काठमाडौं ७ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १६ महिने कार्यकालमा चौथो पटक विश्वासको मत लिएका छन् । २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पहिलो पटक सोही वर्षको माघमा, दोस्रो पटक चैतमा र तेस्रो पटक गत फागुनमा विश्वासको मत लिएका थिए । पछिल्लो पटक सरकारबाट जसपा नेपाल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानको वाध्यकारी व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिएका हुन् ।

चौथो पटक विश्वासको मत लिने बेलामा इतिहासमै पहिलो पटक प्रतिपक्षीले नारावाजी र वेल घेराउका बीचमा लिनु परेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीबारे संसदीय छनविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ । जेठ ६ गते गहृमन्त्री रबि लामिछानेले संसदमा जथाभाबी बोलेपछि झन कांग्रेस चिढिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै दल माओवादी सहित नेकपा एमाले, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्त सांसदहरुले विश्वको मत दिएका छन् ।
विपक्षी दलहरुको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास, बाँसबारी छालाजुत्ता, सुन प्रकरण लगायतमा सरकारले निर्भिक र निष्पक्ष कारबाही गरेको दाबी गरे ।

राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि भएको भाश्य तोडिएको भन्दै उनले भने, ‘निर्भिक र निष्पक्ष कारबाहीले लोकतन्त्रको शक्तिप्रति ठूलो भरोसा जागेको छ ।’

सरकारले सबैजसो मोर्चामा सार्थक उपलब्धि र गौरव हासिल गर्दागर्दै पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि देशमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘सुरूदेखिको निरन्तर सहयात्राका लागि जसपा नेपालप्रति आभारी छु । सरकारलाई समर्थन वा विरोधको उसको राजनीतिक अधिकारको पनि म सम्मान गर्छु । तर राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न फेरि पनि मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम पेश भइसकेको र बजेटको छलफल चलिरहेको अवस्थामा सरकारका दीर्घकालीन प्रतिबद्धताहरू संसदको साथ र सहयोग बिना पूरा हुन नसक्ने बताउँदै उनले आफूलाई विश्वासको मत दिन सबै दलहरुलाई आग्रह गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदको पहिलो सम्बोधनमै प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ, म आज सरकारका उपलब्धिहरूको रिपोर्ट कार्डकै आधारमा यो सम्मानित संसदको विश्वासको मत माग्दछु,’ उनले भने, ‘म आज यो सार्वभौम संसदसँग केवल विश्वासको मत माग्दिनँ, देशमा देखिएको निराशा चिर्न सार्थक साथ र सहयोग माग्छु । लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई लोकतन्त्रकै विरूद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासविरूद्ध संसदको हस्तक्षेप माग्दछु ।’