झण्डै ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखि जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउन पाउनु पर्र्ने भन्ने इतिहासको अभिभारा २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको थियो । यो दिन आउनका लागि दश वर्ष सशस्त्र संघर्ष र विभिन्न जनआन्दोनलको फ्युजन हुँदै दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । दलहरुका बीचमा आनकातान भिन्न मत र आरोप–प्रत्यारोपको घृणास्पद पलहरु समेत नयाँ संविधान २०७२ को गर्भमा रहेका छन् । अर्थात् नयाँ संविधानको डिएनए अधिकतम जटिल प्रकारको हुन पुगेको छ । यस्तो जटिलातालाई सहजै कसैले चलाउने र डीएनए परिवर्तन गर्ने कुरा नारा लगाएजस्तो सजिलो पक्कै पनि छैन । भलै यसलाई चलाउन आवश्यक वा त्यो भन्दा बढी संख्या संसदमा भएपनि यसमाथि कैंची चलाएर अर्को गृहयुद्ध निम्त्याउने मूर्खता कसैले गरिहाल्ला भन्न सकिंदैन ।

तर कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन सरकार बनाउँदा गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने हतियार बनाएका छन् संविधान संशोधनलाई । यो आफैंमा गैरजिम्मेवार र अतिवादी तर्क हो । संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवराी पूरा गर्नुपर्ने बेला यसका आधारभूत अङ्गमाथि प्रहार गर्ने रवैयाले झन बढी अन्योल सिर्जना गरेको छ । दुई दलीय गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिनामा मुश्किलले न्युनतम साझा कार्यक्रमको कर्मकाण्ड पूरा गर्न नसकेको प्रचण्ड बहुमतले संविधान संशोधनको कठिनतम् विषयमा प्रवेश गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्टै भएको छ । तर पनि नेपाली समाजमा नयाँ खाले अन्योल र द्धन्द्धको विउ रोप्ने काममा दुई दलीय गठबन्धन सरकार सफल भएको छ ।

गठबन्धन संस्कृति अनिवार्य

हिजो प्राप्त बहुमत कस्तो, कस्तो कर्तुत गर्न दुरुपयोग गरियो भन्ने कुराको ‘कन्फेसन‘ नगरीकन फेरि बहुमत आउने निर्वाचन प्रणाली भन्दै जनताको मतलाई अनादर गर्ने अधिनायकवादी तर्क गर्नु पनि अपराध हो ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको संरचनागत व्यवस्थाका लागि झण्डै दश वर्ष संविधानसभामा बहस भएको थियो । मौजुदा यिनै मुख्य दलले सोचविचार गरेर नै यस्तो प्रणाली र संरचना जनताका अघि पस्केको हुनुपर्दछ । त्यसयता दुई वटा मात्र आवधिक निर्वाचनको चक्र पार भएको छ । दोस्रो निर्वाचनको परिणामको चक्र यतिबेला घुमिरहेको छ । यो संविधानको आधारभूत शासकीय पद्धति अनिवार्य रुपमा गठबन्धन संस्कृतिको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने दिशामा परिलक्षित थियो । तर पहिलो निर्वाचनमा दुई वामदलको क्षणिक सम्मिलनले गठबन्धन संस्कृतिको बारेमा बहस नै हुन पाएन । त्यो अवधिको बहुमतले विचित्र वितण्डा निम्तायो । यस्तो अवस्थाका लागि प्रणाली वा संसदको संख्या नभएर शासकीय नालायकीको पराकाष्ठा थियो । प्राप्त बहुमतको भारी बोक्न नसक्ने दलहरुले यतिबेला बहुमत आउनसक्ने निर्वाचन प्रणालीको रटान दिनु जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
हिजो प्राप्त बहुमत कस्तो, कस्तो कर्तुत गर्न दुरुपयोग गरियो भन्ने कुराको ‘कन्फेसन‘ नगरीकन फेरि बहुमत आउने निर्वाचन प्रणाली भन्दै जनताको मतलाई अनादर गर्ने अधिनायकवादी तर्क गर्नु पनि अपराध हो ।

दुई दलीय व्यवस्था चाहेका दलहरुलाई मौजुदा संविधानले कहीं पनि रोक लगाएको छैन । अहिले नै दुई दलीय गठबन्धन गर्न के संविधानको कुनै धाराले रोकेको थियो ? कुनै ऐन नियमले बाधा पु¥याएको थियो ? अवश्य थिएन, त्यहीकारण संसदका दुई ठूला दलले आपसमा गठबन्धन सरकार बनाउन पाएका हुन् । लोकतन्त्र आफैंमा धेरैखाले संवैधानिक जालोबाट भन्दा स्थापित प्रणााली र संस्कृतिलाई मानक बनाएर अघि बढ्ने प्रणाली हो । यसबारेमा अझै पनि बेलायती संसदीय अभ्यासबाट नै सिक्न सकिन्छ । कुनै नेताले जनतासँग गरेको बाचा वा आफ्नो स्वघोषणाको कसरी इमान्दारीपूर्वक पालना गरिन्छ ? प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न वा हटाउनका लागि किन बेलायतमा ‘हर्स ट्रेडिङ‘ हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा नेपाली नेताहरुले नसिकीकन आफ्नो नालायकीपन ढाकछोप गर्न संविधान र प्रणालीमाथि घात लगाउने रबैया जतिसक्यो चाँडो बन्द गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन कानुनको बहस

यतिबेला संविधानका सन्दर्भमा भन्दा निर्वाचन कानुनका बारेमा बढी छलफल हुनु आवश्यक छ । मौजुदा निर्वाचनको खर्चको शैली, दलहरुमा दलपतिको तजविजीमा गरिने उमेद्वारी चयन र खुद दलको सञ्चालन र दलहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको विषयमाथिको विमर्श अनिवार्य छ । यदि दलहरुले उमेद्वारको छनोटलाई प्राइमरीमार्फत गर्न तयार हुन्छन् भने जनताले ती उमेद्वारप्रति बढ्ता अपनत्व र भरोसा गर्न सक्छन् । निर्वाचनमा हुने खर्चको प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । त्यसकै कारणले देश भ्रष्टाचारले खोक्रो भएको छ । यसमा कसरी लगाम लगाउने ? कुनै उमेद्वारले खर्च नगरीकनै निर्वाचन लड्न सक्ने कसरी बनाउने ? कुनै योग्य दावी गर्ने व्यक्ति सहजै सोही दलको प्राइमरीबाट आउनसक्ने व्यवस्था किन नगर्ने ? के संधैभर लोकतन्त्रका नाममा दलपति तन्त्रलाई नै निरन्तरता दिने हो ? आज नेपाली समाजमा उठिरहेका गम्भीर विषय यी होइनन् र ? कम्तीमा प्रमुख तीन दलले यसका बारेमा यथोचित बहस गरेको खोई ? हरेक तहका नेतालाई जनतामा जाने कुरामा डर लाग्ने गर्दछ । जनताले उसको आदेश तामेल गर्दैनन् भन्ने यिनीहरुलाई राम्ररी थाह छ । सामन्तवादको धुवाँधार विरोध गरेर आएका दलका नेताहरु खुद सामन्त र महासामन्त बनिरहेको परिदृश्य बदल्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

बाह्य शिक्षा

‘जेन–जी‘ मतदाता पुस्ताले एउटै नेताको अनुहार जतिसुकै राम्रो भएपनि पटक पटक हेर्न पटक्कै मान्दैन ।

अमेरिकाको आदर्श प्रणालीमा जब एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति नहुने भन्ने परम्परा लड्खडाउन थालेपछि संविधानमा नै संशोधन गरेर एउटा व्यक्तिलाई दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपतिमा नदोहोरिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । त्यो व्यवस्था गर्दा अमेरिकी कंग्रेसको दुई दलीय पूर्ण समर्थन थियो । ठिक त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रणाली भएका देशमा एउटा व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री हुने हो ? वा कति अवधि हुने हो ? खै यसबारेमा छलफल भएको ? आजको ‘जेन–जी‘ मतदाता पुस्ताले एउटै नेताको अनुहार जतिसुकै राम्रो भएपनि पटक पटक हेर्न पटक्कै मान्दैन । यो प्रवृत्ति यतिबेला दुनियाभरको बास्तविकता हो ।

पूर्ण समानुपातिक एक विकल्प
अधिकांश विकसित युरोपेली देशहरुमा समानुपातिक र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । बेलायत बाहेक कुनै पनि देशमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (फस्र्ट पास्ट द पोष्ट –एफपीटीपी) अन्य युरोपेली देशमा छैन । आज पनि दुनियाभर अमेरिकी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि युरोपका विकसित लोकतन्त्रको विविधता र गठबन्धन संस्कृतिले गर्द त्यहाँको शाकीय स्वरुप मज्जैले चलेको छ । चरम प्रकारको संसदीय अस्थिरता जति बेलायतले भोगेको छ, त्यसको तुलनामा जर्मनी, फ्रान्स, डेनमार्क, स्वीजरल्याण्ड लगायतका स्क्यान्डेनेभियन देशले सा¥है कम देखेका छन् । त्यो के कारणले ? त्यहाँका नेताहरुले न्युनतम लोकतान्त्रिक आचारण र परम्परालाई पालना गरेका करणले ।

लोकतन्त्र सूचकांकमा ’पूर्ण लोकतन्त्र’ को वर्गमा परेका शीर्ष १० देशहरू मध्ये ८ वटा देशहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन्

विश्वभरका १ सय बढी देशले समानुपातिक वा समानुपातिकसहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरुमा व्यक्तिगत र आर्थिक स्वतन्त्रताका ८३ सूचकहरूका आधारमा मापन गरेर जारी गरिने मानव स्वतन्त्रता सूचकांक २०२२ मा, शीर्ष १० स्थान प्राप्त गरेका देशहरू सवैमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । ती देशहरु हुन् :  स्विजरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, एस्टोनिया, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, स्वीडेन, आइसल्याण्ड, फिनल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स र लक्जेम्बर्ग ।

त्यस्तैगरी, २०२० को लोकतन्त्र सूचकांकमा ’पूर्ण लोकतन्त्र’ को वर्गमा परेका शीर्ष १० देशहरू मध्ये ८ वटा देशहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन् । यो वर्गीकरणका प्रमुख पाँच आधारहरुमाः “निर्वाचन प्रक्रिया र बहुलवाद, सरकारको कार्यसम्पादन, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कार, र नागरिक स्वतन्त्रता“ मुख्य थिए । ती देशहरुमाः नर्वे, आइसल्याण्ड, स्वीडेन, न्युजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। ब्रिटेन पूर्ण लोकतन्त्रको सूचीको बीचमा रहेको छ, २३ पूर्ण लोकतन्त्रहरूको सूचीमा उसको स्थान १६ औंमा रहेको छ।
विश्वका एक सय बढी देशले अपनाएको समानुपातिक पद्धति मध्ये ७३ देशमा पार्टी सूची समानुपातिक (पीआर) प्रणाली अपनाइएको छ । नेपालले सोच्नु पर्ने यहींनेर हो ।

पार्टी सूची प्रणालीमा, निर्वाचन क्षेत्रहरू प्रथम बहुमत प्रणाली (एफपीटीपी) भन्दा ठूला हुन्छन् र मतदाताहरूले सांसदहरूको समूह चयन गर्छन्। यी निर्वाचन क्षेत्रहरू एउटा शहर, जिल्ला, वा पूरै देश पनि हुनसक्छ। यसका अलाव ओपन एण्ड क्लोज लिस्ट प्रणाली, सिंगल ट्रान्सफरएवल भोट प्रणाली, लगायत यसका झण्डै आधा दर्जन तरिकाहरु अभ्यासमा छन् । नेपालले अपनाएको क्लोज्ड लिस्ट पीआर प्रणाली हो । तर यो त संसदका २७५ सदस्यहरु मध्ये जम्मा ११० जना (आर्थत ४०प्रतिशत) मात्र हो । हाम्रो समानुपातिक प्रणाली आफैमा अपुरो र अपाङ्ग जस्तो छ ।
हरेक निर्वाचन प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताहरूलाई सन्तुलित गर्नु पर्दछ । जस्तै कति समानुपातिक छन् (संसदका सिटहरूले हालिएका मतहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि गर्दैनन), सांसदहरू र उनीहरूको समुदायबीचको सम्बन्ध, र मतदाताहरूले फरक उम्मेदवारहरू बीच चयन गर्न कति स्वतन्त्रता पाउँछन् जस्ता विषयमा बहस भने भइरहेको छ ।

सांसद मन्त्री नबनाउने

यद्यपि कुनै पनि प्रणाली पूर्ण त हुँदैन । तर भएका प्रणालीमध्ये बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व र कम भ्रष्टाचार हुने प्रणाली कुन हो भनेर देशको आवश्यकता अनुसार निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा जतिबेलासम्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गरिंदैन, तवसम्म संसदीय भ्रष्टाचार रोकिने कुनै गुन्जायस छैन भन्ने कुरा त प्रष्टै भएको छ ।

‘हाम्रो प्रदेश हो, राज्य होइन‘ भन्दै यो भारत वा अमेरिका जस्तो अधिकारसम्पन्न स्टेट होइन’

अर्को बहसको विषय भनेको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले मसँगको कुराकानीमा संघीयताका सन्दर्भमा ‘हाम्रो प्रदेश हो, राज्य होइन‘ भन्दै यो भारत वा अमेरिका जस्तो अधिकारसम्पन्न स्टेट होइन भन्ने तर्क गरेका छन् । यदि मुुख्य तीन दलको प्रदेशप्रतिको बुझाई यही हो भने यसको संरचनाका बारेमा छलफल आवश्यक छ। अर्कोतिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको एकमहिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम उद्घाटनका बेला पार्टी कार्यालयमा बोल्दै भनेका छन् ‘प्रदेश दिइसकियो, अब हटाउन सकिन्न‘ । समस्य यहींनेर हो । यो देउवा, ओली वा दाहालले दिएको होइन, जनताको आन्दोलनले जबजस्त यी दलहरुलाई त्यहाँ पु¥याएको हो । फेरि पनि आवश्यकता निर्वाचन प्रणाली र भ्रष्टाचार शून्य निर्वाचन प्रणालीको हो र हुनु पर्दछ ।

संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना ।