तरपनि उनीहरू यसमा धेरै सिपालु भएका छैनन्

पूर्वी चीनको आफ्नो जन्मस्थान लाईक्सीको हालैको भ्रमणमा, गुओ पिङले ठूलो धक्का पाएः स्थानीय सरकारले राज्य–स्वामित्वका धेरै सम्पत्ति, दुई वटा जलाशयहरूसहित, बिक्री गरिसकेको थियो। सानो सहरको वित्तीय अवस्था, साथै नजिकैको किङ्दाओ बन्दरगाहको अवस्था, तनावमा थियो, जसले अधिकारीहरूलाई नयाँ राजस्वका स्रोतहरू खोज्न बाध्य पार्‍यो। यसले क्षेत्रीय पूर्वाधारका ठूला अंशहरू पनि बिक्री गर्न बाध्य बनायो। गुओ, जसले आफ्नो नाम गोप्य राख्न आग्रह गर्दै भनेका छन् यस्तो अवस्थालाई आर्थिक स्थितिको क्रमिक गिरावटको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

चीनभरीका सहरहरू र नगरहरूले आफ्ना बिलहरू तिर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। नीति निर्माताहरूले देशको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न संघर्ष गरिरहँदा कर राजस्व घटिरहेको छ। सम्पत्ति संकटले स्थिति अझ खराब बनाएको छ, जसले गर्दा स्थानीय अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विकासकर्ताहरूसँग जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार बेच्न असक्षम बनाएको छ, जुन परम्परागत रूपमा उनीहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो। जग्गासम्बन्धी राजस्व गत वर्ष कुल स्थानीय सरकारको राजस्वको २६ प्रतिशतमा मा झर्यो, जब कि २०२० मा ३६ प्रतिशत थियो। यसैले, अधिकारीहरूले पैसा संकलन गर्ने नयाँ उपायहरू निकाल्नु पर्यो – चाहे जति असहज भए पनि।

सानो सहरका बस अपरेटरहरूले सेवा स्थगित गर्नुपरेको छ। तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूले तलब ढिलो वा कटौती भएकोमा गुनासो गरेका छन्। कर संकलकहरूले दशकौं पहिलेका अवैतनिक बिलहरू खोजिरहेका छन्। र सहरहरूले साना तिना नियम उल्लंघनहरूमा जरिवाना बढाएका छन्, जस्तै ट्राफिक नियम उल्लंघन। दक्षिणी चीनको वुझाउमा, यी करहरूबाट आउने आय अहिले कर राजस्वको लगभग ५० प्रतिशत जति छ, जबकि अधिकांश सहरहरूमा यो ८ प्रतिशत भन्दा कम छ। अनहुई, गान्सु र शानदुङ जस्ता प्रान्तहरूले एक दशकभन्दा बढी समयसम्म राजमार्गहरूमा टोल माफ गरेकोमा, अहिले पुनः टोल सङ्कलन सुरु गरेका छन्।

त्यसैले किन केही सम्पत्ति बेच्न नपर्ने ? स्थानीय वित्तीय विश्लेषकहरूले सहरहरू धेरै सम्पत्ति राखेर बसेका छन् भन्नेमा अडिग छन्। उनीहरूसँग जग्गा बिक्रीको नियन्त्रण छ र तिनीहरू राज्य–स्वामित्वका फर्महरू, पार्कहरू, युटिलिटीज, ट्रेन लाइनहरू र यहाँसम्म कि बौद्ध मन्दिरहरू सम्मिलित विविध पोर्टफोलियोहरू पनि छन्। अधिकारीहरूले यीमध्ये थोरै जसोलाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर वा बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्न सके, उनीहरू आफ्नो बजेटमा केही प्वालहरू टाल्न सकिन्छ कि भन्ने सोचाइ छ।

यसअघि केही सम्पत्ति बिक्री भए पनि, केन्द्रीय सरकारले सन् २०२२ मा पहिलो पटक निजीकरणको प्रवर्द्धन गर्न थाल्यो, जब यसले स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्ना सम्पत्तिहरूलाई ‘पुनः जीवित’ बनाउन आह्वान गर्यो – अन्य शब्दमा, उनीहरूलाई बेच्न, भाडामा लिन वा पुनः वित्तीयकरण गर्न – ऋण घटाउनको लागि। त्यसपछि गत वर्ष राज्य परिषद, चीनको मन्त्रिपरिषदले आन्तरिक दस्तावेज जारी गर्दै १२ ओटा अत्यधिक ऋणग्रस्त प्रान्तलाई ‘भाँडा फुटाएर फलाम बेच्न’ निर्देशन दियो, जुन कोष जुटाउने अन्तिम प्रयासलाई जनाउने बलियो शब्दावली हो।

धेरै क्षेत्रहरूले आफ्ना हतौडा उठाइरहेका छन्। मे सम्म, दक्षिण–पूर्वी चीनको गान्जाउ सरकारले नगरपालिकालाई पानी र बस फर्महरूलाई जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएर ३७० मिलियन युआन (४५ मिलियन डलर) जसुटाएको थियो। दक्षिण–पश्चिमी मेगासिटी छोंगछिङको एक जिल्लाले अगस्तमा घोषणा गर्यो कि यसले ऋण संकट मोचन गर्न ‘भाँडा फुटाउने’ योजना बनाएको छ। केही स्थानीय सरकारले सरकारी परियोजनाहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति बेच्ने योजना बनाएका छन्।

‘भाँडा फुटाएर फलाम बेच्ने’  जुन कोष जुटाउने अन्तिम प्रयासलाई जनाउने बलियो शब्दावली हो।

शानदुङ र जियाङ्सु, जो दुई तटीय प्रान्तहरू हुन्, यिनमा कर बाहेकका राजस्वहरू, जसमा सम्पत्ति नष्ट गरेर प्राप्त हुने रकमहरू समेत समावेश छन्, यस वर्षको पहिलो छ महिनामा १५ प्रतिशतले ले बढेको छ। लाईक्सी सहितको किङ्दाओमा, स्थानीय बजारमा बिक्री गरिएको राज्य सम्पत्तिको मूल्य गत वर्ष ५.९ अर्ब युआन पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको दोब्बर हो। यसमा सातवटा जलाशयहरूको प्रयोगको अधिकार बिक्री समावेश छ, यसका लिज सम्झौताहरू ४० वर्षसम्मका लागि हुन्छ।

रुसले सोभियत संघको पतनपछि धेरै सम्पत्तिहरू बिक्री गरेको भएपनि, चीनले कहिल्यै यस्तो ‘बिग बैंग’ अनुभव गरेको छैन। सन् १९८० को दशकको सुरूवातदेखि, जब थोरै मात्र निजी सम्पत्ति अस्तित्वमा आयो, चीनले बिस्तारै निजीकरण गर्दै आएको छ।

कति सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। पहिलो चुनौती भनेको कुन सम्पत्तिको मालिक राज्य हो भनेर पहिचान गर्नु हो। तीमध्ये २० वर्षभन्दा बढी पुराना सम्पत्तिहरूको दस्तावेज खराब छ।जसरी चिनियाँ सहरहरू विस्तार हुँदै गएका छन्, धेरैलाई अन्य क्षेत्राधिकारसँग मर्ज गरिएको छ वा स्थानीय जिल्लाहरूबाट विकसित गरिएको छ। एस एन्ड पी ग्लोबल रेटिङ्सकी हुअङ वेनयिनले बताएकी छिन् – बेइजिङमा जहाँ उनी हुर्किइन्, त्यो भवन राज्य–स्वामित्वको एक कम्पनीको थियो, जबकि अर्को राज्य कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई अनौपचारिक रूपमा त्यहाँ बस्न अनुमति दिइएको थियो। तेस्रो राज्य–स्वामित्वको कम्पनीले पनि उक्त भवनमा दाबी गरेको हुन सक्छ। दशकौँसम्म, दस्तावेजहरूको कमी र रेकर्डहरू हराएपछि उक्त भवन कहिल्यै भत्काइएन। यसरी सम्भावित रूपमा लाभदायक जमिनको भूभाग विकास नगरीकनै रह्यो।

राज्य सम्पत्तिहरू लिने इच्छुक खरिदकर्ताहरूका लागि जोखिमहरू पनि छन्, किनकि ती सम्पत्तिहरूलाई अर्ध–पवित्र मानिन्छ। रुसले सोभियत संघको पतनपछि धेरै सम्पत्तिहरू बिक्री गरेको भएपनि, चीनले कहिल्यै यस्तो ‘बिग बैंग’ अनुभव गरेको छैन। सन् १९८० को दशकको सुरूवातदेखि, जब थोरै मात्र निजी सम्पत्ति अस्तित्वमा आयो, चीनले बिस्तारै निजीकरण गर्दै आएको छ। सम्पत्ति कसरी बिक्री गरियो भन्ने र धेरै वर्षअघि उचित मूल्य तिर्दै गरिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरू बाँकी छन्। उदाहरणका लागि, पेकिङ विश्वविद्यालयले सन् २०१९ मा फाउन्डर ग्रुप नामक कम्पनीका सेयरधारकहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा १५ वर्ष अघि कम्पनीको हिस्साको बिक्री ठगीका आधारमा भएको दाबी गरिएको थियो।

प्रमुख अधिकारीहरूलाई डर छ कि सम्झौताहरूले ध्यान आकर्षित गर्न सक्छन् र पछि भ्रष्टाचारको छानबिनमा पर्न सक्छन्। यसैबीच, राज्य–स्वामित्वका कम्पनीहरूका अधिकारीहरू सम्पत्ति बिक्री गर्दा घाटा बेहोर्ने डरमा छन्। चिनियाँ कानुनले यस किसिमको शर्तमा सम्झौताहरूको अनुमति दिँदैन र केन्द्रीय सरकारले नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवस्थापनकर्ताहरूलाई दण्डित गर्ने चेतावनी दिएको छ। सार्वजनिक आलोचना सधैं नजिकै नै हुन्छ। गुओ लाईक्सीका जलाशयहरूको बिक्रीको खबर सुन्दा सन्तुष्ट थिएनन्। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ती सम्झौताहरूको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्, केही अनलाइन लेखहरूले पनि ती सम्झौताहरूको आलोचना गरेका छन्।

शायद प्रमुख चुनौती भनेको राज्यका यस्ता अमूल्य सम्पत्तिहरूको लागि वास्तविक बजार सिर्जना गर्नु हो। निजी खरिदकर्ताहरूलाई भित्री कारोबारको आरोप लगाउन सकिन्छ र राज्य सम्पत्तिहरूलाई सस्तोमा लिएको आरोप लाग्न सक्छ। त्यही समयमा, उनीहरू डराउँछन् कि उनीहरूले बाहिरबाट राम्रो देखिने तर वास्तविक मूल्य नभएको सम्पत्ति खरिद गर्नेछन्। यही कारणले धेरै सम्पत्तिहरू राज्य–स्वामित्वका कम्पनीहरूबीच आदानप्रदान भइरहेका छन्। यस्ता कारोबारहरुमा निजी क्षेत्र समावेश हुँदैन र यसैले राज्यको लागि घाटा सिर्जना गरेको आरोप लगाउन सकिँदैन। लाईक्सीका दुई जलाशयहरूको बिक्री सम्बन्धी कागजातहरूले ‘सामाजिक पूँजी’ वा निजी क्षेत्रको पैसा आकर्षित गरेको उल्लेख गरेपनि, वास्तविक खरिदकर्ता भने उही सहरको अर्को राज्य कम्पनी थियो। सम्भवतः यो सम्झौताले नगर सरकारको छोटो अवधिको तरलताका समस्याहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्ला। तर, यसको ऋण बृद्धिलाई भने रोक्न कठिन हुनेछ। ■

: १५ सेप्टेम्वर २०२४, इकोनोमिष्टबाट