित्र्याउने, दोस्रो नेपालीले बाहिर सिकेको ज्ञान र सीप यहाँ ल्याउने, तेस्रो जुन देशमा नेपाली बसेका छन्, त्यहाँ आफ्नो भाषा र संस्कृति जोगाएका छौँ, विदेश पुगेको पहिलो पुस्तालाई भाषा र संस्कृतीमा केही लगाव भए पनि दोस्रो तेस्रो पुस्ताबाट हराउँदै जान्छ। पुस्ता जोड्ने काम एनआरएनए मार्फत भैरहेको छ। दोस्रो पुस्ताका मानिसलाई नेपालमा जोड्न अधिकार दिएर कर्तव्यबोध गराउनु पर्छ।

एक पटकको नेपाली सधैँको नेपालीको अभियान एनआरएनएले नचलाएको भए नेपालप्रतिको लगाव कम हुँदै जान्थ्यो। सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने नियमावली पास गरिसकेको छ। २० वर्षको एनआरएनए अभियानमा यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। गैरआवासीय नेपालीलाई पुस्तौँपुस्ता नेपालसँग जोड्न सकिन्छ। नागरिकताले जोडेसँगै विदेशबाट भित्रिने, नेपालप्रति कर्तव्यबोध गराइएको हो।

नेपाली नपुगेको देश छैन भनिन्छ। एनआरएनए अरु देशमा पनि विस्तार गर्नुहुन्छरु
हाम्रो आँकडा अनुसार ११० मुलुकमा नेपालीहरु छन्। सय–दुई सय नेपाली भएको ठाउँमा एनआरएनए स्थापना हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय माइग्रेसनको ट्रेन्ड पनि बदलिएको छ। पूर्वी युरोपका धेरै देशहरुमा धेरै नेपालीको उपस्थिति बढेको छ। १० वर्षअघि नेपाली खोज्दा नभेटिने क्रोएसियामा धेरै बढेका छन्। अहिले १५–२० हजार नेपाली त्यहाँ बस्छन्।

रोमानिया, बुल्गेरियाजस्ता मुलुकमा नेपालीको संख्या बढ्दै गए पनि त्यहाँ एनआरएनए स्थापना हुन सकेको छैन। दक्षिण अमेरिकामा नेपाली बढ्दै गएका छन्। विकासको हब बन्दै गएको अफ्रिकाका मुलुकमा नेपाली जान थालेका छन्। यी देशमा एनआरएनए विस्तार गर्दै जाने ठाउँ छन्। आगामी कार्यकालमा ६–७ वटा देशमा विस्तार हुन्छ।

नेपालीलाई एक आपसमा जोड्ने उद्देश्यले खुलेको एनआरएनएमै विवाद देखिन्छ नि, खासगरी नेतृत्व हात पार्ने मामिलामारु
वास्तवमा एनआरएनए कस्तो बनाउने नेतृत्वमा भर पर्छ। विदेशमा रहेका अधिकांशसँग भोटिङ राइट भएको हुँदा राजनीतिक दलको दबदबा बढी छ। एनआरएनएकै साथीहरु राजनीतिक रुपमा प्रेरित भएर अमूक राजनीतिक विचारधारा भएकाले मात्रै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दा विवाद देखिएको हो।

एनआरएनए गैरराजनीतिक, गैरजातीय, गैरधार्मिक संस्था नहुँदो हो त यति ठूलो संस्था हुने नै थिएन। जात, धर्म र राजनीतिलाई अगाडि सार्दा विभाजन ल्याउँछ। नेतृत्वमा बस्नेहरु यी विषयबाट टाढा रहनु पर्ने विधानमै व्यवस्था गरेका छौँ। राजनीतिक दलको टोपी र धोती फुकालेर मात्रै एनआरएनएको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। कुनै अर्को संस्थाको कार्यकारी पदमा भए राजीनामा दिएर आउनु पर्छ।

दुई वर्षअघि चुनाव हुन नसकेको स्थिति थियो। त्यो राजनीतिक रुपले प्रेरित हुँदा समस्या आएको थियो। आफ्नो विचारधाराको साथीलाई जिताउन धेरै हथकण्डा गर्दा विवाद भएको हो। यसको पाठ नेपाली राजनीतिक दलले लिइसकेका छन्। एनआरएनएलाई फुटाएर फाइदा छैन भन्ने बुझिसकेका छन्। एनआरएनएका अभियन्ताले एजेन्डामा एकै ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने बोध भएको छ। अभियानको क्रममा चलखेल, उतारचढाव त हुन्छ। नेतृत्व गर्ने साथी एक जुट भएर जान सहमत छौँ। त्यसको विवाद बाहिर पनि केही देखिएको थियो। अहिले अधिकांश देशमा विवादबिना राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन भैसकेको छ।

१० औँ महाधिवेशनको कुरा उठाउनु भयो। ३ अध्यक्षको संस्था बनाउँदा एनआरएनएलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो भयो। यसको साख नै गिर्यो निरु
गत महाधिवेशनको भित्री कुरा धेरै खुलेको थिएन। महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने अवस्था नभएपछि छलफलमा बस्दा २०२३ मा निर्वाचन नगरौं, एकै पटक २०२५ सम्मका लागि नेतृत्व बाँडफाँट गरौं भन्ने अग्रजहरुबाटै प्रस्ताव आयो। एनआरएनएको संक्रमणकाल लम्बाउने प्रस्ताव मैलै नै अस्वीकार गरेको हुँ। तीन जना अध्यक्ष हुँदा पनि पहिला को अध्यक्ष बन्ने, दोस्रो र तेस्रोको को भन्ने होडबाजी हुँदा मैलै अन्तिममा बस्न सहर्ष स्वीकार गरेको हो। निर्वाचनमा गएको भए मैले सहजै जित्ने सबैलाई थाहा थियो।

तर विवादका बीच म निर्वाचनमै जान्छु भनेको भए एनआरएनए टुक्रने थियो। करिब २ दशकको मेहनत खेर जाने थियो। लामो समय फेरि जोड्न सक्ने थिएनौं। म अन्तिम अध्यक्ष बनेर स्वच्छ निर्वाचन गराई पुरानै लयमा फर्काउने गरी तयार भएको हुँ। अध्यक्ष सहितका पदमा प्रतिस्पर्धाबाटै आउनु पर्छ र २०२३ मै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग थिएँ। अहिले ५९ देशमा विवाद रहित अधिवेशन भए। अब केन्द्रको पनि विवाद रहित निर्वाचन हुन्छ।
एनआरएनएको नेतृत्व नेपालका राजनीतिक दलले चुन्न थालेको देखिन्छ। राजनीतिक दलको प्रभाव बढी नै भएन ररु
एनआरएनएको अध्यक्ष को बनाउने भन्ने विषय नेपालको राजनीतिक दलले निर्धारण गर्ने होइन, एनआरएनएकै सदस्यले निर्धारण गर्नुपर्छ। संस्थाले त्यो खालको परिवेश निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले ४ हजार २०० डेलिगेट छानिएका छन्। यिनीहरुले नै एनआरएनएको नेतृत्व निर्धारण गर्ने हो। नेतृत्व गर्नको लागि कुनै राजनीतिक पार्टीको ढोकामा गएर टिकट माग्ने होइन, ८७ देशका एनआरएनए समक्ष जानुपर्छ। उनीहरुको भोटले नै जित्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

सरकारले हामीलाई सहयोग गर्ने हो, आफ्नो प्रभाव देखाउने होइन। सरकार वा राजनीतिक दलले एनआरएनएको नेतृत्वको लागि कुनै पनि खालका हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। हामीले अहिले सरकारलाई त्यो कन्भिन्स गर्न सफल भएका छौँ। सरकारले निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजीकरण पनि गरिरहेको छ।

एनआरएनएले नेपालमा निर्वाचनको समयमा कुनै अमूक राजनीतिक दलको माहौल बनाउन सहयोग गर्ने गरेको आरोप छ। राजनीतिक दलको हस्तक्षेप यसै कारण होला निरु
नेपालको राजनीतिक माहोल बनाउन एनआरएनएहरु लागेको वास्तविकता हो। करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन्। त्यसमा १२–१५ लाख नेपालीले मात्रै विदेशको नागरिकता लिएका होलान्। बाँकीसँग त नेपाली नागरिकता नै छ। उनीहरुको मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्दै माग गरेका छौँ।

नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत योगदान विदेशमा रहेका नेपालीले गर्दै आएका छन्। १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ विदेशमा रहेका नेपालीको अर्थतन्त्रमा योगदान रहेको छ। यी सब गरिरहँदा नेपालको राजनीतिमा कस्तो खालको नेतृत्व ल्याउने भन्ने हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। संसारका सबै देशले प्रयोग गर्दै आएको हो। एनआरएनएको तर्फबाट अमूक दललाई मत हाल्ने, अर्कोलाई नहाल्ने भन्ने गर्नु हुँदैन। तर व्यक्तिले देशको नेतृत्व कस्तो ल्याउने उसको अधिकार प्रदान गर्नैपर्छ।

सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर भनेको छ। निर्वाचन आयोगसँग लबिइङ गरिरहेका छौँ। आयोगले मस्यौदा बनाई छलफल गरिरहेको छ। २०८४ को निर्वाचनमा अहिलेबाट नै भोटिङ लिस्टको लागि एनआरएनए र निर्वाचन आयोगबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदै छ। एनआरएनएको सहयोगमा दूतावास मार्फत नामावली संकलन गर्छ। आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मत हाल्नेगरी सुरु गर्न आग्रह गरेका छौँ।

बाहिर बसेका नेपालीले भोटिङ गर्न पाए नेपालको राजनीतिमा केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यसमा नेपालका राजनीतिक दल चनाखो हुनु स्वाभाविकै हो। आफ्ना मतदाता कसरी परिचालित गर्ने चासो राख्न पाउँछन्। तर एनआरएनए संस्था गैरराजनीतिक भएको हुँदा मतदाता नामावलीमा सहजीकरण गर्छौं, कसले कुन दललाई भोट हाल्ने वा हाल्छ, संस्थागत रुपमा सरोकार राख्दैनौं।

एनआरएनएले नेपालमा लगानी ल्याउनेभन्दा राजनीति बढी गर्न थालेको आरोप छ। आशा गरे अनुरुप लगानी ल्याउन नसकेको होरु
एउटा हल्ला गर्नु छुट्टै कुरा हो। हामीले तथ्यांकमा कुरा गर्नुपर्छ। वार्षिक १३ खर्ब बढी रकम नेपाल भित्रिरहेको छ। नेपाली डायस्पोराको क्षमता अनुसार २५ प्रतिशत पनि भित्र आइरहेको छैन। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपाली डायस्पोराको आम्दानी ६० खर्ब रुपैयाँ हो। देखिनेगरी १३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै आइरहेको छ। केही हुन्डी मार्फत आइरहेको छ। सरकारलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा छैन तर अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमै चलायमान छ।

धेरै पैसा विदेशमै थिग्रिएर बसेको छ। एनआरएनए त्यस्तो संस्था हो, जसले विदेशमा थिग्रिएर बसेको पैसालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने हो। नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपालीले लगानी गर्न ल्याएको रकम सुरक्षित हुन्छ, आम्दानी गर्न सकिन्छ, डुब्दैन भन्ने विश्वास सरकारले दिनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता मुख्य कानुनी आधार हुन्छ। यसले विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ। त्यस्तै अन्य ऐननियम संशोधन गरी आउनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अब आधिकारिक रुपमा पैसा आएको देखिन्छ।

एनआरएनएले १० अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट सुरु गर्दै छ। सानो लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिको रकम संकलनगरी व्यावसायिक रुपमा लगानी गर्ने अभियान हो। अक्टोबरको ग्लोबल कन्फरेन्सबाट आधिकारिक रुपमा सुरुवात हुँदै छ। नेपाल सरकार, नेपाली जनताले आशा गरेजस्तो एकै पटक धेरै देखिएको छैन होला। कामहरु भैरहेका छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीबाट रेमिट्यान्सको रुपमा त आयो। तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा आशा गरिएअनुरुप पैसा भित्रिएन निरु
एनआरएनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ल्याएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रो, होटल तथा पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा लगानी देखिएको छ। तर कति लगानी एनआरएनले खोल्न नचाएको देखिन्छ। हाम्रा केही अध्ययनले हेर्दापनि एनआरएनले लगानी त गरेका छन्। विदेशमा विदेशी नागरिकता र नेपालमा नेपाली नागरिकतामा लगानी गर्दा कति लगानी छ, स्पष्ट छैन। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएसँगै लगानी गर्ने बाटो खुल्छ र कति लगानी रहेको स्पष्ट तथ्यांकमा पनि देखिन्छ।

दोस्रो, नेपालीले आफूले लगानी गर्नुभन्दा पनि विदेशी लगानी ल्याउनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हुन्छ। एनआरएनए मार्फत नै विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ। नेपालको कुनै पनि रेटिङ छैन। तर एनआरएनएको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस नेपालमा आउन अप्ठेरो छैन।

अब आगामी महाधिवेशनतर्फ लागौं। निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ। तपाईं फेरि नेतृत्वमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छरु
यो कार्यकाललाई विवाद व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो। मिलिजुली कार्यकाल रह्यो। एनआरएनएमा २० वर्ष योगदान गरेँ। निर्वाचनमै गएर नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने छ। धेरै एनआरएन साथीहरुले अहिलेको विकृतिलाई सच्याउनु पर्छ। त्यसैले अहिले संघको नेतृत्व तपाईंले गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो मत रहेको छ। आफूले विकृतिका विरुद्ध लड्न सक्ने र साथीहरुको पनि चाहनाको कारण नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छु।

२० वर्ष देखि एनआरएनएमा हुनुहुन्छ। कोषध्यक्ष, महासचिव हुँदै अध्यक्ष समेत भइसक्नु भयो। अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेलामा फेरि अध्यक्ष उठ्नेरु
नेतृत्व हस्तान्तरण हुनैपर्छ। २०२१ मा बिनाविवाद महाधिवेशन भई नेतृत्वमा चुनिएको भए २ वर्षभन्दा बढी नेतृत्व गर्ने थिइनँ। ११ औं महाधिवेशनबाट चुनिए पनि २ वर्षपछि फेरि दाबी गर्दिनँ। नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो। पछिल्लो डेढ वर्षको कार्यकाल संस्था र व्यक्ति दुवैको समय बर्बाद भयो। यसलाई खास कार्यकाल नै मान्दिनँ। मैले एकै कार्यकाल निर्वाचित भएर अध्यक्ष हुने इच्छा राखेको छु। मेरो पहिलो कार्यकाल नै २०२३–२५ हुन्छ।

अन्तमा, अध्यक्षमा त उठ्ने निर्णय गरिसक्नु भएछ। अबका तपाईंका मुख्य एजेन्डा के हुन्रु
सबैभन्दा पहिला संस्थालाई विवादरहित बनाउने हो। अहिले सबैभन्दा ठूलो शक्ति खर्च विवाद व्यवस्थापन गर्नैमै भएको छ। विधिविधान अनुसार संस्थालाई अघि बढाउनु पर्छ। दोस्रो संस्थालाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्नु पर्छ। धार्मिक र जातीय कुरा एनआरएनएमा आएको छैन। राजनीति बढी छिरेको छ।

तेस्रो, अहिले नेपालमा आंशिक रुपमा लगानी आएको छ, सामूहिक रुपमा भित्र्याउनु पर्छ। नेपालमा लगानी भित्रिन थालेको छ। लगानीसँगै सीप आउँदा प्रतिफल एकैपटक धेरै हुन्छ। बौद्धिक लगानी भित्र्याउनु पर्छ। चौथो, एनआरएनएमा कि बौद्धिक वर्ग आएकै छैन, आए पनि संस्थाप्रति वितृष्णा जागेर छाडेका छन्। उनीहरुलाई जोड्नु पर्छ। पाँचौँ, एनआरएनएमा दोस्रो पुस्ता जोडिएकै छैनन्। उनीहरुलाई एनआरएनएमा आवद्ध गराई नेपालसँग जोड्ने हो।