काठमाडौं । आफू शासनमा हुँदा सबै राम्रो देख्ने र सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै यस्ता प्रतिकृया दिने आदत नेपालका सबैजसो उच्च नेताहरूको आद्त हो । पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवातदेखि आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सत्ताबाट हट्ने वितिकै नराम्रो देख्ने परम्परा अहिलेसम्म हटेको छैन । आजपनि शीर्ष नेताहरू जो दशकौंदेखि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा छन्, उनीहरूले नै कुशासन बढेको भन्दै नेपाल पनि बंगलादेश हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । लगातार १७ महिना प्रधानमन्त्री रहेर विपक्षी कित्तामा पुगेलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल बंगलादेश र श्रीलंकाको हालतमा पुग्न सक्ने चेतावनी दोहो¥याइरहेका छन् । उता, सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि व्यवस्थामाथि आक्रमण हुन थालेको भन्दै प्रतिवादमा उत्रन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । जनता तर्साउने यो प्रतिस्पर्धाबीच सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषय भने ओझेल परेको छ । श्रीलंकामा दुई वर्षअघि आर्थिक संकट आएको थियो । मूलतः महँगी र उपभोग्य सामानको अभावबाट पिल्सिएका जनता सडकमा मात्र उत्रिएनन्, राष्ट्रपतिको निवास नै नियन्त्रणमा लिएका थिए । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले देश छाडेर भाग्नुप¥यो । आर्थिक र राजनीतिक संकटका कारण श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले देश छाडेको दुई वर्षपछि दक्षिण एसियाकै अर्को राष्ट्र बंगलादेशमा त्यस्तै घटना दोहोरियो । त्यहाँका प्रदर्शनकारीले साउन २१ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निवास नियन्त्रणमा लिए ।

प्रदर्शनकारी निवासमा छिर्नु केहीबेर अघि मात्रै राजीनामा दिएर हेलिकोप्टर चढी देश छाडेकी हसिना भारतको शरणमा छिन् । श्रीलंकामा डेढ दशकदेखि राजापाक्षे परिवारको शासन थियो, त्यस्तै बंगलादेशमा हसिना पनि १६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि लगातार सत्तामा थिइन् । तर उनीहरूको मनमौजीले आक्रोशित जनताले दुवै देशका शासक भगाए । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा पनि श्रीलंका र बंगलादेशको चर्चा भइरहेको छ । तर यहाँ नागरिक समाजभन्दा बढी शासनको केन्द्रमै बसेका व्यक्तिहरूले यो भाष्य चर्काएका छन । सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षयता माओवादी लगातार सरकारमा छ । माओवादीबाट दाहाल स्वयं तीन पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । माधवकुमार नेपालका पाला २० महिना, सुशील कोइरालाका पाला २० महिना र अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेयता २ महिना मात्रै माओवादी प्रतिपक्षमा छ । कथम्कदाचित् देश श्रीलंका वा बंगलादेशकै हालतमा पुग्ने अवस्थामा आए त्यसका प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलमा मुख्य नेताहरुनै हुनेछन् । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई चटक्कै बिर्सेर पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भदौ ११ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका लागि विशेष समय लिएर बोल्दा श्रीलंका र बंगलादेश सम्झिए । त्यसपछिका भाषणहरूमा पनि उनले उही कुरा दोहो¥याए । सुर्खेतमा उनले सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको घमण्ड देखाए बंगलादेश र श्रीलंकाको हालत हुने चेतावनी दिए । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यस्तै ‘डर’ कै प्रवर्द्धन गरिरहेका छन । संविधान संशोधन गर्नेसम्मको एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन पाएका छन ।

तर, २ महिना पुग्दा नपुग्दै उनले ‘सरकारलाई घेराबन्दी गर्न, अस्थिरता निम्त्याउन र व्यवस्था कमजोर पार्न खोजिएको’ भन्दै त्यसविरुद्ध तयार रहन पार्टी बैठकमै निर्देशन दिएका छन । संविधान कार्यान्वयन र संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री स्वयंले संघीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन । भदौ ३ मा सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखसँग उनले प्रणाली कमजोर बनाउन खोजिएकाले सतर्क रहन आग्रह गरे । तर, उनी अघिल्लो पटक साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले पनि संघीयतासम्बन्धी कानुन बनाउन अग्रसरता लिएका छैनन् । अहिलेसम्म निजामती कर्मचारी र प्रहरी ऐनजस्ता कैयौं महत्त्वपूर्ण कानुन बनेका छैनन् । नागरिकमा आशा जगाउने क्षमता नभएका नेताले डर देखाएर शासन गर्छन ।

सात दलको आन्दोलन र माओवादी विद्रोहले ०६२÷६३ को परिवर्तन भएको थियो । त्यसयता १८ वर्षमा १४ पटक सरकार फेरिएको छ । यस अवधिमा ओली चार पटक, दाहाल तीन पटक र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कुर्सी दौड र भ्रष्टाचार तीव्र हुँदा तथा जनअपेक्षा पूरा नहुँदा समाजमा निराशा छ । नेपालको मुल नीति राजनीति हो तर हाम्रो राजनीतिको मुहान नै सफा छैन तर पनि राजनीतिमा कलाकार जानु परेको छ, समाजसेवी जोडिनु परेको छ, खेलाडी घुस्रिन परेको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारी जागिर छाडेको भोलिपल्ट राजनीति ज्वाइन् गर्छ । पत्रकार दल खोलेर हाम फाल्छ । साहित्यकार लेख्न छाडेर राजनीतिमा मरिहत्ते गर्छ । समाजका यावत पेशाका यावत मान्छेलाई आफ्नो पृथक परिचय र प्रतिष्ठा भन्दा राजनीतिमा बढी रहर तर आम नागरिकका मुद्धा ओझेलमा आम सर्व साधारण नागरिकका जनजीविका सवालका नेपालका राजनीतिकदलहरु गम्भिर बन्न सकेका छैन । शासन गर्न पुगेका पार्टीहरू जसले शासन गरे पनि देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न नसक्दा पछिल्लो समय राजनीति प्रति आम मानिसको सकरात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । यस बारे सम्वन्धीत निकायले वेलेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।