काठमार्डौ ११ माघ । नेपालको दुरसञ्चार सेवामा प्रवेश गरेदेखिनै एनसेल एक पछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । नेपाली टेलिकममा मेरो मोबाइल नामक कम्पनी अहिलेको एनसेलको माउ कम्पनी हो ।
राजबहादुर शाहको सो कम्पनीको सेयर स्वीडेनको टेलिया सोनेराले किनेपछि यसको नाम एनसेल रह्यो र सेवा तथा व्यापार दुवै निकै विस्तार भएर गयो । तर, टेलियाले आफ्नो सेयर मलेसियाको टेलिकम सेवा प्रदायक आजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्बमा सन् २०१६ मा बिक्री गरेपछि चर्को विवाद सुरु भयो ।
आफ्नो स्वामित्व बेचेर गएको टेलिया सोनेराले प्राप्त गरेको सम्पत्ति लाभबाट नेपाल सरकारलाई सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने कि एनसलेले नै तिर्नुपर्ने भन्ने विवाद अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान समिति अर्थात् आर्विटेशनमा गयो ।
सो आर्विटेशनको निर्णय पश्चात एनसेलले सरकारले तोकेअनुसार कर चुक्ता गर्यो ।
यस विवादको समाधान भएपछि एनसेलप्रति नेपाली उपभोक्ताको अनुमोदन बढ्दै गएको थियोे तर यसै बीचमा एनसेलले आफ्नो स्वामित्व नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाईट युकेलाई गत मंसिरमा बेचेको खबर सार्वजनिक भएपछि एनसेल पुनः चर्चामा आएको हो ।
यो कम्पनीको किनबेचमा शंका देखिएको भन्दै नेपालका राजनीतिज्ञ र सांसदहरूले आवाज उठाएका मात्र होइन सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा यो लेनदेन रोक्नका लागि रिट दिए । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफूसँग अनुमति नलिइकन सेयर किनबेचको सम्झौता भएको विषयमा प्रश्न उठायो ।
सरकारले त यस विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एक समितिनै बनायो । साथै चारवटा संसदीय समितिले त्यसमा हात हालेर चर्चा कमाउने प्रयास पनि गरे ।
ठूलो लगानीको कम्पनी भएको कारण राजनीतिक दल पनि आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न एनसेल लेनदेनको विषयमा जबर्जस्ती प्रवेश गरे । एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले त एनसेल कार्यालय अगाडि धर्ना दिएर आफ्नो स्वार्थ सार्वजनिक गर्यो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसीले पनि यो लेनदेनमा ठूलो स्वार्थ देखे । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको संलग्नता भएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले यस प्रकरणमा कुन दलका नेताले कति खाए भनेरै प्रश्न गरे ।
उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि एनसेल स्वामित्व बिक्रीमा आफूले केही थाहा नपाएको भन्दै यसको छानबिन हुने अडान लिए ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालदेखि जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव जस्ता सबै नेताले यस विषयमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आशंकासहित छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको सन्दर्भमा सबैले ठूलो चलखेल भएको बताइरहँदा एनसेल कम्पनी भने आफैँ आश्चर्यचकित भएको जनाएको छ ।
एनसेलले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन भएको समाचार आएपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आफूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरेको र सबै ऐन कानुन पालना गरेको अवस्थामा एउटा नेपाली मूलको व्यवसायीले नेपालमा सञ्चालन भइरहेको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी किन्नु आफैमा कसरी गलत भयो भन्ने बुझ्न नसकेको जनाएको छ ।
यसैबीच उच्च अदालत पाटनले सेयर खरिदबिक्रीको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अब यो आदेशले के भयो भने सेन्ट नेभिस एण्ड किट्स, जहाँ आजियाटा यूके दर्ता भएको छ त्यहाँ भने स्वामित्व परिवर्तन भयो तर नेपालमा स्वामित्व परिवर्तन हुन समय लाग्ने देखियो ।
यस सन्दर्भमा कर्पोरेट कानुन ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित भन्छन्, “जहाँ दर्ता भएको कम्पनी हो त्यही देशको कानुनअनुसार स्वामित्व परिवर्तन हुने हो । नेपालमा त्यसको जानकारी मात्र गराउने हो ।”
तर, उच्च अदालत पाटनले माघ ९ गते एनसेलको खरिद बिक्री अभिलेख नगर्न दिएको अघिल्लो आदेशलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ ।
यस विषयमा एनसेलका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा एनसेलको अवस्था केही फरक भएको छैन, यसले सरकारलाई बुझाउने कर वा अन्य दायित्व सबै बुझाएकै छ र यसले आफ्नो सेवा एक करोड साठी लाख जनसंख्यासम्म पुर्याएको छ । यसमा करिब २५ हजार बढी नेपालीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।”
सरकार र राजनीतिक दलले के बदमासी देखे त एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा रु
पहिलो त समयमै प्राधिकरणलाई जानकारी गराएन भन्ने आरोप छ तर एनसेलसँगको विदेशी लगानीको शर्तमा नै स्वामित्व हस्तान्तरणको सूचना एक महिनाभित्र दिनुपर्ने भन्ने छ, जुन कुरालाई एनसेल बारम्बार दोहो¥याउँदै छ ।
धेरैलाई के लागेको छ भने पहिलोपल्ट एनसेलको सेयर हस्तान्तरण हुँदा सरकारले ४७ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति लाभ करको रुपमा प्राप्त गरेको थियो अहिले पनि त्यस्तै पाउनुपर्ने हो सो भएन त्यसैले केही बदमासी हुनसक्छ ।
तर, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एनसेलले सन् २०१६ मा कम्पनी खरिद गर्दा उसँग करिब १५ वर्ष व्यापार गरेर पैसा कमाउने मौका थियो । तर, अहिले स्पेक्ट्रलाइटसँग केवल ६ वर्ष बाँकी छ । अबको ६ वर्ष पनि एनसेलको स्वामित्व स्वतः सरकारको हुन्छ ।
त्यसमाथि एनसेलको आर्थिक अवस्था पहिले जत्तिको बलियो छैन । त्यस्तो अवस्थामा कसैले १४४ अर्ब भन्दा बढी तिर्ने कुनै सम्भावना नै छैन ।
२०७२र७३ सालमा एनसेलले सरकारलाई कर करिब २४ अर्ब बुझाएको र त्यसपछि उसको व्यापार बढेर गएको देखिन्छ । तर हालका दिनमा व्यापार राम्रो देखिंदैन । एनसलेलेनै जारी गरेको एक प्रेस रिलिजमा गत वर्ष उसले सरकारलाई केवल साढे १८ अर्ब मात्र बुझाएको देखिन्छ ।
एनसेलका लागि कुनै पनि क्रेताले रु। १४४ अर्ब भन्दा १ अर्ब मात्रै कम तिरे पनि सरकारलाई लाभ कर त आउँदैन । भनेपछि, यदी एक नेपाली मूलका व्यक्तिले सो कम्पनी सकेसम्म कम मूल्यमा आफ्नो बनाउन सके भने यसमा कर छलीको प्रश्न नआउनु पर्ने हो ।
हाल सो कम्पनी करिब ६ अर्बमा बेचिएको भनेता पनि क्रेता र बिक्रेताको सम्झौता हेर्दा आउँदो ६ वर्षमा करिब ६५ अर्ब उसलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ । एनसेल नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो र उसले विगतमा धेरैपल्ट सबैभन्दा धेरै कर बुझाउने कम्पनीको रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
यसपल्ट पुनः उसको परीक्षा आएको छ । यो परीक्षामा सफल भएर नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यले यो कम्पनीमा आफ्नो बर्चस्व राख्न पाएभने यो कम्पनी विदेशी नेपालीको स्वामित्वको कम्पनी हुन जान्छ । तर, यति हुँदा पनि विदेशी लगानीको सम्झौताअनुसार ६ वर्ष पछि सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधानमा कुनै परिवर्तन हुने देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्