काठमाडौं २ माघ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु पाँच दिने चीनको राजकीय भ्रमणबाट शनिबार ९जनवरी १२० स्वदेश फर्किए । ‘प्रो–चाइना’ नेताको छबि बनाएका मुइज्जुले यस्तो बेला चीनको भ्रमण गरे जतिबेला भारतसँग माल्दिभ्सको कूटनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा थियो ।
चीनबाट फर्केलगत्तै उनी भारतप्रति झन् बढी आक्रामक देखिए । उनले भारतको नाम नलिई भने, “माल्दिभ्स सानो देश हुन सक्छ तर यसले हामीलाई धम्की दिने लाइसेन्स उनीहरुलाई दिँदैन ।”
चीन जानुअघि मुइज्जु सरकारका तीनजना मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिएर आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका थिए । टिप्पणी गर्ने तीनजना मन्त्रीलाई मुइज्जुले निलम्बन गरेका थिए ।
गत नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि मुइज्जु पहिलोपटक चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । चीनबाट फर्किएपछि सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै मुइज्जुले भने, “हामी समुद्रमा रहेका साना टापुहरूको देश हौँ, हामीसँग ९ लाख वर्ग किलोमिटरको विशेष आर्थिक क्षेत्र छ । यो समुद्रको हिस्सा हो ।”
“यो महासागर कुनै विशेष देशको होइन, यो हिन्द महासागर यहाँ र वरपर बसोबास गर्ने सबै देशको हो,” उनको भनाई भारतप्रति लक्षित थियो ।
उनी यतिमै रोकिएनन् । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुले भने, “हामी कसैको घरको आँगनमा राखिएको देश होइनौं, हामी एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हौं ।”
तीनजना मन्त्रीले मोदीप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी गरेपछि माल्दिभ्स र भारतबीच कूटनीतिक तनाब बढेको थियो । तीनजना मन्त्रीलाई निलम्बन गरेपछि राष्ट्रपति मुइज्जुले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न सकारात्मक पहल गर्ने आशा धेरैको थियो । तर मुइज्जुले फरक बाटो रोजे र भारतप्रति झन् आक्रामक बने ।
माल्दिभ्सका विपक्षी दलका नेताहरु भन्दै थिए– तीनजना मन्त्रीलाई निलम्बन गरेर मात्र हुँदैन । विपक्षी दलले मुइज्जुलाई औपचारिकरुपमा उक्त घटनाका सम्बन्धमा खेद व्यक्त गर्न अनुरोध गरेको थियो । मुइज्जुले विपक्षीको कुरा पनि सुनेनन् ।
चीनबाट फर्केपछि उनले अभिव्यक्ति दिँदा कतै भारतको नाम लिएका छैनन् । तर सबैले बुझे यो उनले भारतप्रति लक्षित गरेर नै भनेका हुन् । चीनबाट फर्केपछि मुइज्जुले केही यस्ता निर्णयहरु गरेका छन् जसको सम्बन्ध सीधा भारतसँग छ ।
यसअघि माल्दिभ्सले उच्च स्वास्थ्य सुविधाको लागि भारतलगायतका केही देशमा आफ्ना नागरिकलाई पठाउने गर्थ्यो । चीनबाट फर्केपछि मुइज्जुले स्वास्थ्य सुविधा लिन युनाइटेड अरब इमिरेट्स ९यूएई०, थाइल्यान्ड र मलेसियासमेत जान पाउने निर्णय गरे ।
चीनबाट फर्केपछि मुइज्जुले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय थियो– माल्दिभ्सबाट भारतीय सेना फिर्ता । त्यसो त उनले निर्वाचनअघि नै आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए भारतीय सेना हटाउने घोषणा गरेका थिए । तर उनले यो घोषणाको कार्यान्वयन कस्तो समयमा गरे भन्नेले यहाँ अर्थ राखेको छ ।
चीनबाट फर्केको भोलिपल्ट अर्थात् आइतबार उनले सन् २०२४ मार्च १५ भित्र माल्दिभ्समा रहेका आफ्ना सेनालाई फिर्ता लैजान उनले भारतलाई समय दिएका छन् । यस्तो साहस यसअघि माल्दिभ्सका कुनै राष्ट्रपतिले देखाएका थिएनन् ।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुको भारत विरोधी व्यवहार नयाँ भने होइन । गतवर्ष जब उनी राष्ट्रपतिको उमेदवार बने त्यतिबेला नै उनको चुनावी अभियान भारतको विरोधमा केन्द्रित थियो । उनले ‘इन्डिया आउट’ नारालाई चर्को रुपमा उठाएका थिए ।
त्यतिबेला उनले भनेका थिए– माल्दिभ्समा रहेका भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउँछौं । तर चीनबाट फर्केपछि भने उनी भारतप्रति बढी आक्रामक देखिएका हुन् ।
दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार एसडी मुनि भन्छन्, “सैद्धान्तिक रुपमा कुनै पनि देशले जुनसुकै बेला भन्न सक्छ– हामी सार्वभौम देश हौं, कसैले हामीलाई धम्की दिन पाउँदैन । यसलाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्छ किनभने सानो देशलाई सधैँ डर हुन्छ ठूलो शक्तिले दबाब दिन सक्छ भन्ने ।”
मुनि पनि मुइज्जुले भारतको नाम नलिए पनि उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति भारतप्रति लक्षित रहेको स्वीकार्छन् । मुइज्जुको अभिव्यक्तिलाई धेरै महत्व दिन नपर्ने बुझाई उनको छ ।
“पक्कै पनि चीनले मुइज्जुलाई हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौं, तपाईँ स्वतन्त्र नीति लिएर अघि बढ्नोस् भन्ने आश्वासन दिएको छ । चीनको समर्थन पाएको बेला खुला भएर यो कुरा राख्छु भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ,” मुनिले भने ।
चीनको सहयोग र समर्थनको ‘ग्यारेन्टी’ पाएपछि मुइज्जु भारतप्रति थप आक्रामक बनेको बुझाई थिङ्क ट्याङ्क ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ ९ओआरएफ० का आदित्य शिवमूर्तिको पनि छ ।
“मुइज्जुको भारत विरोधी व्यवहार पहिलेदेखि नै थियो । यसको एक कारण माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीति हो । उनको विचारधारा यस्तो छ कि उनी भारतलाई दुश्मनको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्, जसबाट उनलाई राजनीतिक लाभ पनि मिलेको छ,” शिवमूर्तिको बुझाई छ ।
मुइज्जु आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रुपमा देखाउन चाहन्छन् । राष्ट्रवादी नेताको छबि बनाउन उनले बारम्बार भारतको नाम लिने गरेको तर्क शिवमूर्तिको छ ।
“मुइज्जुले चीनको सहयोग पाइसकेका छन् । पहिला भारतमाथि माल्दिभ्सको निर्भरता बढी थियो, तर अहिले चीनले १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । चीनले माल्दिभ्सलाई दिएको ऋणको ‘रि–स्ट्रक्चर’ गर्ने बाचा पनि गरेको छ । माल्दिभ्सले चीनबाट पूर्ण साथ पाएको छ । यसैकारण मुइज्जुले आक्रामक व्यवहार देखाएका छन् र भारतमाथि दबाब बनाएका छन्,” शिवमूर्तिले भने ।
भारतमाथिको निर्भरता घटाउने अभियान
मुइज्जुले गतवर्ष सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा ५४ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भएका थिए । नोभेम्बरमा, मुइज्जुले माल्दिभ्सको टापु राष्ट्रको आठौं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका थिए । मुइज्जु राष्ट्रपति बनेलगत्तै उनले आफ्नो विदेश नीतिमा भारतसँग दूरी कायम राख्नुलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरे ।
परम्परा तोड्दै राष्ट्रपति भएपछि उनले पहिलो विदेश भ्रमण टर्कीको गरे । यसअघि माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपतिको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने गर्थ्यो । टर्कीपछि मुइज्जु यूएई गए र त्यसपछि चीन । मुइज्जुले चीनलाई महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा वर्णन गर्दै धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रका नाममा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा मुइज्जुले माल्दिभ्सबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने कुरा दोहोर्याएका थिए । उनले आफ्नो सरकारका लागि देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बढी महत्वपूर्ण भएको बताएका थिए ।
युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सत्ताधारी प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स ९पीपीएम० र पीपल्स नेसनल कांग्रेस ९पीएनसी०को व्यवहार भारत विरोधी छ ।
प्रतिवेदनमा ती दुई पार्टीले सन् २०२३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भ्रामक सूचना फैलाउने प्रयास गरेको समेत उल्लेख छ । मुइज्जु र उनको पार्टीले निर्वाचनमा ‘इन्डिया आउट’ नारा दिएको थियो । सत्तामा आएपछि मुइज्जुले भारतीय सेना हटाउने विषयमा कुराकानी अघि बढेको बताएका थिए ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार माल्दिभ्समा अहिले ८८ जना भारतीय सैनिक रहेका छन् । रडार र हेलिकोप्टर चलाउन तथा मर्मत संहार गर्नको लागि आफ्ना ८८ जना सैनिक माल्दिभ्समा रहेको भनाई भारतको छ ।
मुइज्जुले ती भारतीय सैनिक माल्दिभ्सको संप्रभुताको लागि खतरा भएको बताउँदै आएका छन् । आइतबार राष्ट्रपति मुइज्जुका मुख्य सचिव अब्दुल्ला नजीम इब्राहिमले पत्रकार सम्मेलन गरी भारतीय सेनालाई १५ मार्चभित्र माल्दिभ्स छोड्न समय दिइएको जानकारी दिएका थिए ।
यसअघि मुइज्जुले चीनबाट फर्केलगत्तै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ‘युनिभर्सल हेल्थकेयर इन्स्योरेन्स स्किम’ को दायरा विस्तार गरी यूएई, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशलाई पनि समेटिएको घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि यस्तो सुविधा दिइएका देशमाथिको निर्भरता घटाउन यस्तो निर्णय लिइएको उनले बताएका थिए । हालसम्मको आकडाले राम्रो स्वास्थ्य सुविधाको लागि सबैभन्दा ठूलो संख्यामा माल्दिभ्सका नागरिक भारत जाने गरेको देखाउँछ ।
सबैभन्दा नजिक रहेको कारण पनि धेरै माल्दिभ्सका नागरिक राम्रो स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा भारत पुग्ने गर्छन् । मुइज्जुले निर्वाचन अभियानदेखि नै भारतसँग तनाव बढाउन सुरु गरेको प्रोफेसर एसडी मुनि बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “इन्डिया आउट – उनको नारा थियो । निर्वाचन जितेपछि भारतमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने थियो, दुरी बढाउनु पर्ने थियो । अहिले उनी यस्तै गरिरहेका छन् ।”
प्रोफेसर मुनि थप स्पष्ट पार्छन्, “यदि माल्दिभ्स भारतमाथिको निर्भरता घटाउन चाहन्छ भने त्यसमा आपत्तिजनक केही छैन । हाम्रा सबै छिमेकी देश श्रीलंका, नेपाल र भुटान पनि एक देश माथिमात्र निर्भर हुन चाहँदैनन् । कुनै पनि देश तथा नेता यो चाहँदैनन् कि उसँग कुनै विकल्प नहोस् । यसलाई भारतमाथिको हमलाको रुपमा लिनु हुँदैन ।”
शिवमूर्ति भारतमाथिको परनिर्भरता पूर्ण रुपमा हटाउन माल्दिभ्सलाई सम्भव नहुने देख्छन् । किनभने चीनले पनि माल्दिभ्सलाई त्यतिकै सहयोग गरेको छैन ।
“माल्दिभ्सले चीनसँग ऋणको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको छ । श्रीलंकाले चीनबाट लिएको ऋणको सन्दर्भमा डेढ वर्षसम्म त्यो प्रक्रिया चल्यो तर त्यसमा पारदर्शिता भएन । माल्दिभ्सबाट राजनीतिक र आर्थिक फाइदा हेरी चीनले सहयोग गरिरहेको छ, सित्तैमा होइन । यसले भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न सक्छ, तर माल्दिभ्सलाई भारतबाट पूर्ण रूपमा टाढा राख्न सम्भव छैन,” शिवमूर्तिले भने ।
माल्दिभ्स माथि पहिले नै चीनको एक अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर ऋण छ । विश्व बैंकका अनुसार माल्दिभ्सको कूल वैदेशिक ऋणको २० प्रतिशत हिस्सा चीन एक्लैको रहेको छ । यो ऋण भारत र साउदी अरबबाट लिएभन्दा बढी हो ।
भारत र साउदी अरबबाट माल्दिभ्सले १२–१२ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ ।
चीनले किन गर्यो यति ठूलो लगानी
भारत र चीन दुवै माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । माल्दिभ्स हिन्द महासागरको यस्तो स्थानमा छ जहाँ यसको रणनीतिक महत्व बढी छ । आगामी दिनमा यो अझ् बढ्दै जाने देखिन्छ । माल्दिभ्स एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्गको नजिक रहेको छ ।
विज्ञहरुकाअनुसार भारत विरोधी व्यवहारका कारण मुइज्जुलाई आर्थिक सहयोगको निम्ति चीनको नजिक हुनुपर्ने बाध्यता थियो । यो स्वाभाविक पनि थियो । गतवर्ष भएको निर्वाचनमा मुइज्जु पीपीएमको उमेदवारको रुपमा मैदानमा उत्रिएका थिए ।
त्यतिबेला पार्टीको नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले गरेका थिए । यामिन पनि चीन समर्थकमा रुपमा चिनिन्छन् । मुइज्जुभन्दा अघि माल्दिभ्सका उपराष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद लतिफ गतवर्षको अन्ततिर चीन भ्रमणमा गएका थिए ।
उनले सबै प्रभावशाली चिनियाँ नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए तर खासै उपलब्धि हात पार्न सकेका थिएनन् । अहिले जब मुइज्जु चीन गए तब उनको स्वागत भव्य तरिकाले गरियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले माल्दिभ्सलाई पुरानो मित्र भएको बताए । माल्दिभ्समा पर्यटक बढाउन चीनबाट सीधा उडान गर्ने बाचा गरे ।
यति मात्र होइन, चीनले हिन्द महासागरमा धेरै द्विप मिलेर बनेको माल्दिभ्समा ठूलो लगानी र रणनीतिक साझेदारी गर्ने निर्णय समेत गर्यो । चीनबाट माल्दिभ्स फर्केपछि मुइज्जुले चीनले १३ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र त्यसबाट राजधानीका सडक पुनर्निर्माण गर्ने बताएका थिए ।
माल्दिभ्सको एयरलाइन्स माल्दिभियनले चीनमा उडान सुरु गर्ने, हुलहुमालेमा पर्यटन क्षेत्र विकास गर्न चीनले ५ करोड अमेरिकी डलर दिने र १०० बेडको अस्पताल निर्माण गर्न चीनले अनुदान दिनेसमेत मुइज्जुले जनाए ।
माल्दिभ्सको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका अध्येता आदित्य शिवमूर्तिका अनुसार माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिका कारण चीनले लगानी बढाउन पाएको थिएन । किनभने यसअघि मुइज्जु संसदमा धेरै मजबुत अवस्थामा थिएनन् ।
“हालै माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टीका एक दर्जनभन्दा बढी सांसद मुइज्जुको पार्टीमा गएका छन् । योसँगै मुइज्जुको अवस्था संसदमा मजबुद बनेको छ । यसैकारण चीनलाई पनि भरोसा भयो– अब माल्दिभ्समा लगानी गर्न हुन्छ । पहिला माल्दिभ्सको अवस्था अनिश्चितताले भरिएको थियो, जसका कारण चीनले लगानी गरेको थिएन,” शिवमूर्तिले भने ।
मोदीसँगको भेट
मुइज्जुले गतवर्ष डिसेम्बरमा यूएईमा भएको कोप–२८ जलवायु सम्मेलनको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटपछि उनले भारतीय सेना फिर्ताको विषय मोदीसँग उठाएको र मोदीले सहमति जनाएको बताएका थिए ।
तर भारत सरकारले भने यस विषयमा वार्ता जारी रहेको जनाएको थियो । माल्दिभ्सको नयाँ सरकारले भारतसँग कुनै पनि प्रतिरक्षा सहयोग नलिने जनाएको छ । यसैकारण गतमहिना मौरिससमा भएको कोलम्बो सेक्युरिटी कन्क्लेभमा माल्दिभ्सले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएन ।
सन् २०१९ मा माल्दिभ्सको सामुद्रिक क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग सम्झौता भएको थियो, जुन मुइज्जुको सरकारले अन्त्य गरेको छ । सोलिहको पालामा मोदीले माल्दिभ्सको भ्रमण गर्दा ‘हाइड्रोग्राफिक सर्भेइङ’ सम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसको उद्देश्य समुद्री सुरक्षामा सहयोग बढाउनु थियो । सोलिह सरकार यो सम्झौताका कारण पनि विपक्षीको निशानामा थियो । डिसेम्बरमा मुइज्जु सरकारले घोषणा गर्यो– अब यो सम्झौता अगाडि बढ्ने छैन । यी सम्झौताहरूबाट अलग हुनुलाई मुइज्जुको चीनसँग बढ्दो निकटताको रूपमा हेरिएको छ । सोलिह सरकारको समयमा भारतको माल्दिभ्समा रहेको रक्षा क्षेत्र अहिले चीनमा सरेको शंका गरिँदै छ ।
चिनियाँ रणनीति
चिनियाँ पानी जहाज र पनडुब्बी चिनियाँ जल सेनाको लागि आँखा र कानको रूपमा काम गर्छन् । विगतका वर्षहरूमा चीनले आफ्ना समुद्री अनुसन्धानमा प्रयोग हुने जहाजहरू र पनडुब्बी बन्दरगाहमा राख्न धेरै पटक श्रीलंका र माल्दिभ्ससँग अनुमति मागेको थियो ।
चीन अहिले आफ्ना पनडुब्बी र जहाजलाई अझ सशक्त बनाउन अनुसन्धानमा जुटेको छ । यसैको लागि चीन अनुसन्धानमा लागेको छ । अनुसन्धानको लागि आफ्ना पनडुब्बी र पानी जहाज राख्न श्रीलंका र माल्दिभ्ससँग बन्दरगाह मागेको थियो ।
महासागरको तापक्रम र छालहरूको अध्ययनले पनडुब्बी र पानी जहाजको क्षमता सुधार गर्न मद्दत गर्छ । यो चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । गहिरो पानीमा पनडुब्बीलाई कसरी बढी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ र सहज तरिकाले आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धानमा चीन जुटेको छ ।
तर दक्षिण एसियाको जलक्षेत्रमा भारतीय हाइड्रोग्राफिक जहाजको उपस्थिति चीनको अनुसन्धानमा बाधक बनेको छ । चीनको समुद्र विज्ञान अनुसन्धान कार्यक्रमको लागि ठूलो अवरोध बनेको छ भारत । हिन्द महासागर वरपरका देशहरूमा भारतीय नौसेनाको उपस्थितिले आफ्नो समुद्री सर्वेक्षणमा कठिनाई भएको चिनियाँ विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सन् २०१८ मा चीनले माल्दिभ्सको राजधानी माले नजिकैको माकुनुधु एटोलमा अब्जरभेटरी बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमा एउटा पनडुब्बी अड्डा बनाउने कुरा पनि समेटिएको थियो । भारत निकट सोलिह सरकारले चीनको उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरेको थियो ।
यसैबीच अहिले चीनले माल्दिभ्समा नौसेनाको लागि आवश्यक पर्ने एउटा अड्डा निर्माण गर्न चाहेको चर्चाले गति लिइरहेको छ । चीन निकट मुइज्जुले यसलाई अघि बढाए भारतमाथि चुनौती थपिनेछ ।
के संकटमा छ माल्दिभ्स–भारत सम्बन्ध
मालदिभ्स हिन्द महासागरमा भारतको एक महत्वपूर्ण समुद्री छिमेकी हो । माल्दिभ्सको भौगोलिक स्थिति भारतको रणनीतिको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ । हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो चासोका कारण भारतका लागि माल्दिभ्सको महत्व अझ बढेको छ ।
भारत र माल्दिभ्सबीचको सम्बन्ध विगत केही वर्षदेखि गहिरो रहेको छ । भारत ती थोरै देशमध्ये पर्छ जसले उपनिवेशबाट मुक्त भएलगत्तै माल्दिभ्सलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको थियो । भारतले सन् १९६५ मा माल्दिभ्समा दूतावास स्थापना गरेको थियो । माल्दिभ्समा दूतावास स्थापना गर्ने भारत पहिलो देश थियो ।
स्वतन्त्रतापछि माल्दिभ्समा प्रायः दुई थरी सरकार बनेका छन् । कुनै सरकारले भारततर्फ झुकाव राखेका छन् भने कुनैले चीनतर्फ । मुइज्जुभन्दा अघिका राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह भारत निकट मानिन्थे । सोलिहभन्दा अगाडि माल्दिभ्सको राष्ट्रपति थिए अब्दुल्ला यामिन । उनी मुइज्जुकै पार्टीका थिए । यामिन चीन निकट मानिन्थे । सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म माल्दिभ्समा यामिनको सरकार थियो ।
यामिनको सरकारको समयमा माल्दिभ्स चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० को हिस्सा बनेको थियो । सन् २०१८ मा जब यामिन सरकार गयो र इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको नेतृत्वमा माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी ९एमडीपी०को सरकार गठन भयो, भारतसँगको सम्बन्ध द्रुत रूपमा सुधारतर्फ अघि बढ्यो ।
सोलिहले आफ्नो विदेश नीतिमा भारतलाई महत्व दिँदै ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीति अपनाएका थिए । सोलिहको नेतृत्वमा माल्दिभ्स र भारतबीच धेरै रक्षा र आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सोलिह भारतसँग गहिरो सम्बन्धका लागि प्रतिबद्ध रहे ।
तर भारतसँगको बढ्दो निकटतालाई माल्दिभ्सका विपक्षीहरूले सोलिह सरकारको विरुद्धमा मानिसहरूलाई परिचालन गर्न हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप भारतको छ । सोलिहको ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीतिको विरुद्धमा विपक्षीहरूले ‘इन्डिया आउट’ अभियान सुरु गरेका थिए ।
सोलिह सरकारका आलोचकहरूले भारतसँगको सम्बन्धमा सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गरिएको र भारतीय सेनालाई माल्दिभ्सको माटोमा बस्न दिइएको आरोप लगाएका थिए । जब सोलिह सरकारले २०२१ मा भारतसँग ‘उथुरु थिला फलाहु’ ९यूटीएफ० सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, विपक्षीहरू थप आक्रामक बनेका थिए ।
यो एक रक्षा सम्झौता थियो, जस अन्तर्गत नेशनल डिफेन्स फोर्स कोस्ट गार्ड हार्पर संयुक्त रूपमा सिर्जना गरिएको थियो ।गतवर्ष माल्दिभ्समा राष्ट्रपतिको चुनाव भएको थियो र भारत विरोधी अभियान एक लोकप्रिय मुद्दा बनेको थियो ।
केही महिनाभित्रै मुइज्जु विपक्षी दलको संयुक्त उमेदवारको रूपमा उभिए । पूर्वराष्ट्रपति यामिनले विभिन्न मुद्दाका कारण चुनावमा भाग लिन नपाएपछि मुइज्जु राष्ट्रपतिको उमेदवार बनेका थिए । राष्ट्रपति हुनुअघि मुइज्जु माल्दिभ्सको राजधानी मालेका मेयर थिए ।
मुइज्जुले मतदातालाई आकर्षित गर्न ‘इन्डिया आउट’ अभियानको नेतृत्व गरे । मुइज्जुले आफू सत्तामा आएमा माल्दिभ्सको माटोबाट भारतीय सेना हटाउने र भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने वाचा पनि गरेका थिए ।
सोलिह सरकारको व्यापार नीति भारततर्फ झुकेको थियो । मुइज्जुले चीन समर्थक भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आफूलाई माल्दिभ्स समर्थक बताए । आरोप अस्वीकार गरे पनि उनले चीनसँग बलियो सम्बन्ध रहेको संकेत गरिसकेका छन् ।
सोलिह पछि अहिले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका मुइज्जुले फेरि चीनतर्फ झुकाव देखाएका छन् । यसको असर माल्दिभ्स–भारत सम्बन्धमा कस्तो पर्ला त रु
आदित्य शिवमूर्ति भन्छन्, “वर्ष २०१५ देखि २०१७ सम्म भारत र नेपालबीच तनाव बढ्दा नेपालले भारतसँगको निर्भरता घटाउँदै चीनको सहयोग बढाउने बताएको थियो । तर अवस्था अहिलेसम्म पनि खासै फेरिएको छैन । चीनको बन्दरगाहबाट नेपालले आयात गर्ने प्रयास गर्यो, तर भारतीय बन्दरगाहबाट आयात गर्दा उसलाई सस्तो पर्छ ।”
“कुरा के हो भने– तपाईँ भौगोलिक वास्तविकतालाई बदल्न सक्नुहुन्न । माल्दिभ्सले अहिले भनेको छ– चीनबाट सहयोग प्राप्त भएको छ, टर्कीबाट खाद्यान्न, अन्तबाट औषधि, बिरामीलाई यूएई र मलेसिया पठाउँला । तर यस्तो व्यवहारिक हुँदैन,” शिवमूर्तिले भने ।
शिवमूर्तिको बुझाईमा अहिले मुइज्जुले जे भनिरहेका छन् ती भन्ने कुरा मात्र हुन्, व्यवहारिक छैनन् ।
गम्भीर बिरामीलाई माल्दिभ्सबाट ३० मिनेटको उडानमा भारत पुर्याउन सकिन्छ, यूएई तथा मलेसिया पुर्याउँदा घण्टौं लाग्छ । यस्तै खाद्यान्न पनि नजिक रहेको भारतबाट आयात गर्दा अन्यबाट ल्याउँदा भन्दा सस्तो पर्ने शिवमूर्तिको भनाई छ ।
भारतीय हित कति प्रभावित होला रु
माल्दिभ्स र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा यसवर्ष तब तनाब बढ्यो जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लक्षद्विप पुगे । मोदीले लक्षद्विप यात्राको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि ‘माल्दिभ्स भर्सेज लक्षद्विप’ बहस सुरु भएको थियो । लक्षद्विप माल्दिभ्सभन्दा केही माथि ९उत्तरतर्फ० रहेको भारतीय टापु हो ।
भारतीयहरु भन्दै थिए– अब माल्दिभ्सको सट्टा लक्षद्विप जानुपर्छ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा माल्दिभ्सका नागरिक र भारतीयबीच चर्काचर्की पर्यो । यो बहसमा भारतीय सेलिब्रेटी पनि सहभागी बने । बहस चर्किदै जाँदा माल्दिभ्सका तीनजना मन्त्रीले मोदी र भारतलाई लिएर आपत्तिजनक टिप्पणी गरे ।
बहस अराजक बनेपछि मुइज्जुले आपत्तिजनक टिप्पणी गर्ने तीनजना मन्त्रीलाई निलम्बन गरे । त्यसपछि भारतमा सामाजिक सञ्जालमा ‘माल्दिभ्स बहिस्कार’ ट्रेन्डिङ भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार एसडी मुनिका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा भएको अनावश्यक बहसका कारण दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्यो ।
“यस कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ कि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति भारत आउन चाहन्छन् भन्ने समाचार केही पत्रपत्रिकामा आएको थियो तर भारतले अहिले समय नभएको बताएको थियो । यसो गर्नु स्वाभाविक थियो किनकि भारत विरोधी अभियान चलाएर चुनाव जित्नेले भारतमा स्वागत खोज्नु गाह्रो काम हो । त्यसपछि लक्षद्विप घटना भयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यहाँ गए, उनले केही भनेनन् तर उनका समर्थकहरूले यसलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा बनाए,” मुनिले भने ।
लक्षद्विपलाई लिएर विवाद बढेसँगै मुइज्जुले तीनजना मन्त्रीलाई तुरुन्त निलम्बन गरेका थिए । भारतले माल्दिभ्सका राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कूटनीतिक सम्बन्धा यो सामान्य नै हो, तर राजनीतिक सन्देश भने राम्रो गएन ।
दुई देशबीच तनाव भएको र बढेको देखियो । त्यसपछि मुइज्जु चीन भ्रमणमा गए, जहाँ उनलाई सबैले हामी सहयोग गर्न तयार छौं भने । यस्तो बेला उनी ठूलो स्वरमा आफ्ना कुरा राख्ने नै भए । के हालैका घटनाक्रमका कारण माल्दिभ्स र भारतबीचको सम्बन्ध टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो रु
थिङ्क ट्याङ्क ओआरएफका आदित्य शिवमूर्ति भन्छन्, “केही समय भारतको हित प्रभावित हुनसक्छ । तर वास्तविकता के हो भने– भारत र माल्दिभ्स दुवै एकअर्कालाई पुरै नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्