काठमाडौं १२ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले कानूनले तोकेभन्दा ठूलो परिमाणमा दान लिँदा सत्तारुढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुनसक्ने औंल्याउदै तत्कालका लागि जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरुले लिने लाभमा व्यवसायीको हित अनुकुलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकुल असर पार्नसक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी सत्तारुढ दल एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सुशासन र पारदर्शिताका कतिपय प्रश्न उठेको भन्दै दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै जग्गा हस्तान्तरणका वारेमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम रोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने छलफल गर्न २६ कात्तिकका दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण त्यतिञ्जेल जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण लगायतका सबै काम रोक्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले चारवटा कानुनी आधारहरु अघि सार्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणको घटनामा सार्वजनिक सरोकार जोडिएको भन्दै ‘सुविधा र सन्तुलन’का लागि अन्तरिम आदेश दिएको जनाएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनका दुई प्रावधान अघि सारेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा राजनीतिक दलहरुले ‘स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने’ व्यवस्था छ । तर त्यसका शर्तहरु तोकिएका छन् ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले सत्तारुढ दलले यसरी व्यवसायीबाट दान लिँदा अनुकुलको निर्णय वा प्रतिकुलमा केही दिनसक्ने अवस्था हुनसक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ ।
दफा ३८९३० मा २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिने दलहरुले चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३८९६० मा दलहरुले तोकिएभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने अर्को व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले यी दुई कानुनी व्यवस्थाका साथै सोही दफामा रहेको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन’, भन्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसरी जग्गा दान लिँदा सत्तामा रहेका दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायतका प्रक्रिया प्रभावित हुने औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट ‘क्वेड प्रो क्वो’को अवस्था आउनसक्ने जोखिम औंल्याएको छ । ल्याटिन भाषाको कानुनी शब्दावली ‘क्वेड प्रो क्वो’ले कुनै चिजको बदलामा अनुकुल हुने काम वा प्रतिफल दिनु भन्ने आशय जनाउँछ ।

रिट निवेदकहरुका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार, कुनै कुरा दिएर त्यसको बदलामा अर्को अपेक्षा पुरा गर्ने कामलाई कानूनी रुपमा क्वेड प्रो क्वो’ भनिन्छ ।

‘यो राजनीतिमा हुने आर्थिक लगानी र सहायतासम्बन्धी मामिलामा निकै प्रयोग हुने शब्द हो । भारतमा राजीव गान्धी जोडिएको बोफोर्स स्क्याण्डलका क्रममा न्यायालयमा यो शब्द प्रयोग भएको थियो । ं

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले सत्तारुढ दलले यसरी व्यवसायीबाट दान लिँदा अनुकुलको निर्णय वा प्रतिकुलमा केही दिनसक्ने अवस्था हुनसक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ । सर्वोच्चले यही अवस्थाका कारण दुवै पक्षको छलफल नहुँदासम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र त्यसैको दफा ८ उद्धृत गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको औचित्य देखाएको छ ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकको प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन जारी गर्नुपरेको उल्लेख छ भने दफा ८ मा ‘मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने’ भन्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पटकपटक शासनअभ्यास गरेका दलहरुले सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुशासन ऐनका केही व्यवस्थाहरु आदेशमा उधृत गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘एमाले अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’

२५ असोज, २०८१ मा फुलपातीका दिन कलंकी मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्याय भएको थियो । शिलान्याय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथ उपस्थित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको घोषणा गर्दै एक वर्षभित्र बन्ने भवनसमेत हस्तान्तरण गरिदिने घोषणा गरेका थिए ।