काठमाडौँ २७ मंसिर । सत्ता गठबन्धनद्वारा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएका उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन आयोग गठन गुर्न पर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनले पछिल्लो जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेसहित ५३ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा यादवले पेस गरे संविधान संशोधन आयोग गठन सहितको ५३ बुँदे प्रस्ताव
गठबन्धनमा पेस भएपछि बुधबार सार्वजिनक भएको सुझाव प्रतिवेदनमा ुसंविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नको लागि संविधान विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरी रायसुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्नेु लगायतका मुख्य सुझाव छन् ।
सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, संचार लगायतका क्षेत्रमा के(के सुधार गर्ने भन्नेबारे सुझाव प्रतिवेदन बनाउन गठबन्धनले यादवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
अध्यक्ष यादवले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन, निजामती कर्मचारी अध्यादेश जारी गरी समायोजन गर्ने, प्रदेशका मन्त्रालयहरु घटाउने, प्रदेशलाई अधिकार प्रत्योजन गर्नेबारे अध्यादेश जारी गर्ने लगायतका विषय छन् ।
यस्तो छ यादवले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा
१. प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने ।
२. संघिय निजामति ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने ।
३. प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने ।
४. संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूची अनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्ने ।
५. संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरु प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने ।
६. स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
७. संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरु तुरुन्त हस्तान्तरण गर्ने ।
८. संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार क्षेत्रहरुको घोषणा गर्ने ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी
९. संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नको लागि संविधान विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरी रायसुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने ।
सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी
१०. समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताको लागि संविधानको धारा ४२ को भावनाअनुकूल कानून निर्माण र कानून संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने ।
११. पिछडावर्गलाई सूचीकृत गरी समावेशी र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक कानून निर्माण गर्ने ।
१२. सुकम्वासी तथा भूमिहीन एवं असहाय नेपालीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाई यसै वर्षभित्र भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुको समस्या हल गर्ने ।
१३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक जेष्ठ तथा अशक्त, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धमा
१४. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांकअनुसार आन्तरिक बसाई–सराईलगायत विभिन्न कारणले गर्दा तराई मधेशमा जनसंख्यामा ठूलो वृद्धि भएको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएको हुँदा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने ।
शिक्षासम्बन्धी
१५. सरकारले सातवटै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक शीप तालिम केन्द्र स्थापना र संचालन गरी स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई आवश्यक शीप तालिम दिने ।
गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित तथा विपन्न वर्गलाई सरकारले निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराउने ।
१६. सरकारले संचालन गरेका विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा पर्याप्तमात्रामा आवश्यक विषयगत शिक्षक, प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने, सरकारी विद्यालय र कलेजहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
१७. सम्पूर्ण पालिकाहरुसम्म इन्टरनेट पहुँचको व्यवस्था गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छूट सहुलियत दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने ।
१८. प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय जिल्ला तथा पालिकास्तरसम्मका लागि खेलकूद मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र आदिको व्यवस्था गर्ने ।
१९. नेपालमा संचालित मेडिकल कलेजहरुलाई आ–आफ्नो क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने र अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२०. उच्च मा.वि. तहसम्मको शिक्षालाई सरकारले नै व्यवस्थापन र संचालन गरी प्रदेश सरकारको मातहत राख्ने । प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको संचालन र व्यवस्थापनमा रहनेगरी केन्द्रीय, आवासीय विद्यालयहरु स्थापना गर्ने ।
२१. विद्यालय शिक्षकहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र भर्ना गर्ने र भर्ना भएका शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिम दिएर विद्यालय पठाउने । शिक्षकहरुको तलब सेवा, सुविधा निजामति कर्मचारीसरह हुनेगरी व्यवस्था गर्ने । राज्यले नै मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी
२२. स्वास्थ्य सेवाको लागि अति विशिप्ट अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, पालिकास्तरसम्मका अस्पतालहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण, प्रयोगशाला, जनशक्ति र तालिम उपलब्ध गराउने ।
२३. संविधानको धारा ३५ (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउन सबै सरकारी अस्पतालहरुबाट वितरण हुनेगरी निःशुल्क औषधिको पर्याप्तमात्रामा व्यवस्था गर्ने ।
२४. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अति विशिष्ट अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने । रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरी कार्य सुचारु गर्ने ।
कृषिसम्बन्धी
२५. कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नदी नियन्त्रण गरी साना सिंचाई आयोजना भूमिगत सिंचाई गर्न नदीमा तटबन्ध निर्माणलगायत आवश्यक कार्यहरु गरी खेतमा सिंचाईको प्रवन्ध गर्ने ।
२६. कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने मलखादको पर्याप्त भण्डारण गरी आवश्यकताअनुसार किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने
२७. अन्न, फलफूल, तरकारी आदिका लागि कृषि बजारको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, किसानहरुलाई विचौलियाको शोषणबाट मुक्त पार्ने ।
२८ कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, औधोगिकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, गरीबी र बेरोजगगारी समस्याको समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान हुनसक्छ । तसर्थ, भूमि तथा कृषि नीति र कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२९. मल खाद्य उद्योग र निजी सरकारी वा सहकारी यसै वर्ष स्थापना गर्ने ।
३०. ग्रामीण विकास वैंक, साना किसान, विकास आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने र उक्त संस्थाहरुको माध्यमबाट साना किसानहरुलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण, तालिम र सहुलियत प्रदान गर्ने ।
३१. कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगहरु सरकारले ऋण, प्रविधिलगायत अन्य आवश्यक विशेष सहुलियतहरु प्रदान गर्ने ।
उद्योगसम्बन्धी
३२. विगतमा मुनाफामा चलेका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरुलाई पुनर्संचालन गर्न सरकारले ती उद्योगहरुलाई पुनः संचालन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
३३. उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कार्य गर्दा देखा परेका वा लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपरेका हड्ताल, तालावन्दी, प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र यससम्बन्धमा सरकारले गर्नुपर्ने प्रशासनीकलगायतका कार्यहरुको लागि कार्यसम्पन्न गरिसक्ने समयसीमा निर्धारण गर्ने ।
३४. उद्योग कलकारखाना संचालन गर्न लागनीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, निवेदन दिएको १५ दिनभित्र आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरी सरकारले अनुमति प्रदान गर्ने र उद्योग कलकारखाना संचालन गर्न आवश्यक पर्ने भूमि, विद्युत, बैंक ऋण आदिको प्रबन्ध ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउने ।
३५. कोभिड–१९ को असरबाट प्रभावित भई उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न नसकेका उद्योगहरुलाई कम्पनी वा संस्थाहरुलाई करमा लगाएको जरिवाना छूट दिने । कर किस्तावन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
३६. उद्योग कलकारखाना तथा उत्पादन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई वैदेशिक लगानी ल्याउन सरल व्यवस्था गर्ने ।
३७. राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई बैंकहरुको व्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्न निर्देशन दिने ।
अन्य आवश्यक कार्यहरु
३८. सरकारले सुशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्देश दिनेगरी व्यवहार र आचरण देखाउने गरी अख्तियारलाई क्रियाशील बनाउने
३९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सबै निर्माण कार्यहरु उपभोक्ताबाट नभई टेण्डर प्रक्रियाबाट मात्र गर्ने ।
४०. महंगी नियन्त्रण गर्न आपूर्तिमा सुधार गरी बजार नियन्त्रण, मूल्य नियन्त्रणलगायतका आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।
४१. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सेवाग्राहीलाई अधिकतम् सात दिनभित्र सेवा प्रदन गरी सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउने ।
४३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सेवाग्राहीलाई अधिकतम् सात दिनभित्र सेवा प्रदा नगरिसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
४४. सबै नेपाली नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रत्येक पालिकामा व्यवस्था गर्ने ।
४५. हुलाकी सडकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी योजना बनाउने ।
४६. युवा स्वारोजगार कार्यक्रमको योजना, निर्माण र संचालन गर्ने ।
४७. दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरुको आपूर्ति सहज र पर्याप्त मात्रामा गर्ने, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्ने र सोहीअनुसार विक्री वितरण गराउने ।
४८. तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिने
४९.राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाई संघ र प्रदेशबीच स्रोत, साधनको न्यायोचित वित्तीय संघीयताको मूल्य र मान्यताअनुरुप बाँडफाँडको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
५०. भारतीय सीमासँग जोडिएको नाकाबाट उपभोगका वस्तुहरु ल्याउन रु ५०,०००। (अक्षरेपी पचास हजार) सम्मको सामानमा भन्सार छूट दिने ।
५१. सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरु दलीय भागवण्डाको आधारमा मात्र नभई योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
५२. बारा जिल्लाको कबई, सिम्रौनगढ र बाँके जिल्लाको सुईया बधौडा लगायत स्थानमा छोटी भन्सार पुनः संचालन गर्ने ।
५३. तराई÷मधेशमा खटिएका प्रहरी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाउने, प्रहरी प्रशासनको ज्यादती र दमन बन्द गराउने ।
उपेन्द्र यादव
प्रस्तुतकर्ता
२५ मंसिर, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्