रन्जीत रे : परिवर्तन भइरहने गठबन्धन, राजनीतिक दलहरूको लचकदार विचारधारा र नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै गठबन्धनहरू धेरै पटक परिवर्तन भएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) गठबन्धनबाट माओवादी –कांग्रेस (नेकां) गठबन्धन र माओवादी–एमाले गठबन्धनसम्मको एक चक्र पूरा भएको छ । नोभेम्बर २०२२ मा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेपनि तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले (२७५ सदस्य भएको सदनमा ३२ सिट मात्रै) शक्ति सन्तुलनमा राख्न सफल भएको छ । कांग्रेस र एमाले (दोस्रो ठूलो दल) दुवैसँग आफ्नै बलमा सरकार बनाउने संख्या छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्व्याउन खोजेको मूल्यमा संसदका दुई वटा ठुला दलले आ–आफ्नो तरिकाले गठबन्धनमा रोचक बाजा बजाएका छन् । जब एउटा गठबन्धन साझेदारसँग कठिनाइहरू देखिन थाल्यो, प्रचण्डले आरामले एउटाबाट अर्कोमा हाम्फालेर नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । अहिले यो खेल चलिरहेको छ । माओवादी–कांग्रेसबीचको गठबन्धन टुटेको भोलिपल्टै माओवादीले अर्को गठबन्धन बनाइहाल्यो । त्यसका धेरै कारणहरु रहेका छन् ।
पहिलो, स्तब्ध भएको अर्थतन्त्र र सरकारको सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला प्रचण्डले काङ्ग्रेस नेतृत्वको अराजकताका कारण केही काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउन सकेका थिएनन् । दोस्रो, कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेकै बेला समेत आगामी निर्वाचनमा अर्को कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीहरूका लागि यो गहिरो चिन्ताको विषय थियो, किनकि उनीहरूका लागि तल्लो तहको समर्थन वर्षौंदेखि घट्दै गएको छ। यदि तिनीहरू आफ्नै बलमा चुनाव लड्नु पर्यो भने सकिने सम्भावना उनीहरुको अभिव्यक्तिमा देखिन्थ्यो ।(अथवा त्यो तिनीहरूको अनुहारमा देख्न सकिन्छ)। तेस्रो, २०१३ को संसदीय निर्वाचनपछि देखिएझैं असम्भव नभएको कुरा, ठूला दुई दलहरू मिलेर गएमा आफूहरू पूर्णतया सीमान्तकृत भइनेछ भन्ने डर माओवादीहरूका बीचमा विद्यमान छ। कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्रीमा जिताउन कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर गएपछि यसको संकेत देखिएको थियो । चौथो, माओवादीहरू विशेष गरी राजतन्त्रवादी, हिन्दु–राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (आरपीपी) ले कांग्रेसका केही समूहहरुको समर्थनमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रता जस्ता गणतन्त्रात्मक संविधानका मुख्य विशेषताहरूलाई पुनः खोल्ने कोशिशलाई गहिरो शंकाको रुपमा हेरेका छन् ।
नेपालमा यस्ता केही घटनाहरूमा भारतको समर्थन रहेको वा कम्तीमा पनि समाजका केही वर्गहरू जो भारतको शासक वर्गीय संस्थापन नजिक छन् उनीहरुले त्यस्तो धारणा राख्छन् । तराईमा हालै भएको केही साम्प्रदायिक अशान्तिपूर्ण घटनाहरु आफैंमा नयां परिघटना हुन् । यस्ता कुराले नेपालमा ठूलो चिन्ता पैदा गरेको छ। माओवादीहरूले संविधानको एउटा कुनै प्रमुख तत्व खुल्न गएमा संघीयता जस्ता अन्य मुख्य कुराहरु पनि खुल्ने डरलाग्दो अवस्था आउने चिन्ता गरेका छन् । यस्तो भएमा देशलाई फेरि अन्योलमा डुबाउनेछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपा पनि नयाँ गठबन्धनमा परेको छैन ।
पाँचौं, धेरै संवैधानिक पदहरूमा मनोनयन सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने माथिल्लो सदनको अध्यक्ष पदका लागि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेपछि गठबन्धन साझेदारहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो ।
अन्तमा, र माओवादीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भनेका छन्, यो नयाँ गठबन्धन सबै वामपन्थी दलहरूलाई फेरि एकपटक एकै ठाउंमा ल्याउने चाहनाबाट प्रेरित छ। केही वर्षअघि बेइजिङको आशीर्वादमा भएको माओवादी र एमालेबीचको एकता नेताहरुबीचको आपसी मतभेदका कारण टुटेको थियो । चिनियाँहरूले यस्तो गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्न अथक प्रयास गरिरहेका छन्।अहिले यसको फल फलिरहेको छ । यो विकास नेपालको आन्तरिक हो भने पनि यो सबै वामपन्थी दललाई एकताबद्ध गर्ने चिनियाँ लक्ष्यको दिशातर्फको कदम हो ।भारतले परम्परागत रूपमा भारत र हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलनसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको कांग्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक पार्टीहरू समावेश भएको सरकारसँग व्यवहार गर्न बढी सहज महसुस गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम उन्मुख सरकारले चीनसँग व्यापार र पारवहनसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। वाम सरकारहरू चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको उत्साही समर्थक रहंदै आएका छन्, यद्यपि कोषको मोडालिटीमा सहमतिको अभावमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू साकार हुन सकेका छैनन्। काङ्ग्रेस सरकारले यस्ता आयोजनाहरुलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नयाँ वाम गठबन्धनले यो नीति परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।
गठबन्धनको प्रमुख साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो ।पछिल्लो चुनावमा चौथो ठूलो पार्टीको रूपमा उदाउंदै यसले शानदार प्रदर्शन गरेको थियो।यो धेरै हदसम्म सहरी, शिक्षित, पहाडिया सम्भ्रान्तहरू मिलेर बनेको छ। आरएसपीको बलियो प्रदर्शनले नेपाली मतदातामा स्थापित पार्टीहरूको सामान्य विजनेस जस्तै सामान्य दृष्टिकोणबाटै परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो पार्टीको स्पष्ट वैचारिक अडान नभएको र आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्राविधिकहरू समावेश भएर बनेकोले यो अहिले राजनीतिक प्रक्रियाको हतार–हतारको हिस्सा बनेको छ तर पनि नेपालको वास्तविकता, आन्तरिक र क्षेत्रीय पक्ष दुवैसँग मिल्नुपर्छ। यो पार्टीका नेताहरूले भारतसंगको सम्वन्धका लागि पहुंच पुर्याउन थालेका छन् । उनीहरुले नेपाललाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भारतसँगको राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने महत्व बुझेका छन् ।नयाँ वाम उन्मुख गठबन्धनमा उनीहरूले सम्भावित रूपमा मध्यमखालको प्रभाव पार्न सक्छन्।यो नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई हाम्रा नेताहरूसम्म पहुँच उपलब्ध गराएर भारतको पहुँच उनीहरुसम्म पुर्याउन अपरिहार्य छ। काङ्ग्रेस गुटबन्दी र गन्जागोलमा फसेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि भविष्यवाणी गर्नु मुर्खता भए पनि, आगामी चुनावमा राप्रपा झनै महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा देखा पर्न सक्छ भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अभिशापले गर्दा अहिलेको गठबन्धनको दीर्घायुको कुनै ग्यारेन्टी छैन । गठबन्धनहरू आउँछन् र जान्छन्।भारत नेपालसंगको आधारभूत समानता, सभ्यताको सम्बन्ध, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, आर्थिक साझेदारी विशाल छस, नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अरु कुनै देशले पनि विस्थापित गर्न सक्दैन ।हामीले हरेक शासनसँग त्यसको राजनीतिक रंगको मतलव नगरीकन राम्रोसँग काम गर्दै आएका छौं। त्यसैगरी नेपालको हरेक राजनीतिक दलले भारतसँगको सुमधुर सम्बन्ध र भारतको सुरक्षा र रणनीतिक हितलाई सम्मान गर्नु पर्ने महत्त्व बुझेका छन् । जबसम्म हामी हाम्रा कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू र हाम्रा साझेदारी कार्यक्रमहरूको परिमार्जित वितरणमा केन्द्रित रहन्छौं, त्यहाँनेर हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढ्ने एउटै दिशा छ।
(लेखकः नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत हुन् । यो लेख हिन्दूस्तान टाइम्स ७ मार्चमा प्रकाशित भएको छ । नेपालको जारी राजनीतिक विकासक्रमसँग सम्वन्धित भएको र उपयोगी हुने ठानेर त्यसको भावानुभाद यहाँ दिइएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्