रिपव्लिकनहरूले सार्वजनिक प्रसारण ऐनलाई अद्यावधिक गरेर पक्षपात हटाउन र स्थानीय पत्रकारिता सुधार्न सक्नेछन् ।

ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो अवधिमा बजेट कटौती गर्नेहरूका लागि सार्वजनिक प्रसारण निगम (सीपीबी) भन्दा बढी न्यायसंगत लक्ष्य हुनसक्दैन । आखिरकार, युगौं युगदेखि अविरल स्ट्रिमिङ र पोडकास्टको समयमा सरकारलाई टेलिभिजन र रेडियोलाई १९६७ देखि लगभग अपरिवर्तित विधायिका मार्फत समर्थन गर्ने के कारण छ ? राष्ट्रिय सार्वजनिक रेडियो –एनपीआर) र सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पीबीएस) को गहिरो प्रगतिशील झुकाव हेर्दा , यो कुनै आश्चर्यको कुरा छैन कि एलन मस्क र विवेक रामस्वामीले बाचा गरेका छन् तिनीहरूको सरकारको कार्यक्षमता विभागले ५३५ मिलियन डलर सीपीबी बजेटलाई शून्य बनाउनेछ ।

यो बिग बर्डको माया कारणले होइन, जो धेरै पहिले एचबीओमा मा उडेर गइसकेको छ । यो कारण हो कि डजले साँच्चिकै एनपीआर र पीवीएसलाई मेट्न सक्दैन।

एनपीआर र पीवीएसको लिबरल पक्षपातीविरुद्धको मेरो आक्रोश कसैको भन्दा कम छैन। तिनीहरूको कथा छनोट र टोनले तिनीहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउँछ । म सीपीबी बोर्डको सदस्यको रूपमा २०१३–१७, जब मैले वैचारिक विविधताको पक्षमा लेखिएको एक ओप–एड प्रकाशित गरेको थिएँ, तब मेरा सहकर्मीहरूले मलाई बहिष्कार गरे । तिनीहरूले मेरो समितिका असाइनमेन्टहरू खोसे र मलाई मेरो वफादारी र जिम्मेवारीहरू उल्लङ्घन गर्ने आरोप लगाए ।

तथापि, यदि सुधारकहरूले सार्वजनिक प्रसारण बजेट हटाई ए भने, म चिन्तित छु , त्यसपछि के हुन सक्छ भनेर । यो बिग बर्डको माया कारणले होइन, जो धेरै पहिले एचबीओमा मा उडेर गइसकेको छ । यो कारण हो कि डजले साँच्चिकै एनपीआर र पीवीएसलाई मेट्न सक्दैन। लिबरल वित्तीय समर्थकहरूले त्यसको पैरवी गर्दै आक्रमण गर्नेछन्, जसले तिनीहरूलाई समाचारको रूपमा प्रगतिशील प्रचार फैलाउन जारी राख्न अनुमति दिनेछ । परिवर्तन हुने कुरा के हो भने तिनीहरूले यो काम कांग्रेससँगको जवाफदेही बिना गर्नेछन् ।

हालका केही वर्षमा हजारौं स्थानीय पत्रिकाहरू बन्द भइसकेका छन् र “न्यूज डेजर्ट” हरू ठूला शहरहरूमा पनि देखा परेका छन् । यस परिवर्तनशील फन्डिङ वातावरणमा,एनपीआर लाई स्टेसनको समर्थनको कुनै ग्यारेन्टी हुने छैन र स्थानीय स्टेशन्सले “ट्रान्स अधिकारहरू” र “प्रजनन स्वतन्त्रता” जस्ता विषयहरू बाहेक अन्य विषयहरूमा कथाहरू प्रस्तुत गर्न सक्दछन् ।

यदि हामी शून्यबाट सुरु गर्दैछौं भने, सार्वजनिक प्रसारणको कुनै आवश्यकता हुने थिएन । १९६७ को सार्वजनिक प्रसारण ऐनले तीन वटा टेलिभिजन नेटवर्कहरूद्वारा प्रभुत्व स्थापित गरिएको मिडियालाई “रचनात्मक जोखिम“ लिन प्रोत्साहित ग¥यो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा रचनात्मक जोखिम लिन चाहनेहरूको कमी छैन । तर हामी शून्यबाट सुरु गर्दै छैनौं । प्रत्यक्ष संघीय समर्थन बिना पनि एनपीआर एक स्वतन्त्र, संघीय चार्टर्ड गैर–लाभकारी संस्था जस्तो अस्तित्वमा रहने थियो, जसमा योगदानहरू कर कटौती योग्य हुने थिए । त्यस्तै, ३५० भन्दा बढी सार्वजनिक टेलिभिजन स्टेशन र १,००० भन्दा बढी सार्वजनिक रेडियो स्टेशनहरूमा भएको बजेटपोषण पनि कर कटौती योग्य हुने थियो ।

यदि कन्जरवेटिभहरूले सीपीबी को फन्डिङ हटाए भने, बामपन्थीहरूले यसलाई दुष्प्रचारको विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् । यस नयाँ विवादको प्रतिक्रिया स्वरूप, लिबरल फाउन्डेसनहरू—जस मध्ये धेरै एनपीआर र व्यक्तिगत पीबीएस कार्यक्रमहरूलाई पहिले नै समर्थन गर्दैछन् — एनपीआर र पीवीएसलाई जीवित राख्न हस्तक्षेप गर्नेछन् । फोर्ड, गेट्स, हेवलेट, रकफेलर, केलोग, म्याकआर्थर, रबर्ट वुड जोनसन र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनहरू एनपीआर का वित्तीय समर्थकहरू भएका छन् र सजिलैसँग फन्डिङको खाँचो पूरा गर्न वा सीपीबी एक चार्टर्ड गैर–लाभकारी संस्थामा प्रत्यक्ष दान गर्न सक्छन् ।

अब एनपीआर को वैचारिक पक्षपातीविरुद्ध मेशीमा गरिएका कांग्रेसी सुनुवाइहरूको अर्को चरण हुने छैन । तर, प्रमाणपत्र र संकेत गरिएको सरकारी स्वीकृतिको छाप—“राष्ट्रिय सार्वजनिक“ ब्रान्डिङ—अवश्य रहनेछ ।
यसले यो अर्थ लाग्दैन कि देशले सार्वजनिक प्रसारणको अवस्थालाई स्वीकृति दिनु पर्छ । कांग्रेसमा रहेका रिपब्लिकनहरूले सार्वजनिक प्रसारण ऐनलाई यस तरिकामा अपडेट गर्न सक्दछन् जसले पत्रकारितालाई सुधार गर्नेछ । प्रमुख कुरा भनेको यो हो कि ती व्यक्तिगत स्टेशन्सलाई, जसले सार्वजनिक मिडिया लाइसेन्स राख्छन्, उनीहरूले अहिले प्राप्त गरिरहेको संघीय फन्ड राख्न दिनु हो । यी स्टेशन्समध्ये अधिकांशलाई अहिले वाशिंगटनलाई पैसा फिर्ता पठाउन बाध्य पारिएको छ ताकि ‘अल थिङ कन्डिरर्ड‘ जस्ता कार्यक्रमहरू किनेर र एनपीआर को महँगो सदस्यता शुल्क तिर्न सकियोस् । सार्वजनिक प्रसारणको कानूनी धारा जसमा ७५% रकम टिभीमा जानुपर्ने भनिएको छ, यसबारेमा अव २०२४ मा कुनै तर्क छैन । प्रिन्ट, अडियो र भिजुअल मिडियाबिचका भेदहरू ध्वस्त हुँदै गइरहेका छन् ।

संघीय फन्डहरू अधिकांश व्यक्तिगत स्टेशन्सको बजेटको सानो अंश मात्र बनाउँछन् । सुधारपश्चात्, लाइसेन्स धारकहरूलाई स्थानीय फन्ड उठाउन बाध्य पारिनेछ, जसले स्थानीय आवश्यकताहरूको सेवा गर्ने कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ, न कि राष्ट्रिय प्रगतिशील एजेन्डा ।

डजले सार्वजनिक प्रसारणलाई लक्षित गरेको छ र यदि श्रीमान् मस्क र रामास्वामीले आफ्नो लक्ष्यमा प्रहार गरे भने, कन्जरभेटिभहरुले यसलाई खुशीका साथ स्वागत गर्नेछन्।

कंग्रेसले यो स्पष्ट गर्नु पर्छ कि अपडेट गरिएको कानूनी प्रावधानको उद्देश्य स्थानीय पत्रकारितालाई बढावा दिनु हो, विशेष गरी स्थानीय सरकारको कभरेजलाई । अमेरिकन लोकतन्त्रमा भएको खतराहरूलाई बढी नै देखाइए पनि, सिटी काउन्सिलको बैठकहरू जसमा रिपोर्टरहरू छैनन्, त्यो एक वास्तविक समस्या हो । हालका केही वर्षमा हजारौं स्थानीय पत्रिकाहरू बन्द भइसकेका छन् र “न्यूज डेजर्ट” हरू ठूला शहरहरूमा पनि देखा परेका छन् । यस परिवर्तनशील फन्डिङ वातावरणमा,एनपीआर लाई स्टेसनको समर्थनको कुनै ग्यारेन्टी हुने छैन र स्थानीय स्टेशन्सले “ट्रान्स अधिकारहरू” र “प्रजनन स्वतन्त्रता” जस्ता विषयहरू बाहेक अन्य विषयहरूमा कथाहरू प्रस्तुत गर्न सक्दछन् । श्रोताहरूले देशभर के भइरहेको छ भन्ने कुरा वास्तवमै थाहा पाउन सक्छन्, चुनावको दिनमा चकित नपर्ने कुराका लागि ।
सार्वजनिक प्रसारणको सुधारमा अन्य परिवर्तनहरू पनि समावेश गर्नुपर्नेछ। एनपीआर का फन्डरहरूले अब “शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र हराभरा संसार” को लागि म्याकआर्थरको प्रतिबद्धता जस्ता कारणहरूको प्रचार गर्न अनुमति दिइनु हुँदैन । यस्तो प्रचार अझ थप गर्नाले श्रोताहरूसम्म यो सन्देश पुर्याउँछ कि फन्डरहरूले छनोट गरेका मुद्दाहरूको कभरेज किन्न सक्छन्, जस्तै कि यी मुद्दाहरू फन्डर र ग्रान्टीको साझा विश्वासलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्छ। एनपीआर र पीवीएसलाई कंग्रेसमा प्रत्येक वर्ष आफ्ना दर्शक र श्रोताहरूको भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक वितरणको रिपोर्ट गर्न आवश्यक बनाइनु पर्दछ ।

सीपीबी बोर्डमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ, जसले कानूनी रूपमा सार्वजनिक टेलिभिजन र रेडियो स्टेशन्सका प्रतिनिधिहरूको लागि सीटहरू आरक्षित गर्नुपर्छ । यो अवस्था बनाउने भनेको सुरक्षा प्राप्त गर्ने उपाय हो । बोर्डको वर्तमान बजेटिङ प्रक्रिया अत्यधिक अस्पष्ट छ । प्रमुख नयाँ प्रोग्रामिङ पहलहरूका लागि अनुदान सदस्यको मत बिना दिइन्छ । बोर्डमा मेरो कार्यकालका क्रममा, हामी केवल समग्र बजेटमा मात्र माथि वा तल मतदान गथ्र्याैं । करदाताहरूले ठूलो संघीय अनुदानहरूको बारेमा बहस र जवाफदेहिता अपेक्षा गर्छन् ।

डजले सार्वजनिक प्रसारणलाई लक्षित गरेको छ र यदि श्रीमान् मस्क र रामास्वामीले आफ्नो लक्ष्यमा प्रहार गरे भने, कन्जरभेटिभहरुले यसलाई खुशीका साथ स्वागत गर्नेछन्। तर, एनपीआर र पीवीएसको फन्डिङ काट्नुले समस्या झन बिगार्न सक्छ । सुधारले प्रणालीलाई राम्रो बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

@हुसोक, अमेरिकन एन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ फेलो हुन् । उनी २०१३–१७ को बीचमा सार्वजनिक प्रसारण निगमको बोर्ड सदस्यका रूपमा थिए ।

साभारः बालस्ट्रिट जर्नलबाट, नोभेम्वर ३०, २०२४