काठमाडौ २४ भदौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने राय पाएपछि मन्त्रालयले पुनः छलफल अगाडि बढाएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताको राय आएपछि मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिए।

‘अर्थ मन्त्रालयले यो विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउन चाहिरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डलगायत अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित विभागका पदाधिकारी तथा कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको छ।’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नियुक्तिलाई लिएर सक्रियता बढाएका छन्। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार पेसीको समय कुर्ने कि नकुर्ने भन्नेमा अर्थमन्त्रीले छलफल गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘लिगल इस्युहरु ९कानुनी कुरा० त छँदै छ, अदालतको सम्मान गर्दै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ, अहिलेको सक्रियताअनुसार छिट्टै कुनै निर्णय आउला’, उनले भने।

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। बोर्डका अध्यक्षका आकांक्षी सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा यही असार १८ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सिफारिस समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।

त्यसपछिको इजलासले पेसी नै माघमा तोकेपछि यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि अन्तर्वार्तामा ५ जनाको नाम छनौट गरेकोमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र व्यवसायी सन्तोष नारायण श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भएका थिए।

धितोपत्र ऐनअनुसार सिफारिस समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया नै खारेज गरेर नयाँ समिति गठन गरेको थियो।

नयाँ समिति गठन भएर पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट सिफारिस हुने भएपछि आकांक्षी श्रेष्ठले पुरानै प्रक्रियाअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले असार २१ गतेको इजलासबाट माघमा पेसी सारेपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण लम्बिने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा ३५ कम्पनीले पुँजीवृद्धिका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न पाएका छैनन् भने ५ कम्पनीको एफपीओ निष्काशन पनि रोकिएको छ।