काठमाडौं मंसिर २५ । सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितको सरकारका पालमा  भएको ‘बीआरआई समझदारीपत्र’ पनि सार्वजनिक भएको छ  ।

यसपटक नेपाली कांग्रेसकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको चीन भ्रमणका बेला  नेपाल–चीनबीचको बेल्ट एवं रोड सहकार्य फ्रेमवर्क (फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन) मा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै समयमा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा चीनको विश्व महत्वाकांक्षी परियोजना विआरआईमा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै पटक नेपाली कांग्रेस ती सम्झौताका तालुकदार मन्त्रालय परराष्ट्रको नेतृत्व गर्ने संयोग परेको छ। अघिल्लो पटक नेकाका नेता डा.प्रकाश शरण महत परराष्ट्रमन्त्री थिए भने यसपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा राणा परराष्ट्रमन्त्री रहेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण (१७–२० मंसिर) का क्रममा १९ मंसिरमा भएको ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’ सम्वन्धी हस्ताक्षर भएको सम्झौता पत्र पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

समझदारी भएको यो सात वर्षको अवधिमा माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेसले पालैपालो सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री छँदा सम्पन्न समझदारीपत्र चिनियाँ, नेपाली र अंग्रेजी गरी तीन भाषामा छ। यसमध्ये हामीले नेपाली र अंग्रेजी भाषामा रहेको समझदारीपत्र सार्वजनिक गरेका छौँ।

सो समझदारीपत्रको शीर्षक ‘नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र’ राखिएको छ।

नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र चीनको तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रमा पाँच धारा रहेका छन्।

समझदारीको प्रस्तावनामा ‘एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र कानुनप्रति पूर्ण सम्मानका साथ पारस्परिक लाभको सहयोग अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीच सहयोगको महत्त्वबारे अवगत’ रहने उल्लेख गरिएको छ।

‘वस्तु, प्रविधि, पुँजी र मानव संसाधनको संयोजनको माध्यमबाट लाभको समतामूलक बाँडफाँटलाई साकार तुल्याउनका लागि प्रस्तावित रेशम मार्ग आर्थिक बेल्ट र २१ औं शताब्दीको सामुद्रिक रेशममार्ग इनिसिएटिभ’  को अवधारणा (जसलाई बेल्ट एन्ड रोडका रूपमा परिभाषित गरिएको छ) अन्तर्गत आपसी लाभका क्षेत्रका दुई मुलुकबीचको सहयोग अभिवृद्धि गर्न तयार रहने’ कुरा पनि प्रस्तावनामा राखिएको छ।

प्रस्तावनाको तेस्रो अनुच्छेदमा ‘अर्थतन्त्र, वातावरण, प्रविधि तथा संस्कृतिजस्ता क्षेत्रहरूमा पारस्परिक लाभदायक सहयोगका लागि विकासका रणनीतिहरू तर्जुमा तथा सुदृढ नीतिगत संवाद गर्ने क्रममा अनुभवको आदानप्रदानले दुवै मुलुकको द्रुत विकास र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने महसुस गरिएको’ उल्लेख छ।

समझदारीपत्रको पहिलो धारामा ‘सहयोगका उद्देश्य र मार्गदर्शक सिद्धान्त’ सम्बन्धी खण्ड समावेश गरिएको छ।

‘सहयोगका उद्देश्य र मार्गदर्शक सिद्धान्त’ धाराको पहिलो उपधारामा भनिएको छ, ‘मित्रवत् सम्बन्धलाई थप विकसित गर्न, आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन, सहयोगलाई गहन बनाउन तथा जनस्तरको आदान–प्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्न दुवै पक्षलाई सक्षम तुल्याउने गरी आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासलाई हासिल गर्न दुवै पक्षले असल छिमेकी सम्बन्धको फाइदा लिँदै, आपसी सहमतिमा निर्धारित सर्तअनुसार बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत पारस्परिक रुपमा लाभमूलक सहयोगको प्रवर्द्धन गर्नेछन्।’

दुई देशबीच उपरोक्त ढाँचाअन्तर्गत हुने सहयोगबाट अन्तरसञ्जाल र पारवहन–यातायात सुदृढ हुने एवं दुई देशहरूबीच खुलापन, समावेशिता, सन्तुलित विकास, साझा लाभ र वातावरणीय दिगोपनयुक्त आर्थिक साझेदारी र अन्यलाभको वृद्धि हुने’ पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।

‘आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आयामप्रति सजग रही दुवै पक्षले कार्यक्रम तथा परियोजनाको दिगोपनाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछन्,’ यो उपधारामा थप भनिएको छ, ‘र, अन्य कुराहरूका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनका क्षेत्रहरूमा सहयोग अभिवृद्धि गर्नेछन्।’

पहिलो धाराको दोस्रो उपधारामा सहयोग आदानप्रदान गर्ने सिलसिलामा दुवै पक्षले परिपालना गर्ने तीन सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएका छन्।

ती तीन सिद्धान्तहरू निम्न बमोजिम छन् : 

एक, समृद्धि र विकासका लागि एक अर्काको प्रमुख हित र मुख्य चासोको सम्मान गर्दै, पारस्परिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने  दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने।

दुई, दुवै देशका सान्दर्भिक कानुनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुरूप आर्थिक र सामाजिक विकासमा थप बल प्रदान गर्न सहयोग गर्ने र

तीन, अन्तरसञ्जाल र पारस्परिक समर्थनलाई सुदृढ बनाउँदै, मौजुदा द्विपक्षीय संयन्त्र, क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्र तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूको सान्दर्भिकता हेरी पूर्ण सहयोग गर्दै, एकअर्काको सबल पक्ष र अभ्यासबाट सिक्ने।

दोस्रो धारामा ‘सहयोगका क्षेत्रहरू’ शीर्षकको खण्ड राखिएको छ। त्यसअन्तर्गत सातवटा क्षेत्र तोकिएका छन्, जो निम्न बमोजिम छन्ः

१. नीतिगत आदानप्रदानः विकासका मुख्य रणनीति, योजना तथा नीतिका क्षेत्रहरूमा संवाद र आदानप्रदान गर्ने,

२. पूर्वाधारहरूको अन्तरसञ्जालः रेलमार्ग, सडक, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चार लगायत सीमा वारपार पूर्वाधार परियोजनाको संयुक्त अध्ययन तथा प्रवर्द्धन गरी पारवहन–यातायात, बन्दोबस्ती, यातायात सञ्जालको सुरक्षा र सम्बद्ध पूर्वाधार विकासमा सहयोग अभिवृद्धि गर्दै अन्तरसञ्जालका लागि सहयोग मजबुत बनाउने। साथै, दुवै पक्षलाई फाइदा हुने प्रमुख परियोजनाहरूको विकासको लागि पहल गर्ने र मापदण्डहरूलाई पारस्परिक मान्यता दिने व्यवस्था तथा सूचनाको आदान–प्रदानलाई सुदृढ गर्ने।

३. व्यापार अन्तरसञ्जालः दुवै पक्षले चीन–नेपाल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन सन् २०१७ भित्र सम्पन्न गर्नेछन् र दुवैलाई फाइदा पुग्ने गरी नतिजा हासिल गर्ने ध्येयले, दुईतर्फी व्यापार विस्तार गर्न र बजारलाई थप खुला गर्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता आरम्भ गर्नेछन्। विद्यमान सीमा बन्दरगाहहरूमा सीमा वारपार आर्थिक सहयोको क्षेत्र स्थापना गर्ने, ऊर्जा उत्पादन, पानीको संरक्षण, सडक, रेलमार्ग, सीमावारपार प्रशारण लाइन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार आदिका क्षेत्रमा बृहत् परियोजनाको विकास गर्ने दृष्टिकोणले लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, भन्सार, प्रवेश र प्रस्थान व्यवस्थापन, निरीक्षण र क्वारेन्टाइनको क्षेत्रमा मापदण्डलाई प्रदान गरिने आपसी मान्यता एवं प्रमाणीकरण र सहप्रमाणीकरणको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग दह्रो बनाउने।

४. वित्तीय संयोजनः व्यावहारिक परिस्थितिअनुसार दुवै पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक कारोबार तथा लगानीमा राष्ट्रिय  मुद्राको प्रयोग बढाउन प्रयासरत रहनेछन्। लगानी तथा व्यापार सहयोगको लागि दुवै पक्षले वित्तीय सहयोग र सेवालाई बढावा दिनुका साथै सहजीकरण गर्नेछन् र सहयोगपूर्ण नीति तर्जुमा गर्नेछन्। ऋण व्यवस्थापनका लागि सहयोग अभिवृद्धि गर्नेछन्। र, एकअर्काको भूमिमा वित्तीय शाखाहरू स्थापना गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेछन्। एवं दुवै मुलुकका वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा सम्बन्ध स्थापना गर्न बल पुर्याउनेछन्।

५. जनस्तरमा सम्पर्कः दुवै पक्षले जनस्तरको आदानप्रदान, सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्नेछन्। सहरहरूबीचको भगिनी सम्बन्ध स्थापनालाई अभिप्रेरित गर्नेछन्। सञ्चार माध्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कला, पर्यटन, जैविक विविधता संरक्षण, गरिबी निवारण, जनकल्याण, कृषि विकास लगायतका क्षेत्रमा सहयोग सम्झौता गर्न सहजीकरण गर्नेछन्। अन्य कुराका अतिरिक्त सांसदहरू, सीमाक्षेत्रका बासिन्दा, सञ्चारकर्मी, विज्ञहरू, विद्यार्थी तथा युवाहरूको नियमित आदान–प्रदानलाई अभिवृद्धि गर्नेछन्।

६. आर्थिक, वातावरणीय, कानुनी र अन्य सम्बद्ध जोखिम र अवसरहरूको लेखाजोखाका लागि आवश्यक परेको बखत दुवै पक्षले सहयोग परियोजनाको ढाँचा तर्जुमा गर्नेछन्।

दोस्रो धारा अन्तर्गतको सातौँ उपधारामा ‘दुवै पक्षबीच सहमति भएबमोजिमका अन्य क्षेत्रहरू’ लाई पनि सहयोगका क्षेत्रहरू अन्तर्गत राखिएको छ।

तेस्रो धाराले ‘सहयोगका प्रारूपहरू’ उल्लेख गरेको छ। यस अन्तर्गत दुवै मुलुकबीच अन्तरसञ्जाल प्रवर्द्धन गर्न र द्विपक्षीय सहयोगका अवसर र क्षेत्रहरू तथा साझा चासोका प्रमुख अन्तरदेशीय मामिलाहरूमा सहयोगको प्रारूप पहिल्याउन दुवै पक्षले विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरू, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूको सान्दर्भिकता हेरी पूर्ण उपयोग गर्ने’ उल्लेख छ।

‘सहयोगका प्रारूप’ हरूलाई तीन उपधाराहरूमार्फत् प्रस्ट्याइएको छ। 

तेस्रो धारा अन्तर्गतको पहिलो उपधारामा ‘उच्चस्तरीय भ्रमण र विद्यमान सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूको आदानप्रदान एवं सूचनाको आदानप्रदान, पारदर्शितता अभिवृद्धि र विकास तथा सहयोगको सुदृढीकरण एवं जनसहभागिताको परिचालनका लागि विविध क्षेत्रको सूचना फरक–फरक माध्यममार्फत् आदानप्रदानको लागि विभिन्न तहमा साझा मञ्चको स्थापना गर्ने’ अनि, ‘आवश्यकता अनुसार सहकार्यात्मक विश्लेषण, संयुक्त योजना, आर्थिक तथा प्राविधिक आदान–प्रदान र सहयोगका साथै ज्ञानको साझेदारी र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट नमुना कार्यक्रम, संयुक्त अनुसन्धान, कर्मचारीको आदानप्रदान र पेसागत तालिम सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

तेस्रो धारा अन्तर्गतको दोस्रो उपधारामा ‘दुवै मुलुकबीच ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयनलाई मद्दत पुर्याउन पारस्परिक हितका लागि सहयोगको उपयुक्त प्रारूप अवलम्बन, यी कार्यक्रममा लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र प्राविधिक सहायताका लागि आपसी सहमतिमा निर्धारित कोषबाट स्रोत जुटाउने प्रावधान र कार्यक्रमहरूको दिगोपना र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आदानप्रदान र सहयोगको सुदृढीकरण’ उल्लेख गरिएको छ।

तेस्रो धारा अन्तर्गतको तेस्रो उपधारामा भनिएको छ, ‘कुनै खास क्षेत्रमा सहयोगका लागि दुवै पक्षले पारस्परिक रुपमा सहमतिमा पुगेका सर्तहरूमा आधारित रही सम्झौता र अन्य सहयोगका दस्तावेजहरू हस्ताक्षर गर्नेछन्।’

चौथो धाराले ‘मतान्तरहरूको निरुपण’ कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले यस समझदारीपत्रको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिएका मतान्तरहरू मैत्रीपूर्ण परामर्शको माध्यमबाट निरुपण गर्नेछन्।’

समझदारीपत्रको पाँचौँ धारामा समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको दिनदेखि लागूरप्रारम्भ हुने र तीन वर्षका लागि मान्य हुने उपधारा १०, दुवै पक्षले सो समझदारीपत्रलाई आवश्यकताअनुरुप हेरफेर गर्न वा थप्न सक्ने र लिखित रूपमा भएको जुनसुकै संसोधनलाई यसै समझदारीको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिने उपधारा २ उल्लेख गरिएको छ।

पाँचौँ धारा अन्तर्गत उपधारा ३ ले ‘कुनै पक्षले सो समझदारीपत्रको समाप्ति चाहेमा समझदारीपत्रको म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै लिखित सूचना कूटनीतिक माध्यमबाट अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ। त्यसमा थप भनिएको छ, ‘(तर) यस समझदारीपत्रको समाप्तिले चालू परियोजनालाई असर गर्ने छैन।’

समझदारीपत्र समाप्तिका लागि सूचना नदिइएको स्थितिमा सो समझदारीपत्र स्वतः तीन वर्षका लागि नवीकरण हुने व्यवस्था उपधारा ४ ले गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘एक पक्षले अर्का पक्षलाई यस समझदारीपत्रको अवधि समाप्त हुनु कम्तीमा तीन महिनाअगावै लिखित सूचना दिई समझदारीपत्रको समाप्ति नगरेमा यो समझदारीपत्र अर्को तीन वर्षका लागि स्वतः नवीकरण हुनेछ।’

नेपाल–चीनबीचको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता (दस्तावेजसहित)

‘एड असिन्टेन्स फाइनासिङ’ मोडालिटीमा नेपाल–चीनबीच विआरआई सम्झौता हस्ताक्षर