ओलीका पूर्ववर्ती प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेलामा मैले उनको भ्रमणलाई ‘दक्षिण–पश्चिमलाई आश्वस्त पार्न सफल भ्रमण‘ भनेको थिएँ ।

काठमाडौं १९ मंसिर। नेपाल र चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर नै नगरी ओलीको चीन भ्रमण पूरा भएको छ । विआरआईका बारेमा नेपालले जुन तरिका अपनाएको थियो, त्यसले नै स्पष्ट थियो, सम्झौताको सम्भावना शून्य बराबर छ भन्ने । दुई देशबीच हुने कुटनीति हस्ताक्षरको दस्तावेजमा बजारभरि विस्कुन सुकाएर सत्तारुढ दुई दलले जस्तो तमासा देखाएका थिए, त्यो हेर्दा बेइजिङले अनौठो मनोरञ्जन लिने बाहेक बढी गर्ने सम्भावना थिएन । विश्व महाशक्ति अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धामा पुगेको देश, जहाँको शासन व्यवस्था एकदलीय छ, त्यसको विकासक्रम पूर्णत नोकरशाही राज्यसंयन्त्रबाट टेक्नोक्रेटिक हुँदै रोबोटिक राज्य मशिनरीमा परिणत भएको छ । त्यो देशले काठमाडौंमा बेइजिङको नाभीमै हिर्काउनेगरी गरिएको तमासालाई अनुमोदन गर्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रोसँग ज्ञान भएर पनि उनले कांग्रेसलाई एंग्गेज गराइरहनका लागि त्यो उपक्रम चलाएका थिए भन्ने बेइजिङबाट ओली फर्किंदासम्म पनि कांग्रेसले बुझ्न नसक्ने भएका कारण नै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लू तुरुन्तै नेपाल आउँदैछन् ।

चिनिया राज्य रोबोटिक बनेको छ तथ्यलाई छर्लङ्गै पार्ने गरी मिडियामा चुहाइएको सूचनाले नै स्पष्ट गरेको छ । ‘चीनमा शनिबार र आइतबार विदा परेका कारण बेइजिङको विदेशमन्त्रालले उसको काठमाडौं मिशनले पठाएको दस्तावेज हेर्ने समय पाएन ।‘ बटन थिचेर कतिबेला के गर्ने भन्ने रोबोटले गर्ने यस्तै हो । रोबोटलाई के थाहा थिएन भने काठमाडौंमा देउवा–ओलीको जुगलबन्दीलाई कतिबेला सन्नीपातको विमारले च्याप्छ भन्ने बारेको सूचनाका सम्वन्धमा कुनै सफ्टवेयर बनाइएको थिएन । भयो त्यही । यति बुझ्न नसक्ने नेपाली राजनीति नेताहरुको टाट पल्टाई बारम्वार देखिंदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली यसपटक शेरबहादुर देउवामाथि भन्दी देउवापत्नी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणामाथि बढी निर्भर छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा राणाले जे गरिरहेकी छन्, त्यसबाटै प्रष्ट छ कि प्रधानमन्त्री चेपुवामा थिए । राणाले पटक पटक विआरआईका बारेमा ओलीको परम्परागत अडान र नीति भन्दा बाहिरबाट स्टेटमेन्ट दिंदै आएकी थिइन र छन् । जब प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूयोर्कमा भारतीय समकक्षी मोदीसँगको भेटपछि मन बनाए । लगत्तै ओलीले चिनया विदेदशमन्त्री वाङ यी बसेकै होटलमा पुगेर भेटघाट गर्दै कुनै पनि हालतमा चीन भ्रमण गर्ने एजेण्डा बनाएका थिए । त्यसो गरेर दिल्ली देखाइदिएपछि सब ठीक हुन्छ भन्ने ओलीलाई भित्रैदेखि लागेको थियो । त्यो उद्धेश्य यो भ्रमणले पूरा गरिदिएको छ ।

ओलीलाई कुनै पनि हालतमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु पर्ने थियो । हरेक दिन ओली र उनका मन्त्रीहरुले सरकार ढल्दैन भन्दै बोल्ुन पर्ने जुन हैरानी व्योहरिरहनु परिरहेको छ । त्यो आफैमा निकै संवेदनशील न्यारेटिभ हो । यसका लागि त ओलीले विदेश मामिलामा कांग्रेसका शर्तलाई स्वीकार गर्नुको कुनै विकल्प थिएन । जसरी यसअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बाध्यता थियो ।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको सम्भवत सवैभन्दा छोटो चीन भ्रमणको रुपमा भएको ओली भ्रमणले एकदिनको ४ घण्टाभित्रका(डिसेम्वर ३, २०२४) म्याराथुन भेटवार्ता र चिनापर्चीपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा जतिसक्दो चाँडो फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने पम्परागत वाक्यांश उल्लेख भएको छ । यो कुनै नौलो कुरा भएन । कम्तीमा संयुक्त वक्तव्यमा विआरआई शव्द त प¥यो । जुन यसअघिका सवै वक्तव्यमा छ ।

दुई दलका विज्ञहरुले प्रस्ताव गरेजस्तो चिनिया विश्व महत्वाकांक्षाको रणनीतिक प्रोजेक्ट बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु ‘अनुदानमा आधारित लगानी’मा गर्ने भन्ने प्रस्ताव चीनले स्वीकार गर्ने कुनै सम्भावना थिएन र छैन । यो दया, माया वा भावनाले पनि काम गर्ने माओ वा देङको समयको चीन होइन । अमेरिकाको जस्तै कोअर्सन (दबाव) र डिक्टेशन(आदेश) को तहमा उक्लेको परिभाषित राष्ट्रपति सि जिन पिङ विचाराधाराबाट सञ्चालित रोबोटिक राज्य हो भन्ने वास्तविकता नेपालका सवै राजनीतिक नेतृत्व र कथित विज्ञहरुले पनि बुझ्नु उपयुक्त हुुनेछ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीको यही भ्रमण हो ।

यसअघिको प्रचण्डको भ्रमणका समयबाट शुरु भएको ‘नेपाल चीनको एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको‘ (पहिले एक चीन नीति भनिन्थ्यो) राष्ट्रिय एकता पुनप्राप्त गर्ने चीनको प्रयासलाई समर्थन गर्ने र ताइवान स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने भन्ने शब्दावलीलाई यो वक्तव्यमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

कतिसम्म भने संयुुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला र वेइटिङ बृद्ध प्रधानमन्त्री देउवाका निर्वाचन क्षेत्र लक्षित सिटी हल बनाउने जस्ता कुरा पनि नेपालले अनुरोध गरेको भनेर दुनियाका अगाडि पुनः चीनले नेपालको प्रतिनिधि मण्डललाई मगन्तेको तहमा गिराइदिएको छ । जब दुई देशबीच आपसी विश्वास कायम हुन्छ, त्यो बेला कसले के कुरा र सहायता अनुरोध गरेको छ भन्ने संयुक्त वक्तव्यमा लेखिंदैन ।’नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विकास कार्यलाई तीव्रता दिन अनुरोध गर्‍यो। साथै, झापाको दमकमा खेलकुद स्टेडियम र डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल कम्प्लेक्स निर्माण गर्न पनि आग्रह गर्‍यो।’ तर लेखियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे थाहा पाउन नेपाली बकबकभन्दा चिनिया राज्यनियन्त्रित समाचार माध्यमलाई हेर्नु सान्र्दभिक हुन्छ । सिन्ह्वाले ‘चाइनिज प्रेसिडेन्ट सी चिनफिङ अन ट्युस्डे मेट विथ प्राइम मिनिष्टर अफ नेपाल केपी शर्मा ओली इन बेइजिङ‘ र अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा त्यही टिपोटलाई पेष्ट गरेर एक लाइनको वाक्य लेखेबाटै प्रष्ट हुने कुरा उनका पूववर्तीले यस अघि गरेको र स्वयं ओलीले २०१८ मा गरेको भ्रमणका बेलाको चिनिया रबैया तुलना गर्नु राम्रो हुनेछ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले ठिकै भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण दुई वटा पक्षबाट इतिहासमा सम्झिनलायक हुनेछ । पहिलो हो– प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन या सहकार्य सम्बन्धी कार्ययोजनामा सहमति गर्नबाट पछि हट्न गरेको सम्झौता र विदेश नीति निर्धारणमा एमालेले गुमाएको पहलकदमी । दोस्रो हो– कांग्रेसले लिएको बीआरआई विरोधी अडानबाट पर्ने प्रभाव(अनलाइनखबर, डिसेम्वर ३) । सुवेदीले सुझाएजस्तै एमालेजस्तो प्रभावशाली दलले आफ्नो मौलिक विदेश नीति र अडानलाई कांग्रेसको पाउमा बन्धक राख्ने रवैया निकै घातक सिद्ध हुने निश्चित ।

सबैभन्दा चर्कोगरी प्रचार भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपालले चीनसँग लिएको ऋण चीन सरकारले मिनाहा गरिदिने कुरा थियो । यो विषय उनका पूर्ववर्ती प्रचण्डले अघिल्लो वर्ष राष्ट्रपति सीसँग होन्जाउ वार्तामा पहिलो पटक उठाएका थिए । सी सकारात्मक देखिए पनि प्रचण्ड बेइजिङ आइपुग्दा सीका प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले सिधै राष्ट्रपतिसँग त्यो कुरा उठाएको भनेर नाखुशी व्यक्त गरेका थिए । तैपनि प्रचण्ड सरकारले पछिसम्म आशा गरिरहेको थियो । त्यही आशालाई ओली सरकारले जतिसुकै फ्युलिङ गरेपनि बेइजिङले सुन्नेवाला छैन भन्ने पुनः प्रष्ट भएको छ ।

कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीहरू आपसी सम्बन्धलाई जीवन्त बनाइरहन भ्रमाण जान्छन् भन्दै ओलीको भ्रमणलाई सद््भाव भ्रमणका रूपमा सफल भ्रमण भन्नु स्वभाविक हुनेछ । एमाले बाहेक कतिपय उपबुज्रुकहरुभने जस्तो ओली दिल्ली नगई बेइजिङ जाने नीति बनाएर नयाँ मानक बनाएको भन्ने वाहियात बुद्धिविलासतिर बहकिनु बेकार छ । भारततिरको सवै प्रयास असफल भएपछि ओलीको सत्तारोहणमा फरक फरक कारणले उत्तिकै विच्केको बेइजिङले ओललाई भ्रमणकै लागि किन पर्गेल्ने भनेर ग्रेट हल अफ द पिपुलको एउटा बन्द कोठामा रातो कार्पेट विच्छाएका हुनुपर्दछ । वाम एकताको सम्भावना बोकेको भनिएको सरकार ढालेर कांग्रेसको काँधमा चढेकोमा बेइजिङ नराम्रोसँग रिसाएको थियो ओलीसँग । त्यो घटनापछि बेइजिङले एमाले र ओलीका बारेको व्यवहार र धारणामा निकै परिवर्तन गरिसकेको छ भन्ने कुरा उनका महासचिव शंकर पोखरेललाई सवैभन्दा गहिरोगरी महसुस भएको हुनु पर्दछ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले ठिकै भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण दुई वटा पक्षबाट इतिहासमा सम्झिनलायक हुनेछ । पहिलो हो– प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन या सहकार्य सम्बन्धी कार्ययोजनामा सहमति गर्नबाट पछि हट्न गरेको सम्झौता र विदेश नीति निर्धारणमा एमालेले गुमाएको पहलकदमी । दोस्रो हो– कांग्रेसले लिएको बीआरआई विरोधी अडानबाट पर्ने प्रभाव(अनलाइनखबर, डिसेम्वर ३) । सुवेदीले सुझाएजस्तै एमालेजस्तो प्रभावशाली दलले आफ्नो मौलिक विदेश नीति र अडानलाई कांग्रेसको पाउमा बन्धक राख्ने रवैया निकै घातक सिद्ध हुने निश्चित ।
ओलीका पूर्ववर्ती प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेलामा मैले उनको भ्रमणलाई ‘दक्षिण–पश्चिमलाई आश्वस्त पार्न सफल भ्रमण‘ भनेको थिएँ । वास्तमा प्रचण्डको भ्रमण त्यस हिसाबले ऐतिहासिक थियो । अमेरिकाको जासुसीको गुँड मानिने न्युयोर्कबाट प्रचण्ड राष्ट्रपति सीको अकल्पनीय न्यानो स्वागतका लागि हान्चाउ आएका थिए । त्यहाँबाट उनी बेइजिङ–छोङछिङ हुँदै ल्हासा पुगे । त्यतिले नपुगरे चीनले प्रचण्ड र उनका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको धार्मिक महत्वाकांक्षा पूरा गराइदिन मानसरोबरको पनि शयर गराइदिएको थियो । प्रचण्डले चीनमा मात्र दश दिनको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।
त्यो बेला प्रचण्डलाई दक्षिण र पश्चिमले हटाउने तहमा थिएनन् । उनको चीन भ्रमण रोक्न पनि सक्दैनथे । तर जम्माजम्मी एउटै अनुरोध र दबाव थियो – विआरआई कार्यान्वयन सम्झौता कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने । प्रचण्डको अप्ठेरो बुझेका राष्ट्रपति सीले प्रचण्डले भन्दा पहिले नै हान्चाउमा ‘तपाईंलाई जे सजिलो हुन्छ, त्यही गर्नुस् हाम्रो कुनै दबाब छैन ।‘ त्यसपछि प्रचण्ड फुरुङ्ग भएका थिए ।

तर यसपटक ओलीलाई यो सुविधा थिएन । राष्ट्रपति सीका लागि नेपालमा सम्भवत एक्ला निजी साथीका रुपमा रहेका प्रचण्डलाई हटाएर ओली पश्चिमसमर्थक भनिएका देउवाको काँध चढेका थिए । अर्कोतिर उनका पूर्ववर्तीको भारत भ्रमण झनै गदगदपूर्ण थियो, तर ओलीलाई मोदीले गरिरहेको व्यवहारबाट बेइजिङ पनि बेचैन भएको समय छ, अहिले ।
यसपटक ओलीको भ्रमण दक्षिणलाई देखाउन सफल भएको छ । साउथ ब्लकको आधाउधी पूर्वानुमानलाई ओलीले असफल बनाइदिएका छन् । प्रचण्डलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बनेको र विआरआईमा सम्झौता पनि नगर्ने भएपछि ओलीको चीन भ्रमण हुननसक्ने राजनीतिक रोमाञ्चकतालाई ओलीले असफल पारिदिएका छन् । ओलीले चीनको भ्रमण पनि गरे । विआरआइ सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेनन् । तसर्थ ओलीले दक्षिणलाई देखाउने मात्र होइन, लोभ्याउन पनि सफल भएका छन् ।

यद्यपि बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, सम्भावित ट्रम्प– सी सम्वन्ध र झडप तथा भारतसँग भावानात्मक सम्वन्धको तन्तु जोडिएका झण्डै आधा दर्जन बढी मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुको ट्रम्प प्रशासनमा भएको नियुक्तिको असरले चीन र भारतबीचको सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्नेछ, त्यसको सवैभन्दा बढी नकारात्मक असर काठमार्डौंले भोग्नु पर्ने त छँदैछ । आगे आरजु राण–गगन थापा गठबन्धनले जानोस् ।