उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सुझाव दिए।

शान्ति प्रक्रिया- आशा

द्वन्द्वरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हतियार व्यवस्थापन र सेनाको समायोजन टुंगिए पनि द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटनाको छानबिन तथा न्याय निरुपणको काम हुन सकेको छैन।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितका सरोकार र मानव अधिकारवादी समुदायको चासो सम्बोधन गरिएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको बुझाइ पनि यही छ।

यसअघि दुई–दुईपटक गठन गरिएका आयोगहरू कानुन, जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका साथै सरकारकै अरुचि तथा असहयोगका कारण असफल भए। त्यसपछि गत वर्षको भदौमा तत्कालीन सरकारका कानुमन्त्री गोविन्द बन्दी, जो कुनै समय संक्रमणकालीन न्यायका पैरवीकर्ता पनि थिए, ले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक झनै विवादित भयो।

द्रूत प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने भनेर उनले ल्याएको विधेयकमा अपराधलाई गम्भीर र सामान्य भनेर वर्गीकरण गरेको, पीडितको सहमतिबिना पनि पीडकलाई सुनपानी छर्किन खोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै पीडितहरूले असन्तोष व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसप्रति गम्भीर चासो प्रकट गर्‍यो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका घरघरै राजदूतहरूको समूह पुग्यो।

त्यत्तिकैमा मन्त्री बन्दीको ६ महिने कार्यकाल सकियो। प्रतिनिधि सभाकै अवधि सकिएर नयाँ निर्वाचन भयो। सरकारसमेत नयाँ बन्यो। प्रधानमन्त्री फेरि। त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यस कुर्सीमा छन्।

प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सत्ता गठबन्धन करिब उही छ। त्यसैले नयाँ सरकारले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको उही मसौदा सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकका तिनै विवादित प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन। संसद्को समितिमा विधेयक विचाराधीन छ।

गुटेरेसको चासो

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले सरकारलाई तीन विषयलाई ध्यान दिन सुझाए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको सयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वाेच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोगका लागि तयार छ।’

महासचिव गुटेरेसको यस अभिव्यक्तिमा खासै कुनै नयाँ कुरा छैन। यसअघिदेखि नै राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गर्दै आएका मुख्य चासो नै यिनै हुन्।

संसदमा विचाराधीन विधेयकमा नमिलेका कुरा पनि यिनै हुन्।

महासचिव गुटेरेसँगको औपचारिक भेटमा नेपालका प्रत्येक नेताले नछुटाइकन भनेका छन्–

संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाकै अंग हो। यो पूरा नभई शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन। यस प्रक्रियाको सुरुदेखिकै साक्षी राष्ट्र संघ बनेको छ। यो प्रक्रिया नेपाली मौलिकता र विष्टितामा आधारित छ। हामी प्रतिबद्ध छौँ, इमानदार छौँ इत्यादि।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शान्ति सम्झौताअनुसार नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने काममा नेपाल अघि बढेको बताए।

‘पीडितलाई राहत, दण्डहीनतालाई प्रश्रय नहुने गरी अदालतको आदेश र संयुक्त राष्ट्र संघको चासो ध्यान दिएर मेलमिलापको सिद्धान्तको आधारमा बाँकी काम पूरा हुन्छ,’ पौडेलले गुटेरेससँग भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन पनि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको हैसियतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हामीले भनेका छौँ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नेपाली विशिष्टतामा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।

‘मूलभूत रूपमा यो विषयलाई टुंगो लगाउने काम देशभित्र भएका राजनीतिक शक्तिको हो,’ गिरीले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई बुझ्नुपर्छ।’

यीमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली केही फरक रूपमा प्रस्तुत भए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हिंसाको महिमामण्डनमा लागेकाले कुरा नमिलेको उनको भनाइ थियो।

बाहिर भन्दा सबैले टुंग्याउन चाहेको तर भित्रीरूपमा आ–आफ्ना स्वार्थ निहित रहेको भन्ने नेताहरूका यी अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ।

कूटनीतिक दबाब