काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयको प्रतिक्रियामा संसारभरि तीव्र रुपमा व्यक्त भइरहेको छ । आगामी दिनमा ह्वाइटहाउसले कस्तो विदेश नीतिमा अपनाउने छ वा जारी नीतिमा के कस्तो महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नेछ भन्नेमा सवैतिर आशंका र अपेक्षा देखिएका छन् । वास्तवमा ट्रम्पको दृष्टिकोण राष्ट्रपति जो बाइडेन—र अधिकांश यस अघिका अमेरिकी नेताहरूको भन्दा निकै फरक छ।
तर दक्षिण एसियामा भने वासिङ्टनबाट उल्लेखनीय निरन्तरता देख्न सकिन्छ। अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति(यसमा अमेरिकाका दुई दलको समर्थन छ) दक्षिण एसियामा अमेरिकी नीतिको मुख्य रणनीतिक मार्ग चित्र हो । बाइडेन प्रशासनले दक्षिण एसियाका लागि कुनै औपचारिक रणनीति घोषणा गरेका थिएनन् । तर अघिल्लो कार्यकालमा नै राष्ट्रपति ट्रम्पको दक्षिण एशिया नीतिका मुख्य सरोकारवाला देशहरुमा भारत, पाकिस्तान, र अफगानिस्तान थिए ।
ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत इन्डो–प्यासिफिक रणनीति शुरु गरिएको हो । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा चिनिया दबाव बढ्दै गएको जबाफमा ट्रम्प प्रशासनले यो नीति अघि सारेको हो । यो नीतिमा संलग्न भएको वा नभएको भन्नेमा तत्कालीन केपी ओली सरकार विवादमा तानिएको थियो । बाइडेन प्रशासनले यस दृष्टिकोणलाई सशक्त रूपमा अरु विस्तार गर्यो । पछिल्लो समय यसमा केही परिवर्तनहरू गर्दै दायर विस्तार गर्ने अमेरिकी चाहना देख्न सकिन्छ । पछिल्ला चार वर्षमा यसले दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूसंग सम्बन्ध बलियो बनाउने र चीनको बढ्दो प्रभावलाई सामना गर्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर शुरुवात भएको थियो । अक्टोबर २०२० मा तत्कालीन विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले माल्दिभ्समा अमेरिकी दूतावास स्थापना गर्न मालेमा गएका बेला उनले यो रणनीतिको छनक दिएका थिए । मालदिभ्स एउटा त्यस्को देश हो, जहाँ सबैभन्दा बढी पश्चिमी पर्यटकहरु आउंछन् भने पछिल्लो समय चिनिया सम्वन्ध कसिलो बन्दै गएको छ। जसलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले लामो समयसम्म बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
बाइडेन र ट्रम्प दुवैले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम जस्ता द्विपक्षीय माध्यमहरू र चौतर्फी सुरक्षा संवादजस्ता बहुपक्षीय संयन्त्रहरू मार्फत विशेष गरी पूर्वाधार र सार्वजनिक वस्तुहरूमा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए । अघिल्ला दुवै प्रशासनले यी अमेरिकी विकल्पहरूले चीनको विआरआई परियोजना भन्दा बढी किफायती र गुणस्तरीय हुने दावी गर्दै आफ्नो ‘फुटप्रिन्ट’ अघि बढाएका थिए ।
ट्रम्पले विदेशी नीतिमा शक्तिशाली प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसले संकेत गर्छ कि इनडो-प्यासिफिक रणनीति वा यसलाई अघि बढाउने लक्ष्यहरू० यथावत रहनेछ। यदि यस्तो भयो भने, पाकिस्तान ठूलो घाटामा पर्न सक्छस् इस्लामाबादले वासिङ्टनसँग सम्बन्ध गहिरो बनाउन चाहन्छ, तर अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँगको निकट गठबन्धनका कारण पाकिस्तानलाई इनडो-प्यासिफिक रणनीतिमा कसरी स्थान दिन्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखाएका छन्।
तर, ट्रम्पको विजयले दक्षिण एसियाप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोणमा दुई पक्षीय सम्वन्धहरुमा केही परिवर्तनहरू अवश्य ल्याउनेछ । तर उनले दक्षिण एशियाली क्षेत्रका लागि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई थप कसिसलो विस्तार गर्ने बाहेक थप केही गर्ने सम्भावना छैैन । अमेरिका– भारत सम्बन्धमा मौजुददा प्राथमिकताहरू र तनावहरुका सन्दर्भमा केही परिवर्तन देख्न सकिनेछ । भारतीय कुशलताले काम गरेमा यो मार्ग सकारात्मक नै हुनेछ, तर आशावादी भइहाल्ने कुराका लागि ट्रम्पको मुख्य मेरुदण्डका रुपमा अर्बपति एलन मस्क खडा भएका कारण भारत पनि त्यति बढी लाभान्वित हुने सम्भावना छ्रैन । किन कि एलन मस्कका अधिंकाश लगानी चिन केन्द्रित छन्, अमेरिकी चुनावी दौडकै बेला एलनले बेइजिंग पुगेर राष्ट्रपति सी जिनपिंगलाई भेटका थिए ।
ट्रम्पले बंगलादेशसँगको अमेरिकी सम्बन्धको हालको राजनीतकि विकास ले त्यसले पहिल्याउनु पर्ने राजनीतिक निकासका सन्दर्भमा कसरी सघाउंछन् भन्नेमा धेरै निर्भर गर्नेछ ।
ट्रम्पले अफगानिस्तानमा तालिबान शासनसँग बाइडेनले भन्दा बढी संलग्नता बढाउने सक्छन् । काबुलको मानवअधिकार रेकर्ड नकारात्मक रुपले अभूतपूर्व भए तापनि, त्यसले ट्रम्पलाई नछुन सक्छ ।
मुख्यत ट्रम्पको भन्ससार शुल्कसम्वन्धी कठोर दृष्टिकोणले गर्दा दक्षिण एसियासँगको व्यापारलाई गम्भीर असर गर्न सक्छ । दक्षिण एशियाका भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका लागि अमेकिा निर्यात गन्तव्य छ । अब के हुन्छ ? उनले अमेरिकाभित्र आयात गरिने सबैखाले बस्तु र सेवामा कम्तीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने चुनावी बाचा गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको नीतिलाई —बाइडेन प्रशासनले दक्षिण एसियाली देशहरुसँगको सम्बन्धमा ठूलो हिस्सा बनाउन खोजेको विश्वव्यापी चुनौतीहरूमध्ये एकलाई—ट्रम्पले अमेरिकी द्विपक्षीय सम्बन्धमा यसलाई कम महत्त्व दिन सक्छन् वा पूर्ण रुपले नै अस्वीकार गर्न सक्छन् । त्यस्तो भएमा नेपालमा माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता देशहरु सिधै प्रभावित हुनेछन् ।
तर कुटनीतिक विज्ञहरका अनुसार ट्रम्पले दक्षिण एसियामा पछिल्ला दुई अमेरिकी प्रशासनहरूले प्रयोग गरेको जस्तै रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावना छ। ट्रम्पले नयाँ प्रकारको समझदारी हासिल गर्न प्रयास गर्ने निर्णय गरे भने असम्भव छैन । यस्तो हुने सम्भावना निकै कम छ । किन कि ह्वाइटहाउसका लागि र विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनका लागि सिंगो एशियाली महादेशमा चीन बाहेक अरुसंगको सम्वन्धको यथास्थिति कायम गर्ने भन्दा अघि बढ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
फेरि पनि ट्रम्प र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको सम्वन्धले यो क्षेत्रको भू–राजनीतिक नक्समा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ ट्रम्पले चीनप्रति अख्तियार गर्ने रणनीतिको पराकम्पनले उसको दक्षिण एशियालाी नीति प्रथामिकता निर्धारण गर्ने निश्चित छ ।
आशा गर्ने ठाउं के मात्र हो भने स्थापित रणनीतिक आवश्यकताहरूले ट्रम्पजस्तो अस्थिर (गतिशील पनि ) र बलिाये भनिएको नेताबाट कुनै पनि संभावित ‘यू–टर्न’ लाई रोक्न सक्ने र नयां परिवेश भड्कने खतरा र अवसर भने सधैंभर एक स्थापित क्रमका रुपमा रहने निश्चित छ ।
नेपालका सन्दर्भमा ह्वाइटहाउस र बेइजिंग बीचको सम्वन्धले भन्दा ट्रम्प र मोदीका बीचमा बन्ने सहमति वा असहमतिले बढी अर्थ राख्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्