नागरिकता विवादका गोपाल पराजुली, संसदका महासचिव पाण्डेय र गृहमन्त्री लामिछाने प्रकरण र सिरोहियाको कथित प्रकरणमा राज्यको व्यवहार किन यस्तो ?
काठमाडौं १० जेठ । नागरिकता विवादमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेसँगै कस्तो अवस्थालाई नागरिकता दुरुपयोग वा जालसांझी वा किर्ते भन्ने विवाद सतहमा आएको छ । नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सिरोहियाको हकमा भएको व्यवहार र यसअघि अन्यको हकमा राज्यले गरेको व्यवहारभन्दा बिलकुलै फरक र पूर्वाग्रही रहेको प्रष्टै छ ।
पक्राउको पृष्ठभूमि
कैलाश सिरोयिहलाई सुनियोजित नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई बल्याकमेल गरेर पक्राउ गर्ने प्रपन्ज बैशाखको तेस्रो साता नै कोशिश गरेका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाउने वित्तिकै पक्राउ रोकेपछि गृहमन्त्री रबि लामिछानेले सिरोहियाको नागरिकता नक्कली रहेको, उनी नेपाली नै नरहेको, उनको बुवा भारतीय रहेकोले उनी पनि भारतीय नै रहेको जस्तो गरी व्यापक दुष्प्रचार गरियो । जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि त्यसरात बाहिर बस्नेगरी प्रधानमन्त्री बालुवाटर निवास बाहिर रहेर जेठ ८ गते ११ बजेमात्र संसद भवन पुगेका थिए । त्यही बीचमा गृहमन्त्री लामिछाने र प्रहरी महानिरिक्षक बसन्त बहादुर कुंवरले सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने सम्पूर्ण तारतम्य मिलाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले ‘किन पक्राउ गर्ने, यो राम्रो हुंदैन, बोलाएर सोधपुछ गरे भइहाल्छ’ भनेपछि गृहमन्त्री तुरुन्तै सिरोहियाको कार्यालयमा प्रहरी पठाउन रोकिए । तर त्यसपछि पनि उनले सत्ता गठबन्धनका अन्य प्रमुख नेताहरुसंगको सहयोगमा कानुन मन्त्री पदम गिरि समेतको साथ लिएर दिउंसो ३बजे प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरुले पक्राउ गर्न दिन सहमत गराएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले ‘सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सहमत नभएको, पक्राउ नगर्नु भनेको’ भन्ने सूचना समेत मिडिया हाउसहरुमा दिइरहेका थिए ।
कांग्रेसले संसदमा बिरोध जनायो कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा
पक्राउ लगत्तै सिरोहियाले भने– दुइटा पासपोर्ट बोक्ने रविको नाममा वारेन्ट जारी हुनेमा विश्वस्त छु
सिरोहियालाई रिहा नगरेसम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने मिडिया सोसाइटीको घोषणा
गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
त्यही बीचमा साढे ५ बजे कान्तिपुरको कार्यालयमा एसएसपी सानुराम भट्टराई कमाण्डको प्रहरी टोली कान्तिपुर कार्यालय पुग्दा उनीहरुको साथमा पक्राउ पुर्जी पनि थिएन । उनीहरुले त्यहींबाट पक्राउ पुर्जी मगाए । सिरोहियाले काम गरिरहेकै समयमा प्रहरी टोली सिरोहियाको कार्यकक्षमा गएको थियो । कार्यालया परिसरमा प्रहरीले घेरा हालेका थियो । सन् १९९० पछि शाहीकालमा बाहेक नेपालमा कहिल्यै पनि मिडियाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री र ओलीकी प्रतिक्रिया
सिरोहिया गिरफ्तारीको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गर्दै परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिए । पहिले उनले ‘सिरोहिया निर्दोष हुनहुन्छ । अदालतबाट छुटीहाल्नु हुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । त्यसको दुई घण्टापछि सम्पादकहरुको विरोध पत्र बुझ्दै कानुनमन्त्री पदम गिरिलाई साथमा राखेर ‘अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि पक्राउ गर्न मैले आदेश दिएको हुं’ भन्ने प्रतिक्रिया बडो अप्ठेरोगरी दिए ।
यी दुई प्रतिक्रियामा पहिलो उनको मौलिक रेस्पोन्स हो भने दोस्रो गठबन्धनको पोजिसन । प्रचण्डले सम्पादकलाई भेटेर के के खुसामद गर्यो भन्ने गठबन्धनका मुख्य नेता केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आरोप खेप्नु पर्ला भनेर उनले कानुन मन्त्रीलाई त्यही बोलाएका थिए । यसले प्रधानमन्त्रीमाथि सिरोहियालाई पक्राउ गर्न कसको कस्तो चाहना र दबाव थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यता काठमाडौंमा प्रचण्डले सम्पाकहरुको पक्र बुझ्दै गिरफ्तारीबारे निकै हल्का तरिकाले धेरै हल्ला गर्न जरुरी छैन भनेको कुरालाई झापामा रहेका केपी शर्मा ओलीले पनि आकाश खसेजस्तो गरी ह्यु एण्ड क्राइ गर्नु पर्ने कारण छैन भन्दै देशका उपप्रधानमन्त्री मन्त्री गिरफ्तार गर्न हुने, अनि उनी नहुने भन्दै टिप्प्णी गरेका थिए ।
सिरोहियाको गिरफ्तारी सहकारी काण्ड विषयान्तर गर्ने प्रयास :प्राध्यापकहरू
सिरोहियाको नागरिकता बारे लगाइएको आरोप र वास्तविकता
सिरोहियाले धनुषाबाट लिएको नागरिकतामा अर्को एक व्यक्तिको नाममा जारी नागरिकताको नम्वरसंग मिलेको र सिरोहियाको कतिपय विवरण रेकर्ड कितावमा प्रष्ट नभएको भन्दै अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले उनलाई मंगलबार थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडियाको कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । बुधबबार धनुषा जिल्ला अदालतले उनलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति लिएको छ ।
पक्राउ परेकै समयमा सिरोहिया स्वयंले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जो आफू नै दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानी विवादमा मुछिएका र दुरुपयोग गरेका व्यक्ति भएको भन्दै राज्यले कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउन सिधै प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् । कैलाश सिरोहिया लगायत नेपालका सवै मिडिया हाउस सम्पादकहरुले गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोहोरो राहदानी दुरुपयोग गरेका दोषी रहेको सिरोहियामाथि गिरफ्तारी सहकारी सम्वन्धी समाचार दबाउने प्रपन्च भएको ठहर गरेका छन् ।
प्रहरीले सिरोहियाको नागरिकता नम्बर अर्कै व्यक्तिसँग मिलेको भनेकोमा नागरिकता नम्बर हाल्ने काम सेवाग्राहीको नभई सरकारी अड्डाको भएकाले यसमा सिरोहियालाई कसरी दोषी मान्न मिल्छ भन्ने कुरा स्वत स्पष्ट छ ।
सिरोहियालाई रिहा नगरेसम्म निरन्तर संघर्ष गर्ने मिडिया सोसाइटीको घोषणा(भिडियो)
कानुनका जानकारहरूले सिरोहियाको नागरिकतामा कैफियत भए छानबिन हुनुपर्ने भन्दै यसअघि यस्ता विवादमा मुछिएर पनि राज्यको संरक्षणमा रहेकाहरूमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । राज्यको संरक्षणमा रहेकाहरूका विषयमा आएका नागरिक सम्बन्धी विवाद छानबिन नगर्ने मात्रै होइन, उनीहरुले आफ्ना विरुद्धका समाचार दबाउन प्रतिशोध साँधेको प्रष्टै भएको छ ।
प्रहरीले सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धी अभिलेख र केही विवरण फेला नपरेको भनी पेस गरेको दाबी आफैमा हांस्यास्पद छ । ‘अभिलेख राख्ने काम सरकारी कर्मचारीको हो। सरकारी अड्डाले विवरण हराउँछ। अनि सेवाग्राही कसरी दोषी हुन्छन् ?
सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धी कतिपय विवरण स्पष्ट नभएको भन्ने प्रहरीको जिकिरमा आफैमा आधारहीन छ । ‘नागरिकतामा कुनै अस्पष्टता छैन। स्पष्ट विवरण भएकै कारण सिरोहियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका छन् । अभिलेख नभएको भए कसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र मिल्थ्यो ? त्यसैगरी धनुषा प्रशासनको विवरण भिडाएर रुजु भएको निस्सा नदिइकन कसरी सिरोहियाको प्रतिलिपी नागरिकता जारी गरियो त ? के सिरोहियाले नागरिकत आफैं बनएका हुन् र ? गृहप्रशासनले यतिसम्म अभःै भनिसकेको छैन ।
उमेर र जन्म मिति फरक परेको भन्ने सन्दर्भमा सरकारको तत्कालीन अवस्थामा अभिलेख राख्ने प्रचलनलाई मुख्य आधार मानिन्छ । ‘पहिला नागरिकतामा जन्म मिति लेखिँदैनथ्यो। उमेर यति वर्ष भनेर लेखिन्थ्यो। त्यसैले जन्म मिति फरक परेको हुन सक्छ। तर, अहिले कुनै द्विविधा छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्ममा सिरोहियाको नागरिकतामा सधैंभर एकरूपता कायम हुंदै आएको कागजातहरुबाट प्रष्ट भएको प्रशासनले नै स्वीकार गरेको छ ।
प्रतिलिपिका सन्दर्भमा बनाउने भनेको पुरानो नागरिकता झुत्रो भएको, हराएको वा नयाँ ढाँचाको नागरिकता लिनुपरेको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन पाइने कानुनी व्यवस्था नै रहेको छ । प्रतिलिपि लिँदा पर्याप्त आधार र प्रमाण हेरेर लगत भिडाएर नै सरकारी अड्डाले दिने भएकाले सिरोहियामाथि कसरी शंका गर्न मिल्छ ?
कैलाश सिरोहिया सञ्चार उद्यमी र नेपालको स्थापित व्यक्तिव्य भएकै कारण धेरै पहिले देखि लामिछानेले के केलाश सिरोहिया राजा हो ? भन्दै सार्वजनिक रुपमै धम्कउंदै आएका थिए । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिशोध साँधेको र विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको अदालतमै कानुन व्यवसायीहरुले जिकिर गर्दा सरकारी पक्ष नाजवाफ भएको थियो ।
यस अघिका मुख्य मुख्य विवाद कस्ता थिए त ?
नागरिकता विवादमा यसअघि सङ्घीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलगायत मुछिएका थिए । त्यसभन्दा विभिन्न राजनीतिक दलका एक दर्जन बढी नेताहरु पनि यस्ता विवादमा परेका थिए । तर ती सकैसमाथि पनि गिरफ्तारी वा कुनै कारबाही भएको छैन ।
नागरिकता बारे कानुनी व्यवस्था के हो ?
नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १३ मा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । संविधान जारी भएपछि निर्माण हुनुपर्ने यो कानुन अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन ।
नागरिकताको विषय फौजदारी अपराध हुन्छ भने सरकारवादी मुद्दाको रुपमा अदालतमा दायर हुन्छ र सरकारी पक्षले यसको बहस पैरवी गर्छ ।
वर्तमान सरकारले नै सङ्घीय संसदका महासचिव पाण्डेयको हकमा दोहोरो नागरिकता र त्यसबाट राहदानीसमेत जारी गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उन्मुक्ति दिएर संसदको जिम्मेवारी दिएको छ । अर्कातिर कैलाश सिरोहियाको हकमा सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर पक्राउ गरेर नागरिक अधिकारमाथि नै बुट बजार्ने काम गर्न पुगेको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा पनि नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दा उठ्ने मात्र होइन । उनी नागरिकता मुद्धाका दोषी व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो कायम रहेको भनिएको अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वत खारेज भएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले नै बदर गरिदिएको थियो । त्यहीकारण उनको गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको थियो । अदालतले उनको नागरिकता बदर गरिदिएपछि उनले पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट .नागरिकता लिएका थिए । त्यस अघि खारेज भइसकेको नागरिकताको आधारमा बनाएको राहदानी (पासपोर्ट) दुरुपयो गरेको बारेको मुद्दा भने राजनीतिक पहुँचकै आधारमा महान्यधिवक्ता कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै विश्वासको मतसंग मोलतोल गर्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन सफल भए ।
सिरोहिया निर्दोष हुनुहुन्छ। सजिलै छुट्नुहुन्छ : प्रधानमन्त्री
के हो गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवाद ?
गृहमन्त्री लामिछाने अमेरिका गएर नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता स्वीकार गरेका थिए । उनी अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउंदा पनि उनी अमेरिकी नागरिकता वाहक नै थिए । त्यो बेला उनी नेपालमा पर्यटक र नातेदार भीसामा बसेका थिए । यस्तो भिसामा बसेका व्यक्तिले कुनै व्यवसाय वा जागिर गर्न पाईदैन । उनले त्यसको पनि खुलेआम उल्लंघन गरेर नेपाल प्रेस काउन्सिलको सोधपुछलाई पनि धारे हात लगाउंदै प्रेस काउन्सिलेका निर्देशन मान्नु भन्दा जुत्ता पालिस गरेर बस्छु भन्दैल् एक निजी टेलिभिजको आफ्नै कार्यक्रमा बोलेका थिए । त्यही बेला उनको नागरिका बारे प्रश्न उठेको हो । अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्ने विवाद भएपछि उनले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको घोषणा गरे । तर कुनै प्रक्रिया पूरा गर्ने तर्फ मतलवै नगरी राजनीतितर्फ सोझिए । आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर सफलता पनि प्राप्त गरे ।
उनी निर्वाचन लड्दै गर्दादेखि नै उनको नागरिकता विवाद पुनः बल्झियो । निर्वाचन आयोगले उनको दोहोरो नागरिकता बारे देखोनदेखो गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट नै परेको हो । उनले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको दाबी गरे पनि नेपाली नागरिकता लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेकोदेखि नागरिकता दुरुपयोग गरी दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकता कायम नभएको ठहर गर्दै सांसद पदसमेत गुमाउने फैसला सुनायो । नागरिकता विवादबारे सुरुमा आफूमाथि आरोप नै अस्वीकार गर्दै आएका उनी सर्वोच्चको फैसलापछि पुनः नयां नागरिकता लिएर उपचुनाव लडेका हुन् । अव अर्को प्रश्न छ उनले त्यस अघि प्रयोग गर्दै आएको अवैध नागरिकताका आधारमा भएको सम्पत्ति तथा अन्य कागजात सम्वन्धी कारोबार र कामकाज के हुने भन्ने प्रश्न निरुपण भएको छैन ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार उनले नयां नागरिकता लिए पनि पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा भने बाँकी नै थियो । प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी कार्यालयमा पुगेर फौजदारी मुद्दा चल्ने अवस्थामा लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मतसंग मोलतोल गरेर त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन सफल भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको विरुद्धसमेत सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ । उक्त रिट विचाराधीन छ ।
महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
सम्पादकीय : सिरोहियाको गिरफ्तारी प्रेसको मुख बन्द गरेर नवअधिनायकवादी शासनको अभ्यास
सङ्घीय संसदका महासचिव पाण्डेयको नागरिकता विवाद
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता रहेका पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रचलन विरुद्ध अवकाश नै नभइ सङ्घीय संसदको सचिवको रुपमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले ल्याएका हुन।
नीति निर्माणको दायित्व बोकेको सङ्घीय संसद् सचिवालयको महासचिवमा प्रस्तावित पद्मप्रसाद पाण्डेयले किर्ते गरी तीन वटा नागरिकता लिएको पुष्टि हुने भनी गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमै गृहले उक्त कुरा उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयले तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा पाण्डेयले दुई वटा राहदानीसमेत लिएको ठहर गरेको थियो ।
पाण्डेयले नागरिकता र राहदानीमा किर्ते गरेको उजुरी परेपछि गत पुस २४ गते समितिले गृहलाई पत्राचार गर्दै ‘विभिन्न मितिमा जारी भएका नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कागजातहरू’ मगायो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको पाण्डेयको नागरिकता सम्बन्धी ‘विवरण तथा कागजात’ मा उनले फरकफरक मितिमा तीन वटा नागरिकता लिएको उल्लेख छ ।
पाण्डेयले २०४६ असार २८ गते जन्म मिति २०२६ असोज १५ कायम गरी पहिलो नागरिकता लिएका थिए भने २०६६ भदौ ८ गते जन्म मिति २०३२ पुस २६ गते कायम गरी दोस्रो नागरिकता लिएका थिए । पछि फेरि नागरिकता हराएको बहाना बनाइ २०७६ मंसिर २२ गते फेरि जन्म मिति २०२६ असोज १५ गते नै कायम गरी तेस्रो नागरिकता लिएको गृहको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
पाण्डेले पहिलो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर ३५ रहेको छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको नम्बर ३९१०११र१५५ छ । तेस्रो पटक लिएको नागरिकता नम्बर ३९–०१–७६–०५५१५ रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०४६ साल असार २८ गते लिएको ३५ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण कायम गरेर ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिएको उल्लेख छ ।
यसरी विवादमा आएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुभन्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र सभामुखको दबाबमा राष्ट्रपति २०८० माघ २३ गते महासचिव नियुक्त गर्न बाध्य पािरएको हो ।
उनीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा राज्यशक्तिकै जोडबलमा संसदको महासचिव बनाइएको छ ।
यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपनि अदालतले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरिदयो । उक्त दरपिठ विरुद्ध निवेदन पेस भए पनि दर्ता भएको छैन ।
पराजुली प्रकरण
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली त्यस्ता पात्र हुन्, जसले नागरिकता विवादका कारण इतिहासमै पहिलो पटक पद गुमाउने प्रधानन्यायधी बन्नु परेको थियो । न्याय परिषदलका सचिवको पत्रबाट पराजुलीको पद गुमेको थियो । पराजुलीले प्रयोग गरेको नागरिकता दोस्रो पटक बनाएका थिए । पहिलो नागरिकताको उमेर ढाँट्नका लागि उनले दोस्रोमा कम उमेर देखाउँदै नागरिकता बनाएका थिए ।न्याय परिषदले उनलाई २०७४ फागुन ३० गते अवकाश दिएको थियो । उनलाई न्यायपरिषदले उमेरका कारण पदमुक्त भएको पत्र पठाएको थियो । यसरी परिषदले पत्र पठाउँदा पराजुलीले भने शीतल निवासमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइरहेका थिए । यो विवादको समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट नै सवैभन्दा पहिले सार्वजनिक भएको थियो ।
‘न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा कुनै पनि न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रवधान रहेको सन्दर्भमा सम्माननीय महोदयको यस न्याय परिषदमा सचिवालयमा रहेको नागरिकता शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट आजै मिति २०७४।११।३० को च.नं. ४२४र०७४र७५ को प्राप्त पत्र समेतका आधारमा उपरोक्त ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिमसमेत सम्माननीय महोदयको ६५ वर्षको उमेर २०७४।४। २१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकोले आज मिति २०७४।११।३० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँछु’, उनलाई दिइएको पत्रमा उल्लेख थियो ।उनी झण्डै ७ महिना अनाधिकृत रुपमा र नागरिकतामै जालसांझी गरेका कारण पदसिन भए ।
उनी न्यायपरिषदका सचिवको पत्रबाट पदमुक्त भएपनि दोहोरो नागरिकता विवादमा फौजदारी अनुसन्धानको घेरामा आएनन् । हालसम्म पनि उनको उक्त विवादमाथि छानबिन भएको छैन ।
यी तीन घटना प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् ।
न्यायकी देवीले आँखामा पट्टी बाँधेर सबैलाई समान न्याय दिने परिकल्पना गरेको मान्दै राज्यले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर माथिका बहालवाल संसदका महासचिव पाण्डे, गृहमन्त्री रवि लामिछाने र तत्कालीन प्रधानन्यायधिशले हालसम्म उन्मुक्ति पाएका छन् । कैलाश सिरोहियाको प्रशासलने गरेको एउटै नम्वर दुई जनालाई दिएको गल्तीको सजायं एउटा गम्भीर अपराधीलाई जस्तो रुपमा राज्यले दुष्प्रचार गर्दै आग्रहपूर्ण रुपमा दुख दिएको छ ।
कान्तिपुर ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहिया वा संसदका महासचिव पाण्डेयको हकमा किान राज्य तटस्थ भएर अनुसन्धान गरेन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । ‘सरकारले गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा यसअघि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ तर यो विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
कानुनी व्यवस्था
नागरिकता ऐन अनुसार झुटो विवरण उल्लेख गरी नागरिकता बनाउनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन २०६३ (संशोधनसहित) को दफा २१ (३) ले झुटो वा किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र खडा गरेमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनेको छ । त्यस्तै आफूले सच्याएमा तीन महिना कैद र दश हजार सजाय हुने पनि उल्लेख छ ।
कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियाको नागरिकताबारे अदालतदिएको प्रतिरक्षा बयान
‘कैलाश सिरोहियाले दुई, तीन थरी नागरिकता लिएको भनेर बजार हल्ला चलाए पनि प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलले समेत त्यस्तो आरोप भने लगाएका रहेनछन्, त्यस्ता उडन्ते हल्ला यही आरोपपत्रले स्वतः खण्डन गरेको छ, यसका लागि हाम्रो पक्ष प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिललाई धन्यवाद दिन चाहन्छ’ ।
सरकारी वकिलले लगाएको आरोप नं. १
कैलाशप्रसाद सिरोहियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट ३९६९८८८६ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको तर निजले नागरिकता लिनुपूर्व उक्त नम्बरको नागरिकता शिवजी साहु तेलीको नाउँमा जारी भएको देखिएको छ ।
सिरोहिया पक्षको जवाफ
म २०१९ साल मंसिर २९ मा धनुषामा जन्मिएको सार्वभौम नेपाली नागरिक हुँ । स्थानीय सरस्वती माविबाट विद्यालय शिक्षा र रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरबाट कलेज शिक्षा ग्रहण गरेको हुँ । नागरिकताको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने मेरो संवैधानिक हक हो । कानुनबमोजिमको साधिकार निकायबाट २०३६ साल भदौ २५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वंशजका आधारमा ३९६९८८८६ नम्बरको नागरिकता प्राप्त गरेको हुँ । तत्कालीन समयमा नेपाली कागजमा वितरण हुने नागरिकता पुरानो भएकाले २०५७ साल असोज २९ मा प्रतिलिपिसमेत लिएको छु ।
तर, मैले एउटा मात्र नागरिकता लिएको छु । नेपाल राज्यको अधिकारप्राप्त निकायबाट प्राप्त गरेको नागरिकताका आधारमा मेरा राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र जारी भएका छन् । यो नागरिकता मैले प्राप्त गरेको करिब ४४ वर्ष पूरा भएको छ । योबाहेक अन्य नागरिकता हुने प्रसंग हुने कुरै भएन । तर, कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले दुई, तीन थरी नागरिकता लिएको भनेर बजार हल्ला चलाए पनि प्रहरी प्रशासन र सरकारी वलिकले समेत त्यस्तो आरोप भने लगाएका रहेनछन् । त्यस्ता उडन्ते हल्ला यही आरोपपत्रले स्वतः खण्डन गरेको छ । यसका लागि हाम्रो पक्ष प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिललाई धन्यवाद दिन चाहन्छ ।
मैले प्राप्त गरेको एक मात्र नागरिकताका आधारमा गत २०७९ फागुन १५ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि लिएका छु । यो परिचयपत्र मैले सिंहदरबार काठमाडौंबाट लिँदा नागरिकतासम्बन्धी अभिलेख माग गरिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक विवरण पठाई सहयोग गरेको थियो । मैले विभिन्न मितिमा पासपोर्ट पनि लिएको छु । त्यो क्रममा पनि मलाई प्रशासनले सहयोग गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्टमा मेरो नागरिकता नम्बर एउटै छ ।
जहाँसम्म मेरो नागरिकताको नम्बर अर्को कुनै व्यक्तिको नागरिकताको नम्बरसँग जुध्न गएको विषय छ, यो मेरो नियन्त्रणभित्रको विषय होइन । मलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो । कुन प्रमाणपत्रको नम्बर कति हुने भन्ने कुनै पनि सेवाग्राहीको रोजाइको विषय पनि होइन । अरू कसैको प्रमाणपत्रसँग नम्बर मिलेमा मेरो भूमिका रहँदैन । यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासँग रहन्छ ।
आरोप २
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट प्राप्त जवाफमा ०३३र३४ को बालिग रेकर्डमा विदेशी बाबु आमाबाट नेपाल अधिराज्यमा जन्म भएका नागरिकको नागरिकताहरूको दर्ता किताबमा नाम दर्ता रहेको देखिनुका साथै घसिराम मारवाडी ९सिरोहिया० का सन्तानहरू गोपालप्रसाद सिरोहिया, गोविन्दप्रसाद सिरोहिया र पुनमकुमारी सिरोहियाको नागरिकता अंगीकृत नेपाल भएको र कैलाशप्रसाद सिरोहियाको नागरिकता जन्मसिद्ध नेपाली रहेको देखिएको भन्ने छ ।
सिरोहिया पक्षको जवाफ
मेरा पिताजी जनकपुर क्षेत्रमा चिनिएका उद्यमी व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो । २००९ सालदेखि २०३४ सालसम्म निरन्तर यही भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । यो विषय परिवार र समाजबाट मात्र होइन, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । मेरो पिताजीले २०१० असार १ मा नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो । त्यतिबेला नेपालमा नागरिकता ऐन २००९ र नियम २००९ कार्यान्वयनमा थियो । मेरो पिताजीले २०१० असार १ मा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नुभएकाले २०१९ मा जन्मिएको म वंशजको नागरिक हुँ । यो पहिचान मेरो कानुनी अधिकार हो । २०३३र३४ मा नागरिकता वितरणका लागि घुम्ती टोली खटिएकामा उमेर पुगेकाहरूका लागि नागरिकता वितरण गरिएको थियो । तर यो टोलीले उमेर नपुगेकाहरूको पनि अभिलेख संकलन गरेको थियो । त्यसैले २०३३र३४ मा टोली आउँदा मैले नागरिकता प्राप्त नगरे पनि मेरोसमेत अभिलेख भने संकलन भएको थियो । त्यही आधार मेरो नागरिकतामा प्रकट भएको छ ।
म र मेरा दाजुहरूको नागरिकता एकैपटक जारी भएको होइन । हरेक दशकमा परिवर्तन भइरहेका नागरिकतासम्बन्धी कानुनले फरक प्रकारका नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था थियो । फेरि पिताजीले नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि र पछिका जन्मिएका सन्तानको नागरिकताको प्रकार पनि फरक पर्न गएको होला । तत्कालीन समयमा प्रचलित कानुन र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले कानुनको अधीनमा रही नागरिकता दिएको विषयमा मैले जवाफ दिनुपर्ने होइन । म आफ्नो नागरिकताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र इमानदार छु । मैले जवाफ दिनुपर्ने विषय यही हो ।
आरोप ३
कैलाश सिरोहियाले विसं। २०५७ साल असोज २९ गते नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको रेकर्ड पुस्तिका ९ढड्डा० मा फोटोसहितको अभिलेखमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको दस्तखत गरेको नपाइएको, जन्म मितिको महलमा १८ वर्ष उमेर उल्लेख गरेको पाइएको । उक्त रेकर्डमा जन्म मिति उल्लेख नरहेको देखिएको छ ।
सिरोहिया पक्षको जवाफ
मैले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता राज्यको साधिकार निकायबाट प्राप्त गरेको हुँ । राज्यले दिएको नागरिकता कानुनबमोजिम मात्र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो, त्यसको दुरुपयोग भएमा कानुनअनुसार दण्ड भोग्न तयार छु । तर राज्यको रेकर्ड पुस्तिका ९ढड्डा० को व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने दायित्व मेरो होइन । नागरिकका हरेक रेकर्ड पुस्तिका ९ढड्डा० व्यवस्थापन र नियमन गर्न नै राज्यले हरेक वर्ष ठूलो बजेट छुट्याएर कार्यालय सञ्चालन गरेको हुन्छ ।
त्यसैले त्यस्ता अभिलेख सुरक्षित गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यकै हो । राज्यका अभिलेखमा पहुँच भएमा कसैको लापरबाही वा दुर्नियतले सरकारी अभिलेख तलमाथि हुन्छन् भने त्यसको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ । मैले नागरिकता लिँदा आवश्यक कानुनले तोकेका सम्पूर्ण योग्यता पूरा गरेको र आवश्यक प्रमाण पुर्याएकै आधारमा मात्र राज्यको निकायले मलाई नागरिकता दिएको हो । अब त्यसको सुरक्षा गरिएको छैन भने सोको जवाफदेहिता लापरबाही गर्ने कार्यालय वा अधिकारी नै हुनुपर्छ । राज्यले आफ्ना रेकर्ड पुस्तिका ९ढड्डा० दुरुस्त राख्न नसक्ने, तर त्यसको दोष नागरिकले लिनुपर्ने रु यो न्यायिक तर्क होइन । यो नागरिकलाई हतोत्साही गराउने प्रयास मात्र हो । यसमा मेरो समर्थन छैन ।
आरोप ४
कैलाश सिरोहियाले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा जन्म मितिको महलमा १८ वर्ष ९२०१९र०८र२९० समेत लेखेको पाइएको हुँदा जन्म मितिमा उल्लेखित अंकको आकृति, उक्त प्रतिलिपिमा उल्लेख भएका उमेर र अन्य अंकहरूको आकृतिसँग मेल नखाएको तथा फरक देखिएकाले पछि कोस्टमा जन्म मिति थपी किर्ते गरेको देखिएको ।
सिरोहिया पक्षको जवाफ
धेरैजसो नागरिकको जस्तै मेरो नागरिकतामा पनि विवरण भर्ने कर्मचारी र त्यसमा हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गर्ने अधिकारीको अक्षर फरक देखिन्छन् । विवरण भर्ने कर्मचारीले उमेर १८ वर्ष मात्र लेखेकामा प्रमाणित गर्ने अधिकारीले कोस्टभित्र जन्म मिति लेखेको देखिन्छ । तर, कोस्टभित्रको अक्षरलाई दुवैतर्फबाट रातो हस्ताक्षरद्वारा बन्द गरिएको छ । यो नागरिकताको प्रमाणपत्र मसँग सुरक्षित छ । यस्तो अनुसन्धान गर्न मलाई पक्राउ गरिरहन जरुरी छैन । पहिले नागरिकता दिँदा उमेर लेखेर दिइन्थ्यो भने पछि जन्म मिति लेख्न थालिएको हो । २०३६ सालमा नागरिकता दिँदा उमेर १८ वर्ष मात्र लेखिएकामा २०५७ मा प्रतिलिपि दिँदा १८ वर्ष लेखेर कोस्टभित्र जन्म मितिसमेत उल्लेख भएको छ । यो राज्यको क्षेत्राधिकारभित्र विषय हो । मलाई पक्राउ गर्नुपर्ने विषय होइन ।
आरोप ५
कैलाशप्रसाद सिरोहियाले प्रथम पटक प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको जारी मितिको महलमा २०३६र०५र२५ र जन्म मितिको महलमा १८ वर्ष उल्लेख गरेको पाइएको तर निजले २०५७र०६र२९ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको पहिलो प्रतिलिपिमा जन्म मितिको महलमा १८ वर्ष जन्म मिति २०१९र०८र२९ लेखेको पाइएकाले उमेर, जन्म मिति र नागरिकताको जारी मितिबीच उमेर हिसाब गर्दा १६ वर्ष ८ महिना हुन आएकाले उल्लेखित १८ वर्ष उमेर मेल नखाएको देखिएको ।
सिरोहिया पक्षको जवाफ
म कानुनबमोजिम बालिग भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन गएको हुँ । मेरा अभिलेख, योग्यता र प्रमाणपत्र हेरेर राज्यले मलाई नागरिकता दिएको हो । मैले इच्छाले रोजेको उमेर राज्यले लेख्ने होइन । राज्यले सबै प्रमाण भिडाएर उमेर तय गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो । प्रमाण नपुगेसम्म कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि प्रमाणपत्र पाउँदैन । राज्यले आफैंले प्रमाणित गरेर दिएको प्रमाणपत्रको विषयमा सेवाग्राहीसँग प्रश्न गर्नु न्यायपूर्ण होइन ।
आरोप ६
कैलाश सिरोहियाले नागरिकता लिँदा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरूको अभिलेख फेला नपरेको ।
सिरोहिया पक्षको जवाफ
नागरिकता लिँदा पेस गर्नुपर्ने कागजात पेस नगरी पनि नागरिकता प्रदान हुन्छ रु मलाई राज्यप्रति यो हदसम्मको अविश्वास छैन ।श्रीमान्, राज्यले गर्ने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हाम्रो पक्ष हरदम तयार छ । तिम्रो नागरिकतामा यस्तो कैफियत देखियो भनेर बोलाएको भए कुनै पनि दिन हाजिर भएर आफ्ना विषय स्पष्ट पार्न हामी तयार थियौं, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो । तर, एक पटक पनि पत्र नकाटी सिधै म अध्यक्ष रहेको सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरिएको छ । मानौं, त्यो दिन पक्राउ नगरे देशलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ । यो राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो । देशको कानुनले नागरिकलाई दिएको अहरणीय अधिकारको अतिक्रमण पनि हो । हाम्रो पक्ष अझ पनि भन्छ, नागरिकताको विषयमा किञ्चित पनि प्रश्न रहेमा र अदालत वा प्रहरीले बोलाएको बखत उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउन हामी तयार छौं ।
विधिशास्त्रले के भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ, जसले प्रमाण मेटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ वा कुनै प्रभावित व्यक्तिलाई थप क्षति पुर्याउँछ । मैले बालिग नागरिकका रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेको ४४ वर्ष भइसकेको छ, म थुनाबाट बाहिर रहँदा अब कानुनलाई के क्षति हुन्छ रु दोस्रो, राज्यको नियन्त्रणमा रहेका अभिलेखमा रहेका प्रमाणलाई एउटा नागरिकले के प्रभावित गर्न सक्छ रु त्यसैले पक्राउ गर्नुपर्ने कारण छैन । पक्राउ गर्नुपर्ने नियत हो भने अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
बहसको सुरुमा, बीचमा र अन्तमा सिरोहियाका अधिवक्ताहरूले देशका गृहमन्त्री, उनले बोकेका दुई देशका राहदानी र सहकारीको बचत अपचलनका विषयमा पटकपटक विषय जोड्न खोजे । तर न्यायाधीश चुरामन खड्काले सान्दर्भिक विषय मात्र राख्न भनेपछि अधिवक्ताहरूले यी सबै सिरोहियाको गिरफ्तारीसँग जोडिएका सान्दर्भिक विषय भन्दै आफ्नो पक्ष यसरी राखे :
श्रीमान्, यो कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको विवाद हुँदै होइन । बरु, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, दोहोरो नागरिकता, दुई देशका पासपोर्ट र सर्वसाधारणले गाँस कटाएर सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको नागरिकता त्यागेका लामिछाने देशको सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको विषयमा सबै जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले जस्तै म अध्यक्ष रहेको कान्तिपुरले पनि समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको हो । त्यो विषय कति गम्भीर र संवेदनशील थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट प्रमाणित भइसकेको छ । इजलासले उहाँको नागरिकतालाई अवैध ठहर गर्दै सम्पूर्ण सार्वजनिक पदबाट उहाँलाई मुक्त गरेको हो ।
देशको संविधान र कानुन कान्तिपुर वा कुनै सञ्चारमाध्यमले लेखेका होइनन् । तर त्यसमा लेखिएमा विषय स्मरण गराउने महत्त्वपूर्ण दायित्व सञ्चारमाध्यमको हुन्छ । तर यही कर्तव्य पूरा गरेकै कारण लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि अनर्गल लाञ्छना लगाउनुभएको हो । तिनै विषयमा उहाँले एक वर्षपछि सार्वजनिक रूपमा माफी पनि माग्नुभएको हो । तर त्यही वरिपरि सहकारीको बचत अपचलनका समाचारहरू आउन थाले । सहकारीको बचत हिनामिना सामान्य विषय होइन, श्रीमान् । यो देशका ७१ लाख सर्वसाधारणले छोराछोरीको शिक्षा, बाबुआमाको उपचार र आफ्नो भविष्यका लागि जम्मा गरेको बचतमाथिको ज्यादती हो ।
करिब आधा दर्जन सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएर अपचलन हुँदा लामिछाने उक्त कम्पनीका सेयरहोल्डर सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको विषय कुनै सञ्चारमाध्यमले लगाएको आरोप होइन, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका दस्तावेजबाटै प्रमाणित हुन्छ । सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको विषय पोखरा महानगरको अध्ययन, सीआईबीको प्रतिवेदन र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोजनपत्रबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । तर सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको विषयमा भएका अनुसन्धान गृहमन्त्री लामिछानेले दबाउनुभएको छ र थप अनुसन्धानमा अवरोध गर्नुभएको छ भनेर नेपाली सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यो कर्तव्यमा नेपाली सञ्चारमाध्यम अटल रहनेछन् ।
उता, राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धानको विषय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर दुई देशका राहदानी बोकेर हिँडेका लामिछाने यो देशको गृहमन्त्री हुनुभएको छ । यो प्रकरण देशको संविधान, कानुनमाथिको प्रहार हो कि होइन भनेर सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखिरहेका छन् । तर, २०७९ चैत ६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन बिहान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय गराएर लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो, लगत्तै लामिछानेको पार्टी रास्वपाले सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको थियो । एउटा व्यक्तिले दुई देशका राहदानी बोकेको विषयमा देशको सर्वोच्च न्यायालयको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चमा हुँदै छ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा आज यो इजलासमा हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौं । तर हाम्रो प्रश्न यति मात्र हो, दोहोरो नागरिकता र दुई देशको पासपोर्ट बोकेर हिँडेको व्यक्ति गृृहमन्त्री हुने र उहाँकै प्रतिशोध साध्न यो देशको सार्वभौम नागरिकलाई रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने रु अनि यो देश र नागरिक टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने रु जब सरकारले उन्मादमा वा प्रतिशोधमा आफ्नो कर्तव्य बिर्सन्छ, त्यो बेला नागरिक र आम सञ्चारमाध्यमले आफ्नो आवाज मुखरित गर्छन् । किनकि तिनलाई भरोसा हुन्छ, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न देशमा न्यायालय छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्