काठमाडौं, २५ असार । १८ महिनाअघि संसदबाट विश्वासको मत लिँदा झण्डै शतप्रतिशत मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब भने अल्पमतमा परेर पद गुमाउनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । १८ महिनाको अवधिमा प्रचण्डले चारपटक विश्वासको मत जितेका थिए । यदि एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा गएमा प्रचण्डसँग राजीनामा दिने कि पाँचौँपटक विश्वासको मत परीक्षण गर्ने दुई विकल्प खुला छन् । दुई ठूला दल मिलिसकेको अवस्थामा प्रचण्डले सदनबाट विश्वास गुमाउने पक्का छ । १० पुस २०७९ मा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

यो १८ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही सम्झनलायक काम गरेका छन् भने केही काम आलोचित पनि भएका छन् । सत्ताको प्रमुख हिस्सेदार दल नेकपा एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले नयाँ रणनीति बुन्ने लक्ष्यका साथ राजीनामा दिन पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरूलाई नै रित्तो हात फर्काए । राजनीतिका माहिर खेलाडी प्रचण्ड कांगेस एमालेको समीकरण बन्न नदिने लक्ष्यमा देखिन्छन् । आज हामी के संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार गठन होला त के कस्ता छन् नजिर ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाउने प्रयासमा प्रचण्ड लाग्ने आङ्कलन हुन थालेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति तोड्ने मिसनमा प्रचण्ड लागेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो गुण तिर्ने र आफूलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा प्रचण्डको छ । यदि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को ३ बमोजिम आह्वान गरेमा ठुलो दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुपर्नेछ ।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारमा सहभागी भएर एमालेलाई पाखा लगाउने र माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीति प्रचण्डको छ । उसो त प्रचण्डले बेला बेला उथलपुथल गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन प्रचण्डले कांग्रेसलाई सबै पदहरुपनि दिन सक्ने आङ्कलन राजनीतिक बृत्तमा चर्चा रहेको छ । जे गरेर भए पनि एक महिनाको अवधिमा कांग्रेसलाई फकाउन प्रचण्डले हदैसम्मको प्रयास गर्ने देखिन्छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने प्रचण्डको राजनीतिक चरित्रका कारण कांग्रेस–एमाले संशकित देखिन्छन् ।

सरकार अल्पमतमा परेता पनि नैतिकताको आधारमा प्रचण्डले राजीनामा दिएका छैनन् । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदबाट फेल भएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) मा जान सकिने उनको बुझाइ रहेको हुन सक्छ । तर यता एमाले र काँग्रेसले भने प्रधानमन्त्री बाट राजीनामा दिन प्रचण्डलाई सदन बाटै दवाव दिईरहेका छन् । कसैको वा कुनै दलको समर्थनबाट बाँचिरहेको सरकारले उच्च नैतिकता राख्ने हो भने प्रधानमन्त्री आफैँले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । अल्पमतमा पुगिसकेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा ठिक होइन । संसदीय अभ्यास र उच्च राजनीतिक नैतिकता देखाउने हो भने अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नुपर्छ । २ वर्षअघि केपी शर्मा ओलीले पनि राजीनामा नदिइ बसेका थिए । तत्कालीन समयमा विघटनदेखि धारा ७६ को १ ,२ र ३ देखि तथा उपधारा ५ सम्मको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने कोसिस उनले गरेका थिए ।

त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट मात्र नैतिकताको आस गर्ने कि नगर्ने ? उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठन भएमा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री बन्नबाट ओलीलाई रोक्न सकिने प्रचण्डको आकलन हुन सक्छ । सरकार गठनकै विषयमा शनिबार प्रचण्डले कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग छलफल गरेका थिए । तर कांग्रेस–एमालेले संविधानको धारा ७६(२) आन्र्तगत नै सरकार गठन गर्ने सहमति गरिसकेको, कांग्रेसको पदाधिकारी तथा संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको र यसअघि प्रदेश सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या आइसकेकाले प्रचण्डको रणनीति तत्काल सफल हुने देखिँदैन ।

संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ मै पुग्नु नपर्ने दाबी कानुनविदले गरेका छन् । उनीहरूले यसका लागि तीन वटा नजिर र अभ्यास दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारका अनुसार अदालतले बहुमत कसको छ, हेर्ने भएकाले बहुमत पेस गर्न सकेमा नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै बन्ने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ गराउने संवैधानिक बाटो कायम छ ।सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेले काँध फेर्ने भएपछि वर्तमान गठबन्धन धरापमा परेको हो । कांग्रेस एमालेले सोमबार मध्यरातमा सरकार मिलेर बनाउने सहमति गरेपछि अब प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् । प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी छ । प्रचण्ड सरकार ढलेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार बन्छ कि उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । उपधारा ३ बमोजिम सरकार बन्ने भएमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् । १७ असारको मध्यरातमा सहमति गर्दा एमालेले यही सुनिश्चितता खोजेको थियो । त्यसमा सकारात्मक भएपछि एमाले हस्ताक्षर गर्न तयार भएको थियो । प्रचण्ड सरकार ढलेपछि पनि राष्ट्रपतिबाट उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुनुपर्ने सुनिश्चितता एमालेले खोजेको थियो । पछिल्लो समय प्रदेशहरूमा पनि व्यवहार र प्रयोगात्मक हिसाबले उपधारा २ नै दोहो¥याउने गरिएको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः उपधारा ३ मा जाने हो । अब ठूला पार्टी नै आपसी समझदारी गरेर सरकार बनाउँछु भनेपछि राष्ट्रपतिले उपधारा २ होइन ३ अनुसार आह्वान गर्न पनि मिलेन । प्रदेश तहमा सरकार गठन हुँदा धारा १६८ (२) दोहो¥याएर पनि प्रयोग भएका छन् । अन्तिम विल्कपअनुसार उपधारा ५ मा पुगेर फेरि उपधारा २ मा फर्किएको दृष्टान्त पनि कोशीले दिएको छ । तर, प्रदेशको नजिर केन्द्रमा हुन्छ कि हुदैन त्यो भने असार २८ गते पखर्नुपने छ ।