काठमाडौं ५ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऎन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो व्यवस्थाले जनमानसमा भ्रष्टाचारी जोगाउन खोजेको सन्देश जाने बताए ।

‘सरकार भ्रष्टाचार जोगाउन लागेको, ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छिपाउन लागि परेको भाष्य समाजमा बनाउन खोजिदैछ । यस्तो बेला कानुन बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारको घटनामा थाहा पाएको मितिले ५ वर्षसम्म मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस सांसदले उक्त व्यवस्था राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् । ५ वर्षको हदम्याद राख्ने निर्णय भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने उनको चेतावनी छ ।

‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने कुरा सुशासनमाथिको भद्दा मजाक हो । कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति दिने नियत नै गलत’, केसीले थपे, ‘सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार हेर्नुपर्छ । कुनै हालतमा ५ बर्षको हदम्याद स्वीकार्न सकिन्न ।’

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राखे बिद्रोह जन्मिने उनको चेतावनी छ । ‘भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा समयसीमा राखे असन्तुष्टि मात्रै होइन बिद्रोह जन्मिन्छ’, केसीले भने, ‘यदि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानको सीमा राख्ने कुरा भयो भने म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु ।’

सांसद केसी यो विधेयकका संसोधनकर्ता हुन् । समितिले लिएको निर्णयमा उनको निर्णय लागू हुदैन । तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुँदा भने उनले असन्तुष्टि र नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्छन् ।

सांसद केसीले सर्वोच्च अदालतमा ४ हजार मुद्दा ५ वर्ष पुराना रहेको उल्लेख गर्दै हदम्याद स्वीकार गर्नै नसकिने दोहोर्‍याए ।

कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नसकिने बताए । बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिमा समस्या रहेको महसुस हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ ९अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा० पूर्व न्यायाधीशलाई मात्रै लैजाऔं ।’

निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूलाई अख्तियारमा लैजादा समस्या भएको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अख्तियारको पदाधिकारी बनाउदा भ्रष्टाचार निवारणको काम प्रभावकारी हुन सकेन’, सांसद राजेन्द्र केसीले भने ।

यस्तो समस्या हटाउन र भ्रष्टाचारको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीशलाई अख्तियारमा लैजानुपर्ने उनको धारणा छ ।