काठमाडौं २७ कात्तिक । अरब र मुस्लिम नेताहरूले सोमबार साउदी अरबको रियादमा भएको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनमार्फत इजरायलले कब्जा गरिएका ससबै फिलिस्तिनी क्षेत्रहरूबाट फिर्ता हुनुपर्ने र यसलाई क्षेत्रीय शान्तिका लागि अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारिएको बताइएको छ।

अरब लिग र इस्लामिक सहयोग सङ्गठनद्वारा आयोजित यो बैठक, इजरायल–हमास युद्धको पृष्ठभूमिमा एक निर्णायक एकताका क्षणको रूपमा रह्यो ।
अरब र मुस्लिम नेताहरू को एक शिखर सम्मेलनले इरानद्वारा समर्थित हमास र हेज्बोल्लाह समूहहरूविरुद्धको इजरायलको युद्धमा केन्द्रित छलफल गरेको छ ।
नोभेम्बर ११ मा अरब र मुस्लिम नेताहरूले आफ्नो आपसी शत्रुताहरू र फरकहरूलाई छोडेर गाजामा इजरायलले थोपरेको युद्धको निन्दा गर्दै संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गरेको पेरिसबाट प्रकाशित ले मन्डेको अनलाइन संस्करणले उल्लेख गरेको छ ।
शिखर सम्मेलनको अन्तिम घोषणामा १९६७ पूर्वका सीमामा फर्किनुपर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरू र सन् २००२ को अरब शान्ति पहलका बेलाको दुई–राष्ट्र समाधानको सर्तमा इजरायललाई सामान्य सम्बन्ध बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

५७ राष्ट्रका नेताहरूले पूर्वी जेरुसलमलाई राजधानी बनाइने सार्वभौम फिलिस्तीनी राष्ट्रको तत्काल आवश्यकता रहेको र यसलाई हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रायोजित योजनासहित ठोस कदमहरू र समयसीमाको आह्वान गरेका छन् ।

गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीको निन्दा गर्दै घोषणापत्रमा ती कार्यहरूलाई “भयानक र आश्चर्यजनक अपराध” का रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले गाजा आक्रमणलाई नरसंहारको स्थिति सिर्जना गरेको बताएका छन् । अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासको इजरायली एक शहरमाथिको आक्रमणबाट सुरु भएको यो युद्धमा, संयुक्त राष्ट्रद्वारा प्रमाणित तथ्याङ्कअनुसार ४३,६०० भन्दा बढी फिलिस्तीनीको मृत्यु भएको छ । त्यसभित्र आधाभन्दा बढी महिला र केटाकेटी रहेका छन् ।

हमासले पनि अरब र मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै इजरायली आक्रमण रोक्न तुरुन्त प्रयास गर्न आह्वान गरेको बताइएको। छ।

“जेरुसलमलाई राजधानी बनाइने स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राज्यको स्थापना गर्न तत्काल प्रयास र व्यवहारिक समाधान आवश्यक छ,। यसो भएमात्र इजरायललाई हाम्रा जनताविरुद्धको आक्रमण र नरसंहार रोक्न बाध्य पार्नेछ,” हमासले आफ्नो विज्ञप्तिमा भन्यो।

यसैबीच, इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले फिलिस्तीनी राज्यको अवधारणालाई “यथार्थपरक” नभएको भन्दै खारेज गरिदिएका छन्।

इजरायली अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले २०२५ मा पश्चिम तटको केही भागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने थप चेतावनी दिएका छन् ।

शिखर सम्मेलनले अरब र मुस्लिम नेताहरूले जारी कब्जा र हिंसाका विरुद्धको संयुक्त अडानलाई दोहराएको छ । उनीहरुले क्षेत्रीय शान्तिका लागि फिलिस्तीनी मुद्दाको न्यायपूर्ण र व्यापक समाधानको मागलाई न्युनतम शर्त बनाएका छन् ।

सोमबारको शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले विश्वले “हाम्रा फिलिस्तीन र लेबनानका भाइहरू विरुद्धका इजरायली कार्यहरूलाई तुरुन्त रोक्नुपर्ने” र गाजामा इजरायलको अभियानलाई “नरसंहार” भन्दै निन्दा गरे।
एमबीएसले इजरायललाई इरानमाथि आक्रमण नगर्न पनि आह्वान गरे, जसले रियाद र यसको क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी तेहरानबीचको सुधार भएका सम्बन्धहरूलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य राखेको थियो।

लेबनानका प्रधानमन्त्री नाजिब मिकातीले आफ्नो देश “अस्तित्वको संकट” भोगिरहेको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रहरूलाई दोषारोपण गरेका थिए—जसमा इरानप्रति लक्षित आलोचना पनि परेको थियो।

ट्रम्पलाई संकेत
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको पछिल्लो चुनावको परिणाम नेताहरूको ध्यानमा रहेको सम्भावना छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस समूहकी वरिष्ठ खाडी विश्लेषक अन्ना ज्याकब्सले बताइन्।

“यो शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय नेताहरूका लागि आउँदै गरेको ट्रम्प प्रशासनसँग आफ्नो अपेक्षा स्पष्ट पार्ने अवसर पनि हो,” उनले भनिन्।

इरानी प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा अरेफले बताए “विश्वले पर्खिरहेको छ” ट्रम्पले “गाजा र लेबनानका निर्दोष जनताविरुद्धको युद्धलाई तुरुन्त रोक्न सक्नु पर्छ ।”

अन्तिम घोषणामा इजरायललाई हतियारको निर्यात र स्थानान्तरणमा प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरिएको छ ।

गाजाका नागरिकहरूमाथि इजरायली सैन्य अभियानको प्रभावको आलोचना का बावजुद, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक वर्षभन्दा बढी समयको लडाइँमा वाशिंगटनले इजरायलको मुख्य सैन्य समर्थकको रूपमा आफ्नो भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा, ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति विपरीत केही कदमहरू चालेका थिए, जसको इजरायली सरकारले प्रशंसा गरेके थियो । फिलिस्तीनीहरूले भने निन्दा गरेका थिए । उनले यरुशलमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिएर अमेरिकी दूतावास त्यहाँ सारेका थिए। पश्चिम तटमा रहेको इजरायली बस्तीहरूको समर्थन गरेका थिए ।जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अवैध मानिन्छ।

पश्चिमी देशहरूको इजरायलप्रतिको अव्यवस्थित समर्थन र फिलिस्तिनी मुद्दाको अकस्मात अरब र मुस्लिम जागणको पुनरागमनले उनीहरूबाट कडा प्रतिक्रिया देखाएको हो । मध्यपूर्वमा रहेका पुराना विभाजनहरूले यो युद्धको अन्त्यका लागि समान दृष्टिकोण र “अर्को कदम” का लागि कूटनीतिक दिशानिर्देशहरू बनाउन अवरोध उत्पन्न गरिरहेको ले मन्डेले लेखेको छ । मन्डेका अनुसार अरब लिग र इस्लामिक सहयोग सङ्गठन आइसीओ को असाधारण संयुक्त शिखर सम्मेलन, साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान को निर्देशनमा, पहिले कहिल्यै नभएको ऐतिहासिक कदम हो। धेरै मुद्दाहरूमा आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता देखाउँदै, उनले आफ्ना मित्रहरू— जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्धितिय, फिलिस्तिनी प्राधिकरणका अध्यक्ष महमुद अब्बास र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सीसीका—साथै आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू—इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोआन र कतारका अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानीलगायतलाई गाजाका लागि एक जुट हुन अपिल गरेका छन् ।

संयुक्त रुपमा दर्जनौं अरब र मुस्लिम नेताहरूले अन्तिममा घोषणा गरेका छन्। “गाजामा इजरायली आक्रमण, युद्ध अपराधहरू र कब्जा गर्ने सरकारद्वारा गरिएका क्रूर र अमानवीय नरसंहारहरू”को निन्दा गरिएको थियो।

साउदी अरबको रियादमा भएको सम्मेलनमा इजरायल–फिलिस्तीन द्विराष्ट्र समाधानको समर्थनमा बनेको “अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन”को पहिलो बैठकमा यो सम्मेलनको मिति घोषणा गरिए अनुसार भएको हो ।

यो सम्मेलन एक वर्षअघि रियादमा काइरोमा आधारित अरब लिग र जेद्दामा आधारित इस्लामिक सहयोग सङ्गठन आइओसी को सम्मेलनपछिको यो नै सवैभन्दा ठूलो भेला हो । भेललाका नेताहरूले गाजामा इजरायली सेना द्वारा गरिएको आक्रमणलाई “क्रूर” भनेका छन् ।

५७ सदस्यीय आइओसी र २२ सदस्यीय अरब लिगमा इजरायललाई मान्यता दिने र त्यसको क्षेत्रीय एकीकरणको कडा विरोध गर्ने देशहरू समावेश रहेको इजेरल टाइम्सले जनाएको छ ।

गत वर्ष रियादमा भएको सम्मेलनमा इजरायलसँगको आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने र तेल आपूर्तिमा अवरोध ल्याउने जस्ता कदमहरूमा सहमति हुन सकेको थिएन।

इजरायल अक्टोबर ७, २०२३ मा हजारौं हमासद्वारा समर्थित आतङ्ककारीहरूले गाजा क्षेत्रबाट दक्षिण इजरायलमा आक्रमण गरी करिब १,२०० जनाको हत्या र २५१ जनालाई अपहरण गरेपछि हमास र त्यसका सहयोगीहरूसँग युद्धमा संलग्न छ। तीमध्ये ९७ जना अझै अपहरणमा छन्।

एएफपीको सहयोगमा