रुपन्देही, २७ फागुन । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अभाव र चुनौतीकाबीच प्रदेश सरकारको यात्रा शुरु भएको बताउनुभएको छ ।

विश्वासको मत लिन आज बुटवलमा प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कानून मस्यौदा आयोग गठन र मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले भौतिक पूर्वाधारको कमी रहँदारहँदै मन्त्रालयको स्थापना भएको र प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गर्ने काम शुरु भएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रादेशिक विकासको योजना तयार गर्ने र त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । ५ नं प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ का रुपमा स्थापित गराउन प्रादेशिक योजना आयोग गठन गर्ने र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरिने खाका प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य सर्वजीत थारुले प्रदेश सभाले ५ नं प्रदेशको स्थायी मुकामको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै कानून निर्माण गर्न संरचना छिटो निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जनमोर्चा नेपालकी प्रदेशसभा सदस्य तारा जिसीले जनताको विपक्षमा हुने निर्णयको विरोध गर्ने र जनताको पक्षमा हुने निर्णयको समर्थन गरिनेछ भन्नुभयो ।

सिस्ने पुथा हिमालदेखि मर्चवार, त्रिवेणीदेखि राजापुर, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी– प्यूठान, पाणिनी तपोभूमि, सुपा देउरालीलगायत धार्मिक पर्यटनको प्रचूर सम्भावना रहेको विशेषता ५ नं प्रदेशमा रहेको छ । यसबाहेक बाँके, बर्दिया र ढोरपाटन आरक्ष क्षेत्र, नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना पनि यो प्रदेशमा रहेको छ ।

अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, बेरोजगारी र प्रदेशको स्थायी राजधानीको छनोट यस प्रदेशका लागि चुनौतीको विषय भएको छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको मनोविज्ञानबाट सिर्जित समस्याको सामना गरी प्रदेशको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने, अधिकारमुखी राजनीतिमा अभ्यस्त राजनीतिक संरचनालाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

आफ्नै बैंक र लगानी कोषको निर्माण, स्वदेशी र विदेशी पूँजीलाई ५ नं प्रदेशमा लगानीका लागि आकर्षित गरिने, बचत संकलनलाई प्रोत्साहन र उत्पादकत्व र राजश्व वृद्धिमा जोड दिइने वित्तीय नीति लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस प्रदेशमा सुशासन र पारिदर्शीतामा इ–गर्भनेन्सको विकास र अनूगमन प्रणालीको संयन्त्र तयार गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड, बुद्धकालीन सम्पदा, प्राचीन धार्मिक स्थल र धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षेत्रको विकास, विश्व सम्पदा सूचीमा परेको कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललगायत अन्य प्राकृतिक ताल तलैयाको संरक्षण र अन्य कृत्रिम तालको निर्माण गरिने पनि प्रदेश सरकारले बताएको छ ।