भारत आर्थिक रूपमा चीनमा बढी निर्भर हुँदैछ, तर प्रधानमन्त्रीको आधारले कडा नीति अपनाउन माग गरिरहेको छ।

नरेन्द्र मोदीले गत महिना भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि विजयी हुँदा उनलाई सबै प्रमुख विश्व नेताहरूले बधाई दिएका थिए– एक बाहेक। चिनियाँ राष्ट्रपति र कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले, विगत दशकमा २० भन्दा बढी पटक भेटिसकेको भारतीय नेतालाई बधाई सन्देश पठाएनन् । २०१९ मा, सीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनः निर्वाचित हुँदा सार्वजनिक रूपमा बधाई दिनेमध्येको पहिलो विश्व नेता मध्ये एक थिए। यस वर्ष, सीले पाकिस्तानका शहबाज शरीफ र बंगलादेशकी शेख हसिनालाई प्रधानमन्त्री भएपछि शुभकामाना सन्देश पठाएका थिए। यसपटक चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङले उनको विजयको एक हप्तापछि संक्षिप्त बधाई सन्देश पठाएका थिए, जसले सीको तर्फबाट आउने कुनै पनि बधाई सन्देशको अभावले देखाएको थियो ।

अरू सकस हरू पनि देखिए, यस पटक मोदीबाट। उनका क्रियाकलापहरू भारतीय चुनावको परिणामको प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा देख्न सकिन्छ, जहाँ उनी कमजोर सावित भए। त्यसपछि, उनले आफ्नो आधारलाई सन्तुष्ट पार्न र बलियो देखाउन निकै मेहनत गरिरहनु परेको छ । जुन देशले चीनलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्छ ।
तर, यसै समयमा, भारत आर्थिक रूपमा चीनमा बढी निर्भर हुँदै गएकोछ। भारतीय कर्पोरेटहरू सार्वजनिक रूपमा मोदी सरकारलाई चीनप्रति सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेका छन्। सरकारले सिमानामा समस्याहरू समाधान नभएसम्म चीनसँगको सम्बन्ध सामान्य हुन नसक्ने तर्क गरे पनि, आर्थिक सम्बन्धको गहिराइलाई रोक्न असमर्थ छ। यसैबीच, बेइजिङ भने सिमाना र नयाँ दिल्लीसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा सन्तुष्ट छ। सिमानामा केही अस्थायी समाधान भेटिए पनि, दुबै पक्षबीचको विश्वास पूर्ण रूपमा टुटेको छ। यसले भारत र चीनबीचको संलग्नता आशा र निराशामध्ये वैकल्पिक हुने संकेत गर्छ। यो मोदीका लागि तेस्रो कार्यकालको शुरुवातमै कठिनाईको अवस्था हो, जबस कि यसमा सन्तुलन बनाइराख्नु पर्ने चुनौती यथावत छ ।

धेरै भारतीयहरूको लागि, चीन एक प्रतिद्वन्द्वी र खतरा हो। गत वर्ष, एक मोर्निङ कन्सल्ट सर्वेक्षणले देखाएको थियो – भारतीयहरूले चीनलाई भारतको ‘सबैभन्दा ठूलो सैन्य खतरा’ को रूपमा देख्छन्—४३ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले चीनको नाम लिएका थिए, जबकि मात्र १३ प्रतिशतले पाकिस्तानलाई खतरा भएको औल्याएका थिए। हालैको प्यू रिसर्च सर्वेक्षणले देखायो छ– केवल १८ प्रतिशत भारतीयहरूले चीनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छन्, जुन मध्यम–आय भएका देशहरूमा सबैभन्दा कमी हो । । चीनसँगको भावनाहरू विशेष गरी उच्च छन्, किनभने २०२० जूनमा सिमानामा जनमुक्ति सेनासँगको संघर्षमा भारतले २० सैनिकहरू गुमायो, १९७५ पछि पहिलो पटक यस्तो हताहतीको घटना भएको थियो। त्यस घटनाको कुनै निवारण भएको छैन।

परिणामस्वरूप, भारतको वैदेशिक नीति चीनले प्रस्तुत गरेको खतरा, वास्तविक वा धारणागत तरिकाले नै गहिरोगरी प्रभावित भएको छ। जब मोदी हालै रुसको भ्रमणमा थिए, धेरै भारतीय विश्लेषकहरूले उनको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको मित्रतासँग चीनको प्रभुत्वबाट मस्कोलाई रोक्ने प्रयास भनेर औचित्यपूर्ण ठहराएका छन् । ‘प्रतिबन्ध अन्तर्गतको रुस चिनियाँ अँगालोमा गहिरोगरी कएिको छ ‘ एक पूर्व कूटनीतिज्ञले लेखेका छन् ,”मोदीको अँगालो यसलाई फर्काउनको लागि हो ।’

निर्वाचन परिणाम मोदीको लागि राजनीतिक र व्यक्तिगत झट्का थियो। उनको पार्टीले अघिल्लो पटक भन्दा धेरै सिटहरू गुमाएका कारण संसदीय बहुमतका लागि दुई अस्थिर क्षेत्रीय सहयोगीहरूमा निर्भर हुनु परेका छ। आफ्नै संसदीय सिटमा, मोदीको जितको मतान्तर निकै कम हुन पुग्यो , उनका उम्मेदवारहरूले मोदीले आफै व्यक्तिगत रूपमा प्रचार गरिदिएका का आधा सिटहरू गुमाए। (पाँच वर्ष अघि, उनको पार्टीले त्यस्ता सिटहरूको ८० प्रतिशत जितेको थियो।)

जब पपुलिष्ट अधिनायकवादीहरू संघर्ष गर्छन्, उनीहरू आफ्ना आधारलाई जुटाउन आत्मिक(मनोगत) हुन्छन्। नयाँ दिल्ली औपचारिक रूपमा ‘एक चीन’ नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, यद्यपि यसले २००९ पछि यो स्थितिलाई पुनः पुष्टि गरेको छैन। मोदीले आफ्नो दशक लामो प्रधानमन्त्रीत्वको अवधिमा ताइवानका कुनै पनि नेतासँग आधिकारिक रूपमा अन्तर्क्रिया गरेका छैनन्। तर जब ताइवानका राष्ट्रपति लाई छिङ–तेले उनलाई एक्समा बधाई दिए, मोदीले उनलाई धन्यवाद फर्काउँदै भने ‘पारस्परिक रूपमा लाभदायक आर्थिक र प्राविधिक साझेदारी’ प्रतीक्षा गरिरहेका कुरा उल्लेख गरे। बेइजिङले यस्तो भर्चुअल अन्तरक्रियाको बारेमा सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्यो, चीनको ‘पोजिसन स्पष्ट छ र भारतलाई यस कुरा राम्रोसँग थाहा छ।’

यसपछि, अमेरिकाको उच्चस्तरीय कांग्रेसीय प्रतिनिधिमण्डल, जसको नेतृत्व हाउसको कमिटी अन फरेन अफेयर्सका अध्यक्ष प्रतिनिधि माइकल म्याककौल (आर–टेक्सास) र पूर्वहाउस स्पीकर एमेरिटा न्यान्सी पेलोसी (डी–क्यालिफ) ले तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामासँग उनको भारतीय निवासमा भेटेका थिए । चीनिया सरकारले यस्तो घटनाको पूर्वानुमान गरेर पहिले नै विरोध गरेको यो भ्रमण भारतीय सरकारको स्पष्ट अनुमतिबिना सम्भव त थिएन। त्यसको भोलिपल्ट, मोदीले उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई आफ्ना् अफिसमा स्वागत गरे।

मोदीले यस महिनाको सुरुमै अस्तानामा भएको शाङ्घाई सहयोग संगठनका सदस्य देशका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरे। भारतीय चुनाव परिणाम नआउँदाको अवस्थामा , धेरैले मोदीलाई शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा सीसँग भेट्न र चार वर्षदेखि दुई वाटा विशाल जनसंख्या भएका देशहरूको सम्बन्धलाई समस्यामा पारिरहेको सिमानाको संकटको समाधान खोज्ने अपेक्षा गरेका थिए।

चीनसँगको संलग्नतामा पूर्व–चुनावको आशावादाले मतदान अवधिमा मोदीले न्युजवीक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट उल्झन उत्पन्न भयो। अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकलाई, मोदीले ‘हामीले छिटो सिमानामा दीर्घकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ताकि हाम्रा द्विपक्षीय अन्तरक्रियामा असामान्यता हटाउन सकिन्छ’ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मतदान अवधिमै १८ महिनादेखि खाली रहेको राजदूतको दिल्लीमा आफ्नो पद सम्हाल्न आइपुगेपछि यो विचारले अरु विश्वसनीयता थपेको थियो ।

तर, साँघुरिको चुनावी म्यान्डेटपछि, बेइजिङसँगको आशा एक साहसिक राजनीतिक पहलको शिकार भएको छ। घरमा आफूलाई चीनसँग व्यवहार गर्न कडा हुने बलियो व्यक्तिका रूपमा परिकल्पना गर्दै, मोदी अब आफूलाई एक फन्दामा पारेका छन्। २०२० मा ७,००० भारतीयहरूको सर्वेक्षणमा, ७२ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले भनेका थिए – ‘भारतले चीनसँगको सैन्य संघर्षमा जित्न सक्छ’ वास्तविकता फरक छ। एक सेवानिवृत्त भारतीय जनरलद्वारा मूल्यांकन गरिएको दुई देशहरूको सैन्य क्षमताहरूको नयाँ रिपोर्टले निष्कर्ष निकालेको छ –’रक्षा औद्योगिक आधारमा सबल र मुख्य रूपमा आत्मनिर्भर भएको चीनको रक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानीले पीएलएलाई पारम्परिक र असाधारण युद्ध क्षमताहरूमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको देखखाउँछ ।’ बल संरचनाहरूमा पनि, प्राविधिक प्रगतिहरूमा र सिद्धान्त विकासहरूमा, बेइजिङका लागि नयाँ दिल्लीको भन्दा विशाल लाभ छ। यो अन्तरले गर्दा , जहाँ भारतका लाथि चीनसँग सीमित सैन्य लाभ छ, त्यो अझै एक दशकसम्म कम्तीमा पनि पुरा गर्न सकिँदैन, र सम्भवतः दुई दशकसम्म पनि ।

अस्तानामा मोदी अनुपस्थित रहेका कारण भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले आफ्ना चिनियाँ समकक्ष वाङ यीसँग साइडलाइनमा भेट गरे। यो अर्को अवसर थियो जहाँ दुबै पक्षले आफ्ना सम्बन्धित स्थितिहरूमा अडिग रहेका कारण एकअर्कासँग खुलेर कुरा गरेनन्। जयशंकरले ूपूर्वी लद्दाखमा बाँकी रहेका क्षेत्रहरूबाट पूर्ण रूपमा अलगाव र सिमानामा शान्ति र शान्तिको पुनर्स्थापनाूलाई ूद्विपक्षीय सम्बन्धमा सामान्य स्थितिको पुनःस्थापनाूसँग जोडे। वाङले यी दुई कुरा लाई अलग अलग अलग तरिकाले हेर्नु पर्ने बताए । सिमाना क्षेत्रमा स्थिति सही तरिकाले नियन्त्रण गर्ने र नियमित आदानप्रदानलाई सक्रिय रूपमा पुनः सुरु गर्ने उनको तर्क थियो ।

यी वार्ताहरू गतिरोधमा पुगेका छन् किनभने भारतीय पक्षले चीनलाई पूर्वी लद्दाखको बाँकी सिमानाबाट सेना फिर्ता गर्न सहमत हुनुअघि देपसाङ र डेमचोकका दुई विवादित क्षेत्रहरूबाट पहिले हटेको देख्न चाहन्छ। पीएलएका जनरलहरूले यी दुई क्षेत्रहरूमा सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्दै भारतलाई अन्य स्थानहरूबाट तनाव घटाउन सहमति जनाउन भन्ने चाहन्छन्। भारतले विगत चार वर्षदेखि यस क्षेत्रमा करिब ५०,००० अतिरिक्त सैनिक तैनाथ गरेको छ भने अमेरिकी विज्ञहरूका अनुसार करिब २०,००० पीएलए सैनिकहरू २५० माइलको सीमामा तैनाथ रहेको आंकलन गरेका छन्। भारत पूर्वी लद्दाखमा कमजोर स्थितिमा छ किनभने यसको सैनिकहरूले २०२० सम्ममा पुग्न सक्ने ६५ गस्ती बिन्दुहरूमध्ये २६ बिन्दुहरूमा अझै पुग्न सक्दैनन्।

जबकि यस्ता कारणहरुले गर्दा मोदीलाई चीनप्रति कडा लाइन लिन अपेक्षा गर्छ, तर भारतीय कर्पोरेटहरूले उनलाई सम्झौता गराउन चाहन्छन्। चीनले २०२३ मा भारतलाई सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा , अमेरिका भन्दा पनि बढी देखाएको छ, यद्यपि ८५ अर्ब डलरको व्यापार घाटासँगै। चीन अहिले भारतको कुल व्यापारको १० प्रतिशतभन्दा बढी र यसको आयातको १५ प्रतिशतका लागि जिम्मेवार छ। आर्थिक दण्डाका विवरण र कर प्राधिकरणहरूले चिनियाँ कम्पनीहरूको उत्पीडनको उपयोगिता समाप्त भएको देखाएको छ। भारतसँग कुनै लाभ बाँकी छैन। यसले २०२० मा चिनियाँ फेसन कम्पनी शीनलाई यसको एपमा उसका उत्पादनहरू बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर मुकेश अम्बानीको रिलायन्स कम्पनीको रिटेल मार्फत भारतमा उसको विक्रि फर्किरहेको छ। अर्को प्रमुख भारतीय कर्पोरेट, टाटा, चिनियाँ मोबाइल निर्माता भीवोको भारतीय शाखामा बहुमत शेयर छ। चिनियाँ मोबाइल ब्रान्डहरूको अझै पनि भारतीय मोबाइल बजारमा ७५ प्रतिशत हिस्सेदारी छ। चीनको एसएआईसी मोटरले भारतीय स्टील निर्माता जेएसडब्लूसँग १.५ अर्ब डलरको साझेदारीको घोषणा गरेको छ ताकि भारतमा एमजी–ब्रान्डेड विद्युतीय सवारीहरू निर्माण र बिक्री गर्न सकियोस्। सरकारले हरियो संकेत दिएमामा अझै धेरै प्रस्तावहरू पाइपलाइनमा छन् भने भारतीय कम्पनीहरूसँग बहुमत शेयर छ । यदि कुनै ढिलाइ भयो भने पनि, चिनियाँ कम्पनीहरूको अनिच्छाका कारणले मात्र हो।

अरु शीर्ष भारतीय कर्पोरेटहरू जस्तै मोदीका प्रिय मानिएका अदानी समूहले चिनियाँ कामदारहरूलाई नयाँ मेसिनरी स्थापना गर्न प्राथमिकतामा भिसा दिन चाहन्छन् , किनभने ती उत्पादन अहिले ठप्प भएको छ। सरकारी अधिकारीहरु पनि आफ्नै मन्त्रालयहरूमार्फत पनि चिनियाँ प्राविधिकहरूका लागि भिसा प्रतिबन्धहरू हटाउन दबाब दिइरहेका छन्। उत्पादन–सम्बन्धित प्रोत्साहन योजनामा पर्ने परियोजनाहरूको लागि केही चिनियाँ नागरिकहरूको भिसा छिटो प्रदान गर्न मोदी सरकारलाई बाध्य पारिएको छ—भारतमा निर्माण प्रवर्द्धन गर्नका लागि अर्बौं डलरको सब्सिडी छुट्याइएको छ।

कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री, देशको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट लबिंग समूहले, सरकारलाई २०२० को नियमको समीक्षा गर्न भनेको छ । जसले भारतमा चिनियाँ लगानीलाई प्रतिबन्धित गर्दछ। यसले सरकारलाई लगानी, कम्पोनेंट आयात, अभाव क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणप्रति खुलापन, दक्ष जनशक्तिको आन्तरिक आवागमनमा सहज र चीन विरुद्ध गैर–व्यापार शुल्कहरू कम गर्न आग्रह गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगबाट पनि सरकार दबाबमा छ, जसले गर्दा चीनमाथिका प्रतिबन्धहरूले गत चार वर्षमा १५ अर्ब डलरको उत्पादन घाटा गराएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने मामिलामा खराब रेकर्डका कारण मोदीको पार्टी चुनावमा दण्डित भएकाले उनले अब उत्पादन क्षेत्रको मागहरूलाई नसुनी बस्न सक्दैनन्।

नयाँ दिल्ली बेइजिङबाट छुट्टिन असमर्थ मात्र छैन, महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, सौर्य ऊर्जा सेलहरू, विद्युतीय सवारीहरू र भारी मेसिनरीमा चीनमा आफ्नो आर्थिक निर्भरताको जोखिम पनि कम गर्न सक्दैन।

राजनीतिक रूपमा कमजोर मोदीका लागि शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने घरेलु आवश्यकता हो। यस खाले संकेतहरु अक्सर खोक्रो र गलत निर्देशित भएका छन् । भारत–चीन सीधा उडानहरू, जसले डिसेम्बर २०१९ मा ५३९ निर्धारितगरेको लक्ष्य उडानहरूको शिखरमा पुगेका थिए, महामारीको समयमा रोकिएदेखि पुनः सुरु भएका छैनन्। नयाँ दिल्लीले बेइजिङको अनुरोधलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । चीनले प्रत्येक दिन २,००० भन्दा बढी भिसा भारतीय नागरिकहरूलाई प्रदान गरिरहेको छ जबकि भारतीय प्रतिबन्धहरू नियमित चिनियाँ आगन्तुकहरूमा बाँकी छन्। २०,००० भन्दा बढी भारतीय विद्यार्थीहरू उच्च अध्ययनका लागि चीन फर्किएका छन्। भारतसँग बेइजिङमा एक जना पत्रकार मात्र बाँकी छ भने दिल्लीमा कुनै चिनियाँ पत्रकार बाँकी छैनन्।

मोदीका विकल्पहरू सकिँदै छन् र उनका हालैका रणनीतिहरूले सीसँगको गतिरोध तोड्नमा कल्पनाको कमी मात्र देखाएको छ । उनलाई बेइजिङसँग सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको छ, जबकि भारत आफ्नै विकल्पहरूबाट पनि सीमित हुँदैछ । विश्वका दुई सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सामान्य सम्बन्ध तत्काल असम्भव देखिन्छ।

जुलाई १६, २०२४

फरेन पोलिसीको लेखको भावानुवाद ।