संसारभरका धनी मतदाताहरू किन दुखी छन् ?
तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि सरकारहरू पहिले जस्तै सक्षम छैनन्। सन् २०२१ मा ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी पूर्वाधारलाई पुनर्जीवित गर्ने वाचा गरेका थिए । वास्तवमा सडक र रेल जस्ता क्षेत्रहरुमा खर्च घटेको छ। ग्रामीण अमेरिकीहरूका लागि द्रुत ब्रोडब्यान्डमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रमुख योजनाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि सहयोग गरेको छैन। बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाले झन ठूलो धनराशी खर्च गर्छ, तर पनि झनै खराब हेरचाहलाई सुधार गर्न सकेको छैन । ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता हुँदाहुँदै पनि जर्मनीले गत वर्ष आफ्ना अन्तिम तिनवटा आणविक संयन्त्र बन्द गरेको थियो। कुनै समय राष्ट्रिय गौरवको स्रोत मानिने देशका रेलहरू अहिले सधैँ ढिलो हुने गरेका छन् ।
तपाईँले यो पनि ध्यान दिनुभएको हुनुपर्छ कि सरकारहरू पहिलेभन्दा भीकाय छन्। जबकि सन् १९७० मा विश्वभरिका धनी राज्यको खर्च जीडीपीको ३० प्रतिशतको बराबरी थियो, अहिले यो ४० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ। केही देशहरूमा राज्यको आर्थिक शक्तिमा वृद्धि अझ नाटकीय रहेको छ। सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि बेलायतको सरकारी खर्च जीडीपीको ६ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भने दक्षिण कोरियाको खर्च १० अङ्कले बढेको छ। यी सबै कुराले एउटा विरोधाभास खडा गर्छः यदि सरकारहरू यति भीमकाय छन् भने तिनीहरू किन यति अप्रभावी छन् ?
यसको उत्तर हो तिनीहरू ‘लाम्बरिङ् लेवीएथान्स’ भन्न सकिनेमा परिणत भएका छन्। हालका दशकहरूमा सरकारहरूले अधिकारक्षत्रको खर्चमा ठूलो विस्तारको निरीक्षण गरेका छन्। करमा समानखालले वृद्धि नभएको कारण, पुनःवितरणले सरकारका अन्य कार्यहरूमा खर्च बढाइरहेको छ, यसको फलस्वरूप सार्वजनिक सेवा र नोकरशाहीतन्त्रको गुणस्तरलाई क्षति पुऱ्याइरहेको छ। यस घटनाले संसारभरका धनी मानिसहरूलाई राजनीतिज्ञहरूप्रति यति थोरै विश्वास किन छ भनेर व्याख्या गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यसले धनी संसारको आर्थिक वृद्धि ऐतिहासिक मापदण्डहरूद्वारा किन कमजोर छ भनेर व्याख्या गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ।
अमेरिका, जोसँग केही उत्कृष्ट वित्तीय तथ्याङ्कहरू छन्, यसले कसरी एउटा सरकार ‘लाम्बरिङ लेभियाथन’ बन्यो भनेर देखाउँछ। सन् १९५० को दशकको प्रारम्भमा हामीले अनुमान गरेका छौं कि सार्वजनिक सेवामा राज्यको खर्च, शिक्षकको तलब तिरिदिनेदेखि अस्पताल निर्माण गर्नेसम्मका सबै कुरा सहित, देशको जीडीपीको २५प्रतिशत बराबर थियो। चार्टमा हेनुहोस्। व्यापक रूपमा परिभाषित,एकै समयमा, हकदार खर्च, एक सानो लाइन वस्तु थियो, जसमा दुवै पेन्सन र अन्य प्रकारका कल्याणकारी खर्चमा जीडीपीको लगभग ३प्रतिशत बराबर खर्च गरिएको थियो। आजको अवस्था बिलकुलै फरक छ। अमेरिकी सरकारको हकमा खर्च बढेको छ र सार्वजनिक सेवाको खर्च घटेको छ। दुवै अहिले जीडीपीको लगभग १५प्रतिशत बराबर छन्।
अन्य देशहरूले पनि यस्तै बाटो अनुसरण गरेका छन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष सामाजिक लाभ र स्थानान्तरणमा कति खर्च गर्छ भनेर हेर्दा हामीले दीर्घकालीन जिडिपी तथ्यांकको जाँच गरेका छौं। यसमा पेन्सन र कर क्रेडिट जस्ता मानक हकहरू समावेश छन्, तर स्वास्थ्य बीमामा छुट र आवासमा सहयोग जस्ता ‘प्रकारको’ स्थानान्तरणको प्रावधान पनि समावेश छ। दुवै प्रकारमा धेरै ठुलो देखिएका सामाजिक खर्च १९८० मा GDP को १४ प्रतिशत बाट बढेर २०२२ मा २१ प्रतिशत भयो। (चार्टमा हेनुहोस्)
यसबाहेक, परम्परागत तथ्याङ्कहरूले परिवर्तनको मापनलाई कम महत्त्व दिन्छन्। सरकारहरूले भविष्यमा पैसा निकाल्न दिमाग चाखलाग्दो अफ–ब्यालेन्ससिट दायित्वहरू जम्मा गरेका छन्। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, सान डियागोका जेम्स ह्यामिल्टनको कार्यलाई अनुकूलन गर्दै, हामी अनुमान गर्छौं कि अमेरिकाको सङ्घीय सरकारले विभिन्न समूहहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने वाचा गरेको छ, यो समग्रमा, अमेरिकी जीडीपीको छ गुणा जति छ । ९चार्टमा हेनुहोस्। रिपोर्ट गरिएको सार्वजनिक ऋणको अतिरिक्त, अंकल सामले मानिसहरूको ब्याङ्क निक्षेप, स्वास्थ्य(–हेरचाह भुक्तानी र धितोको ग्यारेन्टी दिन्छन्। सरकारले भविष्यका सेवानिवृत्तहरूलाई दिने प्रतिज्ञाहरू पनि पूरा गर्न आवश्यक छ। आधुनिक राज्यको इतिहासमा, यसले अद्वितीय रूपमा भारीमात्राको वित्तीय प्रतिबद्धतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हकदारी खर्चमा केही वृद्धि अपरिहार्य भएको छ। सन् २०२२ मा धनी संसारमा ८५ वर्ष भन्दा माथिका ३३ मिलियन मानिस थिए, जसले कुल जनसंख्याको २.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ– ५टी मा ठूलो वृद्धि, कुल जनसंख्याको ०.५प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दै, १९७० मा। सरकारहरूले सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउन असफल भएर आफैलाई सघाउन सकेका छैनन्ः धनी संसारमा औसत व्यक्ति हाल ६४ वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुन्छ, यो १९७० को दशकको अन्त्यमा भन्दा बढी छैन। तर पेन्सन खर्च बढ्नबाट रोक्न गाह्रो (र मूर्खतापूर्ण) हुने थियो।
किनभने पुरानाका लागि हकहरू विश्वव्यापी हुन्छन् –उदाहरणका लागि, युरोपेली देशहरूमा थोरै निजी पेन्सन प्रावधान छ– थप चेकहरू (रकमहरु) राम्रो खुट्टामा जाँदैछन्। हामी अनुमान गर्दछौं कि हकदार खर्चको पाँचौं र तेस्रोको बीचमा, व्यापक रूपमा परिभाषित, घरपरिवारको सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतमा जान्छ। अमेरिकी सरकारले लगभग ४०० अर्ब डलर, वा रक्षा विभागको लगभग आधा बजेट, शीर्ष आय क्विन्टाइलका लागि स्थानान्तरणमा खर्च गर्दछ। २०१९ मा शीर्ष १प्रतिशतमा एक औसत घरपरिवारले अंकल सामबाट स्थानान्तरणमा १६ हजार डलर प्राप्त गर्यो, जसमा सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयर जस्ता कुराहरु समावेश छन्।
काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यामा स्थानान्तरण अझ छिटो बढेको छ। सन् १९७९ मा अमेरिकीहरुले कमाउनेहरूको तल्लो पाँचौंले उनीहरूको आम्दानीको लगभग एक तिहाइ बराबर साधन–परीक्षण गरिएको स्थानान्तरण प्राप्त गरे। सन् २०१० को उत्तरार्धमा यो आँकडा लगभग ७० प्रतिशत थियो, कोभिड–१९ महामारीले यसलाई अझ उच्च पुर्याउनुभन्दा पहिले । चार्टमा हेनुहोस् । क्यानाडा र फिनल्यान्डमा यस्तै ढाँचा स्पष्ट छ, दुइवटा अन्य देशहरूमा राम्रो दीर्घकालीन तथ्यांक छ। खर्चले प्रायः रेचेट प्रभाव पछ्याउँछ। उदाहरणका लागि, सन् १९७० को दशकदेखि खाद्य टिकटहरूमा अमेरिकीहरूको हिस्सा दोब्बर भएको छ, आठ जना मध्ये एक जना । मन्दीमा प्राप्तकर्ताहरूको सङ्ख्या रकेटजस्तै बढ्छः त्यसपछि यो पालाजस्तै खस्छ।
बोर्डभरि, सरकारहरू समस्याको समयमा बढी उदार भएका छन्। महामारीको समयमा तिनीहरूले प्रभावित कामदारहरू र कम्पनीहरूलाई पैसा दिए, तिनहरुमा धेरै जसोले सामान्य रूपमा सञ्चालन गरिरहेका थिए। सन् २०२२ को ऊर्जा सङ्कटको समयमा, धेरै सरकारहरूले हावामा सावधानी राखे। यहाँसम्म कि जर्मन सरकारले पनि, ऐतिहासिक रूपमा अधिक कडा–मुठ्ठीको बीचमा, जीडीपीको ४.४ प्रतिशत घरपरिवार र कम्पनीहरूलाई प्रभावहरूबाट जोगाउने उपायहरूको लागि वितरण गरेको थियो । हालसालै, केहीले आफ्नो स्थिति गुमाइसकेका छन्। इटालीमा घर मालिकहरूलाई उनीहरूका घरहरू हरियाली बनाउन प्रोत्साहित गर्ने परियोजना नियन्त्रणबाट बाहिर आएको छ, सरकारले अहिलेसम्म € 2002 gdp वा को १०५५) भन्दा बढीको समर्थन वितरण गरेको छ।
नर्डिक निर्वाण
यदि सरकारहरूले आफूलाई पर्याप्त र कुशलतापूर्वक कोष मजुवुत पार्न सक्षम छन् भने हकदार खर्चमा भएको वृद्धि जरुरी समस्या होइन। अर्थशास्त्रको पाठले भन्छ कि पुनर्वितरणको सामाजिक लागत कर र कल्याणकारी खर्चले सिर्जना गर्न सक्ने विकृत प्रोत्साहनहरूबाट आउँछ। यी केवल पुनर्वितरणको आकारद्वारा न्याय गर्न सकिँदैन– प्रणालीको डिजाइन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा, स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूले लामो समयदेखि फस्टाउने बजार अर्थव्यवस्थाहरूसँगै ठूला राज्यहरूलाई कायम राखेका छन्, आंशिक रूपमा भ्याटको उच्च दरहरू, सबैभन्दा कम विकृत करहरू मध्ये एक हो, र पूँजीमा करहरू न्युन राख्नु, विशेषगरी विकासका लागि हानिकारक छ।
तर हालका वर्षहरूमा राजनीतिज्ञहरूले कुनै पनि प्रकारको न्युन करका साथ अतिरिक्त खर्च हुनसक्छ जस्तो व्यवहार गर्न रुचाएका छन्। सन् १९६० देखि १९९० को दशकसम्म धनी–विश्व जीडीपीको हिस्साको रूपमा कर लिने क्रम निरन्तर बढ्यो। सन् २००० को दशकदेखि यो विरलै बढेको छ। आइएमएफले राखेको र सन् २०१८ मा अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको कर सुधारको डाटाबेसले सुझाव दिएको छः सन् १९७० र १९८० को दशकमा सुधारहरू राजस्व वृद्धि गर्ने र राजस्व कटौती गर्नेहरूबीच समान रूपमा विभाजित थिए, तर हालैका सुधारहरूले कर कटौतीमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।
२०२२ सम्ममा धनी देशहरूको व्यक्तिगत– आयकर आधारहरूमा केहि ८५ प्रतिशतसम्मका सुधारहरूले तिनीहरूलाई संकीर्ण बनायो, जबकि केवल १५ प्रतिशतले तिनीहरूलाई विस्तार गर्यो। पछिल्लो दशकको सबैभन्दा ठुलो सुधार सन् २०१६ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर कटौती थियो। न त ट्रम्प र न त डेमोक्र्याटिक उम्मेद्वार कमला ह्यारिसले आउँदा वर्षहरूमा शान्त वित्तीय व्यवस्थापनको वाचा नै गरेका छन्। आजका सरकारहरूले राजस्व बढाउनका लागि विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने हदसम्म, तिनीहरूले चालक समाधानको रूप लिन्छन्। हाम्रो गणनाअनुसार सन् २०२२ मा अमेरिकी सङ्घीय, राज्य र स्थानीय सरकारहरूले जरिवाना, शुल्क, पेनाल्टी कर र सेटलमेन्टबाट ८० अर्ब डलर उठाएका थिए, जुन सन् १९७० र १९७० को दशकमा जीडीपीको तुलनामा तीन गुणा बढी हो।
राजस्व बढाउन असफल भएका राजनीतिज्ञहरूले दुईवटा विकल्पको सामना गर्छन्। एउटा ठूलो वित्तीय घाटालाई चलाउनु पर्छः यस वर्ष धनी–विश्वका सरकारहरूले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र राम्रै भएको अवस्थामा भए पनि जीडीपीको ४.४ प्रतिशतको कुल घाटा चलाउनेछन्, । अर्को भनेको अन्यत्र कटौती गरेर थप उदार हकको कोष निर्माण गर्नु हो। सार्वजनिक सेवाको माग निकै बढेको छ। अझै २०२२ मा मध्यम धनी देशले तिनीहरूमा २४ प्रतिशत जीडीपी खर्च गरे, १९९२ मा जस्तैगरी। कुलको हिस्साका रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सन् १९९०को दशकको अन्त्यदेखि घटेको छ। राज्यले प्रदान गरेका स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर शिक्षा र सार्वजनिक सुरक्षासम्म सबै कुरा प्रभावित भएका छन् ।
सरकारको अर्को ऐतिहासिक भूमिका–अहिले घट्दै– एक कुशल नोकरशाही सेवा प्रदान गर्नु थियो। यसलाई मात्रात्मक रूपमा मापन गर्न गाह्रो छ, तर शोधकर्ताहरूले मापन गर्ने प्रयास गरेका छन्। बर्गग्रुएन इन्स्टिच्युट, (एक थिङ्क–ट्याङ्क) र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, लस एन्जलसद्वारा उत्पादित तथ्यकले ‘राज्य क्षमता’ को क्रस–कन्ट्री मापन गर्न कर राजस्व, र भ्रष्टाचारको धारणा जस्ता व्यक्तिपरक उपायहरू जस्ता वस्तुनिष्ठ उपायहरू संयोजन गर्दछ। उन्नत अर्थतन्त्रहरू भएको देशको समूह जी–७ समूहमा यो उपाय घट्दै गइरहेको छ। अर्को थिङ्क–ट्याङ्क भि–डेमद्वारा उत्पादित ‘कठोर र निष्पक्ष सार्वजनिक–प्रशासन सूचकाङ्क’ को सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो, जहाँ सार्वजनिक अधिकारीहरूले कानूनलाई कति सम्मान गर्छन् भनेर चित्रण गर्दछ।
पाँच वर्षअघि अस्ट्रेलियाको पासपोर्ट अफिसको वेबसाइटले आवेदनका लागि प्रशोधन समय ‘तीन हप्ता’ भएको बताएको थियोः दुई वर्षअघि यसले ‘5 हप्तासम्म’ पुर्याएको थियोः गत वर्ष यसले ‘न्यूनतम 6 हप्ता’ पुर्याएको थियो ।
घट्दो राज्यको क्षमताको प्रभाव जताततै देखिन्छ। केही साना–को ठुला मात्र देखिन्छन् । अमेरिकामा आवासीय परियोजना निर्माण गर्न अनुमति र निर्माण सुरु हुने बिचको समय अन्तर १९९० को दशकदेखि दोब्बर भएको छ। निर्माणकर्ताहरूले लामो प्रतीक्षा समयको सामना गर्छन् किनभने तिनीहरू फारम– भर्न र बक्समा। टिक लगाउने खालका हुन्छन्। बेलायतमा रोजगार न्यायाधिकरणहरूले न्यायाधीशहरूको अभावका कारण ठूलो ढिलाइको सामना गरिरहेका छन्, अनुचित बर्खास्तगीदेखि जातीय भेदभावसम्म सबै कुरामा सुनुवाइको साथ अब २०२६ सम्म निर्धारित गरिएको छ।
पाँच वर्षअघि अस्ट्रेलियाको पासपोर्ट अफिसको वेबसाइटले आवेदनका लागि प्रशोधन समय ‘तीन हप्ता’ भएको बताएको थियोः दुई वर्षअघि यसले ‘5 हप्तासम्म’ पुर्याएको थियोः गत वर्ष यसले ‘न्यूनतम 6 हप्ता’ पुर्याएको थियो ।
सरकारहरू पनि ठुला परियोजनाहरू बन्द गर्न कम इच्छुक र असक्षम देखिन्छन्। यो कल्पना गर्न लगभग असम्भव छ कि गोल्डेन गेट ब्रिज एक वर्षमा निर्माण गर्न सकिन्छ–र अझै, १९४० को दशकमा, यस्तो थियो। यसबाहेक, बसौं शताब्दीभरका सरकारहरूले आर्थिक विकासलाई उच्च गियरमा सार्न खोज्दा विज्ञान, अनुसन्धान र विकासमा धनराशी र बुद्धि दुवै लगानी गरे। अमेरिकामा अभूतपूर्व प्रविधिहरू सिर्जना गर्न र फैलाउनका लागि गरिएको दर्पा जस्ता पहलहरूले सरकारको महत्वाकांक्षाको मापनलाई सङ्केत गरेको थियो । सन् १९५० र १९६० को दशकमा जर्मनी र जापानसहितका सरकारहरूले सार्वजनिक आवासका लाखौँ एकाइहरू र लाखौँ माइल सडक र रेल निर्माण गरे।
अब राजनीतिज्ञहरू केवल एक दिनबाट अर्को दिनमात्र जान चाहन्छन्। अल्पकालीन सुधारहरूमा खर्च गर्न कठिन भएपनि दीर्घकालीन परियोजनाहरूले भन्दा प्राथमिकता लिन्छ। बाइडेनले आफ्नो औद्योगिक नीतिका बारेमा कुरा गर्छन्, जसले उत्पादन रोजगारीलाई पुनर्जीवित गर्ने र चिनमाथिको अमेरिकीय निर्भरता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवहारमा, नीतिसँग सम्बन्धित वित्तीय परिव्ययहरू तुच्छ छन्। धनी विश्वका अन्य ठाउँमा सार्वजनिक लगानी निकै कम छ, जबकि सरकारहरूले अनुसन्धान र विकास विभागहरूमा कटौती गरेका छन्। ओइसीडी भर राज्य अब कुल अनुसन्धान र विकास खर्च को १० प्रतिशत भन्दा कमको लागी खाता, युद्ध पछि मानक बाट एक तेज परिवर्तन ९कभभ अजबचत०। सरकारहरू अब नवप्रवर्तनको केन्द्र होइनन्। हालसालैका लगभग सबै आर्टिफिसियल–इन्टेलिजेन्स विकासहरू निजी क्षेत्रबाट देखा परेका छन्।
जब विकासलाई बढावा दिने सुधारको कुरा आउँछ, जस्तै श्रम कानूनमा परिवर्तन, सरकारहरूले लगभग पूर्ण रूपमा चासो गुमाएका छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री अल्बर्टो एलेसिना र आइएमएफ र जर्जटाउन विश्वविद्यालयका सहकर्मीहरूले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको एउटा रिर्पोटले समयसँगै नियमहरूमा परिवर्तन जस्ता संरचनात्मक सुधारहरू मापन गरेको थियो। सन् १९८०र १९९० को दशकमा उन्नत अर्थतन्त्रका राजनीतिज्ञहरूले धेरैजसो कार्यान्वयन गरे। तर, सन् २०१० को दशकसम्म तिनीहरू रोकिइसकेका थिए। मेनिफेस्टो प्रोजेक्टको तथ्याङ्कको हाम्रो विश्लेषणअनुसार सन् १९८०को दशकको सुरुतिरको तुलनामा ओइसिडि मा राजनीतिक–पार्टी घोषणापत्रहरू लगभग आधाजसो वृद्धिमा केन्द्रित छन्।
लेभिएथनहरू सदाका लागि लामखुट्टे भइरहन सक्दैनन्। सन् २०१० को दशकमा ग्रिस र इटाली जस्ता देशहरूले पत्ता लगाएअनुसार स्थानान्तरण भुक्तानी कोषका लागि ठुलो घाटाहरू व्योहर्नु अन्ततः धेरै महँगो हुनेछ। कमजोर आर्थिक वृद्धि र कमजोर सेवाहरूबाट थकित जनसङ्ख्याले केही बिन्दुमा राजनीतिज्ञहरूले केही कठिन छनौटहरू गर्न माग गर्न सक्छन्। त्यसपछि फेरि, लाम्बरिङ लेवीएथनहरू भयानक हुन्छन् । स्वार्थ समूहहरू स्थापित छन्, परिचित प्रोत्साहनहरू लागू हुन्छन् र छोटो अवधिका लागि बाँच्न सजिलो हुन्छ। प्रणालीको भने आफ्नै जीवन छ। ■
दि इकोनोमिष्टबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्