अमेरिका दुई शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म युरोपकेन्द्रित शक्ति थियो। २०११ मा, ओबामा प्रशासनले अमेरिकाको रणनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तनको घोषणा गर्‍यो। एशिया अबदेखि यसको प्राथमिक क्षेत्र हुनेछ, र अमेरिकाले आफ्नो सैन्य, कूटनीतिक र आर्थिक ध्यानलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा पुनः केन्द्रित गर्नेछ। यो कदम – एशियाप्रतिको झुकाव – एशियाको गतिशीलता दोहन गर्न, चीनको आश्चर्यजनक उदयलाई सम्बोधन गर्न, मध्यपूर्वका युद्धहरू अन्त्य गर्न, र युरोपमा सुरक्षा खर्च सीमित गर्नको लागि थियो। यो विचारले छिट्टै दुबै पार्टीका नीति निर्माताहरू र त्यसपछि आउने प्रशासनहरूबीच समर्थन जित्यो। यसले संसार कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने गहिरो बुझाई लातमेल मिलाएर अघि बढ्ने बलियो रणनीतिक तर्कलाई जोड दिएको थियो ।

हाम्रो नयाँ पुस्तक, ‘लस्ट डिकेडः द यूएस पिभट टू एशिया एन्ड द राइज अफ चाइनीज पावर’, ले यो विस्तृत रुपमा प्रकाश पार्दछ । पुस्तकमा यसको आर्थिक आयाम पनि समावेश छ। एशियाको आर्थिक सम्भावनालाई पूँजीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता सुरुबाटैको दृष्टिकोणको मुख्य हिस्सा थियो। २००८ सम्ममा एशिया–प्रशान्तमा रहेको विशिष्ट आर्थिक सम्भावना, जसले विश्वव्यापी वृद्धि को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, अस्वीकृत गर्न नसकिने थियो। २०१० को दशकको सुरुवातमा, ‘एशियाई शताब्दी’ को धारणा साधारण जस्तो थियो, जसले मुख्यतया विश्वव्यापी आर्थिक गुरुत्वको पूर्वतर्फको सर्ने कुरालाई जनाउँथ्यो। पिभटको योजनाकारहरूले स्वाभाविक रूपमा यस गतिशीलतालाई अमेरिकी फाइदाका लागि प्रयोग गर्न चाहन्थे।

अधिकांश अमेरिकी नीति निर्माताहरूले आर्थिक वृद्धि र उदार शासनबीचको कारणात्मक सम्बन्धको धारणा पनि अवलम्बन गरेका थिए, विशेषगरी चीनमा। ‘जब हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्छौं’ राष्ट्रपति बराक ओबामाले भने, ‘हामी वृद्धि र सुशासनबीचको सम्बन्धलाई पनि सम्झनेछौं – कानूनी शासन, पारदर्शी संस्थाहरू, न्यायको समान प्रशासन। किनकि इतिहासले देखाएको छ– दीर्घकालमा, लोकतन्त्र र आर्थिक वृद्धि सँगसँगै मिलाएर अघि बढ्नु पर्छ ।’ व्यापारमा सफलतापूर्वक संलग्न हुन, लोकतान्त्रिक सरकारको विशेषता भएका संस्थाहरू र अभ्यासहरू आवश्यक पर्ने विश्वास गरिन्थ्यो, र बढ्दो मध्यम वर्गले अन्ततः आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको माग गर्नेछ।

एशियाको आफ्नै व्यापार उदारीकरणले पनि अमेरिकी आर्थिक चासो बढायो। २०१० को दशकको सुरुवातमा, जब विश्वव्यापी व्यापार वार्ताहरू –विश्व व्यापार संगठनको दोहा चरणमार्फत– कतैपनि जान नसकेको अवस्थामा, यस क्षेत्रका देशहरूले आफ्नै सम्झौताहरूको खोजी गर्न थाले। उदाहरणका लागि, २००० मा, एशियामा जम्मा तीनवटा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता प्रभावमा थिए। २०११ सम्ममा यो संख्या लगभग ५० पुगेको थियो, र अर्को ८० वटा प्रगतिको क्रममा थिए। नोभेम्बर २०११ मा, अमेरिकी पिभट घोषणा भएको वर्ष, क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (RCEP) को अवधारणा पहिलो पटक बालीमा भएको ASEAN  नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्ता गतिविधिको हलचलका बीचमा, तथापि, अमेरिका बाहिरै थियोः कोरियासँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता बाहेक, अमेरिका यी सम्झौताहरूमध्ये कुनै पनि सम्झौतामा सहभागी थिएन। त्यहीबेला धेरै नीति निर्माताहरूले अब खेलमा सहभागी हुने समय आएको ठानेका थिए । अन्यथा गति लिन लागेको क्षेत्रमा पछाडि परिनेछ।

आर्थिक पिभटको अन्तिम चालक चीनको बढ्दो आर्थिक गुरुत्व थियो। २००१ मा, ८० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको अमेरिकासँग चीनको तुलनामा ठूलो व्यापार मात्रा थियो। २०१८ सम्ममा, यो तथ्यांक मुश्किलले ३० प्रतिशतमा झरेको थियो। २०२३ मा, चीन विश्वभरका लगभग १२० देशहरूको शीर्ष व्यापार साझेदारको रूपमा खडा भयो। यो परिवर्तन एशियामा विशेष रूपमा स्थापित भयो ।

पिभटको घोषणापछि, दशकभन्दा बढीको अवधिमा, रणनीतिको आर्थिक घटकमा ठूलो परिवर्तन आयो। सुरुमा, अमेरिकी नीतिले धेरै देशहरूसँगको आर्थिक सम्झौताहरू मार्फत अवसरको फाइदा लिन खोज्यो, जसको शिखर बहु–क्षेत्रीय ट्रान्स–प्यासिफिक साझेदारी ९त्एए० व्यापार सम्झौतामा थियो। यसले एशियाली बजारमा बढी पहुँच प्रदान गर्नेछ, यस क्षेत्रमा अमेरिकाको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने संकेत गर्नेछ, र चीनको बढ्दो आर्थिक भारको विकल्पहरू सिर्जना गर्नेछ।

तर ती प्रयासहरू समयसँगै लगभग असफल भए, र वाशिंगटनको आक्रामक एजेन्डा—जसले प्रशान्त क्षेत्रमा व्यापार र लगानीलाई खुला गर्न, र व्यापारमा उत्पन्न बाधाहरू घटाउन लक्षित गरेको थियो—चिनियाँ आर्थिक गतिविधिहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा ल्याउने जोखिमलाई कम गर्न केन्द्रित रक्षात्मक प्रयासमा परिणत भयो। व्यापार सम्झौताहरू र लगानी ढाँचाहरूको सट्टामा, अमेरिकी नीतिको ध्यान निर्यात नियन्त्रण, लगानी स्क्रिनिङ, शुल्क, घरेलु औद्योगिक नीति, र प्रतिबन्धहरूमा केन्द्रित भयो। चीनबाट जोखिम घटाउने उद्देश्यले गरिएको रक्षात्मक प्रयासमा परिवर्तन, हिन्द–प्रशान्तमा अवसरको फाइदा लिनुको सट्टा, पिभटको मौलिक अवधारणाबाट पूर्णरूपमा फरक आर्थिक दृष्टिकोण उत्पन्न गर्‍यो।

त्एए २००५ मा ब्रुनोई, चिली, न्युजील्यान्ड, र सिंगापुरबीचको मामुली व्यापार सम्झौताका रूपमा सुरु भएको थियो। २०११ सम्ममा, सदस्यता पर्याप्तमा व्यापक बन्यो, जसले संसाथालाई एक विस्तृत सम्झौताको परिकल्पना गर्न अनुमति दियो। ‘हाम्रो आशा’ तत्कालिन विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले लेखेकी थिइन्, ‘उच्च मापदण्डको त्एए सम्झौताले भविष्यका सम्झौताहरूको लागि मापदण्डको रूपमा सेवा गर्न सक्छ—र यसले व्यापक क्षेत्रीय अन्तरक्रियाको लागि आधार बनाउनेछ र अन्ततः एशिया–प्रशान्तको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको रूपमा विस्तार हुनेछ।’ समयसँगै, टीपीपी नै अमेरिकाको पिभटको मुटु बन्ने थियो।

किन पनि यो सजिलै देख्न सकिन्थ्यो भने । टीपीपी ले अमेरिकी उद्देश्यहरूको सेवा गर्न एकैसाथ गर्न प्रतिबद्ध थियो। यसले आर्थिक वृद्धि बढाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रशासनको खोजीमा रहेको लक्ष्य प्राप्त गर्ने। सम्झौताले अमेरिकी–अधिकृत र समर्थित नियमहरूलाई, जस्तै डिजिटल व्यापार र बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता नयाँ आर्थिक क्षेत्रहरूमा, अन्यलाई नियम बनाउन अवसर दिनुको सट्टा, कायम गर्नेछ। टीपीपी ले प्रमुख अमेरिकी मित्र र साझेदारहरूलाई बलियो बनाउने, उनीहरूको आर्थिक प्रदर्शन बढाउने, र तिनीहरूलाई अमेरिका र एक–अर्कासँग बढी नजिक जोड्ने वाचा गरेको थियो। सबैभन्दा माथि, यसले एशियामा निरन्तर अमेरिकी नेतृत्व र उपस्थितिको व्यापक संकेत दिन्थ्यो। प्रशान्तको आर्थिक नीति नै वैदेशिक नीति हो, र अमेरिकी क्षेत्रीय नेतृत्व व्यापार र लगानीमा प्रमुख भूमिका बिना अरु सोच्न सकिंदैन। टीपीपीले यसका लागि मार्ग प्रदान गर्ने थियो।

समयसँगै टीपीपीको रणनीतिक तर्कले यसको आर्थिक कारणलाई ओझेल पार्‍यो, र सम्झौता चीनमा बढी केन्द्रित हुँदै गयो जब प्रशासनका अधिकारीहरूले वार्ता चरणबाट घरेलु पहुँच चरणमा सरेका थिए। ओबामाले तर्क गरे, ‘सम्झौताले हाम्रो रणनीतिक सम्बन्धहरूलाई बलियो बनाउँछ र हाम्रा साझेदार र सहयोगीहरूसँग एशियाको २१ औं शताब्दीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो।’ रक्षा मन्त्री एश कार्टरले टीपीपी पारित गर्नु अर्को विमान वाहक जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । ओबामा प्रशासनको अन्त्यसम्ममा, टीपीपी वाशिंगटनको उच्च–प्रोफाइल आर्थिक पहल मात्र नभई एशियातर्फको धुरीको केन्द्रविन्दु बन्यो।

तर व्यापारको घरेलु राजनीति गाह्रो थियो। सुरुमा टीपीपी ले दुवै पार्टीका राजनीतिक नेताहरूको समर्थन प्राप्त गर्यो। यद्यपि, २०१६ को समयसँगै, विरोध बढ्यो। प्यू रिसर्च सेन्टरका जनमत सर्वेक्षणहरूले देखाए अनुसार व्यापार सम्झौताहरूको बारेमा सकारात्मक धारणा राख्ने अमेरिकनहरूको प्रतिशत मे २०१५ मा ५८ प्रतिशतबाट अक्टोबर २०१६ मा ४५ प्रतिशतमा झर्‍यो। विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले, टीपीपी लाई एशियाली धुरीको लागि महत्त्वपूर्ण ठानेकी थिइन्, उनले नै आफ्नो विरोध घोषणा गरिन्। आफ्नो पदभार लिएको पहिलो दिनमा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्यलाई टीपीपी बाट बाहिर निकाल्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसलाई उनले ‘हाम्रो देशको बलात्कार’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । त्यसले गर्दा ट्रान्स–प्यासिफिक साझेदारी(टीपीपी) संयुक्त राज्यका लागि मरेको थियो। यसलाई पुनर्जीवित गरिने थिएन।

पिभट(धुरी) को घोषणापछि एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा, एशियामा अमेरिकाको सकारात्मक आर्थिक एजेन्डा – बजार खोल्ने, व्यापारका बाधाहरू घटाउने, सम्झौताहरू सील गर्ने – व्यावहारिक रूपमा कुनै उपलव्धी हासिल भएको थिएन । यद्यपि यसको नकारात्मक, वा रक्षात्मक, एजेन्डाले, अझ बढी समर्थन बटुल्न थाल्यो र क्षेत्रको लागि अमेरिकी आर्थिक नीतिको ध्यान केन्द्रित भयो। भन्सार दरहरू घटाउनुको सट्टा, संयुक्त राज्यले तिनीहरूलाई बढायो। बजार पहुँच बढाउनुको सट्टा, वाशिंगटनले प्रतिबन्धहरू लगायो। विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरूलाई सुविधा दिनुको सट्टा, यसले तिनीहरूलाई जोखिम–रहित र ‘मैत्रीपूणृ’ बनाउने प्रयास गरेन। विदेशमा नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्नुको सट्टा, संयुक्त राज्यले घरमै नयाँ संस्थाहरू स्थापना गर्‍यो। अर्कातिर लगभग सबै गतिविधिको चालक चीन थियो।

२०१३ मा सुरु गरिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, २०१६ मा स्थापित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, र अन्य चिनियाँ पूर्वाधार प्रयासहरूले अमेरिकी प्रतिक्रियाहरूको एक सेटलाई उत्प्रेरित गर्यो। यिनीहरुमा जापान र अष्ट्रेलियासँगको संयुक्त पहल ब्लू डट नेटवर्क, जुन पूर्वाधार परियोजनाहरूको शासन र पारदर्शिता मापदण्डहरू पूरा गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने परियोजना हो, र बाइडेन प्रशासनले सुरु गरेको बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बीबीबीडल्यु) इनिसिएटिभ समावेश छन्, जसले कम र मध्यम –आय भएका देशहरूको ठूलो पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयास गर्छ।

यी मध्ये केही पहलहरुलाई आकांक्षाहरूले नतिजाहरूलाई उछिन्थ्यो। उदाहरणका लागि, ब्लू डट नेटवर्कमा २०२२ को रिपोर्टले यो कार्यक्रम ‘परियोजनाहरूलाई मूल्यांकन गर्न समर्पित कर्मचारीहरू नभएकोू पाएको थियो, र परियोजना समीक्षा गर्नको लागि आवेदन पेश गर्ने कुनै ठाउँ ठाउँ उपलब्ध छैन। ह्वाइट हाउसको  B3W प्रतिज्ञा ले ‘सामूहिक रूपमा पूर्वाधार लगानीको सयौं अर्ब डलर उत्प्रेरित गर्ने’ घोषणा गर्यो, तर यस घोषणाको एक वर्षपछि, यसको प्रतिबद्धता जम्मा ६ मिलियन डलर मात्र थियो।

अमेरिका–चीन पूर्वाधार प्रतिस्पर्धाले मात्र कुन देशले कति र कहाँ खर्च गर्ने मात्र होइन, तर कम्पनीहरू र सेवाहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्यो। फाइभजी पूर्वाधार प्रदान गर्ने चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी ह्वावे एक प्रमुख विवादको बिन्दु बन्यो। वाशिंगटनले ह्वावेलाई ईरान र उत्तर कोरियामा प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको आरोप लगायो र चिनियाँ कानून अन्तर्गत, ह्वावे द्वारा निर्मित वा सञ्चालन गरिएको प्रणालीमा पर्ने कुनै पनि डाटा सरकारद्वारा जफत गर्न सकिने दाबी गर्यो। ट्रम्प प्रशासनले केवल संयुक्त राज्यमा ह्वावे ५–जी पूर्वाधारको सम्भावित प्रावधानमा मात्र होइन, तर अन्य देशहरूले यसको प्रयोगमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको रूपमा देख्यो। वाशिंगटनको प्रतिक्रिया चीनसँगको आर्थिक नीतिमा यसको रक्षात्मक दृष्टिकोणको उदाहरण थियो।

यो एजेन्डा पूर्वाधारमा मात्र सीमित थिएन। ट्रम्पले पद ग्रहण गर्दा अमेरिकी व्यापार घाटाहरूको लागि चीनलाई दोष दिए र अमेरिकी जागिरहरू चोरी गरेको आरोप लगाए – ‘विश्व इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो चोरी,’ उनले टिप्पणी गरे । यसको प्रतिक्रियामा, ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुहरूको आयातमा धेरै चरणमा भन्सार दर लगाएका थिए। चारवटा अलग कार्यहरूमा, प्रशासनले चिनियाँ आयातमा कुल ३७० अर्ब डलरको भन्सार दर लगायो।

२०१८ देखि २०२० सम्म, अमेरिकी शुल्क दर चिनियाँ उत्पादनहरूमा ३.१ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा वृद्धि भयो। यस अवधिमा अन्य रक्षात्मक र दबावमूलक आर्थिक कदमहरू पनि देखिए। ट्रम्पले २०१८ मा संयुक्त राज्यको लागि विदेशी लगानी समितिले गरेको अनुसन्धानको दायरालाई विस्तार गर्दै विदेशी लगानी जोखिम समीक्षा आधुनिकीकरण ऐनमा हस्ताक्षर गरे। २०२० मा, बेइजिङले हङकङमा लोकतन्त्र समाप्त गर्नको लागि यसको स्वायत्त राजनीतिक प्रणालीलाई रद्द गरेपछि, प्रशासनले क्षेत्रको विशेष आर्थिक स्थिति रद्द गर्‍यो। र २०२१ मा, कांग्रेसले जबरजस्ती श्रमबिना बनाएको प्रमाणित गर्न नसकेसम्म ह्ष्लवष्बलन बाट आयात रोक्ने कानुन पारित गर्‍यो।

अक्टोबर २०२२ मा, बाइडेन प्रशासनले सुपरकम्प्युटिङका लागि प्रयोग गरिने उन्नत सेमीकण्डक्टरहरूमा निर्यात नियन्त्रणलाई अझ अघि बढायो। यी नियन्त्रणहरूले चीनलाई प्रमुख प्रविधिहरूको विकासमा सकेसम्म पछाडि धकेल्ने लक्ष्य राख्दछ। अमेरिकी–चीन आर्थिक सम्बन्धको एक प्राविधिक क्षेत्रमा यो जटिल नियम जारी गरेर, प्रशासनले आर्थिक धुरीको प्रारम्भिक तर्कको उल्टो दिशालाई अन्तिम चरणमा पुर्यायो । धुरीको बारेमा क्लिन्टनले लेखेकी थिइन्, ‘केहीले चीनमा अमेरिकाले चीनको वृद्धि रोक्न खोज्छ भनेर चिन्ता गर्छन्। हामी यी दुवै दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्छौं। तथ्य के हो भने एक सफल अमेरिका चीनका लागि राम्रो हो र एक सफल चीन अमेरिकाका लागि राम्रो हो।’ यो विचार कुनै एक्लो दृष्टिकोण थिएन, र ट्रम्प र बाइडेन प्रशासनहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरे।

तर ती दिनहरू विर्सिसकेजस्तो देखिन्थ्यो। आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि उन्नत सेमिकन्डक्टरहरूको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, नीतिको प्रभाव—यदि यसको उद्देश्य होइन भने—चिनियाँ विकासलाई सीमित गर्नु हुनेछ। त्यही समयमा, ऋज्क्ष्एक् र क्अष्भलअभ ब्अत जस्ता प्रयासहरूले सेमिकन्डक्टर निर्माणलाई पुनःस्थापित गर्न र स्वदेशी प्रविधिको विकासलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न दर्जनौं अर्ब डलर पठाउन थाले। अब चीनसँग प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक मानिएको औद्योगिक नीति डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनहरू बीच समान रूपमा लोकप्रिय हुन पुग्यो । प्रशासनका अधिकारीहरूले नयाँ नीतिहरूले केवल राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमहरू र सम्भावित मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको र यसले यूएस–चीन आर्थिक सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित नगर्ने दाबी गरेका थिए ।

पिभटको घोषणा भएको एक दशकभन्दा बढी समयपछि, यसका मौलिक आर्थिक लक्ष्यहरू आज लगभग साधारण लाग्छन्। व्यापार र वैश्वीकरण मार्फत चिनियाँ राजनीतिक उदारीकरणको अवधारणा धेरै वर्ष पहिले परित्याग गरियो। अमेरिकी नेतृत्वको, प्रशान्तव्यापी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका आशाहरू विफल भए। बाइडेन प्रशासनको पहिलो कार्यकालको अधिकांश समयसम्म, एशियामा सकारात्मक, आक्रामक आर्थिक एजेन्डाबाट चीनमा नकारात्मक, रक्षात्मक नीतिहरूको परिवर्तन लगभग पूरा भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यी दुईलाई संयोजन गर्न आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्न बाँकी छ।

चीनसँग द्विपक्षीय कूटनीति सुदृढ गर्ने

(लेखकद्धयको सुझाव यस्तो छ । यो पुस्तककै निश्कर्ष अध्यायबाट लिइएको हो ।)

महत्वपूर्ण राष्ट्रिय हितमा उनीहरूको ध्रुवीय दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै वासिङ्टन र बेइजिङबिच हाल कुनै मोडस भिभेन्डी सम्भव नभए पनि कूटनीति आवश्यक छ। दुर्भाग्यवस, दुवै राष्ट्रहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धको वर्तमान तनावपूर्ण अवस्थालाई कायम राख्न र यसलाई अझ खराब हुनबाट रोक्न निकट भविष्यका लागि सङ्घर्ष गर्नेछन्। केही दावीहरूको विपरीत, कूटनीतिले अमेरिकी कठोरतालाई कमजोर पार्दैन, बरु प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोणको आवश्यक साथीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सञ्चार, सहयोग, वा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता बिनाको पूर्ण रूपमा द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले एसियामा प्रणालीगत तनाव फैलाउनेछ। यदि द्वन्द्व द्वन्द्वमा परिणत भयो भने, सम्भावित परिणामहरू विनाशकारी हुनेछन्। यसले कडा प्रतिस्पर्धा गरे पनि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई कडाईका साथ पछ्याउनुपर्छ र यस मुद्दामा स्थायी संयम प्रदर्शन गर्नुपर्छ, र ताइवानको स्वतन्त्रता र चीनमा शासन परिवर्तन दुवैलाई नीतिगत उद्देश्यका रूपमा सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ।

यो लेख रबर्ट डी. ब्ल्याकविल र रिचार्ड फन्टेन द्वारा लेखिएको :”लस्ट डिकेडः द यू.एस. पिभट टू एशिया एन्ड द राइज अफ चाइनीज पावर” (अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, ४८० पृष्ठ, जुन २०२४० बाट लिइएको हो)

: फरेन पोलिसी म्यागजिनको १ अगस्टको अनलाइन संस्करणबाट लिइएको हो ।