काठमाडौं १ माघ । कोशी प्रदेशस्थित संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको अपर अरूण जलविद्युत आयोजनाका लागि एक खर्ब ४४ अर्ब एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

अपर अरूण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार उक्त लागत अनुमान गरिएको हो।

२०७५ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्दै यो आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरूण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडमार्फत् प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय भएको हो।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टले स्थानीय परामर्शदाता कम्पनी नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालि र टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको सहयोगमा तयार गरेको हो।

भोटखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ मा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना १०६३ मेगावाटको हो। यो आयोजना काठमाडौंबाट करिब २०० किलोमिटर पूर्वमा रहनेछ। कोशी प्रदेश राजधानी विराटनगरबाट करिब १४० किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ।

यो आयोजना अर्धजलाशययुक्त ९पिकिङ रन अफ रिभर० ुपिआरओआरु मा आधारित प्रकृतिको हो।

यस आयोजनाको जलाशयको पानीको सतहको क्षेत्रफल २०।१ हेक्टर हुनेछ। ड्यामको उचाइ १०० मिटर हुनेछ र ड्याम क्रेटर लम्बाइ १८३ मिटरको निर्माण गरिनेछ। बाँधको माथिल्लो भागको चौडाइ १५ मिटर हुनेछ।

करिब २०।१ हेक्टर क्षेत्र जलाशय ९समुन्द्री सतहबाट १६४० मिटर० मा बन्नेछ। उक्त पानीलाई सुरूङको माध्यमबाट विद्युत गृहमा पठाइ वार्षिक औषत ४५४९।५७ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन गरिनेछ।

नदीको जल प्रवाह आयोजनाका लागि आवश्यक हाइड्रोलिक क्षमताभन्दा कम भएको अवस्थामा अर्धजलाशययुक्त मोडलमा सञ्चालन हुनेछ।

आयोजनाले करिब १३६।८२ हेक्टर जमिनमा असर पुर्‍याउनेछ। जसमध्ये धेरै भिरालो र वर्षायाममा पहिरो जाने जोखिम पनि रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोजनाको मुख्य सुरूङ निर्माण गरी फल्ट र चिरिएका क्षेत्रहरूबाट पानी बाहिर निस्किँदा जमिनमुनिको पानीको सतह घटेर वरपरका खोल्सी तथा झरनाहरूमा पानीको बहाव कम हुने अनुमान गरिएको छ।

अरूण नदीमा थिग्रानबाट समस्या हुन नदिन आयोजनाले थिग्रान व्यवस्थापन गर्नेछ। कुनै किसिमको औद्योगिक फोहोरहरूको विसर्जन हुँदैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

निर्माणको चरणमा हानिकारक वस्तुहरू ढुवानी, भण्डारण र प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा केही चुहावट हुने अवस्था औंल्याइएको छ। यसलाई आयोजनाले उचित र तोकिएको स्थानमा सुरक्षित ढंगले गर्नसक्ने उल्लेख छ।

यो आयोजना निर्माणको चरणमा प्राणीहरूको वासस्थानमा पनि केही असर पर्नेछ। हिमालयनको कालो भालु, चाइनिज पेंगोलिन ९कालो सालक० लाई विशेष असर पर्नेछ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा हिमालयन रेड पान्डा र कालो कस्तुरी मृग नभए पनि आयोजना क्षेत्रको नजिकैको उच्च भू–भागमा पाइने हुँदा त्यहाँसम्म पनि असर पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणका क्रममा ती क्षेत्रबाट रेड पाण्डा र मृगको सिकार हुनसक्ने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

आयोजनाको बाँधको माथिल्लो भागमा जलाशय निर्माण हुने हुँदा नदीमा आधारित जलीय प्राणीहरूको वासस्थानलाई तालको वासस्थानका रूपमा परिणत गर्नेछ। बाँध क्षेत्रबाट विद्युतगृहमा पानी फर्काउँदा नदीको करिब १६।४५ किलोमिटर भागमा जलीय प्राणीहरूको वासस्थानलाई असर पर्नेछ।

यो आयोजनाका लागि ४०।७ हेक्टर सरकारले व्यवस्थित गरेको वन क्षेत्र आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै ११।६२ हेक्टर सामुदायिक वन र २१।६२ हेक्टर मकालु बरूण मध्यवर्ती वन क्षेत्र गरी ७३।३१ वनक्षेत्र आवश्यक पर्नेछ।

आयोजना कार्यान्वयन अवधिमा १७ हजार ८६४ रूख काटिनेछन्। कुल रूखमध्ये आठ हजार ३९५ सरकारले व्यवस्थित गरेको वनबाट काट्नुपर्नेछ। चार हजार १८४ सामुदायिक वन र पाँच हजार २८५ मध्यवर्ती क्षेत्र वनबाट कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ।

आयोजना निर्माणका लागि कुल ३१।०३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन आवश्यक पर्नेछ। ३१।९७ हेक्टर खरबारी, ०।५१ हेक्टर बाँझो गरी ६३।५१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। जग्गा अधिग्रहणले ३२६ घरधुरीलाई असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आवासीय संरचना अधिग्रहणका कारण १३ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुनेछन्।

हालसम्म भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा एक अर्ब ४५ करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।

यो आयोजनाका लागि करिब २२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ। पहुँच मार्ग बनाउने काम सुरू भइसकेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी गायत्री जेभी र यहीँको कन्काइ सुरूङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। यो पहुँचमार्गमा २।०३ किलोमिटर सुरूङमार्ग रहनेछ। एउटा पक्की पुलसमेत बनाउनु पर्नेछ।

पहुँच मार्गको लागत सात अर्ब ९१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी छ।

प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजना निर्माणमा करिब चार हजार ५०० जनाले रोजगारी पाउने छन्। सिप विकास तथा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने उल्लेख छ। त्यस्तै आयोजना निर्माणपछि उद्यमशीलता विकासमा पनि टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।

यो आयोजना सुरू भएको ६ वर्षभित्र निर्माण सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले यो आयोजनालाई पनि ुगेम चेन्जरु आयोजनाका रूपमा हेरेको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ। सुख्खा सिजनमा पनि क्षमताको ३० प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।

यो आयोजनामा ५३ अर्ब स्थानीय लगानी जुटाउन यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। गत वर्ष नै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एचआइडिसिएल० को नेतृत्वमा नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले कन्सोर्टियम ९सह वित्तीयकरण० बनाएका छन्।